25 Oct 2010, 0635 hrs IST
म.टा. प्रतिनिधी
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सत्ता उपभोगण्याची संधी मिळाली. मात्र सत्तेची फळे चाखण्यातच दंग राहिलेल्या या आधुनिक मावळ्यांना मागील ५ वर्षांत छत्रपतींच्या आरमाराचे स्मारक उभारण्याची एकदाही आठवण झाली नाही. उगवत्या पिढीला महाराजांची दूरदृष्टी आणि मुत्सद्देगिरीपासून प्रेरणा मिळावी यासाठी आरमाराचे स्मारक होणे आवश्यक होते. पण ज्यांना महाराजांचा विसर पडला त्यांना शहरातील भावी पिढीचा विचार असेल, अशी अपेक्षाच बाळगणे चुकीचे.
कल्याण शहराला प्राचीन वारसा आहे. स्वराज्याच्या स्थापनेच्या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वास्तव्य काही काळ कल्याणमध्ये झाले होते. दुर्गाडी किल्ल्याची बांधणी करताना महाराजांना तिथे अमाप धन मिळाले, अशी वदंता आहे. मराठा सैन्याला मैदानी लढाईत शत्रू पराभूत करू शकत नाहीत, हे महाराजांना ठाऊक होते. मात्र स्वराज्याला खरा धोका होता समुदमागेर् येणाऱ्या शत्रूंचा. स्वराज्याचे रक्षण करायचे असेल तर सागरी आरमार आवश्यक आहे, हे शिवाजी महाराजांनी त्याकाळी ओळखले व कल्याणच्या खाडीत स्वराज्याचे आरमार उभारले.
हा देदीप्यमान इतिहास कल्याणकरांच्या दृष्टीने अभिमानास्पद आहे. त्यामुळे पालिकेने ७ ते ८ वर्षांपूवीर् कल्याण खाडीकिनारी आरमाराचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या स्मारकाच्या आराखड्यावरून शिवसेना व भाजपमध्ये टोकाचे मतभेद झाले. वर्षभराचा वेळ या वादात घालविल्यावर अखेर शिवसेनेने ठरवलेल्या आराखड्याला मान्यता मिळाली.
पालिका निवडणुकीनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी अनपेक्षितपणे सत्तेवर आली. या आघाडीच्या राजवटीत पालिकेत बिल्डरांचे राज्य होते. राष्ट्रवादी काँगेसच्या एका पदाधिकाऱ्याने बिल्डरांसाठी 'रेड कापेर्ट' अंथरले तर काँग्रेस नगरसेवक हे स्थायी समितीच्या निवडणुकांना व पालिकेच्या प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांची स्थगिती मिळवण्यात व्यस्त राहिले. मात्र त्यांना एकदाही शिवस्मारक का रखडत आहे, याचा विचार करण्यास स्वारस्य वाटले नाही.
अडीच वर्षांनंतर शिवशाही अवतरली तेव्हा एनयूआरएमअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा ओघ पालिकेत आला व युतीचे नगरसेवक टेण्डरमध्ये अधिक रस घेऊ लागले. पालिकेतील काही अधिकारी याच काळात भ्रष्टाचाराच्या पकडले गेले. शिवशाहीत महापौर कोणालाच जुमानत नव्हते. तर अडीच वषेर् उघड्या डोळ्याने भ्रष्टाचार पाहणारे व महासभांमध्ये त्याविरोधात तोंडही न उघडणारे उपमहापौर राजवटीच्या शेवटच्या टप्प्यात हायकोर्टात गेले. पण शिवस्मारकासाठी कोर्टाची पायरी चढण्याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवला नाही.
शिवस्मारक हा केवळ प्रकल्प नाही. ते कल्याणच्या इतिहासाचे प्रतीक आहे. पण त्याची जाणीव शिवसेना, भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मावळ्यांना नाही. ज्यांनी ५ वषेर् शिवस्मारक व्हावे यासाठी काडीचे प्रयत्न केले नाहीत तेच आता निवडणुकीत शिवरायांची महती कल्याणकरांना सांगतील व पुन्हा मतांचा जोगवा मागतील. त्यांना शिवस्मारकाकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा जाब विचारण्याची जबाबदारी मतदारांवर आहे.
कल्याण शहराला प्राचीन वारसा आहे. स्वराज्याच्या स्थापनेच्या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वास्तव्य काही काळ कल्याणमध्ये झाले होते. दुर्गाडी किल्ल्याची बांधणी करताना महाराजांना तिथे अमाप धन मिळाले, अशी वदंता आहे. मराठा सैन्याला मैदानी लढाईत शत्रू पराभूत करू शकत नाहीत, हे महाराजांना ठाऊक होते. मात्र स्वराज्याला खरा धोका होता समुदमागेर् येणाऱ्या शत्रूंचा. स्वराज्याचे रक्षण करायचे असेल तर सागरी आरमार आवश्यक आहे, हे शिवाजी महाराजांनी त्याकाळी ओळखले व कल्याणच्या खाडीत स्वराज्याचे आरमार उभारले.
हा देदीप्यमान इतिहास कल्याणकरांच्या दृष्टीने अभिमानास्पद आहे. त्यामुळे पालिकेने ७ ते ८ वर्षांपूवीर् कल्याण खाडीकिनारी आरमाराचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या स्मारकाच्या आराखड्यावरून शिवसेना व भाजपमध्ये टोकाचे मतभेद झाले. वर्षभराचा वेळ या वादात घालविल्यावर अखेर शिवसेनेने ठरवलेल्या आराखड्याला मान्यता मिळाली.
पालिका निवडणुकीनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी अनपेक्षितपणे सत्तेवर आली. या आघाडीच्या राजवटीत पालिकेत बिल्डरांचे राज्य होते. राष्ट्रवादी काँगेसच्या एका पदाधिकाऱ्याने बिल्डरांसाठी 'रेड कापेर्ट' अंथरले तर काँग्रेस नगरसेवक हे स्थायी समितीच्या निवडणुकांना व पालिकेच्या प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांची स्थगिती मिळवण्यात व्यस्त राहिले. मात्र त्यांना एकदाही शिवस्मारक का रखडत आहे, याचा विचार करण्यास स्वारस्य वाटले नाही.
अडीच वर्षांनंतर शिवशाही अवतरली तेव्हा एनयूआरएमअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा ओघ पालिकेत आला व युतीचे नगरसेवक टेण्डरमध्ये अधिक रस घेऊ लागले. पालिकेतील काही अधिकारी याच काळात भ्रष्टाचाराच्या पकडले गेले. शिवशाहीत महापौर कोणालाच जुमानत नव्हते. तर अडीच वषेर् उघड्या डोळ्याने भ्रष्टाचार पाहणारे व महासभांमध्ये त्याविरोधात तोंडही न उघडणारे उपमहापौर राजवटीच्या शेवटच्या टप्प्यात हायकोर्टात गेले. पण शिवस्मारकासाठी कोर्टाची पायरी चढण्याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवला नाही.
शिवस्मारक हा केवळ प्रकल्प नाही. ते कल्याणच्या इतिहासाचे प्रतीक आहे. पण त्याची जाणीव शिवसेना, भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मावळ्यांना नाही. ज्यांनी ५ वषेर् शिवस्मारक व्हावे यासाठी काडीचे प्रयत्न केले नाहीत तेच आता निवडणुकीत शिवरायांची महती कल्याणकरांना सांगतील व पुन्हा मतांचा जोगवा मागतील. त्यांना शिवस्मारकाकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा जाब विचारण्याची जबाबदारी मतदारांवर आहे.
Posts
No comments:
Post a Comment