Thursday, December 23, 2010

सेनेचे अशोक मुर्तडक मनसेत!

खालील लेख म टा च्या सौजन्याने


म. टा. प्रतिनिधी। नाशिक

पक्षांतर्गत कटकटींचे शुक्लकाष्ठ नाशिकमध्ये शिवसेनेची पाठ सोडण्यास तयार नसून उपजिल्हाप्रमुख अशोक मुर्तडक यांनी बुधवारी मनसेत प्रवेश केल्याने पक्षाला धक्का बसला आहे. काही दिवसांपूवीर् महानगरपालिकेतील घडामोडींच्या निमित्ताने शिवसेनेतील गटबाजी उफाळून आली असून तिला चालना देणाऱ्यांनाच झुकते माप मिळत असल्याचे पाहून निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेमुळे शिवसेना नगरसेवकांमध्ये उभी फूट पडण्याची शक्यता चर्चेत आली आहे.

कामगार सेनेतून बेदखल केल्यामुळे आधीच अस्वस्थ असलेल्या मुर्तडक यांना आताही महानगरपालिकेत खांदेपालट करताना डावलण्यात आल्याने ते नाराज होते. सुधाकर बडगुजर यांचे सभागृह नेतेपद काढून घेतल्यानंतर शिवसेनेच्या सतरा नगरसेवकांनी कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते आणि अशोक गवळी यांच्यावरही कारवाईची मागणी केली होती. त्या पत्रात सर्वप्रथम मुर्तडक यांनीच स्वाक्षरी केली होती. त्याचप्रमाणे झाल्याप्रकाराचे सत्यशोधन करण्यासाठी आलेल्या समितीकडे त्यांनी गटनेतेपद मिळावे अशी मागणी केल्याचे समजते. पण, त्यावेळी मुर्तडक यांना 'कडक' शब्दांत समज देण्यात आली होती. त्यातूनच मुर्तडक यांच्या नाराजीत भर पडली आणि त्यांनी मनसेत दाखल होण्याचा निर्णय घेतला.

साधारणपणे तीस वर्षांपासून मुर्तडक यांचा शिवसेनेशी संबंध होता. त्यांनी कामगार सेनेतही चिटणीस दीर्घकाळ काम केले. मात्र, वर्षभरापूवीर् त्यांचे हे पद काढून घेण्यात आले. तर नगरसेवकपदी ते चौथ्यांदा निवडून आले आहेत. एक निष्ठावान आणि अस्सल शिवसैनिक असा मुर्तडक यांचा लौकिक होता. पण, सेनेत सातत्याने सुरू असलेल्या शह-काटशहाच्या राजकारणाला ते कंटाळले होते. सेनेच्या मुशीत घडलेले असल्याने मुर्तडक यांना 'ठाकरें'चेच नेतृत्त्व मानवणारे आहे. कदाचित त्यामुळेच त्यांनी मनसेची निवड केली आणि बुधवारी सकाळी राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीतच त्यांच्या पक्षात प्रवेश केला. मुर्तडक यांच्या प्रमाणेच शिवसेनेतील अन्य दहा ते अकरा नगरसेवकांची मानसिकता असल्याचे सांगितले जाते. ते सर्व एकत्र येऊन मनसेत प्रवेश करतील किंवा महानगरपालिकेत 'ब' गट स्थापन करतील अशी शक्यता वर्तवली जाते आहे.

महानगरपालिकेतील घडामोडींनंतर नाशिकमध्ये आलेल्या समितीने सर्व नगरसेवकांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली आणि त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. मात्र त्याचवेळी या समितीने नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांना दमात घेऊन कानपिचक्याही दिल्याचे समजले जाते. त्यामुळे या समितीतील एखादा नेता पुन्हा नाशिकच्या संपर्कप्रमुखपदी नेमला गेला, तर त्याच्या गटाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचेच वर्चस्व राहील अशा भीतीनेही काही नगरसेवकांना ग्रासले आहे.

Wednesday, December 22, 2010

नीलम ताई, तोंडावर थोडा आवर घाला !

काल स्टार माझा वर विशेष बघत होतो त्यात नेहमीप्रमाणे शिवसेने तर्फे नीलम ताई उपस्थित होत्या. जेष्ठ पत्रकार असलेल्या प्रकाश अकोलकरांनी काही वक्तव्य केल्यानंतर नीलम ताई म्हणाल्या कि आम्हाला सल्ला दिला त्याबद्दल धन्यवाद आणि मी त्याबद्दल तुम्हाला १०१ रुपये दक्षणा देईन. एका जेष्ठ पत्रकाराला चर्चा चालू असतांना अश्या पद्धतीने बोलणे कितपत योग्य आहे?

परवा चहा पानावरून वाद झाल्यावर त्या कल्याण डोम्बिवली येथील निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर राज साहेबांना उद्देशून म्हणाल्या कि बेड्कीला बैल होता आले नाही .... त्याना कल्पना नसेल तर सांगतो आमचे २७ नगरसेवक निवडून आले आहेत आणि जवळ जवळ ३४ जागांवर आम्ही दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत, त्यातील १० -१५ जागा अतिशय थोड्या फरकाने गेल्या आहेत आणि आम्हाला कल्याण डोम्बिवली मिळून १३०००० मते मिळाली आहेत. मनसे ला ह्या के डी एम सी निवडणुकीत मतदारांनी भरघोस मतदान केल्याचं हे उदाहरण आहे आणि आम्ही तटस्थ राहिल्या मुळेच तुमचा महापौर निवडून आला हे तुम्ही कसं काय विसरताय??

आमच्या नेत्यांबद्दल तारतम्य सोडून बोलायला तुम्ही आहातच कोण?... तुमच्या वर निवडणुकीच्या काळात कोल्हापूरची जबाबदारी होती (माझ्या माहितीप्रमाणे) तिथे तर तुमचे पूर्ण पानिपत झाले, मग त्याबद्दल तुम्ही काय बोलणार??? असली बेजबाबदार वक्तव्य करून तुम्ही तुमची स्वताची प्रतिमा खराब करत आहेत ह्याचे तरी भान ठेवा .... केवळ कार्याध्याक्ष्याना आवडेल म्हणून जर असली वक्तव्य केलीत तर ती तुम्हाला भविष्यकाळात फार महागात पडतील ह्यात शंका नाही.

आपला

विनोद शिरसाठ
प्रभाग क्रमांक २
कल्याण (प)

चहापान !!!

चहा पान एवढं रंगेल असे वाटले नव्हते

खालील लेख म टा च्या सौजन्याने .......


भाजपची हूल!

महाराष्ट्र निर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना प्रदेश कार्यालयात पाचारण करून चहा पाजण्याची भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांची शक्कल भलतीच परिणामकारक ठरली! चहापान राज आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले, पण भान मात्र शिवसेनेच्या सवोर्च्च नेतृत्वाचे हरपले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे संतापले, उद्धव यांनी तर थेट माजी उपपंतप्रधान व रामभक्त लालकृष्ण अडवाणी यांना फोन लावला. 'राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याबरोबर तुम्ही झुणकाभाकर खाता, तेव्हा आम्ही फोन करून तुम्हाला त्रास देतो का', असा सवाल अडवाणी यांनी विचारला की नाही, हे उघड झालेले नाही. मात्र राज ठाकरे यांची पायधूळ भाजपच्या कार्यालयाला लागली तरी पोटात गोळा येण्याइतकी महाराष्ट्रात शिवसेना दुर्बळ झाली आहे काय, असा प्रश्ान् उद्धव यांच्या या अकांडतांडवी प्रतिक्रियेमुळे मतदारांच्या मनात निर्माण करण्याचा हेतू भाजपने साध्य केला आहे. राजकारणात आजचे राजकीय शत्रू उद्याचे मित्र होऊ शकतात हे वास्तव असले, तरी पंचायती वा पालिकांच्या स्तरांवरील सोयरिकींच्या शक्यतांच्या तुलनेत, राज्य वा केंदाच्या स्तरावरील सत्तेच्या समीकरणांत अशा शक्यतांची संख्या मर्यादित असते. तत्त्व म्हणून नाही, तरी राजकीय अपरिहार्यता म्हणून राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांना कोणाशीही आघाडी करता येत नाही. शिवसेनेशी भाजपने युती केली, मात्र त्यासाठी शिवसेनेला मराठी हिताबाबत अधिक उदार भूमिका घ्यावी लागली आणि 'हिंदुत्व' या व्यापक छत्रीचा आश्ाय घ्यावा लागला. आज जैतापूरच्या प्रकल्पाला स्थानिक जनतेच्या हिताच्या नावाने विरोध करणाऱ्या शिवसेनेने गुजरातेतील सरदार सरोवर प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या मागे बळ उभे करण्याऐवजी, मुंबईतील गुजराती भाषिक मतदारांच्या अनुनयाला प्राधान्य दिले होते! मुंबई, ठाणे महापालिका व नंतर राज्यात शिवसेनाप्रणीत युती सत्तेवर असताना, साठ व सत्तरीच्या दशकात परप्रांतीयांना वाटणारे शिवसेनेचे भय हळूहळू कमी झाले. सत्तेची अपरिहार्यता म्हणून का होईना, शिवसेनेला व्यापक राजकारणाचा अंगीकार करावा लागला. त्याचमुळे उत्तरेकडील राज्यांत प्रभाव असलेल्या भाजपला शिवसेनेबरोबरील सोयरिकीतून अन्य राज्यांत नुकसान होण्याची भीती वाटली नाही. राज ठाकरे यांच्या सध्याच्या भूमिकेबाबत तशी परिस्थिती नाही. मुंबई महापालिकेतही उघडपणे राज यांच्याबरोबर युती करण्यास भाजपचे केंदीय नेतृत्व तयार होईल, अशी शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या घटनेचा वापर भाजपच्याच मताधारात अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठी इतरांकडून केला जाऊ शकतो, याची आठवण शिवसेना नेतृत्वाने करून दिली असती, तर भाजपचे हे दबावतंत्र त्यांच्यावरच उलटवता आले असते.

Monday, December 20, 2010

डोंबिवलीत मनसेची 'गांधीगिरी'

खालील बातमी म टा च्या सौजन्याने ..................................




कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीआधी आक्रमक आंदोलनांचा धडाका लावणारी मनसे आता गांधीगिरी करू लागली आहे. शनिवारी मनसेच्या नगरसेवक तसेच पदाधिकाऱ्यांनी फेरीवाल्यांकडून वस्तू विकत न घेण्याचे आवाहन डोंबिवलीकरांना केले. फेरीवाल्यांच्या हैदोसामुळे महापौर वैजयंती गुजर यांनी कारवाईचे आदेश दिल्यापासून स्टेशन परिसरातील फुटपाथ काहीसे मोकळे असल्याचा सुखद अनुभव डोंबिवलीकर घेत आहेत. या कारवाईला पाठिंबा दर्शवत मनसैनिकांनी गांधिगिरी केली.

कल्याण व डोंबिवली स्टेशन परिसरातील फेरीवाले व बेशिस्त रिक्षाचालक या दोन्ही समस्या आता प्रशासनाच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्या आहेत. फेरीवाल्यांविरोधात अनेक तक्रारी डोंबिवलीकरांनी केल्यानंतर महापौरांनी पालिका प्रशासनाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सध्या तरी सकाळी १० ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत फेरीवाले हटविले जात असल्याने डोंबिवलीकरांना सुखद धक्का बसला आहे.

या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या कारवाईच्या समर्थनासाठी मनसैनिकही रस्त्यावर उतरले. विरोधी पक्षनेत्या वैशाली दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवकांनी फडके रोडवरून स्टेशनपर्यंत फेरी काढून लोकांना फेरीवाल्यांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले. या आंदोलनात माजी नगरसेवक शरद गंभीरराव, प्रकाश भोईर, नगरसेवक राहुल चितळे आदींनी सहभाग घेतला होता.

काही फेरीवाल्यांनी मनसेच्या आंदोलनानंतर आपल्या उदरनिर्वाहासाठी हा व्यवसाय करणे भाग असल्याचे सांगत मनसैनिकांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी शरद गंभीरराव यांनी आक्रमक भूमिका घेत फुटपाथ हे नागरिकांना चालण्यासाठी आहेत, फेरीवाल्यांसाठी नाहीत असे सुनावले. स्थानिक फेरीवाल्यांचा उदरनिर्वाह व्हावा यासाठी त्यांना 'हॉकर्स झोन'मध्ये कोठे जागा देता येईल, याचा पालिका विचार करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

शहर शाखा पदाधिकारी आंदोलनापासून लांब

एरवी डोंबिवलीतील प्रत्येक आंदोलनात हिरिरीने नेतृत्व करणारे शहर अध्यक्ष राजेश कदम, राहुल कामत व अॅड. सुहास तेलंग मात्र या आंदोलनात दिसले नाहीत. त्यामुळे नगरसेवक व शहर शाखा अशा दोन गटांत मनसे विभागण्यास सुरुवात झाल्याची चर्चा आहे.

मनसैनिकांची दादागिरी

मनसेचे नगरसेवक 'गांधीगिरी' करीत असताना मनसैनिकांनी मात्र फूटपाथवर ठाण मांडलेल्या काही फेरीवाल्यांच्या गाड्या उलथवून लावल्या. या गाड्यांवरील सामानही त्यांनी रस्त्यावर फेकून दिले.

औरंगाबाद मनपात सेना नगरसेविकांचा रंगला भीसीचा खेळ

खालील बातमी स्टार माझा च्या सौजन्याने




औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आज लज्जास्पद प्रकार पहायला मिळाला. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नासाठी महनगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा सुरु असताना शिवेसना-भाजपच्या नगरसेविका भिसी लावण्यामध्ये गुंतल्या होत्या.

खरंतर जनतेच्या सेवेसाठी या नगरसेवकांना निवडून दिलं जातं. पण या नगरसेविकांना बहुधा त्याचा विसर पडला असावा. विशेष म्हणजे सभेत खंडणीखोर नगरसेवकांच्या निलंबनाची गंभीर चर्चा सुरु असताना हा प्रकार घडला आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे खंडणीखोर नगरसेवक साजीद बिल्डर आणि खलील खान यांचं निलंबन करण्याचा विषय सभेत सुरु होता. त्याचवेळी हा भिसीचा खेळ रंगला होता.


Tuesday, December 14, 2010

लोडशेडिंग-आमदारांचे शड्डू

खालील बातमी म टा च्या सौजन्याने ........................



ठाणे जिल्ह्यात ठाणे, नवी मुंबई शहरांत झीरो लोडशेडिंग होत असताना लवकरच त्यामध्ये कळव्याची भर पडणार आहे. शिवाय, डोंबिवली व भिवंडीतही सध्या दीड तासांहून कमी वेळ लोडशेडिंग आहे. असे असूनही कल्याणमध्ये मात्र तीन तासांहून अधिक काळ अंधाराचे साम्राज्य असते. याविरोधात मनसेचे आमदार प्रकाश भोईर यांनी संघर्ष सुरू केला असून कल्याणातही डोंबिवलीप्रमाणे दीड तासच लोडशेडिंग करून रहिवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी विधीमंडळात केली आहे.

ठाणे जिल्ह्याच्या शहरी भागात प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रमाणात लोडशेडिंग केले जाते. राज्यात मोठ्या प्रमाणात लोडशेडिंग होत असताना ठाणे व नवी मुंबईत लोडशेडिंग होत नाही. लवकरच कळवादेखील या यादीत समाविष्ट होईल, असे सांगितले जाते. त्यामुळे जिल्ह्यात केवळ कल्याणचा एकमेव शहरीबहुल भाग 'अधिक लोडशेडिंग'च्या क्षेत्रात बाकी राहणार आहे. जवळपास डोंबिवलीइतकीच वीजबिलाची वसुली असली तरी केवळ जास्त वीजचोरीचे कारण देत कल्याणमधील लोडशेडिंग कमी करण्यात आलेले नाही.

वीजचोरी कमी करण्याची जबाबदारी वीज प्रशासनाची आहे. मध्यंतरी महावितरण कंपनीने प्रचंड बंदोबस्त घेऊन मुंब्रासारख्या संवेदनशील परिसरातील वीजचोरी मोठ्या प्रमाणात उघड करून ती पुन्हा होणार नाही, यासाठी उपाययोजना केली होती. तशी कार्यवाही कल्याणात करण्याची इच्छाशक्ती वीज प्रशासन दाखवू शकलेले नाही. वीजचोरांवर गुन्हे दाखल केल्यास तसे करण्यास किमान भविष्यात कोणी धजावणार नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहेच. त्यामुळे प्रशासनाने कोणाचाही मुलाहिजा न राखता वीजचोरांवर कारवाई करावी, असे मनसेचे आमदार प्रकाश भोईर यांचे म्हणणे आहे.

कल्याण झोनचे मुख्यालय कल्याण पश्चिमेला आहे. त्याचा फारसा कोणताही फायदा कल्याणकरांना मिळत नाही. साधे वीज वितरण वाहिन्यांचे जाळेदेखील भूमिगत करण्याचा विचार महावितरणच्या प्रशासनाने केलेला नाही, असा आरोप आमदार भोईर यांनी केला आहे. विजेची मागणी व पुरवठ्यामधील तफावत पाहता कल्याणमधील लोडशेडिंग पूर्णपणे बंद करणे शक्य नाही. परंतु किमान त्यामध्ये घट करणे महावितरणला शक्य आहे. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यात कल्याणकरांना दिलासा मिळावा, यादृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी त्यांनी विधीमंडळात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी विधीमंडळाच्या अधिवेशनानंतर बैठक बोलवावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

जैतापूर : अरिष्ट नव्हे, ही तर दुसरी गंगा!

खालील लेख लोकसत्ता च्या सौजन्याने .....................

लेखक - विनय कोरे, अध्यक्ष्य जनसुराज्य शक्ती पक्ष



केंद्र सरकारची न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ही बडी कंपनी रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील जैतापूर बंदराजवळ मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. त्याच्याविरुद्ध फार मोठे आंदोलन उभे ठाकले आहे. या विषयाचा विचार करण्याआधी हा प्रकल्प आकाराने केवढा असेल हे आधी पाहू. त्याची क्षमता १० हजार मेगाव्ॉट राहील. मोठय़ा वीज प्रकल्पासाठी आपल्याकडे कोयना व दाभोळ (म्हणजे पूर्वीची एन्रॉन) अशा दोनच मोजपट्टय़ा आहेत. जैतापूर प्रकल्प पूरा झाला की त्यातून कोयनेच्या २० पट तर दाभोळच्या पाच पट वीजनिर्मिती होणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर तेथे दर ताशी एक कोटी युनिट विजेचे उत्पादन होईल. त्याच्या उभारणीसाठी ९५ हजार कोटी रुपये खर्च होतील. आपल्या देशात यापूर्वी एवढय़ा अतिप्रचंड खर्चाचा कसलाही प्रकल्प हाती घेण्यात आला नव्हता. या प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक तंत्रविज्ञान वापरले जात आहे.
जैतापूर प्रकल्पाला विरोध असणाऱ्यांची तीन वर्गात विभागणी करता येते. या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेण्यात येणाऱ्या जमिनींमुळे विस्थापित होणारे पहिल्या वर्गात मोडतात. कोणाचीही विस्थापित होण्याची तयारी नसते. त्यामुळे त्यांचा विरोध समजण्यासारखा आहे. हा प्रकल्प विनाशकारी असून, त्यामुळे आसमंतातील प्रदेश पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहे. अशा खोटय़ा भयगंडामुळे पछाडलेले संबंधित ग्रामीण लोक दुसऱ्या वर्गात येतात. बाहेरून आलेले पुढारी पहिल्या दोन्ही वर्गांतील मंडळीचे नेतृत्त्व करीत असून, त्यांचा तिसरा वर्ग आहे. या पुढाऱ्यांनी कपोलकल्पित बाबी अतिरंजित स्वरुपात मांडून स्थानिक मंडळींना भडकवले आहे. डॉ. अनिल काकोडकर यांच्याकडून आपण श्रेष्ठ अणुशास्त्रज्ञ आहोत असे गृहीत धरून ही सर्व पुढारी मंडळी बोलत असतात. केंद्र सरकारच्या ऊर्जा व अणुऊर्जा धोरणांनाच हे पुढारी आव्हान देत आहेत. उद्या काहीही घडले तरी त्यांचे जरासुद्धा बिघडत नसल्यामुळे पहिल्या दोन वर्गातील मंडळींनी या एकूण विषयाचा शांतपणे विचार करण्याची गरज आहे.
प्रकल्पाला मोठा निक्षून विरोध केला तर तो रद्द होतो असे पश्चिम बंगालमधील सिंगूर येथील टाटांच्या संकल्पित नानो मोटारींच्या कारखान्याबाबत घडले. तसेच जैतापूरबाबत घडू शकेल, अशी खोटी आशा पुढाऱ्यांनी संबंधितांना दाखविली आहे. खरे म्हणजे जैतापूर व सिंगूर यांची तुलना होऊ शकत नाही. सिंगूर प्रकल्पाला तेथील राज्य सरकारचा पाठिंबा होता, पण ममता बॅनर्जींच्या विरोधामुळे केंद्र सरकार टाटांच्या पाठीशी नव्हते. जैतापूर प्रकल्प केंद्र सरकारचाच असून, त्याला महाराष्ट्र सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे. टाटांच्या सिंगूर प्रकल्पाच्या ५० पटींहून अधिक खर्चाचा जैतापूर प्रकल्प आहे. टाटानी तत्काळ गुजरातमध्ये पर्यायी जागा निवडून तेथे झटकन कारखाना उभारला आणि नानो मोटारीचे उत्पादन सुरू केले. जैतापूरला तसा पर्याय नाही. या प्रकल्पाला शिवसेना व भाजप यांचा विरोध आहे. उद्या भाजपप्रणित मित्रपक्षांचे (शिवसेनेसह) सरकार केंद्रामध्ये पुन्हा सत्तेवर आले तर ते हा प्रकल्प रद्द न करता तो प्रत्यक्षात यावा अशीच भूमिका घेईल. अणुऊर्जा प्रकल्प खासगी क्षेत्रातही उभारावेत असा विचार सध्या प्राथमिक पातळीवर चालू आहे. जैतापूर प्रकल्प खासगी क्षेत्रात असता तो अंबानी उभारणार असते, तर त्याला या राजकीय पक्षांनी मुळीच विरोध केला नसता हे निश्चित. या प्रकल्पाला स्थानिकांचा कडक विरोध आहे हे स्पष्ट झाल्यानंतरही केंद्र सरकारने त्यासाठी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष सरकोझी यांच्याशी करार केला यावरून त्या सरकारचा पक्का निश्चय लक्षात येतो. जैतापूर प्रकल्प मुळीच रद्द होणार नाही हे प्रकल्पग्रस्त व आसमंतातील मंडळी यांनी प्रथम ध्यानात घ्यावयास हवे.
पुढाऱ्यांनी चुकीचे मार्गदर्शन केले आणि अनुयायांना मोठा फटका बसला अशी नुकतीच एक गोष्ट घडली. कोल इंडिया लिमिटेड ही केंद्र सरकारची बडी कंपनी असून, तिने प्रथमच आपले शेअरभांडवल विकायला काढले. या गोष्टीला कामगार संघटनेचा तीव्र विरोध होता. कंपनीचे कामगार व अन्य कर्मचारी सुमारे सव्वातीन लाख आहेत. त्यांना अत्यंत सवलतीच्या दराने कंपनीने शेअर देऊ केले होते. ते घेऊ नका असा युनियनचा आदेश होता. तरीही थोडय़ा जणांनी घेतले. त्यांना तत्काळ प्रचंड लाभ झाला. ज्यांनी घेतले नाहीत ते मग हात चोळत बसले. अशीच अवस्था जैतापूर प्रकल्पामुळे विस्थापित होणारे व आसमंतातील लोक यांची होण्याचा संभव दिसतो. यास्तव त्यांनी या पुढाऱ्यांचा नाद सोडणे त्यांच्या हिताचे ठरेल.
रिलायन्स इन्डस्ट्रीज या खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा कंपनीने गुजरातमध्ये जामनगरजवळ अतिप्रचंड तेलशुद्धी कारखाना उभारला. त्यासाठी चार खेडी उठवावी लागली. त्यातील लोकांच्या पुनर्वसनाची परिपूर्ण योजना रिलायन्सने प्रथम तयार केली आणि नंतर त्या लोकांना सांगितली. ती स्वीकारली गेली आणि कसलाही विरोध न होता हा प्रकल्प त्वरित उभा राहिला. त्याप्रमाणे आपलेही पुनर्वसन व्हावे अशी मागणी जैतापूर-माडबनच्या रहिवाशांनी केली तर ते समजण्यासारखे होईल.
या अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे आसमंताचा फार मोठा विकास होणार आहे. राजापूरला गंगा आहेच. हा प्रकल्प म्हणजे प्रत्यक्षात दुसरी मोठी गंगा ठरणार आहे. तिचा लाभ स्थानिकांनी घेतला नाही तर बाहेरचे विशेषत: बिगर मराठी लोक घेतील. त्यामुळे १० वर्षांनी जैतापूरची भाषा हिंदी बनून जाईल, असे होऊ नये यासाठी विरोध बंद करून या प्रकल्पाचा जास्तीत जास्त फायदा आपणाला कसा मिळवता येईल, असा व्यावहारिक विचार स्थानिक मंडळींनी करावयास हवा. या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्यांचे केवळ पुनर्वसन होऊन चालणार नाही, तर जामनगरप्रमाणे ते सुस्थापित झाले पाहिजेत. विरोध करीत राहिल्यास, मिळालेले नुकसानभरपाईचे पैसे ते प्रथम फस्त करतील आणि नंतर देशोधडीला लागतील. मग त्यांच्याकडे पाहणार कोण? पुढारी मंडळी तर त्याआधीच पसार झालेली असतील.
या अणुऊर्जा प्रकल्पातील अधिकारी, तंत्रज्ञ, कामगार आदींना राहण्यासाठी वसाहत उभी केली जाईल, ती प्रत्यक्षात छोटीशी नगरीच होईल. तेथील सर्व पूरक सेवांचे काम अग्रक्रमाने विस्थापितांना व नंतर आसमंतातील लोकांना मिळाले पाहिजे. या नगरीतील मंदिरांच्या पुजाऱ्यापासून सर्व स्थानिक असले पाहिजेत. शिंपी, सुतार, गवंडी, नाभिक, धोबी, चर्मकार, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेपरवाला, टेलिफोन बूथ, मोबाईल दुरुस्ती आदी सर्व कामे बाहेरच्यांना न मिळता स्थानिकांना उपलब्ध व्हावयास हवीत. येथील दुकाने आणि पेट्रोल पंप व गॅस एजन्सी स्थानिकांचीच असावीत, असा आग्रह धरावा लागेल. अशा कटाक्षाने भर दिला नाही तर हिंदीभाषिक तरुण जैतापूर बंदरात मासे खरेदी करून ते या नगरीत विकण्याचा व्यवसाय सुरू करतील. सध्या असे काही तरुण जैतापुरात मच्छीमारांकडे नोकरीला आहेत. प्रकल्पाला विरोध करीत राहिल्यास ‘भैय्या हातपाय पसरी’ याचे प्रत्यंतर येईल.
या अणुऊर्जा प्रकल्पात रुग्णालय, पब्लिक स्कूल आदी कित्येक सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. मूळ प्रकल्प व या सुविधा या सर्वांमध्ये असणाऱ्या नोकऱ्यांपैकी शक्य तेवढय़ा जास्त स्थानिकांना कशा मिळतील हे पाहावयास हवे. ही गोष्ट केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीमध्ये बसत नाही. तथापि, त्या सरकारला हे पटवून द्यावे लागेल. या प्रकल्पाला लागणारी सर्व यंत्रसामग्री फ्रान्समधून न आणता, जी भारतात तयार होऊ शकेल ती येथूनच घेतली पाहिजे अशी अट भारत सरकारने घातली आहे. लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो, भारत फोर्ज आदी कंपन्या अशी यंत्रसामग्री द्यायला तयार आहेत. हेच तत्त्व स्वीकारून स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यात प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करता येईल. नजीकच्या भविष्यकाळात उपलब्ध होणाऱ्या या नोकऱ्यांसाठी स्थानिक इच्छुकांना प्रशिक्षित करण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल.या प्रकल्पासाठी देशी व परदेशी बडे कंत्राटदार येतील. त्यांच्याकडेही नोकऱ्या उपलब्ध होतील, तसेच या प्रकल्पातील शेकडो छोटी कंत्राटे व उपकंत्राटे यांपैकी काही स्थानिक मंडळी घेऊ शकतील. या सर्वांकडे लक्ष ठेवले पाहिजे. या प्रकल्पाच्या नगरीला दूध, अंडी, भाज्या, फळे, फुले आदींचा पुरवटा करावा लागेल. त्यांचे उत्पादन स्थानिक पातळीवर होण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करावे लागेल.
या प्रकल्पाच्या निमित्ताने वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घ्यावयास हव्यात. त्यासाठीची जलवाहतूक जयगड (धामणखोल) बंदरातून करावी लागेल. पुरेशा क्षमतेचे दुसरे बंदर जवळपास नाही. रत्नागिरी हाच जवळचा विमानतळ राहणार आहे. त्याची धावपट्टी अधिक लांबीची करावी लागेल. हे लक्षात घेता, सागरी महामार्गाचा जयगड-रत्नागिरी-जैतापूर हा भाग विशेष दर्जाचा करणे भाग पडेल. मुंबई-कोकण-गोवा या राष्ट्रीय मार्ग १७ वरून जैतापूरला जाणारा रस्ता सध्या राज्य महामार्ग आहे. त्याची क्षमता वाढवावी लागेल. जैतापूरला कोल्हापूर हे जवळचे बडे शहर आहे. त्यासाठी कोल्हापूर-गगनबावडा-भुईबावडा-खारेपाटण हा राज्य महामार्ग अधिक दर्जाचा करणे गरजेचे राहील. कोकण रेल्वेच्या राजापूर रोड व वैभववाडी या स्टेशनांच्या दरम्यान नवे स्टेशन स्थापन करून तेथून जैतापूरला ब्रँच लाइन टाकण्याचा विचार करावा लागेल. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या निमित्ताने वाहतुकीच्या चांगल्या सुविधा कशा निर्माण होणार आहेत याची यावरून कल्पना यावी. जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प ही दुसरी गंगा आहे हे या सर्व विवेचनावरून लक्षात येईल. तिचा लाभ घेण्याकरिता मार्गदर्शन करण्यासाठी बिनसरकारी किंवा निमसरकारी यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे, पण हे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत विस्थापित होणारे व आसमंतातील लोक नाहीत. त्यांनी योग्य दिशेने जावे यासाठी त्यांना प्रवृत्त करण्याकरिता आता मुंबईतील जैतापूरकरांनी पुढाकार घ्यावयास हवा. त्यांनी एक सभा निमंत्रित करून साधकबाधक विचार करावा आणि या विकासपर्वाचा मार्ग सुकर करावा. जैतापूरकरांनी सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला तर नवे मुख्यमंत्री त्यांना सक्रीय पाठिंबा देतील याबद्दल त्यांनी नि:शंक असावे.

Tuesday, December 7, 2010

जैतापूर, बरा की वाईट ???

महाराष्ट्राला विजेची गरज तर आहे, मग अश्या प्रकल्पांना विरोध केला तर विकास कसा होणार??
फ्रांस मध्ये ७८ % वीज अणु उर्जेपासून निर्माण केली जाते, मग त्यांना अणु भट्ट्या पासून त्रास नाही झाला?
मी ह्या विषयातला तज्ञ नाही त्यामुळे मला ह्याबाबतीत बोलता येणार नाही पण ह्या विषयावर अधिक माहिती गोळा करून ती लोकांसमोर ठेवणं गरजेचं आहे.

भारतीय जनता पार्टी ने जैतापूर वीज प्रकल्पाबद्दल एक अभ्यास समिती नेमून चांगली सुरवात केली आहे ... निदान तज्ञांकडून कळू तरी द्या कि हा प्रकल्प विकासाचा आहे कि विनाशाचा??

तुम्हाला काही माहित असेल तर कळवा .....

सादर करीत आहे म टा मधील डॉ बाळ फोंडके चां लेख ................................

आपला विनोद



पर्यावरण आणि विकास

>> डॉ. बाळ फोंडके

विकासप्रकल्प पर्यावरणविरोधी आहेत ही समजूत जनमानसात रुजते आहे. पण या विषयाकडे काळा आणि पांढरा या दोन रंगातच पाहिले जाते. या दोन टोकाच्या रंगांमध्ये करड्या रंगाच्या अनेक छटा आहेत, हे आपण विवेकबुद्धीने समजून घेणार आहोत की नाही, हा प्रश्न जैतापूर प्रकल्पाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उभा राहिला आहे.....................

पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाच्या, आणि चचेर्चा विषय बनलेल्या, प्रकल्पांना अलीकडेच हिरवा कंदिल दाखवला आहे. नवी मुंबईतील विमानतळाला त्यांनी दिलेली मंजुरी राजकीय मजबुरीपोटी दिलेली आहे, असा आक्षेप या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवादी मंडळींनी घेतला आहे. तसंच जैतापूर इथल्या प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पालाही फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या होऊ घातलेल्या भेटीचा संदर्भ आहे, असाही आरोप केला गेला आहे. अर्थात या आक्षेपांची रमेश यांना कल्पना होतीच. म्हणून तर त्यांनी माझे निर्णय पर्यावरणवादी मंडळींना आवडणार नाहीत, असं याआधीच जाहीरपणे सांगून टाकलं आहे.

त्यांनी दिलेल्या मंजुरीमुळं या प्रकल्पांविषयी असणाऱ्या समस्यांवर तोडगा निघाला आहे की काय, हे जरी आपण निश्चितपणे सांगू शकत नसलो, तरी त्यांनी एका कळीच्या प्रश्नाचं उत्तर मात्र देऊन टाकलं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पर्यावरण हा एक परवलीचा शब्द बनला आहे. त्यातच प्रसारमाध्यमांनी पर्यावरणाच्या बाजूनं बोलणारा तो पुरोगामी आणि त्याविषयी यत्किंचितही शंका काढणारा प्रतिगामी, अशी ढोबळ विभागणी करून टाकलेली आहे. त्यामुळंच असावं कदाचित, पण पर्यावरण संवर्धनाच्या बाबतीत अतिरेकी आग्रह धरणारी मंडळी एका बाजूला आणि विकासाचा नारा बुलंद ठेवू पाहणारे दुसऱ्या बाजूला, असा संघर्ष गेली काही वर्षं आपण पाहतो आहोत.

या परिस्थितीपोटीच पर्यावरण संवर्धनाचा आग्रह विकासविरोधी आहे, असा सिद्धांत रूढ होऊ पाहत होता. पर्यावरणाचा विनाश केल्याशिवाय विकास साधलाच जाऊ शकत नाही, असा उपसिद्धांतही दृढ होत आहे. त्यामुळंच 'पर्यावरण की विकास' असा प्रश्न आ वासून पुढं उभा राहिला होता. जयराम रमेश यांनी मात्र दोन्ही टोकाच्या भूमिकांचा त्याग करत विवेकाची कास धरून पर्यावरणाचं संवर्धन करूनही विकास साधता येऊ शकतो, हे स्पष्ट केलं आहे. एवढंच नाही तर विकासाचा नऊ टक्के दर गाठण्यातही काही अडचण येऊ नये, असंही मत प्रदशिर्त केलं आहे. 'पर्यावरण की विकास' या प्रश्नाचं मूळच उखडून टाकून त्यांनी 'पर्यावरण आणि विकास' असा नि:संदिग्ध संदेश दिला आहे.

पर्यावरण संवर्धन म्हणजे जैसे थे परिस्थितीच कायम ठेवणं, असं नव्हे. तसा आग्रह धरला जातो कारण पर्यावरणात होणारा बदल आणि पर्यावरणाची हानी यात नेहमीच गल्लत केली जाते. कोणताही विकास प्रकल्प उभा करायचा तर पर्यावरणात बदल होणं क्रमप्राप्त आहे. साधा रस्ता बांधायचा तर जैसे थे परिस्थिती ठेवून तो बांधला जाऊ शकत नाही. वाटेत येणाऱ्या प्रत्येक वृक्षाला वळसा घालूनच पुढं जाणंही व्यवहार्य ठरत नाही. पण त्यापायी घटलेल्या वृक्षराजीच्या जागी नवीन वृक्षारोपण केल्यास पर्यावरणाची हानी होत नाही. यासंबंधीचे नियमही आहेत. त्यांची कडक अमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरता येतो. पण चुकीच्या गृहीतापायी रस्ताच नको असा पवित्रा घेणं कितपत समंजसपणाचं होईल?

आज 'बिजली, पानी आणि सडक' या मूलभूत गरजा झाल्या आहेत. याविषयी कोणाच्या मनात किंतू असलाच तर त्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या बिहारमधील निवडणुकांच्या निकालाचं परिशीलन करावं. गेल्या वीस वर्षांमध्ये झालेल्या आथिर्क प्रगतीपायी नागरिकांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. त्या पूर्ण करणं हे कोणत्याही सरकारचं कर्तव्यच ठरतं. आणि त्या पूर्ण करायच्या तर जैतापूर किंवा विमानतळासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना पर्याय नाही. दाभोळ विद्युतकंेदामधून तयार होणारी वीज महागडी आहे असा आक्षेप घेत तो प्रकल्प समुदात बुडवायला निघालेली मंडळी आता इतर कंेदामधून नागरिकांना मिळणारी वीज त्याहीपेक्षा दुप्पट महाग झाल्यावरही मूग गिळून बसली आहेत.

विजेचा तुटवडा ही फार मोठी गंभीर समस्या सध्या देशाला भेडसावते आहे. त्यापायी औद्योगिक वाढीलाही आळा बसतो आहे. परिणामी रोजगारनिमिर्तीची लक्ष्यं गाठणंही अवघड होऊन बसलं आहे. वीजनिमिर्तीचे औष्णिक, जल, अणु हे जे व्यवहार्य स्त्रोत आहेत त्यापैकी अणुऊर्जा ही सर्वात जास्ती पर्यावरणप्रेमी असल्याचं आता जगभर मान्य केलं जात आहे. त्यामुळंच अनेक देशांमध्ये नव्यानं अणुवीजकंेदांच्या उभारणीला चालना मिळत आहे. पर्यावरणवादी हे मान्य न करता सौरऊर्जा किंवा पवनऊर्जा यासारख्या स्त्रोतांचा आग्रह धरतात. पण मोठ्या प्रमाणावर वीजनिमिर्तीसाठी या स्त्रोतांचा वापर करता येईल, असं तंत्रज्ञान अजून विकसित झालेलं नाही. उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास ही वीज फारच महाग पडते. शिवाय जर सौरऊर्जानिमिर्तीसाठी सोलर फार्म बांधायचं असेल तर त्यासाठीही फार मोठ्या प्रमाणात जमीन लागणारच. आज जैतापूरला होत असलेल्या विरोधात, किंवा इतरही प्रकल्पांच्या विरोधात, जमीनसंपादनाचा मुद्दा कळीचा झाला आहे. तो सौरऊर्जा कंेदाच्याही आड येईलच.

अणुऊर्जा प्रकल्प पर्यावरणविरोधी आहेत, हे एक चुकीचं गृहितक आहे. बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीच्या प्रवक्त्यांनी अणुऊर्जा कंेदातून किरणोत्सार होतो आणि त्याचा पर्यावरणावर अनिष्ट परिणाम होऊन त्यापायी हरितपट्टा निकालात निघतो, असं विधान केल्याचं वृत्त प्रसारित झालं आहे. हे विधान त्यांनी कोणत्या आधारावर केलं? कारण त्याच्या पुष्टीसाठी त्यांनी कोणताही ठोस, सबळ आणि विश्वासार्ह पुरावा दिलेला नाही. वस्तुस्थितीशी ते विसंगत आहे. जैतापूरचा प्रकल्प ज्या फ्रान्सच्या सहकार्यानं उभा होत आहे त्या फ्रान्समधली ७८ टक्के वीज अणुऊर्जा कंेदांमधून मिळते. एकूण ५९ अणुभट्ट्या तिथं कार्यरत असून त्यातून ६३ हजार मेगावॉट वीज तयार केली जाते. फ्रान्समधील ही वीज सर्वात स्वस्त असल्यामुळं तो देश फार मोठ्या प्रमाणात विजेची निर्यातही करतो.

फ्रान्सचं एकूण क्षेत्रफळ ५ लाख ४५ हजार किलोमीटर वर्ग एवढं आहे. त्यावर ५९ अणुभट्ट्या म्हणजे दर दहा हजार किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफळात एक अणुभट्टी असं प्रमाण पडतं. किंवा दर साडेआठ हजार किलोमीटर वर्ग प्रदेशात एक हजार मेगावॉट अणुऊर्जानिमिर्ती होते. त्यातून जर असह्य प्रमाणात किरणोत्सार होत असेल तर संपूर्ण देश बेचिराखच व्हायला हवा. त्या देशाला भेट देणारा कोणीही तेथील हरितभूमीनं प्रभावित झाल्याशिवाय राहत नाही. फ्रान्सच कशाला, अण्वस्त्रांच्या भीषण संहारकतेचा अनुभव घेतलेल्या जगातील एकमेव अशा जपानमध्येही २५ टक्के वीज अणुऊजेर्च्या माध्यमातून मिळविली जाते. आपल्या देशात जैतापूरनंतरही हे प्रमाण दहा टक्क्यांवरसुद्धा पोचणार नाही.

अणुवीजनिमिर्ती कंेदाजवळ किरणोत्सार होत असतो हे विधान दिशाभूल करणारं आहे. कारण त्याचा अर्थ असा होतो की, जिथं अणुवीजनिमिर्ती कंेद नाही तिथं किरणोत्सार अजिबात नसतो. पुण्यामध्ये अणुवीजनिमिर्ती कंेदही नाही की संशोधनासाठीची अणुभट्टीही नाही. नागपूरला नाही, दिल्लीला नाही. इतर अनेक ठिकाणी नाही. म्हणून तिथं अजिबात किरणोत्सार नाही, अशी परिस्थिती नाही. नैसगिर्करीत्या काही किरणोत्सार सर्वत्र होतच असतो. याला बॅकग्राऊंड रेडिएशन म्हणतात. त्यापासून प्रत्येकाला काही डोस मिळतच असतो. त्याची जागतिक सरासरी २.५ मिलिसिव्हर्ट एवढी आहे. किमान एक आणि कमाल दहा असं त्याचं प्रमाण आहे. विमानातून प्रवास करताना तर त्याहून अधिक डोस मिळत असतो. अणुवीजकंेदाच्या परिसरात ही सरासरी उल्लंघली गेली तरच तिथं टाळता येण्याजोगा किरणोत्सार होतो, असा दावा करता येईल. ती सरासरी ओलांडली जाऊ नये यासाठीचे नियम इंटरनॅशनल कमिशन फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन (आयसीआरपी) या संस्थेनं घालून दिले आहेत. त्यांचं काटेकोर पालन सर्वच देश करतात. ते तसं आपल्या देशातल्या अणुवीजकंेदांमध्ये केलं जात नाही असा दावा असेल, तर त्या परिसरात वाढीव किरणोत्सार होत असल्याचे ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर केले जायला हवेत. ते न करताच अशी बेछूट विधानं करणं हे सर्वसामान्यांच्या सारासार विचाराऐवजी भावनेला आवाहन करत त्यांची दिशाभूल करणंच आहे. अणुऊजेर्चा प्रश्न सध्या प्रचलित असल्यामुळं त्या क्षेत्राचं हे उदाहरण घेतलं असलं तरी पर्यावरणवादी नेहमीच अशी निराधार आणि खळबळजनक विधानं करून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यापायीच पर्यावरण संवर्धन हे विकासविरोधी असल्याची भावना प्रबळ होत जाते. आणि ज्यांना विकासाची आवश्यकता वाटते त्यांचा पवित्राही ताठर बनत जातो. संवादाची शक्यताच मावळून जाते.

अणुऊजेर्विरुद्ध किंवा कोणत्याही नव्या विकासप्रकल्पाविरुद्धचा सगळा एकांगी आणि सत्यस्थितीशी विपरित असणारा व माणसाच्या मनात असलेल्या भीतीच्या मूलभूत भावनेला आवाहन करणारा प्रचारच विकासप्रकल्प पर्यावरणविरोधी आहेत ही समजूत जनमानसात रुजवत असतो. खरं तर पर्यावरण संवर्धन विकासविरोधी आहे की नाही, एवढाच विचार नेहमी केला जातो. केवळ काळा आणि पांढरा या दोन रंगांमध्येच या विषयाचं चित्रण केलं जातं. ते चुकीचं आहे. त्या दोन टोकाच्या रंगांमध्ये अनेक करड्या रंगाच्या छटा आहेत. शिवाय आज या विषयाला आंतरराष्ट्रीय राजकारण, समाजकल्याण, अर्थकारण, औद्योगिकीकरण असे अनेक पैलू आहेत. सध्या संपूर्ण जगाला भेडसावणाऱ्या हवामानबदलाबाबतीत कोणतंही एक राज्य किंवा कोणताही एक देश स्वतंत्ररीत्या काही उपाययोजना करू शकत नाही की कोणतंही धोरण आखू शकत नाही. पर्यावरणविषयक सर्वच मुद्द्यांबाबतीत हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळं एकांगी विचार टाळत विवेकाची कास धरून मध्यममागीर् निर्णयच घ्यावे लागतील, हा संदेश जयराम रमेश यांनी दिला आहे. त्याचं आपण स्वागतच करायला हवं.
....................

विरोधकांचे आक्षेप

आण्विक किरणांमुळे कर्करोग, वंध्यत्व येणे, मुले विकृत होणे, त्वचा जळणे असे परिणाम होऊ शकतात. अणुभट्टीतील इंधनाच्या राखेतील किरणोत्सगीर् दव्ये शेकडो वषेर् वातावरणात टिकून राहतात. या अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीची, सागरी पर्यावरणाची अपरिमित हानी होईल. कोकणच्या निसर्गरम्य परिसरातील जैवविविधता आणि निसर्ग धोक्यात येईल. प्रकल्पाची जागा भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडते, याकडे सरकारकारने दुर्लक्ष केले आहे.

Monday, December 6, 2010

आदरांजली

भारतीय घटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न परम पूज्य डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज ५४ वी पुण्यतिथी, "मी महाराष्ट्र महाराष्ट्र माझा" तर्फे ह्या महा मानवास महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आदरांजली

Thursday, December 2, 2010

दोस्त दोस्त ना रहा...

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी ची युघाडी (युती / आघाडी) अटळ आहे.

शिवसेनेला एकच सांगणे आहे कि आता एकदाचं लग्न लाऊन टाका कि, किती दिवस बी जे पी च्या गळ्यात गळे घालून राष्ट्रवादी ला डोळे मारणार? प्रत्येक ठिकाणी दोघं एक मेकाची मदत घेतात मग विधानं सभेत गोंधळ घालण्याचं नाटक का करता???

वाचा म टा चा संपादकीय लेख .......




शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांची युती गेली दोन-अडीच दशके अभेद्य आहे, असा डिंडिम त्या दोन्ही पक्षांचे नेते सतत वाजवत असतात. अधूनमधून कोणी तरी 'शत प्रतिशत' ची घोषणा देतो, मग दोन्ही बाजूचे नेते भुजा सरसावून युतीतल्या आपल्या 'मित्रा'ला त्याची जागा दाखवून देण्याचाही प्रयत्न करतात; नाही असे नाही. तरीही पुन्हा लगोलग या दोन्ही पक्षांचे नेते हातात हात घालून छायाचित्रकारांना 'पोज' देतात आणि युती अभेद्य असल्याच्या तुताऱ्या फुंकू लागतात! असा खेळ महाराष्ट्रात गेली जवळपास २५ वषेर् सुरू आहे. त्यामुळेच विधान परिषदेच्या निवडणुकीत जळगावातच आपल्या मुलाच्या पदरी पराभव आल्याने विरोधी पक्षनेतेपद भूषवणारे भाजपचे नेते एकनाथराव खडसे यांना अतोनात दु:ख झाले असले, तरी राज्यभरातील जनतेला त्यामुळे कवडीचेही आश्चर्य वाटलेले नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्यात आघाडीचे सरकार असले आणि विरोधी बाकांवर युती असली, तरी त्या चारही प्रमुख पक्षांमध्ये स्वत:ची ताकद वाढवण्यासाठी सतत शह-काटशहाचे डावपेच खेळले जात आहेत. तरीही कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत पदरी आलेला पराभव आणि त्यास कारणीभूत ठरलेली शिवसेेनेची रणनीती यामुळे भाजपचे महाराष्ट्रातील नेते कमालीचे अस्वस्थ झाले होते. आता त्यापाठोपाठ 'दादागिरी'च्या माध्यमातून शिवसेनेने खडसे यांना त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच त्यांची जागा तर दाखवून दिली आहेच; शिवाय त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँगेसचे शिवसेनेशी किती मधुर संबंध आहेत, त्यावरही प्रकाश पडला आहे. याची परिणती युतीतील या दोन पक्षांमध्ये वितुष्ट येण्यात होणार, हे उघड आहे आणि खुद्द खडसे यांनी 'दगाबाज मित्रापेक्षा दिलदार शत्रू परवडला!' असे उद्गार काढून त्याची प्रचीती आणून दिली आहे. भाजपचे राज्यातील नेतेही निखिल खडसे यांच्या या पराभवामुळे कमालीचे नाराज झाले असून आता या मित्रपक्षाला एकही वैधानिकपद मिळू न देण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला असल्याचे वृत्त आहे. अर्थात, शिवसेना आणि भाजप यांच्या 'मैत्री'वर हा घाव घालण्यास राष्ट्रवादीने आखलेले डावपेच कारणीभूत ठरले आहेत, हे उघड आहे. खरे तर या निवडणुकीत जळगावातून राष्ट्रवादीने अनिल चौधरी यांच्या रूपाने अधिकृत उमेदवार उभाही केला होता. पण सरळ लढत झाली असती, तर खडसे यांचे चिरंजीव निवडून येणार हे स्पष्ट होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीच तेथे ईश्वरलाल जैन यांच्या चिरंजीवांना बंडखोरी करण्यास नुसते भागच पाडले असे नव्हे तर सुरेशदादा जैन या सध्या शिवसेनेत असलेल्या आपल्या जुन्याच नेत्याच्या सहकार्याने निवडूनही आणले! अर्थात, त्यासाठी पैशांची किती उधळण झाली आणि कोणाकोणाला परदेशवारीचे सौख्य लाभले, त्याच्या कहाण्या आता खानदेशाच्या सीमा पार करून थेट विदर्भातील उपराजधानीत म्हणजे नागपुरात सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात चचिर्ल्या जाऊ लागल्या आहेत. शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील रुंदावत चाललेल्या या दरीमुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आनंद होणे साहजिकच आहे; कारण मुंबईतील 'आदर्श' सोसायटीच्या घोटाळ्यानंतर अशोक चव्हाण यांची मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी झाली, तेव्हा राज्यात कमालीची बेदिली माजली होती. विलासराव देशमुखांपासून नारायणराव राणे यांच्यापर्यंत अनेक नेते या पदासाठी दावे करत होते आणि काँगेस हायकमांड स्वच्छ चारित्र्याच्या नेत्याच्या शोधात होती. अशा परिस्थितीत पृथ्वीराज यांनी राज्याची धुरा हाती घेतली, तेव्हा त्यांना पुढच्या १५ दिवसांत सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनाला तोंड देणे कठीण होईल, असे चित्र उभे राहिले होते. 'आदर्श' घोटाळ्यावरून विरोधक कमालीचे आक्रमक होते. पण जळगावातील या एका पराभवामुळे सारे चित्र पुरते पालटून गेले आहे. खुद्द खडसे मनात 'दोस्त दोस्त ना रहा...' हे गीत आळवत आहेत आणि त्यामुळे सत्ताधारी आघाडी आनंदित होणे स्वाभाविक आहे. पण त्याचवेळी बहुधा मुख्यमंत्र्यांच्या ओठावरही तेच गीत असेल, तर तो योगायोग म्हणता येणार नाही. कारण गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसची शिवसेनेशी जवळीक वाढत चालली आहे. त्याचे पहिले प्रत्यंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीने ज्या पद्धतीने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेऊन शिवसेनेला महापालिका बहाल केली त्यावरून आले असणारच. आता त्यापाठोपाठ जळगावातही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या 'युती'तूनच मनीष जैन यांच्या विजयाची गुढी उभारली गेली आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला सामोरे जाताना पृथ्वीराज चव्हाण यांना या खेळामुळे दिलासा मिळाला असला, तरी वर्षभरात सामोऱ्या येणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीतही सेना-राष्ट्रवादी यांचे प्रेम असेच कायम राहिले, तर ही प्रतिष्ठेची महापालिका काँगेसच्या हाती येणे कठीण आहे, हे लक्षात आल्याने त्यांच्या पोटात गोळा आलेला असू शकतो. हे सारे राजकारण लक्षात घेऊनच आपल्याला पुढे वाटचाल करावयाची आहे, हे मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आले असेलच.

Wednesday, December 1, 2010

भ्रष्ट अधिकाऱ्याला वाचविण्यासाठी शिवसेनेने चुकविली कारवाईची बस

लोकसत्ता च्या सौजन्याने ............................



सुमारे सात कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहारात चौकशी समितीने दोषी ठरविलेले बेस्टचे निलंबित उपमहाव्यवस्थापक एस. ए. पुराणिक यांना पुन्हा एकदा शिवसेनेने अभय दिले. आज झालेल्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत पुराणिक यांच्या बडतर्फीचा प्रशासनाने दिलेला प्रस्ताव पुराणिक यांच्या निवृत्तीपूर्वी म्हणजेच सायंकाळी पाच वाजण्यापूर्वी मंजूर होण्याची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात तो पाच वाजल्यानंतर मंजूर झाला. त्यामुळे शिवसेनेने भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यास पाठीशी घातल्याचा आरोप करीत भाजप आणि काँग्रेसने सभात्याग केला.
बेस्टमध्ये उपमहाव्यवस्थापक (वीज पुरवठा) या पदावर कार्यरत असताना पुराणिक यांनी कुचकामी मिटर खरेदी करणे, कंपन्यांना लाखो रुपयांची बिले कमी करून देणे अशा प्रकारे कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवून त्यांना २३ जुलै २००९ मध्ये निलंबित केले होते. त्यानंतर या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राजन कोचर यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात पुराणिक यांना १७ पैकी १५ आरोपांत दोषी ठरविले असून त्यांनी बेस्टचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान केल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे पुराणिक यांना बडतर्फ करण्याची महत्वपूर्ण शिफारसही या अहवालात करण्यात आली असून त्यानुसार पुराणिक यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव आज बेस्ट समितीच्या बैठकीत प्रशासनातर्फे मांडण्यात आला होता.
पुराणिक आज सायंकाळी पाच वाजता सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यापूर्वी त्यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक असताना सत्ताधारी शिवसेनेने मात्र त्याना वाचविण्याचाच आटोकाट प्रयत्न केला. पुराणिक यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव त्वरित मंजूर करण्याची मागणी भाजपा आणि काँग्रेसच्या सदस्यानी लावून धरली. मात्र त्यांना वाचविण्याचा शिवसेना आटोकाट प्रयत्न करीत असल्याचे लक्षात येताच भाजपासह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यामुळे कोरम अभावी सभा तहकूब करण्याची आफत सत्ताधारी शिवसेनेवर ओढवली. शेवटी भाजप सदस्यांची समजूत काढीत त्याना पुन्हा सभागृहात बोलावण्यात आले आणि पुराणिक यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव मंजुरीच्या विसंबास प्रशासकीय घोळच कारणीभूत असल्याचा आरोप सेनेने केला.
अखेर पाच वाजून पाच मिनिटांनी म्हणजेच पुराणिक यांच्या निवृत्तीनंतर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्याचवेळी पुराणिक यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला.

Monday, November 29, 2010

सिंधुताईंच्या कार्याला मनसेचा हातभार

म टा च्या सौजन्याने



महिलांना प्रेरणा देण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण महिला सेना व मनसे चित्रपट कर्मचारी सेनेने 'मी सिंधुताई सपकाळ' या चित्रपटाचा खास शो आयोजित केला होता. सिंधुताईंच्या संघर्षाने प्रेरीत झालेल्या मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 'मानव बाल सदन'ला चार लाख रुपयांची मदत दिली.

वांदे येथील गेईटी चित्रपटगृहात खास महिला कार्यर्कत्यांसाठी हा शो आयोजित केला होता. खुद्द सिंधुताई यावेळी उपस्थित होत्या. गोवा फिल्म फेस्टीवलवरून थेट सिंधुताई या शोसाठी आल्या. यावेळी शमिर्ला ठाकरे, रिटा गुप्ता, शालिनी ठाकरे, शिल्पा सरपोतदार आदी उपस्थित होत्या.

सिंधुताईनी त्यांच्या 'मानव बाल सदन' संस्थेची यावेळी माहिती दिली. संस्था चालवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सिंधुताईंना मांडल्या, त्यावेळी मनसेसेतर्फे मदतीचे हात पुढे आले. शमिर्ला ठाकरे यांनी ५० हजार रु., चित्रपट शाखेतफेर् अमेय खोपकर यांनी ५१ हजार रु., बाळा चव्हाण यांनी २५ हजार रु, शिरिष पारकर, यश नितीन सरदेसाई व वैष्णवी घाग यांनी प्रत्येकी दहा हजार रु आणि मनिष धुरी, दिपक देसाई, अरुण सुवेर् व चंदू मोरे यांनी मिळून अडीच लाख रुपयांची मदत केली.

सिंधुताईंसाठी थिएटर

मी सिंधुताई सपकाळ या चित्रपटाच्या शोसाठी चित्रपटगृह मिळत नसल्याची खंत सिंधुताईंनी मनसे चित्रपट विभागाचे अध्यक्ष अमेय खोपकर यांच्याकडे व्यक्त केली. खोपकर यांनी फोन करताच सिनेमॅक्स, फेम अॅडलॅबने चित्रपटगृह उपलब्ध करून दिले.

लाचखोर सुहास गुप्तेला पोलीस कोठडी

लोकसत्ता च्या सौजन्याने ....

अजून एका लाचखोर प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्याला अटक ....



कल्याण, २७ नोव्हेंबर/प्रतिनिधी
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील ‘क’ प्रभाग अधिकारी सुहास गुप्ते याला शनिवारी कल्याण सत्र न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी एस. बी. म्हस्के यांनी दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. शुक्रवारी एका भाडेकरूकडून १५ हजार रुपये लाच घेताना गुप्तेला कार्यालयातच लाचलुचपतप्रतिबंधक अधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ पकडले होते. गेल्या दोन वर्षांत लाचखोरीत अडकलेला गुप्ते हा चौथा अधिकारी आहे.
अहिल्याबाई चौकातील माणिक चाळीवरील कारवाईसाठी गुप्ते हा दोन दिवसांपूर्वी पथकासह गेला होता. त्यावेळी एक रहिवासी आजारी असल्याने तेथे कारवाई झाली नव्हती. नंतर चाळीतील भाडेकरू गुप्तेला भेटायला पालिकेत आले होते. यावेळी अनिल सोनार या भाडेकरूकडे गुप्तेने बांधकाम तोडण्याची कारवाई टाळण्यासाठी ३५ हजार रुपयांची मागणी केली होती. सोनार यांनी ही माहिती ‘एसीबी’ अधिकाऱ्यांना दिली.
या लाचेतील १५ हजार रुपयांचा हप्ता स्वीकारताना गुप्ते याला ‘एसीबी’च्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ पकडले. या प्रकरणी नवनीत पाटील या शिपायालाही अटक करण्यात आली आहे. या निमित्ताने कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील अधिकारी गैरव्यवहार, हप्तेबाजीच्या दलदलीत किती रुतले आहेत, याचा आणखी एक पुरावा पुढे आला आहे.

केडीएमटीमधील ‘साफसफाई’ला सुरुवात

लोकसत्ता च्या सौजन्याने ....................

चला सुरवात तर चांगली झाली ......................... प्रभाग क्षेत्र अधिकारी सुहास गुप्ते ला अटक आणि संदीप भोसले बडतर्फ .... के डी एम सी मधला कचरा साफ झालाच पाहिजे.



पूर्ण ‘डबडा’ झालेल्या कल्याण-डोंबिवली परिवहन उपक्रमाचे गणेशघाट येथील प्रभारी आगार व्यवस्थापक संदीप भोसले यांना आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी उपक्रमातील बेशिस्त कारभारावरून दोन दिवसापूर्वी निलंबित केले. या घटनेने परिवहन उपक्रमात खळबळ उडाली आहे. गेली अनेक वर्षे दांडय़ा मारून फुकटचा पगार घेणाऱ्या, उपक्रमात राहून चोरून भंगार विकणाऱ्या, अन्यत्र नोकरी करून परिवहन उपक्रमाचा पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
आयुक्त सोनवणे यांनी सांगितले, परिवहन उपक्रमाच्या बस वेळेवर सुटत नाहीत, म्हणून प्रवाशांकडून अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे आपण शनिवारी अचानक गणेशघाट येथील परिवहन आगाराला भेट दिली. तेथील भांडार विभाग, कार्यशाळा, लेखा विभाग यांची तपासणी केली. त्यावेळी मोठय़ा प्रमाणात कर्मचारी गैरहजर असल्याचे निदर्शनास आले. चालक, वाहक नाहीत म्हणून बस बंद राहत असल्याचे निदर्शनास आले. परिवहन उपक्रमात सद्यपरिस्थितीत डिझेल, टायर घेण्यास पैसे नाहीत. परिवहन उपक्रम नफ्यात नसला तरी किमान या उपक्रमाने स्वत:च्या आस्थापनामधील कर्मचाऱ्यांचा पगार देणे, इंधन आणि सुटे भाग खरेदी करण्याएवढे उत्पन्न मिळविणे अपेक्षित आहे. उपक्रमाला दर दिवसाला सात ते आठ लाख रुपयांचे उत्पन्न आणि महिन्याला किमान अडीच कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. हे उत्पन्न सध्या फक्त महिन्याला दीड कोटी येत आहे. उपक्रमाच्या मालकीच्या ११५ बसपैकी फक्त ६० बस सुरू आहेत. ५५ बस विविध कारणांनी बंद आहेत. १२ बस टायर नाहीत म्हणून बंद आहेत.
या व्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी भोसले यांच्यावर कारवाईचे पहिले पाऊल उचलण्यात आले आहे. सतत गैरहजर, टंगळमंगळ करणाऱ्या २५ कंत्राटी कामगारांना सेवेतून कमी करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. अशा एकूण ४५ चालक-वाहक कामगारांना सेवेतून कमी करण्यात येणार आहे, असे आयुक्त सोनवणे यांनी सांगितले. संदीप भोसले यांनी निलंबनाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.

कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडवर मनसेचा छापा!

लोकसत्ता च्या सौजन्याने



९६ ट्रक पकडले
मुंबई, २७ नोव्हेंबर / प्रतिनिधी

कन्नमवार नगरजवळील कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये गाळ आणि चिखल टाकणाऱ्या अ‍ॅन्थोनी वेस्ट मॅनेजमेन्ट कंपनीविरुद्ध मनसेने आंदोलन केले. नगरसेवक-आमदार मंगेश सांगळे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये गाळ आणि चिखल टाकणारे ९६ ट्रक पकडून दिले.
आंदोलनात चार ट्रकची तोडफोड झाली असून चार कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणी अ‍ॅन्थोनी वेस्ट मॅनेजमेन्ट कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कांजूर डंपिंग ग्राऊंडमध्ये काँक्रीट, डेब्री टाकण्यात येते. परंतु अ‍ॅन्थोनी वेस्ट मॅनेजमेन्ट कंपनीकडून येथे गाळ आणि चिखल टाकण्यात येत असल्याने दरुगधी पसरली होती. तसेच रोगराई पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परवाना नसतानाही ही कंपनी या डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये गाळ आणि चिखल टाकत होती. त्यामुळे या कंपनीविरुद्ध विक्रोळी पोलीस ठाण्यात ४२० कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
मानवी वस्ती नसलेल्या ठिकाणी डम्पिंग ग्राऊंड उभारावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असतानाही महापालिकेने कन्नमवार नगराला खेटून कांजूर डम्पिंग ग्राऊंड उभारले आहे. त्यामुळे ते त्वरित बंद करावे, अन्यथा मनसे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असे मंगेश सांगणे यांनी सांगितले.

    लोकशाहीर विठ्ठल उमप ह्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली

    लोकशाहीर विठ्ठल उमप ह्यांना "मी महाराष्ट्राचा महाराष्ट्र माझा" तर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली .....

    काल जांभूळ आख्यानाचे काही भाग स्टार माझा वर पहिले आणि एक चांगली कलाकृती प्रत्यक्षात नाही बघू शकलो ह्याची हळहळ वाटली.

    उल्हासनगर महापालिकेतील हिरवा भ्रष्टाचार

    मी स्वतः उल्हासनगर मध्ये लावलेली हि झाडं बघितली आहेत, तुमचं विश्वास बसणार नाही पण दीड फुटाच्या डीवायडर मध्ये नारळाची मोठी झाडं लावली आहेत. आता हि झाडं मोठी झाल्यावर त्या जागेत कशी वाढतील हा संशोधनाचा विषय आहे. अर्थात अशिक्षित लोकांच्या हातात सत्ता दिल्यानंतर अजून काय होणार? शिवसेना कार्याध्यक्ष ह्या प्रकरणात लक्ष घालतील अशी आशा बाळगूया. (सत्ता शिवसेना व लोकं भारती ह्या पक्षाची आहे)

    खालील बातमी स्टार माझा च्या सौजन्याने



    वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, असं संत तुकाराम महाराजांनी १६ व्या शतकात सांगितलं होतं. पण उल्हासनगरमध्ये मात्र वृक्षरोपाणाच्याच नावाखाली हिरवा भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस आले आहे.

    गेल्या वर्षी महापालिकेने शहरात, ७८ लक्ष रुपये खर्च करून १०,००० वृक्ष लावण्याची मोहीम हाती घेतली होती, पण प्रत्यक्षात मात्र कमी झाडे लावून या मोहिमेचा पुरता फज्जा उडाला आहे. अर्धी अधिक झाडे सुकली असून काही झाडे लावलेल्या ठिकाणहूनच नाहीशी झाली आहेत. यात कळस म्हणजे सिमेंटचा रोडमध्ये वृक्षारोपण करून महापालिकेने आपल्या अक्क्लेचे दिवे पाजवळवलयाचे दिसत आहे.

    उल्हासनगर हे १३ किलोमीटरचं शहर, महापालिकेने सुंदर व हरित शहर करण्यासाठी वृक्षारोपांचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. यासाठी पालिकेने शहरातील दुभाजकामध्ये आणि परिसरात १०,००० झाडे लावली. यामध्ये पाम, शोभेची तसंच सावलीच्या झाडांचा समावेश होता. यासाठी थेट हैदराबादहून झाडे मागवण्यात आली. एका झाडला २२,०० रुपये मोजण्यात आले. पण परिसरात चौकशी केली असतात ही झाडे मुंबई ठाणे येथील कोणत्याही नर्सरी मध्ये ४०० ते ५०० रुपयांना मिळतात. पण ही झाडे लावताना कोणतीही काळजी न घेता चक्क सिमेंटमध्ये लावण्यात आली आहेत. त्यामुळे एवढी महागडी झाडे पाणी आणि जमीन न मिळाल्याने सुकून गेली आहेत. तर दुसरीकडे ज्यांच्या दुकान आणि घरासमोरही झाडे लावली त्यांनी ती अडचण होते म्हणून तोडून टाकली आहेत.

    ही योजना राबवत असताना महापालिकने, आपल्या स्वतःच्या जेएनएनएमआरयू योजने अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याचे काम हाती घेतले आहेत यामुळे या कामात होणाऱ्या खोदकामात अनेक झाडे काढून टाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे पैशाचा अपव्यय झाला असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.

    या बाबत नवीन आयुक्तांनी आपल्याकडे अनेक तक्रारी असल्याची कबुली दिली असून, याप्रकरणात आपण प्रशासकीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले असल्याचे सांगून याप्रकरणी दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असं सांगितले.

    उल्हासनगर महापालिका यापूर्वीच विविध कारणांनी बदनाम असून आता झाडंदेखील भ्रष्टाचारामधून वाचलेली नाहीत हे यावरून सिद्ध होते


    Friday, November 26, 2010

    नालायक सरकार ...............

    खालील बातमी स्टार माझा च्या सौजन्याने ..................

    २६/११ ला आज दोन वर्ष पूर्ण झाली तरी देखील त्यात जखमी झालेल्या महादेव पेटकर ला अजून मदतीचे पैसे मिळाले नाही .... ह्या नालायक निर्लज्ज सरकारला जोड्याने मारले पाहिजे

    वाचा ......

    सरकारचा अजब न्याय

    २६/११ चा हल्ला हा देश कधीही विसरू शकणार नाही.हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे राहणाऱ्या महादेव पेटकरसाठी ही जीवन बदलून देणारी घटना झाली. पोटातून गोळी आर पार गेली.

    २६/११ चा हल्ला हा प्रत्येक भारतीयांच्या मनात भीती आणि राग भरणारा हल्ला आहे. भारतीयांच्या अस्मितेवरच्या हल्ल्यात शेकडो जण म्रृत्यूमूखी पडले तर हजारो जण मृत्यूसमान जीवन जगत आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नांदेड शहरापासून हाकेच्या अंतरावर हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील महादेव पेटकर हा त्यापैकी एक.पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबईला आपल्या मामीसोबत गेलेला महादेव २६/११ रोजी वसमतला परतीच्या मार्गावर सी एस टी रेल्वे स्थानकावर देवगिरी रेल्वेची वाट पाहत आपली मामी गयाबाई धुळेसोबत होता. अचानक गोळीबार सुरु झाला महादेव पेटकर यांना वाटले कि येथे चित्रपटाची शुटींग होत आहे मात्र काही क्षणातच पेटकर यांच्या पोटातून अतिरेक्यांची गोळी आर पार झाली. या गंभीर परिस्थितीत त्यांनी एका चिमुलीचे प्राण वाचवले आणि ते बेशुद्ध झाले. शुद्धीवर आले तेव्हा ते जे जे रुग्णालयात होते. त्यांच्यावर शस्त्र क्रिया झाली. त्यावेळी त्यांना शासनाकडून अत्यंत तोकडी मदत मिळाली ती त्यांच्या उपचारातच खर्च झाली.

    अतिरेकी हल्ल्यातील जखमीला पंतप्रधान सहायता निधीतून एक लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. महादेव ने आपली सर्व कागद पत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालय हिंगोली आणि पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवली. या घटनेला आज २ वर्षे पूर्ण झाली मात्र
    पंतप्रधान निधी या पिडीत परिवारपर्यंत पोहोचलाच नाही. पेटकर हे अनेक नेत्यांना आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना भेटून आपली व्यथा मांडली. मात्र त्यांच्या पदरी फक्त आश्वासनंच पडली.

    पेटकर हे ८ वर्षाचे असतांना त्यांचे आई वडील मरण पावले तेव्हा पासून ते मामा आणि मामीकडेच राहतात. त्यांना गोळी लागल्यापासून कोणतेही काम करता येत नाहीत. काम करताना ते अनेकदा बेशुद्ध होतात. वयस्कर मामा मामी यांच्या आधारावर जीवन जगणारे महादेव पेटकर त्यांची व्यथा सांगताना त्यांचे डोळे पाणावले. आज २६/११ चा हल्ला होऊन २ वर्षे उलटली तरीही महादेवचे जीवन अंधारात आहे, खायला भाकरी नाही तर कसाबला चिकन बिर्याणीची मेजवानी दिली जात आहे.


    श्रद्धांजली .....




    आम्हा सर्वांच्या जीवनाच्या सुरक्षेसाठी स्वतःच्या जीवाची बाजी लावणाऱ्या शहीद बांधवाना मी महाराष्ट्राचा महाराष्ट्र माझा तर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली .....

    १. श्री हेमंत करकरे
    २. श्री अशोक कामटे
    ३. श्री संदीप उन्नीकृष्णन
    ४. श्री विजय साळसकर
    ५. श्री शशांक शिंदे
    ६. श्री प्रकाश मोरे
    ७. श्री बापूसाहेब दुर्गडे
    ८. श्री तुकाराम ओंबळे
    ९. श्री बाळासाहेब भोसले
    १०. श्री एम सी चौधरी
    ११. श्री गजेंद्र सिंग
    १२. श्री जयवंत पाटील
    १३. श्री विजय खांडेकर
    १४. श्री अरुण चित्ते
    १५. श्री योगेश पाटील
    १६. श्री अंबादास पवार
    १७. श्री राहुल शिंदे
    १८. श्री मुकेश जाधव


    Thursday, November 25, 2010

    के उन्नीकृष्णन ह्यांना मानाचा मुजरा

    २६ - ११ च्या मुंबई हल्ल्यात अतिरेक्यांशी लढताना शहीद झालेल्या शूर वीरांना वंदन करण्यासाठी इंडिया गेट ते मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया पर्यंत सायकल यात्रा करण्याऱ्या शहीद संदीप उन्नीकृष्णन ह्यांचे वडील के उन्नीकृष्णन ह्यांना मानाचा मुजरा ........................



    Monday, November 22, 2010

    विक्रोळीतल्या पादचारी पुलाचं काम १५ जानेवारीपासून सुरु

    स्टार माझाच्या सौजन्याने


    विक्रोळीमधल्या पादचारी पुलाचं काम १५ जानेवारीला सुरु होणार असल्याची ग्वाही आज गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी दिली. काल नागरिकांनी आणि मनसेने झटका दिल्यानंतर आता प्रशासनाला आणि सरकारला जाग आली आहे. आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

    स्थानिक आमदार मंगेश सांगळे, मनसे आमदार राम कदम आणि नागरिकांनी छगन भुजबळ आणि आर आर पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी मध्य रेल्वेचे आणि रेल्वे पोलिस फोर्सचे अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान सध्याचा रेल्वेचा पादचारी पूल पूर्व आणि पश्चिमेला राहणाऱया नागरिकांसाठी खुला करण्याचा निर्णय मध्य रेल्वेने घेतला.


    मनसेच्या हिटलिस्टवर फेरीवाले

    म टा च्या सौजन्याने


    म. टा. प्रतिनिधी

    डोंबिवलीकरांनी दिलेल्या भक्कम पाठिंब्यामुळे उत्साह दुणावलेले मनसेचे शिलेदार सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी कामाला लागले आहेत. डोंबिवली स्टेशन परिसराला वेढा घालणारे फेरीवाले मनसेच्या हिटलिस्टवर प्राधान्याने असून येत्या आठ दिवसांत या फेरीवाल्यांना न हटविल्यास मनसैनिकांना आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा स्थानिक नेते शरद गंभीरराव यांनी कल्याण-डोंबिवलीच्या प्रशासनाला दिला आहे.

    डोंबिवलीतील असंख्य समस्यांवर राजकीय पक्षांनी पालिका निवडणुकीदरम्यान काथ्याकूट केला. यामध्ये फेरीवाल्यांची समस्या मोठ्या प्रमाणात चचेर्ला होती. सत्ताधारी व विरोधक हा प्रश्न सोडविण्यात कसे निष्प्रभ ठरले, हे मतदारांच्या मनावर ठसविण्यात मनसेला यश आले. मनसेला डोंबिवलीत घवघवीत मते पडली, त्यामागे हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता. तरीही सत्ता मिळाली नसल्याने मनसेच्या स्थानिक नेत्यांनी आता सामान्यांच्या मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    डोंबिवली रेल्वे स्टेशन तसेच 'नो हॉकर्स झोन'मधील फूटपाथचा सातबारा महापालिकेने फेरीवाल्यांना दिला आहे की काय, असा प्रश्न फेरीवाल्यांचा सुळसुळाटामुळे पडतो. मध्यंतरी सॅटिसच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी पालिका आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी यापुढे स्टेशन परिसरात फेरीवाले बसू दिले जाणार नाहीत, अशी गर्जना केली होती. पण ती हवेतच विरली. आता तर दीपक हॉटेल ते पुष्पराज हॉटेल रस्त्यावर जिकडेतिकडे फेरीवालेच दिसू लागले आहेत. यापेक्षा वेगळी स्थिती डोंबिवलीत नाही. त्याचा भयानक त्रास डोंबिवलीकरांना होत असून येत्या आठ दिवसांत फेरीवाले न हटविल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मनसेचे स्थानिक नेते शरद गंभीरराव यांनी प्रभारी उपायुक्त सुभाष भुजबळ यांना दिला आहे.

    स्वीकृत नगरसेवकपद मिळणार ?

    विधानसभा निवडणुकीत कल्याण ग्रामीण मतदारसंघात मनसेच्या रमेश पाटील यांना विजय मिळवून देण्यात गंभीरराव यांनी मोलाची भूमिका बजावली. पालिका निवडणुकीत हमखास विजयाची संधी असतानाही ते रिंगणात उतरले नाहीत. शिवसेनेसारख्या आक्रमक सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी गंभीरराव यांच्यासारख्या अनुभवी माजी नगरसेवकाची गरज पक्षाला आहे. त्यामुळे पक्षातफेर् स्वीकृत नगरसेवक म्हणून त्यांचीच वणीर् लागण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच, कल्याण व डोंबिवली दोन्ही शहर अध्यक्षांची गच्छंती निश्चित असल्याने संघटनेतील एखाद्या मोठ्या पदासाठीदेखील त्यांचा विचार होऊ शकतो, असे समजते.

    Monday, November 15, 2010

    विकासाच्या त्रिशंकूवरील पारदर्शक चेहरे!

    खालील लेख लोकसत्ताच्या ठाणे वृतांत मधून घेतला आहे ......



    भगवान मंडलिक - रविवार, १४ नोव्हेंबर २०१०
    कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त रामनाथ सोनवणे, नवनिर्वाचित महापौर वैजयंती घोलप-गुजर आणि मनसेचे सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवक, या तिन्हींचे चेहरे सरळमार्गी, प्रामाणिक, जनतेचा विश्वास असलेले आहेत. आयुक्त सोनवणे हे पालिकेत उपायुक्त असताना त्यांनी एक प्रशासक म्हणून बजावलेली भूमिका अद्याप कल्याण- डोंबिवलीतील जनतेच्या स्मरणात आहे.
    त्यावेळच्या पांढऱ्याशुभ्र सफारीप्रमाणे आयुक्त सोनवणे यांचे वागणे, बोलणे असे आणि आताही ते त्याच धर्तीचे आहे. त्यामुळे विकासाची किरणे जनतेला गेले दोन महिन्यांपासून दिसू लागली आहेत. आतापर्यंत शासनाकडून येणारा कोणताही प्रशासक हा तीन वर्षांंनंतर आपल्याला येथून बाजारबिस्तार गुंडाळून जायचे आहे, अशा विचाराने येऊन कारभार करीत असे. तशाच पद्धतीचा कारभार यू. पी. एस. मदान, टी. चंद्रशेखर, श्रीकांत सिंग वगळले तर आतापर्यंत कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या प्रशासनात झाला. शहराशी घट्ट नाळ असलेला, या शहराचे काही भले करावे असा विचार करून फार थोडय़ा आयुक्तांनी येथे कारभार केला, त्यामुळे पालिकेत आयुक्त कोणीही येवो, आमचे काय भले होणार आहे, अशीची भूमिका येथील १२ लाख जनतेने आतापर्यंत ठेवली.
    पण, रामनाथ सोनवणे यांनी पालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार गेले दोन महिन्यांपूर्वी हाती घेतल्यानंतर मी प्रथम या शहराचा एक नागरिक आहे. नंतर आयुक्त अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे शहरातील प्रत्येक नागरिक आपल्या घरातला, गावातला माणूस आयुक्तपदी आला आहे म्हणून सोनवणे यांच्या कार्यपद्धतीकडे पाहू लागला आहे. आतापर्यंत डॉक्टर, वकील, ज्येष्ठ पत्रकार, शहरातील विविध स्तरांतील जाणकार शक्यतो आयुक्तांना भेटण्याच्या फंदात कधी पडत नसत. सोनवणे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आपल्या व्यवसायातला वेळ काढून अनेक जाणकारांनी आयुक्तांच्या भेटी घेऊन तुमच्याकडून आम्हाला विकासाच्या अपेक्षा आहेत, असे सांगून त्यांना पुढील कारकीर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या, ही सोनवणे यांच्या उज्ज्वल कारकीर्दीची एक चमकती झालर आहे. पालिकेत आल्यानंतर ज्या नेटक्या पद्धतीने, तंत्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंब करून सोनवणे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने पालिका निवडणूक शांततेत पार पाडली, त्याचेही कौतुक जनता तोंडभरून करीत आहे. निवडणूक आयोगाने सोनवणे यांना शाब्बासकीचे प्रमाणपत्रच दिलेच आहे.
    आतापर्यंत जनतेच्या मनात आयुक्तांना कसे भेटायचे, हा एक प्रश्न असायचा. कारण मधले चमचे या मार्गात अडथळे आणण्यात पटाईत असतात. साहेब मीटिंगमध्ये, साहेब मंत्रालयात गेले आहेत, असे सांगण्याची त्यांची खासियत असते. अर्थात आयुक्तांनी आपल्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांना काय आदेश दिले आहेत, त्यावर त्या कार्यालयाची कामाची पद्धत ठरलेली असते. सोनवणे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून ते शहरातील प्रत्येक नागरिकाला भेट देत आहेत. मग ती नागरी समस्येची तक्रार असेल, प्रशासनाविषयी असेल, पण त्याचे निराकरण करण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत. मोबाइल चोवीस तास सुरू असतो, केव्हाही मोबाइल करा, त्याला ते प्रतिसाद देतात, हा सकारात्मक विचार शहर विकासातील एक मैलाचा दगड आहे.
    अर्थात सोनवणे हे प्रशासनाची आर्थिक बाजू पाहूनच शहर विकासासाठी प्रयत्नशील असणार आहेत. त्यांच्या मार्गात ज्या ‘काही’ नगरसेवकरूपी धोंड होत्या, त्या आता राजकारणातून कायमच्या बाद झाल्या आहेत. त्यामुळे तोही प्रश्न सुटला आहे. सोनवणे यांची ‘अ‍ॅलर्जी’ असलेली काही मंडळी आहेत ते येनकेनप्रकारेण त्यांना उपद्रव देण्याचा प्रयत्न करतील. या सर्व परिस्थितीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आपल्या शहराच्या विकासासाठी गावातल्या माणसाला कसे सहकार्य करायचे, हा विचार करून सोनवणे यांना सहकार्याचा हात दिला तर नक्कीच आतापर्यंत शहराची जी घाण यापूर्वीच्या काळात झाली, ती व्यवस्थित करून पुढील विकासाची कामे करण्यात सोनवणे नक्कीच यशस्वी होतील. फक्त त्यांना मिळणाऱ्या सहकार्याच्या हातावर हे सर्व अवलंबून आहे.
    नवनिर्वाचित महापौर वैजयंती घोलप-गुजर या शहराच्या प्रथम नागरिक झाल्या आहेत. सुसंस्कारित, शिस्तप्रिय, सरळमार्गी, प्रामाणिक, प्रसंगी आक्रमक-एक घाव दोन तुकडे. भावनिक वातावरणात वावरल्याने वैजयंती घोलप या नक्कीच आपल्या पदाला न्याय देतील, अशी १२ लाख जनतेची भावना झाली आहे. विशेष म्हणजे घरचे जेवण, घरचेच उकळलेले पाणी. बाहेरच्या सर्व खानपानावर बहिष्कार. त्यामुळे बाई कायद्याबाहेर जाऊन वागतील असे होणे शक्य नाही. आतापर्यंत झालेल्या महिला महापौरांमधील एक जाण असलेल्या नगरसेविका म्हणून वैजयंती यांची ओळख आहे. त्यांनी पालिकेत मानाची पदे उपभोगली आहेत, पण कधी त्यांनी मिळालेल्या पदाशी प्रतारणा केलेली नाही. स्थायी समिती संपली की सदस्यांचा ओढा स्थायी समितीच्या अ‍ॅन्टी चेंबरकडे असतो. वैजयंती या एकमेव सदस्या आहेत की आपली पर्स आणि पिशवी सावरत लिफ्ट असूनही पायऱ्या उतरत त्या घरचा रस्ता धरत. स्थायी समितीतील अ‍ॅन्टी चेंबरमधील बजबजाटात त्यांनी स्वत:ला कधी गोवले नाही. त्यामुळे त्यांची एक स्वच्छ प्रतिमेच्या म्हणून ख्याती आहे. महासभेत नागरी समस्या, विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी त्या एकटय़ा सगळ्यांना पुरून उरत असत. त्यांचे तोंडाचे तोफगोळे सुरू झाले की घंटय़ा वाजून महापौर हैराण होत, सर्व विरोधकांचे घसे कोरडे पडले तरी चालतील, पण त्या एकटय़ा समोरच्या व्यक्तीला खिंडीत गाठून सुपडासाफ करीत असत. पक्षीय गटातटाचा चांगल्या नगरसेवकांना नेहमीच त्रास होतो, तसा तो वैजयंती यांनाही झाला. पण स्वत:ची प्रतिमा स्वच्छ असल्याने त्या आलेल्या परिस्थितीवर मात करू शकल्या. स्वत:च्या प्रभागाला त्यांनी आदर्श केलेच आहे. नागरी विकासाची अनेक कामे त्यांनी केली आहेत. शहर विकासाच्या विषयावर त्या नेहमीच आक्रमक असत. पालिकेत विकासकामांची कोणी, कशी ऐशी की तैशी केली याची जाणीव महापौरांना आहे. त्यामुळे ठेकेदार, बिल्डर, आर्किटेक्ट लॉबीतील गैरकामे करण्यात अग्रेसर असलेल्यांना त्या पालिकेत किती थारा देतात, हाही प्रश्नच आहे. उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे हे आपले प्रथम कर्तव्य आहे, असे सांगून त्यांनी आपली विकासाची पायवाट मोकळी करून ठेवली आहे. या वाटेवर आता कोण किती काटे पेरतंय आणि त्या मार्गावरून वैजयंतीताई कशा माग काढत पुढे जातात ते पाहायचे आहे.
    पालिकेत प्रथमच आलेला एक नवखा चेहरा म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे २७ नगरसेवक. मिसरूट पण न फुटलेले, कोवळे, सुशिक्षित नवखे चेहरे मनसेतून निवडून आलेले आहेत. ही सगळी मंडळी उच्चशिक्षित आहेत. त्यामुळे शहर विकासाचा एक नवा दृष्टिकोन या मंडळींच्यासमोर आहे. आतापर्यंत सर्वपक्षीयांमधील रिकाम्या डोक्याचे तेच तेच आडदांड निवडून येत, त्यामुळे विकासापेक्षा तिजोरी ओरपणे हा एकमेव दृष्टिकोन या मंडळींसमोर असे. मनसेच्या पदार्पणामुळे या ओरपण्याला आवर बसण्याची शक्यता आहे. राज ठाकरे यांची प्रतिमा, शहर विकासाचा दृष्टिकोन समोर ठेवून जनतेने मनसेला भरभरून मतदान केले आहे, याची जाणीव मनसेच्या नेत्यांना आहे. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवक पालिकेतील कोणत्याही चिरीमिरीत सहभागी होणार नाहीत, अशी अपेक्षा जनतेला आहे. पालिकेतील आतापर्यंत चाललेल्या गैरप्रकारांची नरडी येथेच आवळली जाणार असल्याने विकासाची खरी गंगा येथून वाहण्यास सुरुवात होणार आहे. प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून आतापर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने युतीचा मित्र म्हणण्यापेक्षा पोटातला पक्ष म्हणून भूमिका निभावली. विकासकामांची पुरती वाट लावली. या खाबूगिरीला मनसेच्या आगमनाने नक्कीच वेसण लागणार आहे. जोडतोड करून सत्तेत जाऊन बसण्यापेक्षा विरोधी बाकावर बसून सत्ताधाऱ्यांच्या उरावर बसून विकासकामे करून दाखवू, हा मनसेचा आता तरी बाणा आहे. त्यामुळे एक दूरदृष्टी घेऊन मनसे पालिकेत सक्रीय झाला आहे. पाहूया त्यांची विकासाची दूरदृष्टी जनतेला काय आणि किती देते.
    आयुक्त, महापौर आणि मनसे असे हे विकासाचे तीन मानबिंदू, पारदर्शक चेहरे जनतेसमोर आहेत. अर्थात या तिन्हींचे केंद्रबिंदू तीन ठिकाणी आहेत. शहर विकासासाठी हे तिन्ही केंद्रबिंदू एकमेकांना कोणत्या परीघ रेषेतून जोडले जातात ते आता पाहात बसायचे.

    Monday, November 8, 2010

    कडोंमपाःमनसे विरोधी पक्षच राहील!

    म टा च्या सौजन्याने


    महापौर मनसेचाच होईल अशी निवडणुक पूर्व सभांमध्ये गर्जना करणा-या राज ठाकरे यांनी मतदारांच्या त्रिशंकू प्रतिसादानंतर मात्र विरोधी पक्ष म्हणूनच काम करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या या घोषणेमुळे शिवसेनेचा महापौर होण्याची शक्यता वाढली आहे.

    बहुचर्चित कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका निवडणुकीत मनसे पूर्ण शक्तीनिशी मैदानात उतरली होती. या निवडणुकीत मनसेने जोरदार मुसंडी मारत २७ जागांवर कब्जा केला. शिवसेनेला सर्वाधिक ३१ जागा मिळाल्या तर भाजपला केवळ ९ जागांवर समाधान मानावं लागलं. काँग्रेसला १५ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला १४ जागा मिळाल्या आहेत.

    मतदारांनी दिलेल्या निर्णयाचा मी आदर करतो. महापौर मनसेचा व्हावा असं मला जरूर वाटत होतं पण सध्याच्या समीकरणानुसार ते शक्य नाही. केवळ आमचा महापौर व्हावा यासाठी कोणालाही पाठिंबा देणार नाही. त्याऐवजी आम्ही विरोधी बाकांवर बसणे पसंत करू हे स्पष्ट करताना राज ठाकरे यांनी ,मी सत्तापिपासू नाही असे सांगितले. ही निवडणूक शेवटची नाही असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

    मनसेचा महापौर आता होणार नसल्याने तुम्ही कोणाला पाठिंबा देणार का ? या प्रश्नाला उत्तर देताना राज ठाकरे म्हणाले, तो माझा मुद्दा नाही. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून काम करणार असल्याने कोणालाही पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आता महापौर कोणत्याही पक्षाचे होऊ दे, असे राज म्हणाले.

    मतदारांनी दिलेल्या प्रतिसादानंतर समोर आलेली आकडेवारी कुणी बदलू शकतं का ?असा सवालही त्यांनी केला. पण विरोधी पक्ष म्हणून माझा अंकुश असेल, शहराच्या विकासासाठी मी शहरात येत राहिन, शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने मी कायम प्रयत्नशील असेल असं त्यांनी सांगितलं.

    दरम्यान निवडणुकीत अपक्ष म्हणून विजयी झालेले प्रकाश भोईर मनसेत दाखल झाल्याने, मनसेच्या नगरसेवकांची संख्या २८ झाली आहे.

    Thursday, November 4, 2010

    दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

    मी महाराष्ट्राचा महाराष्ट्र माझा तर्फे सर्वाना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा ...........

    विनोद

    Wednesday, November 3, 2010

    कल्याण डोम्बिवली करांचे हार्दिक आभार

    कल्याण डोम्बिवली महापालिका निवडणुकीत आपण मनसे ला जे भरघोस मतदान केले त्याबद्दल आपले हार्दिक आभार .............. मनसे दिलेल्या शब्दाला जागेल व कल्याण डोम्बिवली करांना दिलेल्या वचनपूर्तीसाठी ह्यापुढे आपले काम करेल ह्याबद्दल आम्हाला खात्री आहे .... आपण असेच मनसे च्या मागे खंबीर पणे उभे राहाल अशी आशा बाळगतो .....

    तुम्हा सर्वांकरिता खाली मतांचे विश्लेषण देत आहे,

    वैध मतांची संख्या - ४३६७१७

    मनसे ला मिळालेल्या मतांची संख्या - १२५४३९ (२८.७२%)
    शिवसेनेला मिळालेल्या मतांची संख्या - ८३४०३ (१९.०९%)
    भारतीय जनता पार्टी ला मिळालेल्या मतांची संख्या - ४६९४३ (१०.७४%)
    कॉंग्रेस ला मिळालेल्या मतांची संख्या - ४९०४२ (११.२२%)
    राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ला मिळालेल्या मतांची संख्या - ४६७६९ (१०.७०%)
    अपक्षांना मिळालेल्या मतांची संख्या - ६८८७० (१५.७६%)


    जय हिंद जय महाराष्ट्र

    आपला

    विनोद

    Wednesday, October 27, 2010

    ‘ठाकरे वॉर’ नाही, लक्ष ‘कल्याण’वरः राज ठाकरे

    म टा च्या सौजन्याने .............................



    मी बाळासाहेबांच्या अंगाखांद्यांवर खेळलो हे मी अमान्य करीत नाही. परंतु, उद्धव ठाकरे यांच्या निवडीला आता ८-९ वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे तोच विषय पुन्हा पुन्हा उगळून काही मिळणार नाही. माझे लक्ष कोणावर टीका करणं नसून कल्याण डोंबिवलीत झालेल्या बजबजपुरीवर केंद्रीत असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज स्पष्ट केले.

    बाळासाहेबांबद्दल मला आदर आहे, माझ्या काय भावना आहे त्या मी वेळोवेळी सांगितल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा सांगण्याची मला गरज वाटत नाही. डोंबिवलीच्या सभेत बाळासाहेबांच्या विषयावर १५ मिनिटे बोललो आणि कल्याण डोंबिवलीच्या विकासासंदर्भात अधिक बोललो. परंतु, प्रसारमाध्यामांनी दुस-या दिवशी ठाकरे विरुध्द ठाकरे, ठाकरे वॉर असे चित्र रंगविले. मला त्यात रस नाही. कल्याण डोंबिवलीत झालेली बजबजपुरी दूर करायची, असल्याने त्यावरच मी लक्ष केंद्रीत केले आहे, असल्याचे त्यांनी आपल्या पक्षाचा वचकनामा प्रकाशित करताना सांगितले.

    डोंबिवलीत झालेल्या सभेत मी शिवसेनेतील काही व्यक्तींनाच करवंटे आणि वरवंटे म्हटलो होतो. सर्व शिवसैनिकांना उद्देशून बोललो नव्हतो. शिवसैनिकांबद्दल एवढचे वाटत होते तर माय नेम इज खान प्रकरणात शिवसैनिकांना बडवल्यानंतर बाळासाहेबांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी जाहिरात का घेतली. कारण ती जाहिरात आली नव्हती मागितली होती. जाहिरात आली असल्यास ती नाकारण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही, असे म्हणून आपल्या ठाकरे शैली त्यांनी शिवसेनेच्या धोरणांचा पुन्हा एकदा समाचार घेतला.

    विधानसभा निवडणुकीत मराठी माणसाने पाठीत खंजीर खुपसला असे म्हणत होता तुम्ही, तर पुन्हा मराठी माणसाकडे मत मागायला का आलात, असा सवालही राज ठाकरे यांनी यावेळी केला.

    महाबळेश्वर येथे झालेल्या शिवसेनेच्या अधिवेशनाची चित्रफित दाखवून काय होणार आहे. ती काय अॅडल्ट फिल्म आहे का ? जे झालं ते झालं. मी बोललो तर बोललो. त्यात वेगळे काय दाखवणार आहेत, ते. समजा मी हा निर्णय घेतला. तर तो योग्य की अयोग्य हे ठरविण्याचे अधिकार पक्षाचे मालक म्हणून तुम्हांला आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

    कल्याण-डोंबिवलीकरांनी माझ्याकडे सत्ता द्यायची असल्यास ती पूर्ण द्यावी, अर्धवट सत्ता देऊ नये.,अशा सत्तेला काही अर्थही नसतो. काही चुकलं तर त्याला सर्वस्वी मला जबाबदार धरा, असेही त्यांनी सांगितले.

    कल्याण डोंबिवलीत जर मनसेची सत्ता आली तर १५ दिवसातून ३-४ दिवस येथे थांबून विकास कसा केला जातो हे दाखवून देईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

    मनसेचा 'वचकनामा' आज

    म टा च्या सौजन्याने


    म. टा. प्रतिनिधी ठाणे

    कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना -भाजप युतीचा वचननामा आणि काँगेस - राष्ट्रवादी काँगेस आघाडीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता बुधवारी राज ठाकरे मनसेचा वचकनामा प्रसिद्ध करणार आहेत. उमेदवारांच्या मुलाखती आणि त्यांची यादी डोंबिवलीत स्वत: येऊन जाहीर करणारे राज ठाकरे पक्षाचा वचकनामादेखील डोंबिवलीतच प्रसिद्ध करतील असे समजते.

    कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत निवडून जाणाऱ्या मनसेच्या नगरसेवकांवर स्वत: राज ठाकरे अंकुश ठेवणार आहेत. त्यांच्या कामकाजावर आपला वचक राहील व जनतेच्या नगरसेवकांकडून असणाऱ्या अपेक्षा पूर्ण होतील, असा राज ठाकरे यांचा दावा आहे. सोमवारी डोंबिवलीत झालेल्या जाहीर सभेतच पालिकेच्या निवडणुकीसाठी पक्षाचा वचकनामा बुधवारी जाहीर करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबत कल्याण- डोंबिवलीकरांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. युती व आघाडीने आतापर्यंत जाहीरनाम्यातील निम्म्याही कलमांची पूर्तता केली नसल्याने जाहीरनामे केवळ फार्स म्हणून जाहीर होतात की काय, असा सवाल कल्याण-डोंबिवलीकरांकडून केला जात आहे. त्यामुळे मनसेच्या वचकनाम्यात नेमक्या कोणत्या आश्वासनांचा समावेश ठाकरे करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

    स्वीमिंग पूल कोरडाच!

    म टा च्या सौजन्याने

    वाचा कल्याण डोंबिवलीतील रखडलेली कामं ......................................


    आशिष पाठक

    कल्याण-डोंबिवलीकरांचा विचार करून पालिकेने कल्याणमध्ये हाती घेतलेल्या स्वीमिंग पूलचे काम गेल्या १४ वर्षांपासून रखडले असून दुसरा पूलही अर्धवट स्थितीत आहे. त्यामुळे अर्धवट स्वीमिंग पूलसाठी लोकप्रतिनिधींना महापालिकेत पाठवले होते का, असा सवाल रहिवासी करीत आहेत.

    पायाभूत सुविधा देत असताना पालिकेने रहिवाशांच्या मनोरंजनाची साधनेही उभारली पाहिजेत, अशी दूरदृष्टी असणारे टी. चंदशेखर प्रशासक असताना त्यांनी आधारवाडी येथे एक सुसज्ज पार्क उभारण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये स्वीमिंग पूल, वॉटर पार्क आणि गोल्फ क्लबचा समावेश होता. त्या दरम्यान पालिकेची निवडणूक जाहीर झाली होती. प्रकल्पाचे श्रेय राजकीय नेत्यांना मिळावे यासाठी चंदशेखर यांनी प्रकल्पाच्या मंजुरीचा विषय एक महिन्यासाठी प्रलंबित ठेवला.

    लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यावर पहिल्याच सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हे श्रीमंतांचे खेळ कोणाला परवडणार?, असा सवाल करत हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. हा प्रकल्प झाला असता तर १९९६ मध्येच मुंबईच्या तोडीस तोड पार्क कल्याणमध्ये उभे राहिले असते. परंतु व्हिजन नसलेल्या लोकप्रतिनिधींमुळे हा प्रकल्प बारगळला. सन १९९९ मध्ये पालिकेने डावजे तलावाचे सुशोभिकरण व स्वीमिंग पूलचा प्रकल्प खासगीकरणातून हाती घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते वाजतगाजत या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. पण आजदेखील स्वीमिंग पूल व तलाव सुशोभिकरण निम्मेदेखील झालेले नाही. आश्चर्य म्हणजे महापालिका सहकार्य करत नसल्याने प्रकल्पाच्या कॉण्ट्रॅक्टरने पालिकेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली. पण तरीसुध्दा हा प्रकल्प मागीर् लागावा म्हणून एकाही नगरसेवकाने गेल्या १५ वर्षांत प्रयत्न केला नाही.

    दुसरा स्वीमिंग पूल पालिकेने आधारवाडी येथील कल्याण स्पोर्ट्स क्लब येथे हाती घेतला. ४ वर्षांपूवीर् टेण्डर झाल्यावर कॉण्ट्रॅक्टरला 'वर्क ऑर्डर' देण्यात आली. पण प्रकल्पाचा आराखडा मंजूर करण्यास पालिकेने साडेतीन वषेर् घालविली. इतकी वर्ष प्रकल्पाचा आराखडा मंजूर का होत नाही याकडे एकाही पालिका पदाधिकाऱ्याने लक्ष दिले नाही. कामाला प्रारंभ होण्याआधीच कॉण्ट्रॅक्टरला प्रकल्प २० ऐवजी ६० वर्षांसाठी देण्याचा ठराव करून नगरसेवक मोकळे झाले. या मेहेरनजरीचे कारण सर्वसामान्य मतदार आता समजून चुकले आहेत.

    नार्कत्या सत्ताधाऱ्यांमुळे कल्याण-डोंबिवलीचा विकास खुंटल्याचे दिसून येते. जी महापालिका रस्ते, पाणी आणि स्वच्छता देऊ शकत नाही, ती स्वबळावर स्वीमिंग पूल उभारेल यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. पण हा समज खोटा ठरवत पालिकेने स्वत:च्या निधीतून डोंबिवलीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पूल उभारला. पण कल्याणमध्ये खासगीकरणातून तसे करणे पालिकेला जमले नाही. यासाठी प्रशासनासह निष्क्रीय लोकप्रतिनिधीदेखील तितकेच जबाबदार आहेत.

    शिमगा !!!

    माननीय मोठे साहेब, तुम्ही शिमगा कराच .... अर्ध्या चड्डीतल्या पोरानां देखील माहित आहे खरं काय नि खोटं काय.


    Monday, October 25, 2010

    मतदार मागताहेत पेव्हरचा 'फेव्हर'

    म टा च्या सौजन्याने .....

    काय चाललाय काय कल्याण डोम्बिवली मध्ये? आता तर सुशिक्षित लोकं देखील मत देण्याकरिता अश्या मागण्या करत असतील (माझ्या माहिती प्रमाणे करतात ) तर आपल्या शहराच दिवाळं निघणार नाही तर काय होणार?


    25 Oct 2010, 0339 hrs IST
    विश्वास पुरोहित

    कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सर्वसामान्य मतदारांना आकषिर्त करण्यासाठी मोबाइल, पैसे आदींचे वाटप चाळी आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये चोरीछुपे सुरू आहे. मात्र, शहरातील सुशिक्षित मतदाराचा कल पैसे घेण्याकडे नसला तरी उमेदवारांकडून सोसायट्यांमध्ये 'पेव्हर ब्लॉक' किंवा लाद्या बसविण्याची मागणी करताना हे मतदार दिसत आहेत.

    'सोसायटीच्या आवारात पेव्हर ब्लॉक बसवून द्या, नाही तर लाद्या तरी लावा', अशी मागणी डोंबिवली पश्चिमेच्या एका सोसायटीतील रहिवाशांनी उमेदवारांना केली होती. या सोसायटीचा परिसर मोठा असल्याने त्या उमेवाराने पेव्हर ब्लॉक बसविण्यास असमर्थता दर्शवली. मात्र दुसऱ्या उमेदवाराने ही अट मान्य केली. त्यामुळे आम्ही आता तुम्हालाच मत देणार असे आश्वासन या सोसायटीतल्या मतदारांनी या उमेदवाराला दिल्याचे समजते.

    नगरसेवकाचा निधी हा खासगी कामांमध्ये वापरता येत नाही, असा नियम आहे. समोरचा उमेदवाराचा खिसा जड असेल तर तो अशा अटी मान्य करतो. पण सर्वसामान्य उमेदवाराची अशा प्रकारात कुचंबणा होत आहे. सुशिक्षित म्हणवणाऱ्या सोसायट्यांमधून अशा मागण्या वाढल्याचे उमेवारही खासगीत मान्य करतात. तर एरवी जनतेला लुबाडणारे लोकप्रतिनिधी पुन्हा आमच्या दारात कधीही येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून आता कामे करून घेतली तर त्यात गैर काय, असा सवालही अनेक जण उपस्थित करत आहेत.

    कल्याण-डोंबिवलीत खड्डेमय रस्तेे, आरोग्य सुविधांचा अभाव, अपुरी मैदाने, प्रदूषण अशा समस्यांच्या विळखात मतदार सापडला आहे. अद्याप एकाही उमेवाराने अशा समस्यांवर तोंड उघडले नाही आणि मतदारही या समस्यांऐवजी खासगी सागण्या मान्य करून घेत आहेत. शहराची दुरवस्था झाली तरी चालेल पण सोसायटी मात्र चांगली व्हायला हवी, असा मतदारांचा दृष्टिकोन झाला आहे.

    वर्षभराची केबल मोफत

    उमेदवार केबल चालक असेल तर त्याच्याकडून सहा महिन्याचे किंवा वर्षभरचे प्रक्षेपण मोफत घेऊन त्याला पाठिंबा देण्याची तयारी मतदार करीत आहेत. काही सोसायट्यांनी तर त्यांचे रखडलेले 'कन्व्हेअन्स डीड' देखील उमेवारांच्या पैशांतून करून घेण्याचे ठरविले आहे.

    कल्याणचे शिवस्मारक कागदावरच!

    म टा च्या सौजन्याने ..................................


    25 Oct 2010, 0635 hrs IST
    म.टा. प्रतिनिधी


    छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सत्ता उपभोगण्याची संधी मिळाली. मात्र सत्तेची फळे चाखण्यातच दंग राहिलेल्या या आधुनिक मावळ्यांना मागील ५ वर्षांत छत्रपतींच्या आरमाराचे स्मारक उभारण्याची एकदाही आठवण झाली नाही. उगवत्या पिढीला महाराजांची दूरदृष्टी आणि मुत्सद्देगिरीपासून प्रेरणा मिळावी यासाठी आरमाराचे स्मारक होणे आवश्यक होते. पण ज्यांना महाराजांचा विसर पडला त्यांना शहरातील भावी पिढीचा विचार असेल, अशी अपेक्षाच बाळगणे चुकीचे.

    कल्याण शहराला प्राचीन वारसा आहे. स्वराज्याच्या स्थापनेच्या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वास्तव्य काही काळ कल्याणमध्ये झाले होते. दुर्गाडी किल्ल्याची बांधणी करताना महाराजांना तिथे अमाप धन मिळाले, अशी वदंता आहे. मराठा सैन्याला मैदानी लढाईत शत्रू पराभूत करू शकत नाहीत, हे महाराजांना ठाऊक होते. मात्र स्वराज्याला खरा धोका होता समुदमागेर् येणाऱ्या शत्रूंचा. स्वराज्याचे रक्षण करायचे असेल तर सागरी आरमार आवश्यक आहे, हे शिवाजी महाराजांनी त्याकाळी ओळखले व कल्याणच्या खाडीत स्वराज्याचे आरमार उभारले.

    हा देदीप्यमान इतिहास कल्याणकरांच्या दृष्टीने अभिमानास्पद आहे. त्यामुळे पालिकेने ७ ते ८ वर्षांपूवीर् कल्याण खाडीकिनारी आरमाराचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या स्मारकाच्या आराखड्यावरून शिवसेना व भाजपमध्ये टोकाचे मतभेद झाले. वर्षभराचा वेळ या वादात घालविल्यावर अखेर शिवसेनेने ठरवलेल्या आराखड्याला मान्यता मिळाली.

    पालिका निवडणुकीनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी अनपेक्षितपणे सत्तेवर आली. या आघाडीच्या राजवटीत पालिकेत बिल्डरांचे राज्य होते. राष्ट्रवादी काँगेसच्या एका पदाधिकाऱ्याने बिल्डरांसाठी 'रेड कापेर्ट' अंथरले तर काँग्रेस नगरसेवक हे स्थायी समितीच्या निवडणुकांना व पालिकेच्या प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांची स्थगिती मिळवण्यात व्यस्त राहिले. मात्र त्यांना एकदाही शिवस्मारक का रखडत आहे, याचा विचार करण्यास स्वारस्य वाटले नाही.

    अडीच वर्षांनंतर शिवशाही अवतरली तेव्हा एनयूआरएमअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा ओघ पालिकेत आला व युतीचे नगरसेवक टेण्डरमध्ये अधिक रस घेऊ लागले. पालिकेतील काही अधिकारी याच काळात भ्रष्टाचाराच्या पकडले गेले. शिवशाहीत महापौर कोणालाच जुमानत नव्हते. तर अडीच वषेर् उघड्या डोळ्याने भ्रष्टाचार पाहणारे व महासभांमध्ये त्याविरोधात तोंडही न उघडणारे उपमहापौर राजवटीच्या शेवटच्या टप्प्यात हायकोर्टात गेले. पण शिवस्मारकासाठी कोर्टाची पायरी चढण्याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवला नाही.

    शिवस्मारक हा केवळ प्रकल्प नाही. ते कल्याणच्या इतिहासाचे प्रतीक आहे. पण त्याची जाणीव शिवसेना, भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मावळ्यांना नाही. ज्यांनी ५ वषेर् शिवस्मारक व्हावे यासाठी काडीचे प्रयत्न केले नाहीत तेच आता निवडणुकीत शिवरायांची महती कल्याणकरांना सांगतील व पुन्हा मतांचा जोगवा मागतील. त्यांना शिवस्मारकाकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा जाब विचारण्याची जबाबदारी मतदारांवर आहे.

    Monday, October 18, 2010

    घराणेशाहीचा विजय असो !!

    खालील लेख हा सुहास फडकेंच्या म टा मधील ब्लॉग वरून घेतला आहे

    हा लेख खालील लिंक वर देखील मिळू शकतो ....




    सुहास फडके Monday October 18, 2010

    गेली काही वर्षे, बाळासाहेब सतत, आमच्या पक्षात घराणेशाही नाही असे सांगत असतात. यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही हेही ते लक्षात घेत नाहीत. खुद्द आदित्य ठाकरे यांचा उदय हा घराणेशाहीचाच एक भाग मानला जाईल.


    -शिवसेनेचा हुकुमाचा पत्ता बाळासाहेब ठाकरे हेच आहेत, हे विजयादशमीच्या मेळाव्यात पुन्हा सिद्ध झाले. बाळासाहेब येणार नव्हते तेव्हा त्यांच्या भाषणचा व्हिडिओ दाखवण्यात आणि ऐकवण्यात आला होता. अर्थात लाइव्ह बाळासाहेबांची सर त्याला नव्हती हेही खरे. बाळासाहेब नेहमीप्रमाणे बोलले. त्यांचे काही आवडते विषय असतात. त्यांच्यावर तोंडसुख घेतल्याशिवाय त्यांना चैन पडत नाही. गेली चार वर्षे यात राज ठाकरे यांची भर पडली आहे. आमच्या पक्षात घराणेशाही नाही असे सांगताना, कार्याध्यक्षपदासाठी उद्धव यांचे नाव राज ठाकरे यांनीच सुचवले होते, याकडे बाळासाहेबांनी लक्ष वेधले. महाबळेश्वरच्या ज्या अधिवेशनात राज यांनी हे नाव सुचवले तेव्हाच त्यांचे भवितव्य निश्चित झाले होते आणि राज यांनाही आपला भावी प्रवास कोणत्या दिशेने होणार हे कळून चुकले होते. ज्यांना राजकारणाची थोडीफार समज आहे त्यांना राज यांच्यावर नाव सुचवण्याची जबाबदारी टाकण्यामागची गोम बरोब्बर कळली होती.

    गेली काही वर्षे, बाळासाहेब सतत, आमच्या पक्षात घराणेशाही नाही असे सांगत असतात. यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही हेही ते लक्षात घेत नाहीत. मुळात भारतात जवळपास सर्वच पक्षात मुलगा, सून, पत्नी वगैरेंची वर्णी लावली जाते. खुद्द शिवसेनेत, एकाच घरातील पती आणि पत्नी यांना निवडणुकीचे तिकीट मिळाल्याची उदाहरणे आहेत. वॉर्ड महिलांसाठी राखीव झाला म्हणून नगरसेवक पत्नीचे नाव घुसवतो. तेथे अनेक वर्षे काम करणा-या कार्यकर्त्यावर अन्याय होतो हे पक्षनेते लक्षातच घेत नाहीत. खुद्द आदित्य ठाकरे यांचा उदय हा घराणेशाहीचाच एक भाग मानला जाईल. त्यांचे नेतृत्व शिवसेनेतील अगदी ज्येष्ठ नेत्यांना मान्य आहे. म्हणून तर राज्यातील आणि केंद्रातील ज्येष्ठ पदे भूषवलेले नेते ते मुंबईच्या पहिल्या नागरिकांपर्यंत सर्व जण आदित्यच्या नावाचा आवर्जून उल्लेख करूनच भाषण सुरू करतात. घराणेशाही आहे म्हणून कोणत्या पक्षात बंड झाल्याचे ऐकिवात नाही. कारण बाकीचे नेते आणि कार्यकर्ते सर्वोच्च पद सोडून बाकीची पदे आपल्याला कशी मिळतील याच्या खटपटीत असतात. खरे म्हणजे शिवसेनेपुढे तातडीचे आव्हान आहे ते, संघटनेत वर्षानुवर्षे पदे अडवून बसलेल्यांना दूर करून तेथे नवीन रक्ताला कसे आणायचे हे!

    गेली विधानसभा निवडणूक ही त्या दृष्टीने संधी होती, पण हायकमांडने ती गमावली. दादरमध्ये सदा सरवणकर यांनी बंड केल्यावर पक्षाचे काही वर्षे निष्ठेने काम करणा-या कार्यकर्त्याला पुढे आणता आले असते. पण तेथे आदेश बांदेकर या टीव्ही स्टारच्या ग्लॅमरला नेतृत्व भूलले आणि बांदेकर तिस-या सथानावर फेकले गेले. आणखी जेमतेम दोन आठवड्यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची निवडणूक आहे. तेथेही तिकीट वाटपात काही कुटुंबांची मक्तेदारी दिसते. त्याऐवजी पंचविशीतील कार्यकर्ते निवडले असते तर तथाकथित धेंडांनी बंड केले असते पण तरुण पिढी मनसेकडून काही प्रमाणात आपल्याकडे वळवण्यात हायकमांडला यश आले असते.

    आदित्य हे युवासेनेचे बॉस बनले आहेत. आता विद्यार्थी सेनेचे काय करणार? ती पण आदित्यच सांभाळणार काय? मुळात आदित्य हे शांत स्वभावाचे वाटतात. शिवसेनेचे आजपर्यंतचे जे स्वरूप जपले गेले आहे ते राखणे हेच त्यांना आव्हान आहे. मुळात महाराष्ट्रातील, मुंबईतील विद्यार्थ्यांपुढे इतक्या मोठ्या समस्या आहेत की त्यांना हात घालण्याचे धाडस आदित्य दाखवेल का? आदित्यने तो ज्या कॉलेजमध्ये शिकतो त्या सेंट झेवियर्समध्ये विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व केले नाही. तेथील मराठी वाङ्मय मंडळाशी तो फटकून वागला. आपण मराठी मुलांत वावरतो हे कदाचित त्याला दाखवायचे नसेल. बाळासाहेबांनीच खुद्द आदित्यचा धाकटा भाऊ तेजस याचे शिवतीर्थावर तोंड भरुन कौतुक केले. तो माझ्यासारखा आहे, या त्यांच्या उद्गारातच सारे काही भरलेले आहे. तेव्हा शिवसेनेत घराणेशाही नाही असे म्हणत तेजसचे स्वागत करण्यास तयार व्हा, हाच या मेळाव्याचा संदेश आहे.


    Thursday, October 14, 2010

    कल्याण-डोंबिवलीत 'बंड' गार्डन!

    खालील बातमी म टा मधून घेतली आहे .....................



    कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी सर्वपक्षीय बंडाळीला ऊत आला आणि अधिकृत उमेदवारांच्या तुलनेत बंडखोरांची संख्या जास्त झाली. शिवसेनेत बंडखोरी अधिक असून या बंडोबांना शांत करण्याचे आव्हान सेना नेतृत्वासमोर उभे ठाकले आहे. मनसेने कल्याणमध्ये अधिकृत उमेदवाराचे तिकीट कापून दुसऱ्याच इच्छुकाला उमेदवारी दिली तर राष्ट्रवादी काँगेसतफेर् काळा तलाव येथून दोन जणांनी आपणच अधिकृत उमेदवार असल्याचा दावा केल्याने नेमके अधिकृत कोण, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

    शिवसेनेतफेर् डोंबिवलीतील महाराष्ट्र नगर येथून स्थायी समितीचे अध्यक्ष वामन म्हात्रे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यांच्याविरोधात डोंबिवली पश्चिमेला दबदबा असणारे नगरसेवक प्रकाश भोईर यांनी बंडखोरी करत अपक्ष म्हणून अर्ज भरला. तसेच त्यांच्या पत्नी सरोज भोईर यांनीही सेनेच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केला. तानाजी मालुसरे व संतोष चव्हाण आदी शिवसैनिकांनीही बंडाचा झेंडा फडकावत येथूनच उमेदवारी भरली.

    पेंडसेनगर वॉर्डात भाजपचे उमेदवार राहुल दामले यांच्याविरोधात शिवसेनेचे उपविभागप्रमुख राजीव अंधारी यांनी बंड पुकारले आहे. तसेच काँग्रेस नगरसेविका छाया राऊळ यांना डावलण्यात आल्याने त्यांनी जुनी डोंबिवली येथून बंडखोरी केली. शिवसेनेच्या नगरसेविका मनिषा धुरी यांनी तिकीट न मिळाल्याने सेना उमेदवाराचा प्रचार न करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्या अपक्ष म्हणून मैदानात उतरल्या आहेत. प्रसाद सोसायटी वॉर्डात शिवसेनेच्या निलिमा भोईर यांनी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवार कविता म्हात्रे यांच्याविरोधात अर्ज भरला.

    कल्याणमध्ये शिवसेनेचे शाखाप्रमुख बाळा परब यांनी सुभाष चौकात अपक्ष अर्ज भरला. तर काळा तलाव येथे प्रतिभा ठोके या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार असल्या तरी वैशाली पाटील यांनी आपणही पक्षाच्या अधिकृत उमेदवार असल्याचा दावा केल्याने गोंधळ निर्माण झाला. पारनाका येथून सुचिता करमरकर यांनी रिंगण गाठले असून त्यांनी बुधवारी समर्थकांसह उमेदवारी भरली. मनसेच्या यादीत कोकण वसाहत येथे अमित वाघमारे यांचे नाव राज ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. मात्र आता त्यांचा पत्ता कापून तिथे पवन भोसले यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. मोहोने येथे उपशहरसंघटक उल्हास जामदार आणि अनिल गोवळकर यांनी अपक्ष म्हणून दंड थोपटले आहेत. तेथून माजी परिवहन अध्यक्ष विजय काटकर यांना शिवसेनेने उमेदवारी दिली. कल्याणमधील कोळसेवाडी येथून काँग्रेसतफेर् सचिन पालशेतकर यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. परंतु आयत्या वेळी त्यांचा पत्ता कापून उदय रसाळ यांना मैदानात उतरवण्यात आले.

    संगीता भोईर यांचा राजकारणाला रामराम

    नवागाव आनंदनगर वॉर्डाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका संगीता भोईर यांचे नाव जाहीर झाले होते. मात्र त्यांना मोठागाव ठाकुलीर् वॉर्डाचा एबी फॉर्म देण्यात आला. साहजिकच त्यांनी तो नाकारला व राजकारणातूनच निवृत्ती जाहीर करत समाजसेवा करणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र पक्षाने आपल्यावर अन्याय केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
    ..................

    मनसेचे ७ उमेदवार

    महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने बुधवारी उर्वरित ७ उमेदवार जाहीर केले. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रविवारी १०० उमेदवार घोषित केले होते. पक्षातफेर् रघुवीरनगरातून शीतल लोके, कोपर रोड येथून पल्लवी कोट, मोठागाव ठाकुलीर् येथून सुप्रिया पालांडे, ठाणकरपाडा येथून अनिल कपेर्, कणिर्क रोड वॉर्डात संदेश देसाई, आनंदवाडीत संजीवनी नागरे आणि मंगल राघोनगर येथून संगीता गायकवाड यांना उमेदवारी मिळाली आहे. डोंबिवलीतील शाखाध्यक्ष राजेश अरुण कदम यांनी आथिर्क कारणामुळे कान्होजी जेधे मैदानातून निवडणूक लढण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे तेथून डॉ. दिनेश ठक्कर यांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ घालण्यात आली आहे.
    ...................

    अभूतपूर्व उमेदवारी

    कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत १०७ वॉर्डांसाठी ८२७ उमेदवार रिंगणात उतरले असून त्यांनी ९४३ अर्ज दाखल झाल्याची माहिती पालिका आयुक्त रामनाथ सोनावणे यांनी दिली. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी तब्बल ५७३ उमेदवारांनी ६४८ अर्ज भरले. त्यामुळे प्रत्येक वॉर्डात सरासरी ९ उमेदवार नगरसेवकपदासाठी मतदारांना कौल लावतील.