Friday, July 30, 2010

उलटे चालत मनसे कार्यकर्त्यांची डोंबिवलीत पालिकेवर धडक

सदर वृत्त लोकसत्ता (ठाणे वृतांत) च्या सौजन्याने


डोंबिवलीमधील नागरी सुविधांमध्ये त्वरित सुधारणा न झाल्यास उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी आज महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयावर सुरक्षा कडे तोडून धडक मारली. विशेष म्हणजे यावेळी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी उलटे चालत येऊन अभिनव पद्धतीने आंदोलन केले.
सकाळी ११ वाजता मानपाडा रस्त्यावरील गावदेवी मंदिरापासून उलट चालण्याच्या मोर्चाला प्रारंभ झाला. मोर्चामध्ये शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. राजेश कदम, राहुल कामत, अ‍ॅड. सुहास तेलंग, दीपिका पेडणेकर, राजन गावंड, इरफान शेख, शरद गंभीरराव आदींनी मोर्चाचे नेतृत्व केले होते.
विभागीय कार्यालयावर मोर्चा प्रवेशद्वाराजवळ अडविण्यात आल्याने मनसे सैनिक संतप्त झाले. त्यावेळी जोरदार झटापट झाली. कार्यकर्त्यांंनी प्रवेशद्वाराला जोर देऊन ते उघडले व शेकडो कार्यकर्ते आवारात घुसले. त्यानंतर आतील लोखंडी दरवाजाही उघडण्यासाठी धडक दिली. यावेळी सुरक्षा कर्मचारी व कार्यकर्त्यांत संघर्षांची चिन्हे होती. यावेळी दोन महिला कार्यकर्त्यांच्या बोटांना किरकोळ दुखापत झाली. अखेर पोलिसांसह राजेश कदम यांनी कार्यकर्त्यांना शांत केले.
प्रभारी उपायुक्त सुभाष भुजबळ मोर्चाला सामोरे गेले, मात्र आम्हाला आयुक्त व शहर अभियंता हवेत, अशी मागणी केली व ते येईपर्यंत मोर्चेकरी ठाण मांडून बसले.
नंतर शहर अभियंता पी.के. उगले आले. त्यांनी आमदार रमेश पाटील, आमदार प्रकाश भोईर आदींशी चर्चा केली. उगले यांना नंतर निवेदन देण्यात आले. यामध्ये शहरातील रस्ते त्वरित दुरुस्त करण्यात यावेत, शास्त्रीनगर रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी नेमावेत, डोंबिवलीसाठी अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय अधिकार द्यावेत, फेरीवाले हटवावेत आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
यानंतर पत्रकारांशी बोलताना उगले यांनी २१ ते २६ जुलै या काळात अतिवृष्टी झाली, तसेच पाणी व सांडपाण्याचे प्रकल्पाचे काम यामुळे रस्ते जास्त खराब झाल्याचे सांगितले. रस्ते देखभाल, दुरुस्तीसाठी सात प्रभागांना प्रत्येकी ४९ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
कल्याण येथील १२ व डोंबिवलीतील २० रस्ते सिमेंट-काँक्रीटचे करण्याचे हाती घेण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आर्थिक स्वार्थापोटीच पालिकेने मलेरियाला दिली मुंबई आंदण

जेव्हा अधिकारी असले निर्णय घेत होते तेव्हा महापालिकेतील सत्ताधारी काय झोपा काढत होते??? एकंदरीत असं दिसतंय कि ह्यांचा अधिकाऱ्यांवर बिलकुल वचक राहिला नाही आणि हे सत्ताधारी आपल्या तुंबड्या भरण्यात मग्न आहेत, मग मुंबईकर मलेरिया नि मरो नाहीतर दुसऱ्या एखाद्या साथीने. ह्यांना त्याचे काय सोयरसुतक?

खालील वृत्त लोकसत्ता च्या सौजन्याने

राज्याच्या एकूण मलेरिया रूग्णांपैकी तब्बल ५७ टक्के रूग्ण एकटय़ा मुंबईत असून त्याची संख्या किमान ४० हजारांवर गेली आहे. पालिकेच्या परंपरागत डास निर्मूलन मोहिमेमुळे आजवर वर्षांला दहा हजारच्या आसपास असणारी मलेरियाच्या रूग्णांची संख्या गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सातत्याने वाढत असून त्याला महापालिकेतील स्वार्थी अधिकाऱ्यांचा कारभारच कारणीभूत असल्याचे आढळून आहे. एका विदेशी कंपनीला अधिक दराने कंत्राट देण्याच्या नादात पालिका अधिकाऱ्यांनी कमी प्रभावी औषध स्वीकारत मुंबईच मलेरियाला आंदण दिल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. त्यामुळेच मलेरियाच्या साथीने उच्छाद मांडल्याची धक्कादायक बाब आढळून आली आहे.
शहरात मलेरियाच्या साथीने थैमान घातले असून गेल्या कोही दिवसात ४० लोकांचा बळी गेला आहे. शहराच्या झोपडपट्टी भागात ९० टक्के मलेरियाग्रस्त रूग्ण आढळून आले असून सात प्रभाग संवेदनशील म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. मलेरियाची साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी सुमारे दोन कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून या साथीवर नियंत्रण आणण्यासाठी विविध स्तरावर उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावा प्रशासनातर्फे केला जात आहे. मात्र शहरात डासांची पैदास वाढायला आणि मलेरियाची साथ फोफावायला पालिकेचा कारभारच कारणीभूत असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आजवर शहरात डास निर्मुलनासाठी मलेरियल लार्बासाइट ऑइल (एमएलओ) हे इंडियन ऑइल कंपनीने उत्पादीत केलेले ऑईल वापरले जात होते. हे ऑइल फवारल्यानंतर पाण्यावर त्याचा एक प्रकारचा तवंग(थर) तयार व्हायचा. शिवाय तो सात दिवस पाण्यावर साचून राहत असल्याने डासांच्या अंडय़ांना ऑक्सिजन मिळत नसे. त्यामुळे ही अंडी आपोआप नष्ट होत आणि डासांच्या पैदाशीवर नियंत्रण येत होते. विशेष म्हणजे हे ऑइल अवघ्या ७० रूपयाला एक लिटर या भावाने विकत घेतले जात होते आणि त्याची फवारणी कशी करावी याबाबत कर्मचाऱ्यांनाही माहिती असल्याने शिवाय त्याचा सात दिवस थर साचून राहत असल्याने प्रत्यक्षात काय कार्यवाही होते याचीही खात्री करून घेता येत होती.
मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून या परंपरागत पद्धतीत बदल करण्याची उपरती पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांना सुचली आणि एमएलओ ऐवजी व्हेक्टोबॅक हे विदेशातून आयात केलेले ऑइल वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अमेरिकन कंपनीने तयार केलेल्या या ऑइलचा प्रति लिटर भाव सुमारे तीन हजार ५०० रूपये असून ते जपानच्या एका कंपनीकडून विकत घेतले जाते. दोन वर्षांसाठी १८ कोटी रूपये खर्चून हे ऑईल घेण्यात येत असून ते फवारण्यासाठी तब्बल दहा किलो वजनाचा पंप वापरला जातो. शिवाय तो कसा वापरावा याचे प्रशिक्षणच संबंधित कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे एवढे वजन घेऊन फवारणी करण्यासाठी कर्मचारी इमारतीवर चढतच नाहीत. त्याचबरोबर या ऑईलच्या फवारणीनंतर डास मरतात का याचीही खातरजमा करता येत नाही. त्यामुळे या ऑइलची उपयुक्तता कळत नाही, अशी माहिती काही कर्मचाऱ्यांनी दिली. विशेष म्हणजे व्हेक्टोबॅक हे ऑईल खरेदी करण्यासाठी एमएलओ हे ऑईल पर्यावरणास घातक असल्याची आवईही पालिकेच्याच अधिकाऱ्यांनी उठविली अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.

    Thursday, July 29, 2010

    १० दिवसांत १६२४ नवीन खड्डे

    "खड्डेच खड्डे चोहीकडे" अशी सध्या सर्व रस्त्यांची अवस्था झाली आहे ....

    कल्याणमधील रस्ते तर एखाद्या खेड्यातल्या रस्त्याला लाजवतील असे झाले आहेत ....... एवढ असून देखील शिवसेनेचे महापौर म्हणतात कि कल्याण - डोम्बिवली महानगरपालिकेने सामान्य जनते साठी असामान्य काम केले आहे ... खरं आहे आधी एवढे खड्डे थोडी पडत होते, ते तर आता पडायला लागले ............ ह्या नालायकांना बैलगाडीत बसवून ह्या खड्यांच्या रस्त्यावरून रपेट घातली पाहिजे .......

    मुंबई बद्दल तर न बोललेलेच बरे .......काय, बरोबर ना?

    खालील बातमी म टा च्या सौजन्याने

    आधीच खड्डयांनी हाडे शेकून निघालेल्या मुंबईकरांचे संकट अधिकच वाढले आहे. नुकत्याच पडलेल्या पावसाने गेल्या दहा दिवसात १६२४ नवीन खड्ड्यांची भर पडली आहे.
    मुंबईतील रस्त्यांची लांबी १९४० किलोमीटर आहे. यापैकी किमान ३५० किलोमीटरचे रस्ते अत्यंत खराब झाले आहेत. इतर रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी खड्डे पडलेले आहेतच.
    केवळ महामार्ग आणि महत्त्वाचे रस्तेच नव्हेत तर अनेक छोटे रस्ते आणि गल्ल्यांतही पाऊल आत जााईल इतके मोठे खड्डे पडले आहेत.
    मुंबई महानगरपालिका आणि एमएमआरडीए या दोन्ही संस्थांच्या अखत्यारीतील रस्त्यांची ही अवस्था आहे. काही ठिकाणी तर सिमेंट कॉन्क्रीटच्या रस्त्यांना तडे गेले आहेत.
    महापालिकेची के वळ खड्डे बुजवण्यासाठी ४० कोटी रूपयांची तरतुद आहे हे लक्षात घेता महापालिकेचा स्वत:च्या नवीन रस्ते बनवणाऱ्या यंत्रणेवर किती विश्वास आहे हे दिसते अशी उपहापूर्ण टीका महापालिकेच्याच निवृत्त अभियंत्याने केली आहे. तरीही ही रक्कम अपुरी आहे असे पालिका अधिकारी सांगत आहेत हे आश्चर्य आहे असेही या अभियंत्यांनी सांगितले.
    आश्चर्य म्हणजे रस्ते खराब झाल्याबद्दल महापालिकेने केवळ पाच ठेकेदारांवर कारवाई केली ती फक्त ११,५०० रूपये दंड म्हणून वसुल करण्याची.

    दरम्यान वाहतुक पोलिस या खराब रस्त्यांमुळे मेटाकुटीस आले आहेत. वाहतुकीची ठिकठिकाणी कोंडी होते आहे आणि पोलिस किती ठिकाणी ठेवायचे हे ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना कळेनासे झाले आहे.

    केवळ रस्तेच नव्हेत तर बहुतेक फ्लायओव्हर्सवरही हेच चित्र आहे. नवीन बांधलेल्या फ्लायओव्हर्सवरही खड्डे पडले आहेत.



    Wednesday, July 28, 2010

    कुठे गेला तुमचा मराठी बाणा ??

    आजच्या म टा मध्ये "शाहरुख - शिवसेना दिलमजाई" ची बातमी वाचली, ज्यामध्ये सामना मध्ये शिवसेनेचे कार्यकारी प्रमुख श्री उद्धव ह्यांना वाढदिवसानिमित्त शाहरुख खान च्या रेड चिली ह्या संस्थेने शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना मध्ये पानभर जाहिरात देऊन अभिष्टचिंतन केले आहे ........

    माझ्या मते सामना ने हि जाहिरात स्वीकारायला नको होती, ज्यावेळेस शिवसेना नेतृत्वाने खानच्या विरुद्ध आंदोलन करण्याचा आदेश दिला होतं तेव्हा असंख्य सैनिकांनी पोलिसांच्या लाठ्या काठ्यांची परवा न करता आंदोलन केले होते. हि जाहिरात बघून त्यांना काय वाटले असेल ..... म्हणजे रस्त्यावर कार्यकर्त्यांनी उतरायचे आणि नेत्यांनी त्यांच्या कडून अभिष्ट चिंतनाचे हार तुरे घ्याचे .... हा निव्वळ भंपकपणा आहे ......आणि शिवसेना नेतृत्वाने कार्यकर्त्यांचा विचार करायला हवा होता, असं माझं स्पष्ट मत आहे. काय तुमचं काय मत आहे??

    खालील बातमी म टा च्या सौजन्याने


    शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पन्नासाव्या वाढदिवसानिमित्त शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'च्या पुरवणीत अभिनेता शाहरूख याच्या 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रा. लि.' या कंपनीची शुभेच्छा देणारी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याने शिवसेना आणि शाहरूख यांच्यातील वितुष्ट संपल्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. 'माय नेम इज खान' या चित्रपटावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन ठाकरे यांनी दिले तेव्हा काँग्रेस सरकार व पोलीस यांच्या सहकार्याने शाहरूख खानने त्याला आव्हान दिले होते. त्यामुळे ही जाहिरात दिवसभर राजकीय वर्तुळात चचेर्चा विषय ठरली.

    शाहरूख खानची गांधी कुटुंबाशी असलेली दोस्ती सर्वश्रुत आहे. त्यामुळेच 'माय नेम इज खान' या चित्रपटावर बंदी घालण्याची घोषणा शिवसेनेने केली तेव्हा गांधी कुटुंबाची व पर्यायाने राज्यातील सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. राज्य मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांनी पोलीस संरक्षणात हा चित्रपट पाहून शिवसेनेची बंदी मोडून काढली होती. या पार्श्वभूमीवर शाहरूखने उद्धव यांना शुभेच्छा देण्यातून दिलजमाईचे संकेत मिळतात.

    प्रारंभी 'रेड चिलीज' ही कंपनी शाहरूख खान व जुही चावला यांनी स्थापन केली होती. कालांतराने जुही त्यातून बाहेर पडली. सध्या शाहरूख व गौरी खान दाम्पत्याकडे कंपनीची मालकी आहे. त्यामुळे आपण ही जाहिरात दिली नाही, असे म्हणण्याची पळवाट शाहरूखला उपलब्ध नसल्याचे काँग्रेसच्या एका मंत्र्याने निदर्शनास आणले.

    राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मराठीच्या मुद्द्यावर बॉलिवुडचा शहेनशहा अमिताभ बच्चन यांनाच आवाज दिला. लागलीच शिवसेनाप्रमुख अमिताभच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. मग शिवसेनेने बॉलिवुडचा बादशहा शाहरूख याला खुन्नस दिली. अमिताभ आणि शाहरूख हे बॉलिवुडमधील दोन गटांचे म्होरके मानले जातात. बॉलिवुडमधील राजकीय समीकरणांचा विचार केला तरीही शिवसेनेचा बच्चन यांच्याशी असलेला दोस्ताना लक्षात घेऊनही शाहरूखला शिवसेनेशी पंगा घ्यायचा नाही हेच संकेत त्याने जाहिरातीद्वारे दिल्याचे बोलले जात आहे.


    Tuesday, July 27, 2010

    मनसेची 'स्टॉल योजना' अडगळीत?

    ह्या झारीतल्या शुक्राचार्यांचे डोळे फोडायला पाहिजे, अजून काय ???

    म टा च्या सौजन्याने

    म. टा. खास प्रतिनिधी
    24 Jul 2010, 0633 hrs IST

    मुंबै बँकेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जातून बेरोजगारांना फूटपाथवर २५ हजार स्टॉल उपलब्ध करून देण्याची आकर्षक योजना मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काही दिवसांपूवीर्च मांडली. पण फूटपाथविषयी राज्य सरकार आणि पालिकेचे धोरण, पालिकेत शिवसेना-भाजप युतीची असलेली सत्ता पाहता ही योजना कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.

    आरे सरिता तसेच अपंग टेलिफोन चालकांचेच स्टॉल सध्या फूटपाथवर आहेत. १९८९ सालापासून फूटपाथवर स्टॉल टाकण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. काही ठिकाणी अनधिकृत स्टॉल उभारले जातात, हा भाग अलाहिदा. पालिकेच्या धोरणातही स्टॉल उभारण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे २५ हजार स्टॉल्स उभारणार कुठे असा प्रश्ान् आहे. लोकांना अडथळा होणार नाही असे स्टॉल टाकण्यासाठी द्या, अशी मागणी करण्यात आली असली तरी असे फूटपाथ कुठून उपलब्ध देणार असाही प्रश्ान् आहे.

    धोरण व सुप्रीम कोर्टाची ढाल

    फूटपाथवर स्टॉल टाकण्यास परवानगी द्यायची तर पालिकेला धोरणात बदल करावे लागेल. दुसरा अडथळा राजकीय आहे. ही योजना खुद्द राज ठाकरे यांनी सादर केली आहे आणि पलिकेत युतीची सत्ता आहे. राज यांच्या योजनेला शिवसेना मूर्त स्वरूप देण्याची सुतराम शक्यता नाही. पालिकेचे धोरण आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निदेर्शाची ढाल पुढे करत शिवसेना स्वत:ची सुटका सहज करून घेऊ शकते.

    दादरमधील रहिवासी प्रभाकर नेने यांनी फूटपाथ पादचाऱ्यांसाठीच असले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. २००३, २००४ व २००७ रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार फेरीवाले व ना-फेरीवाले विभाग ठरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता फूटपाथच शिल्लक नाहीत, याकडे नेने यांनी लक्ष्य वेधले.

    मुंबै बँकेतही खोडा

    मंुबै बँकेचे अध्यक्ष मनसेचे आमदार प्रवीण दरेकर असले तरी बँकेच्या कार्यकारिणीवर सर्वपक्षीय सदस्य आहेत. राज यांना या योजनेचे श्रेय मिळू शकते, ही बाब ध्यानात आल्याने इतर पक्षांमध्येही अस्वस्थता आहे. त्यामुळे हे पक्षही पडद्याआडून या योजनेत खोडा घालण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.


    Monday, July 19, 2010

    'मुंबै'च्या तिजोरीवर मतांचा 'बॅलन्स'?

    म टा च्या सौजन्याने


    सहकारी चळवळ आणि राजकारण याचा जवळचा संबंध असल्यानेच मुंबै बँकेकडून उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या ५०० कोटी रुपयांतून मराठी तरुणांना स्टॉल्स देण्याच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या योजनेवर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबईतील नेते नाराज झाले आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली ही घोषणा आपले खाते साफ करणारी आणि मनसेचा मतांचा बॅलन्स वाढविणारी ठरण्याची भीती दोन्ही काँग्रेसला वाटत आहे.

    मुंबै बँकेच्या अध्यक्षपदी मनसेचे आमदार प्रवीण दरेकर यांची अलीकडेच निवड झाली. सहकार क्षेत्रातील ही अग्रगण्य बँक मनसेच्या ताब्यात येताच त्या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांची भेट घेऊन मुंबईत २५ हजार स्टॉल्ससाठी जागा देण्याची मागणी केली. मुंबै बँक मराठी तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अल्प व्याजदरात ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार असल्याचे राज यांनी सांगितले. मुंबै बँकेवर सर्व पक्षांची मंडळी असल्याने यामध्ये कुणीही राजकारण पाहू नये, असेही राज म्हणाले.

    बेरोजगारांसाठी प्रथमच योजना

    मुंबै बँकेचे अध्यक्षपद मनसेचे आमदार प्रवीण दरेकर यांच्याकडे असले तरी बँकेचे नऊ संचालक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. काँग्रेसचे तीन संचालक असून शिवसेना व भाजपचा प्रत्येकी एक संचालक आहे. वर्षानुवषेर् बँकेवर दोन्ही काँग्रेसचा कब्जा असताना मुंबै बँकेने बेरोजगारांसाठी एवढी मोठी रक्कम उपलब्ध करून दिली नाही. आताच मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना राबवली तर त्याचा लाभ मनसेला किती होईल व दोन्ही काँग्रेसला किती होईल याबद्दल काँग्रेस वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

    राष्ट्रवादीशी चर्चा करू

    मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार कृपाशंकर सिंह म्हणाले की, मराठी तरुणांना स्टॉल्स देण्याची मनसेची मागणी वाचल्यावर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशी याबाबत चर्चा केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मुंबै बँकेवर वरचष्मा आहे. हा पक्ष राज्यात काँग्रेसबरोबर सत्तेत आहे. अशावेळी मुंबई महापालिका निवडणुकीत कोणती भूमिका घ्यायची हे ठरणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री लवकरच याबाबत बैठक बोलावून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी चर्चा करणार आहेत.

    अधिक बारकाईने लक्ष

    मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष नरेंद वर्मा म्हणाले की, सहकार चळवळीत पक्ष नसतो. मुंबै बँकेवर मनसेचे काही लोक निवडून आले आहेत. मात्र तरीही राज ठाकरे यांनी केलेली मागणी आम्ही दुर्लक्षित केलेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष या नात्याने प्रत्येक वॉर्डमध्ये पक्षबांधणीचे काम करीत असताना अशा मागणीकडे अधिक बारकाईने लक्ष दिले जाईल.

    Friday, July 16, 2010

    २५ हजार स्टॉल्ससाठी राज पालिकेत

    म टा च्या सौजन्याने ..........



    मुंबईतील पदपथांवर २५ हजार स्टॉल उभारून ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज अल्पदराने उपलब्ध करून मराठी तरुणांना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा या हेतूने मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आखलेली योजना पालिकेला पटवून देण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला आहे. आयुक्त स्वाधिन क्षत्रिय व महापौर श्रद्धा जाधव यांची गुरुवारी पालिका मुख्यालयात भेट घेऊन योजनेच्या अमलबजावणीसाठी विनंती केली.

    एकूणच सर्वसामान्य मुंबईकरांना या स्टॉल्समुळे तोशीस पडणार नाही, असेच पदपथ या योजनेसाठी द्यावेत असे राज यांनी स्पष्ट केले. राज यांच्यासह बँकेचे अध्यक्ष व आमदार प्रवीण दरेकर, शिवाजीराव नलावडे, राजन शिरोडकर, मनसेचे गटनेते मंगेश सांगळे तसेच बँकेच्या कार्यकारिणीचे सदस्यांनी आयुक्तांची भेट घेतली. ही योजना मराठी तरुणांना रोजगार मिळवून देणारी आहे, त्यामुळे या योजनेकडे पक्षाच्या चष्म्यातून बघू नका, बँकेच्या संचालक मंडळावर सर्व पक्षाचे सदस्य असून बँकेने ही योजना तयार केली आहे, त्यामुळे पक्षभेद बाजूला ठेवा, असे आवाहन राज यांनी केले. स्वयंरोजगार योजनेच्या माध्यमातून सुमारे ५० हजार तरुण-तरुणींना रोजगार उपलब्ध होईल. स्टॉल उभारणीकरिता आवश्यक ते साहित्य व माकेर्टिंगची यंत्रणा उभारण्याची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारीही बँकेने ठेवली आहे. या स्टॉलच्या माध्यमातून कराच्या-भाड्याच्या स्वरूपात पालिकेला लाखो रूपयांचा महसूलही मिळू शकतो, अशी योजना आहे. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनाही योजनेची माहिती दिली आहे. योजनेचा अभ्यास करू, असे आयुक्त क्षत्रिय यांनी सांगितले.

    त्यानंतर, राज थेट महापौर श्रद्धा जाधव यांच्या कार्यालयात आले. तिथे काय वार्तालाप होतो हे ऐकण्यासाठी सर्वांनी कान टवकारले होते. चर्चा आटोपल्यानंतर राज उभे राहिले. एक पॉझ घेतला. बाकी सर्व ठीक चालले आहे ना, अशी विचारणा त्यांनी महापौरांना केली. त्यावर उपस्थितांच्या चेह-यावर मिश्किल हास्य पसरले.

    Tuesday, July 13, 2010

    अखेर बेस्ट फाइव्ह लागू

    म टा च्या सौजन्याने


    सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारलादिलासा देत यंदाच्या वर्षासाठीकॉलेजची अकरावीची अॅडमिशनसुरू करण्याचा आणि बेस्टफाइव्ह लागू करण्याचा अंतरिमआदेश दिला आहे . तसेच मुंबईहायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगितीदेत बेस्ट फाइव्ह प्रकरणाचीपुढील सुनावणी याचवर्षीऑक्टोबर महिन्यात घेण्याचानिर्णय जाहीर केला आहे .

    या आदेशामुळे महाराष्ट्र राज्यमाध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या SSS च्या विद्यार्थ्यांना बेस्ट फाइव्हसूत्राने मिळालेल्या गुणांआधारे कॉलेजमध्ये अॅडमिशन घेण्यासाठी प्रवेश अर्ज भरतायेणार आहे . तर ICSE या केंद्रीय बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना ग्रुप एकमधले चार आणि ग्रुप दोन मधला एक विषय घेतला असल्यास बेस्ट फाइव्ह सूत्राचा फायदा घेऊन अॅडमिशनघेण्यासाठी प्रवेश अर्ज भरता येईल . अन्यथा त्यांना ग्रुप तीन प्रमाणे म्हणजे सगळ्या विषयांमध्ये मिळालेल्या गुणांच्याआधारे अॅडमिशनसाठी प्रवेश अर्ज भरता येईल.

    न्या . शिरपूरकर आणि न्या . जोजफ सिरीयाक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला .बोर्डातर्फे ज्येष्ठ अॅड . हरीश साळवे यांनी ' एसएससी ' ' सीबीएसई ', ' आयसीएसई 'या तिन्ही बोर्डांचा अभ्यासक्रम त्यांची मार्क देण्याची पद्धती कशी भिन्न आहे त्याचीमाहिती दिली . तसेच एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्याला सहा विषयात पास व्हावेलागते , मात्र ' आयसीएसई ' चा विद्यार्थी एका विषयात नापास असला तरी त्यालाअकरावीत प्रवेश मिळू शकतो , हे दाखवून दिले . अखेर सुप्रीम कोर्टाने शैक्षणिक वेळापत्रकाचा विचार करुन अंतिम निकाल येण्यास लागणार असलेला विलंब लक्षात घेऊन अंतरिम आदेश दिला आहे.

    महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ अॅड . पी . पी . राव , भारतीय विद्यार्थी सेनेतर्फे अॅड .राहुल नार्वेकर आणि सिद्धार्थ शिंदे तसेच ' आयसीएसई ' विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठीज्येष्ठ अॅड . सोली सोराबजी , मुकुल रोहटगी यांनी काम पाहिले .

    Monday, July 12, 2010

    मनसेच्या चार आमदारांचे निलंबन रद्द

    म टा च्या सौजन्याने


    मटा ऑनलाइन वृत्त । मुंबई
    12 Jul 2010, 1445 hrs IST

    अबू आझमी यांना आमदारकीची शपथ घेताना मारहाण करुन विधानसभेत राडा केल्यामुळे पहिल्या अधिवेशनापासूनच निलंबित झालेल्या मनसेच्या चार आमदारांवरील निलंबन रद्द करण्यात आले आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवारास मतदान केल्यामुळेच मनसे हे बक्षिस मिळाल्याची चर्चा यामुळे जोर धरू लागलीय.

    नवनियुक्त आमदारांनी मराठीतून शपथ घ्यावी, असे आवाहन मनसेने सर्व आमदारांना केले होते. या आवाहनला जाहीरपणे वाटाण्याच्या अक्षता लावत अबू आझमी यांनी हिंदीतून आमदारकीची शपथ घेण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी मनसेच्या शिशिर शिंदे, राम कदम, रमेश वाजंळे आणि वसंत गिते या चार आमदारांनी अबू आझमी यांना शपथ घेण्यापासून रोखले. माईक खेचून घेतला, आझमी यांना शपथ घेण्याच्या स्टेजवरुन खाली खेचून थोबाडीत मारण्यात आली. या घटनेनंतर मनसेच्या आक्रमक झालेल्या आमदारांनी आझमी यांचा जाहीर निषेध करत घोषणाबाजी केली होती. या प्रकरणी मनसे आमदार शिशिर शिंदे, राम कदम, रमेश वाजंळे आणि वसंत गिते यांना चार वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्यांना विधानसभेत येण्यास तसेच सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्यास मनाई करण्यात आली होती.

    तेरा आमदार निवडून आले असताना चार प्रमुख आमदारांवर कारवाई झाल्यामुळे मनसेला विधानसभेत मोठा फटका बसला होता. ही कारवाई रद्द व्हावी आणि निलंबित आमदारांना पुन्हा कामकाजात भाग घेता यावा, यासाठी मनसेचे पडद्याआडून प्रयत्न सुरू होते. अखेर विधानपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने ही संधी मनसेने साधली. राज ठाकरे यांनी जाहीरपणे निलंबन रद्द व्हावे यासाठी काँग्रेसला निवडणुकीत पाठिंबा दिल्याचे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर आज (सोमवारी) मनसेच्या आमदारांवरील निलंबन रद्द करण्यात आले.

    निलंबन रद्द करण्याच्या ठरावाला सुरुवातीला आक्षेप घेणा-या भाजपने नंतर यु टर्न घेतला आणि निलंबन रद्द झालेल्या मनसे आमदारांच्या स्वागताची भूमिका घेतली.

    याआधी सोमवारी सकाळी राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचे पहिले सत्र सुरू होताच विरोधक आक्रमक झाले होते. लेनचे वादग्रस्त पुस्तक या मुद्द्यावर सरकारविरोधी घोषणा देत विरधकांनी सभागृह दणाणून सोडले. अखेर आधी दहा मिनिटांसाठी आणि पुन्हा गोंधळ सुरू झाल्यामुळे दुपारी एक वाजेपर्यंत सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले होते. दुपारी काम सुरू झाल्यावर मनसेच्या आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा ठराव सादर झाला आणि थोड्याच वेळात मंजूर झाला.

    दरम्यान, निलंबन रद्द झाल्यामुळे मनसेचे अनेक दिवसांपासून विधानसभेबाहेर असलेले, चार आमदार मंगळवारपासून कामकाजात सहभागी होणार आहेत.

    महाराष्ट्राच्या पाठीत असंख्यवेळा खंजीर

    म टा च्या सौजन्याने .......



    सीमाप्रश्न असो वा पाणीप्रश्न. राज्यातील खासदार नेहमीच महाराष्ट्राच्या प्रश्नाकडे पाठ फिरवत दिल्लीमध्ये वैयक्तिक तोडपाणी करण्यात मग्न असतात. राज्याचे प्रश्न हाताबाहेर गेल्यावर मात्र पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आव आणतात. त्यांच्या या बेफिकिरीपणामुळे एवढ्यांदा खंजीर खुपसले गेले आहेत की महाराष्ट्राच्या पाठीवर असंख्य भोके पडली आहेत, अशा शब्दांत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील खासदारांचा सीमाप्रप्रश्नी समाचार घेतला.

    महाराष्ट्र नवनिर्माण रेल्वे कर्मचारी सेनेच्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. महाराष्ट्राचे ४८ खासदार असून ही ताकद फार मोठी आहे. हे खासदार त्यांच्या पक्षाची लेबले बाजूला सारून सीमाप्रश्नावर एकदाही एकत्र आलेले नाहीत. महाराष्ट्राचे प्रश्न मार्गी लावण्याऐवजी वैयक्तिक तोडपाणी करण्यात तसेच सुतगिरण्या मिळविण्यात त्यांना स्वारस्य आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्येही एकी नाही. त्यांच्या राजकीय ढोंगामुळे तिथल्या मराठी माणसाला मात्र नाहक सहन करावे लागते, असे राज म्हणाले.

    कर्नाटकात सत्ता असताना भाजप शांत का?

    कानडी अत्याचार सुरू असताना भाजपचे खासदार काहीच बोलत नाहीत. तिथे भाजपची सत्ता असताना महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते एकनाथ खडसे केंदातील मंत्र्याचा राजीनामे घेण्याची विधाने करीत आहेत. भाजपची कर्नाटकात सत्ता असताना महाराष्ट्र इथे टाहो फोडतोय. रेल्वे भरतीची परीक्षा मराठीतून घेण्याचा प्रश्न असो वा इतर प्रश्न असोत, त्या त्या वेळीच सावध राहूनच ते मागीर् लावायला हवेत, असे ते म्हणाले.

    शरद पवार, नारायण राणेंवरही टीका...

    शरद पवारांना अंधारात ठेऊन सीमाप्रश्नी प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते सांगत आहेत. आता पवार क्रिकेटच्या उजेडात बसले असल्याने इकडे अंधार असणारच. क्रिकेटच्या फ्लडलाईटस्मुळे त्यांच्या डोळ्यापुढे अंधारी येणारच, असा टोला राज यांनी लगावला. नारायण राणे यांनाही राज यांनी चिमटा काढला. केंदाने कोकण रेल्वेच्या प्रश्नावर आश्वासन दिल्यावर नारायण राणे आणि सेनेनेही आंदोलन मागे घेतले. केंदाकडून एवढे दिवस फटके खाल्ल्यानंतरही त्यांच्या आश्वासनावर हे कसे काय विश्वास ठेवतात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.


    Thursday, July 1, 2010

    भिवंडी-ठाणे महामार्गावर कृत्रिम वाहतूक कोंडी

    बऱ्याच दिवसापासून प्रवास करताना विचार करत होतो कि अंजूर फाट्याला ही अचानक वाहतूक कोंडी का व्हायला लागली आणि आज ठाणे वृतांत मधून त्याचे उत्तर मिळाले ........ जर तुम्ही कल्याण - ठाणे असा किवां आग्रा हाय वे वर ठाण्य पासून प्रवास करत असाल तर तुम्हाला हि वाहतूक कोंडी अंजूर फाट्याजवळ मिळेल .... आता २ आठवड्या पासून अचानक कोंडी बंद झाली आहे .....

    तुमच्या साठी सादर करीत आहे ठाणे वृतांत मधील लेख .......

    खालील लेख लोकसत्ता च्या सौजन्याने

    विनोद


    अलीकडे रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढत असल्याने ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी होते, परंतु टोल ठेकेदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग), वाहतूक शाखेचे पोलीस यांच्या संगनमताने कोंडी होत असते, हे सांगितल्यास कुणाचा विश्वास बसणार नाही. परंतु हा प्रकार गेल्या सहा महिन्यांपासून ठाणे-भिवंडी महामार्गावर (मुंबई-नाशिक-आग्रा महामार्ग) या तिघांच्या संगनमतामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. हे अनेकांच्या लक्षातही येत नाही.
    मुंबई-नाशिक-आग्रा महामार्गावरील ठाणे ते वडपा (भिवंडीजवळ) पर्यंत टोल ठेकेदाराने ‘बांधा-वापरा, हस्तांतर करा’ या तत्त्वावर खासगीकरणातून ठेका घेतलेला आहे. हा रस्ता चौपदरी आहे. हा रस्ता आठ पदरी करण्याचा ठेका आपल्यालाच मिळावा व टोलनाक्याचे दर दुपटीने वाढवून मिळावे म्हणून संबंधित टोल ठेकेदाराने व सदर रोडची देखभाल करणारे सार्वजनिक बांधकाम (राष्ट्रीय महामार्ग) विभागाचे कार्यकारी अभियंता सलीम शेख व शाखा अभियंता किरण पाटील, बम्हाणी, दरेकर तसेच भिवंडी वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पठाण यांच्या संगनमताने सध्या अंजूर-दिवे टोलनाका, मानकोली नाका ते राजनोलीपर्यंत मुंबईकडे जाणारी वाहने वळविली जातात. अहमदाबाद-मुंबई महामार्गाने मुंबईकडे सरळ मार्गाने जायला हवीत, ती वाहने मनोर- वाडा- भिवंडी- वडपा- रजनोली- मानकोली या मार्गे ठाण्याच्या दिशेने पाठविली जातात. दररोज नाशिकहून निघणारी सर्व वाहने व भिवंडी शहरातून निघणारी सर्व वाहने याच महामार्गावरून मुंबईकडे जात असतात. या वाहनांमध्ये अहमदाबादकडून येणारी वाहने वळवून या प्रचंड प्रमाणात वाहनांची गर्दी होते. त्यामुळे २४ तास ठाणे ते अंजूर-दिवे टोलनाका ते मानकोली नाक्यापर्यंत अशा पद्धतीने कृत्रिम वाहतूक कोंडी होत असते. दररोज भिवंडी- ठाणे- मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना याचा भयंकर त्रास होत आहे. ही कृत्रिम वाहतूक कोंडी दूर केली नाही तर मोठे आंदोलन करण्याचा निर्धार पंचक्रोशीतील नागरिकांनी केला आहे.
    या महामार्गावरून एखादा मंत्री जाणार असला तर अहमदाबादकडून येणारी सर्व वाहने अहमदाबाद- मनोर- मुंबई मार्गाने सरळ पाठविली जातात. या वाहनांचा लोंढा कमी होताच वाहतूक कोंडी आपोआप दूर होते. गेल्याच आठवडय़ात राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील हे एका कार्यक्रमासाठी मुंबई-ठाणे मार्गाने कल्याणला आले होते. खासदार सुप्रिया सुळे यासुद्धा याच कार्यक्रमाला आल्या होत्या. त्या दिवशी पूर्ण दिवस ठाणे ते भिवंडी बायपास महामार्ग मोकळा होता. त्या दिवशी संपूर्ण दिवसभर वाहतूक कोंडी झाली नव्हती.