मनसेची 'स्टॉल योजना' अडगळीत?

ह्या झारीतल्या शुक्राचार्यांचे डोळे फोडायला पाहिजे, अजून काय ???

म टा च्या सौजन्याने

म. टा. खास प्रतिनिधी

24 Jul 2010, 0633 hrs IST

मुंबै बँकेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जातून बेरोजगारांना फूटपाथवर २५ हजार स्टॉल उपलब्ध करून देण्याची आकर्षक योजना मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काही दिवसांपूवीर्च मांडली. पण फूटपाथविषयी राज्य सरकार आणि पालिकेचे धोरण, पालिकेत शिवसेना-भाजप युतीची असलेली सत्ता पाहता ही योजना कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.

आरे सरिता तसेच अपंग टेलिफोन चालकांचेच स्टॉल सध्या फूटपाथवर आहेत. १९८९ सालापासून फूटपाथवर स्टॉल टाकण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. काही ठिकाणी अनधिकृत स्टॉल उभारले जातात, हा भाग अलाहिदा. पालिकेच्या धोरणातही स्टॉल उभारण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे २५ हजार स्टॉल्स उभारणार कुठे असा प्रश्ान् आहे. लोकांना अडथळा होणार नाही असे स्टॉल टाकण्यासाठी द्या, अशी मागणी करण्यात आली असली तरी असे फूटपाथ कुठून उपलब्ध देणार असाही प्रश्ान् आहे.

धोरण व सुप्रीम कोर्टाची ढाल

फूटपाथवर स्टॉल टाकण्यास परवानगी द्यायची तर पालिकेला धोरणात बदल करावे लागेल. दुसरा अडथळा राजकीय आहे. ही योजना खुद्द राज ठाकरे यांनी सादर केली आहे आणि पलिकेत युतीची सत्ता आहे. राज यांच्या योजनेला शिवसेना मूर्त स्वरूप देण्याची सुतराम शक्यता नाही. पालिकेचे धोरण आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निदेर्शाची ढाल पुढे करत शिवसेना स्वत:ची सुटका सहज करून घेऊ शकते.

दादरमधील रहिवासी प्रभाकर नेने यांनी फूटपाथ पादचाऱ्यांसाठीच असले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. २००३, २००४ व २००७ रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार फेरीवाले व ना-फेरीवाले विभाग ठरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता फूटपाथच शिल्लक नाहीत, याकडे नेने यांनी लक्ष्य वेधले.

मुंबै बँकेतही खोडा

मंुबै बँकेचे अध्यक्ष मनसेचे आमदार प्रवीण दरेकर असले तरी बँकेच्या कार्यकारिणीवर सर्वपक्षीय सदस्य आहेत. राज यांना या योजनेचे श्रेय मिळू शकते, ही बाब ध्यानात आल्याने इतर पक्षांमध्येही अस्वस्थता आहे. त्यामुळे हे पक्षही पडद्याआडून या योजनेत खोडा घालण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.