महाराष्ट्राला विजेची गरज तर आहे, मग अश्या प्रकल्पांना विरोध केला तर विकास कसा होणार??
फ्रांस मध्ये ७८ % वीज अणु उर्जेपासून निर्माण केली जाते, मग त्यांना अणु भट्ट्या पासून त्रास नाही झाला?
मी ह्या विषयातला तज्ञ नाही त्यामुळे मला ह्याबाबतीत बोलता येणार नाही पण ह्या विषयावर अधिक माहिती गोळा करून ती लोकांसमोर ठेवणं गरजेचं आहे.
भारतीय जनता पार्टी ने जैतापूर वीज प्रकल्पाबद्दल एक अभ्यास समिती नेमून चांगली सुरवात केली आहे ... निदान तज्ञांकडून कळू तरी द्या कि हा प्रकल्प विकासाचा आहे कि विनाशाचा??
तुम्हाला काही माहित असेल तर कळवा .....
सादर करीत आहे म टा मधील डॉ बाळ फोंडके चां लेख ................................
आपला विनोद
पर्यावरण आणि विकास
>> डॉ. बाळ फोंडके
विकासप्रकल्प पर्यावरणविरोधी आहेत ही समजूत जनमानसात रुजते आहे. पण या विषयाकडे काळा आणि पांढरा या दोन रंगातच पाहिले जाते. या दोन टोकाच्या रंगांमध्ये करड्या रंगाच्या अनेक छटा आहेत, हे आपण विवेकबुद्धीने समजून घेणार आहोत की नाही, हा प्रश्न जैतापूर प्रकल्पाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उभा राहिला आहे.....................
पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाच्या, आणि चचेर्चा विषय बनलेल्या, प्रकल्पांना अलीकडेच हिरवा कंदिल दाखवला आहे. नवी मुंबईतील विमानतळाला त्यांनी दिलेली मंजुरी राजकीय मजबुरीपोटी दिलेली आहे, असा आक्षेप या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवादी मंडळींनी घेतला आहे. तसंच जैतापूर इथल्या प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पालाही फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या होऊ घातलेल्या भेटीचा संदर्भ आहे, असाही आरोप केला गेला आहे. अर्थात या आक्षेपांची रमेश यांना कल्पना होतीच. म्हणून तर त्यांनी माझे निर्णय पर्यावरणवादी मंडळींना आवडणार नाहीत, असं याआधीच जाहीरपणे सांगून टाकलं आहे.
त्यांनी दिलेल्या मंजुरीमुळं या प्रकल्पांविषयी असणाऱ्या समस्यांवर तोडगा निघाला आहे की काय, हे जरी आपण निश्चितपणे सांगू शकत नसलो, तरी त्यांनी एका कळीच्या प्रश्नाचं उत्तर मात्र देऊन टाकलं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पर्यावरण हा एक परवलीचा शब्द बनला आहे. त्यातच प्रसारमाध्यमांनी पर्यावरणाच्या बाजूनं बोलणारा तो पुरोगामी आणि त्याविषयी यत्किंचितही शंका काढणारा प्रतिगामी, अशी ढोबळ विभागणी करून टाकलेली आहे. त्यामुळंच असावं कदाचित, पण पर्यावरण संवर्धनाच्या बाबतीत अतिरेकी आग्रह धरणारी मंडळी एका बाजूला आणि विकासाचा नारा बुलंद ठेवू पाहणारे दुसऱ्या बाजूला, असा संघर्ष गेली काही वर्षं आपण पाहतो आहोत.
या परिस्थितीपोटीच पर्यावरण संवर्धनाचा आग्रह विकासविरोधी आहे, असा सिद्धांत रूढ होऊ पाहत होता. पर्यावरणाचा विनाश केल्याशिवाय विकास साधलाच जाऊ शकत नाही, असा उपसिद्धांतही दृढ होत आहे. त्यामुळंच 'पर्यावरण की विकास' असा प्रश्न आ वासून पुढं उभा राहिला होता. जयराम रमेश यांनी मात्र दोन्ही टोकाच्या भूमिकांचा त्याग करत विवेकाची कास धरून पर्यावरणाचं संवर्धन करूनही विकास साधता येऊ शकतो, हे स्पष्ट केलं आहे. एवढंच नाही तर विकासाचा नऊ टक्के दर गाठण्यातही काही अडचण येऊ नये, असंही मत प्रदशिर्त केलं आहे. 'पर्यावरण की विकास' या प्रश्नाचं मूळच उखडून टाकून त्यांनी 'पर्यावरण आणि विकास' असा नि:संदिग्ध संदेश दिला आहे.
पर्यावरण संवर्धन म्हणजे जैसे थे परिस्थितीच कायम ठेवणं, असं नव्हे. तसा आग्रह धरला जातो कारण पर्यावरणात होणारा बदल आणि पर्यावरणाची हानी यात नेहमीच गल्लत केली जाते. कोणताही विकास प्रकल्प उभा करायचा तर पर्यावरणात बदल होणं क्रमप्राप्त आहे. साधा रस्ता बांधायचा तर जैसे थे परिस्थिती ठेवून तो बांधला जाऊ शकत नाही. वाटेत येणाऱ्या प्रत्येक वृक्षाला वळसा घालूनच पुढं जाणंही व्यवहार्य ठरत नाही. पण त्यापायी घटलेल्या वृक्षराजीच्या जागी नवीन वृक्षारोपण केल्यास पर्यावरणाची हानी होत नाही. यासंबंधीचे नियमही आहेत. त्यांची कडक अमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरता येतो. पण चुकीच्या गृहीतापायी रस्ताच नको असा पवित्रा घेणं कितपत समंजसपणाचं होईल?
आज 'बिजली, पानी आणि सडक' या मूलभूत गरजा झाल्या आहेत. याविषयी कोणाच्या मनात किंतू असलाच तर त्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या बिहारमधील निवडणुकांच्या निकालाचं परिशीलन करावं. गेल्या वीस वर्षांमध्ये झालेल्या आथिर्क प्रगतीपायी नागरिकांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. त्या पूर्ण करणं हे कोणत्याही सरकारचं कर्तव्यच ठरतं. आणि त्या पूर्ण करायच्या तर जैतापूर किंवा विमानतळासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना पर्याय नाही. दाभोळ विद्युतकंेदामधून तयार होणारी वीज महागडी आहे असा आक्षेप घेत तो प्रकल्प समुदात बुडवायला निघालेली मंडळी आता इतर कंेदामधून नागरिकांना मिळणारी वीज त्याहीपेक्षा दुप्पट महाग झाल्यावरही मूग गिळून बसली आहेत.
विजेचा तुटवडा ही फार मोठी गंभीर समस्या सध्या देशाला भेडसावते आहे. त्यापायी औद्योगिक वाढीलाही आळा बसतो आहे. परिणामी रोजगारनिमिर्तीची लक्ष्यं गाठणंही अवघड होऊन बसलं आहे. वीजनिमिर्तीचे औष्णिक, जल, अणु हे जे व्यवहार्य स्त्रोत आहेत त्यापैकी अणुऊर्जा ही सर्वात जास्ती पर्यावरणप्रेमी असल्याचं आता जगभर मान्य केलं जात आहे. त्यामुळंच अनेक देशांमध्ये नव्यानं अणुवीजकंेदांच्या उभारणीला चालना मिळत आहे. पर्यावरणवादी हे मान्य न करता सौरऊर्जा किंवा पवनऊर्जा यासारख्या स्त्रोतांचा आग्रह धरतात. पण मोठ्या प्रमाणावर वीजनिमिर्तीसाठी या स्त्रोतांचा वापर करता येईल, असं तंत्रज्ञान अजून विकसित झालेलं नाही. उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास ही वीज फारच महाग पडते. शिवाय जर सौरऊर्जानिमिर्तीसाठी सोलर फार्म बांधायचं असेल तर त्यासाठीही फार मोठ्या प्रमाणात जमीन लागणारच. आज जैतापूरला होत असलेल्या विरोधात, किंवा इतरही प्रकल्पांच्या विरोधात, जमीनसंपादनाचा मुद्दा कळीचा झाला आहे. तो सौरऊर्जा कंेदाच्याही आड येईलच.
अणुऊर्जा प्रकल्प पर्यावरणविरोधी आहेत, हे एक चुकीचं गृहितक आहे. बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीच्या प्रवक्त्यांनी अणुऊर्जा कंेदातून किरणोत्सार होतो आणि त्याचा पर्यावरणावर अनिष्ट परिणाम होऊन त्यापायी हरितपट्टा निकालात निघतो, असं विधान केल्याचं वृत्त प्रसारित झालं आहे. हे विधान त्यांनी कोणत्या आधारावर केलं? कारण त्याच्या पुष्टीसाठी त्यांनी कोणताही ठोस, सबळ आणि विश्वासार्ह पुरावा दिलेला नाही. वस्तुस्थितीशी ते विसंगत आहे. जैतापूरचा प्रकल्प ज्या फ्रान्सच्या सहकार्यानं उभा होत आहे त्या फ्रान्समधली ७८ टक्के वीज अणुऊर्जा कंेदांमधून मिळते. एकूण ५९ अणुभट्ट्या तिथं कार्यरत असून त्यातून ६३ हजार मेगावॉट वीज तयार केली जाते. फ्रान्समधील ही वीज सर्वात स्वस्त असल्यामुळं तो देश फार मोठ्या प्रमाणात विजेची निर्यातही करतो.
फ्रान्सचं एकूण क्षेत्रफळ ५ लाख ४५ हजार किलोमीटर वर्ग एवढं आहे. त्यावर ५९ अणुभट्ट्या म्हणजे दर दहा हजार किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफळात एक अणुभट्टी असं प्रमाण पडतं. किंवा दर साडेआठ हजार किलोमीटर वर्ग प्रदेशात एक हजार मेगावॉट अणुऊर्जानिमिर्ती होते. त्यातून जर असह्य प्रमाणात किरणोत्सार होत असेल तर संपूर्ण देश बेचिराखच व्हायला हवा. त्या देशाला भेट देणारा कोणीही तेथील हरितभूमीनं प्रभावित झाल्याशिवाय राहत नाही. फ्रान्सच कशाला, अण्वस्त्रांच्या भीषण संहारकतेचा अनुभव घेतलेल्या जगातील एकमेव अशा जपानमध्येही २५ टक्के वीज अणुऊजेर्च्या माध्यमातून मिळविली जाते. आपल्या देशात जैतापूरनंतरही हे प्रमाण दहा टक्क्यांवरसुद्धा पोचणार नाही.
अणुवीजनिमिर्ती कंेदाजवळ किरणोत्सार होत असतो हे विधान दिशाभूल करणारं आहे. कारण त्याचा अर्थ असा होतो की, जिथं अणुवीजनिमिर्ती कंेद नाही तिथं किरणोत्सार अजिबात नसतो. पुण्यामध्ये अणुवीजनिमिर्ती कंेदही नाही की संशोधनासाठीची अणुभट्टीही नाही. नागपूरला नाही, दिल्लीला नाही. इतर अनेक ठिकाणी नाही. म्हणून तिथं अजिबात किरणोत्सार नाही, अशी परिस्थिती नाही. नैसगिर्करीत्या काही किरणोत्सार सर्वत्र होतच असतो. याला बॅकग्राऊंड रेडिएशन म्हणतात. त्यापासून प्रत्येकाला काही डोस मिळतच असतो. त्याची जागतिक सरासरी २.५ मिलिसिव्हर्ट एवढी आहे. किमान एक आणि कमाल दहा असं त्याचं प्रमाण आहे. विमानातून प्रवास करताना तर त्याहून अधिक डोस मिळत असतो. अणुवीजकंेदाच्या परिसरात ही सरासरी उल्लंघली गेली तरच तिथं टाळता येण्याजोगा किरणोत्सार होतो, असा दावा करता येईल. ती सरासरी ओलांडली जाऊ नये यासाठीचे नियम इंटरनॅशनल कमिशन फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन (आयसीआरपी) या संस्थेनं घालून दिले आहेत. त्यांचं काटेकोर पालन सर्वच देश करतात. ते तसं आपल्या देशातल्या अणुवीजकंेदांमध्ये केलं जात नाही असा दावा असेल, तर त्या परिसरात वाढीव किरणोत्सार होत असल्याचे ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर केले जायला हवेत. ते न करताच अशी बेछूट विधानं करणं हे सर्वसामान्यांच्या सारासार विचाराऐवजी भावनेला आवाहन करत त्यांची दिशाभूल करणंच आहे. अणुऊजेर्चा प्रश्न सध्या प्रचलित असल्यामुळं त्या क्षेत्राचं हे उदाहरण घेतलं असलं तरी पर्यावरणवादी नेहमीच अशी निराधार आणि खळबळजनक विधानं करून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यापायीच पर्यावरण संवर्धन हे विकासविरोधी असल्याची भावना प्रबळ होत जाते. आणि ज्यांना विकासाची आवश्यकता वाटते त्यांचा पवित्राही ताठर बनत जातो. संवादाची शक्यताच मावळून जाते.
अणुऊजेर्विरुद्ध किंवा कोणत्याही नव्या विकासप्रकल्पाविरुद्धचा सगळा एकांगी आणि सत्यस्थितीशी विपरित असणारा व माणसाच्या मनात असलेल्या भीतीच्या मूलभूत भावनेला आवाहन करणारा प्रचारच विकासप्रकल्प पर्यावरणविरोधी आहेत ही समजूत जनमानसात रुजवत असतो. खरं तर पर्यावरण संवर्धन विकासविरोधी आहे की नाही, एवढाच विचार नेहमी केला जातो. केवळ काळा आणि पांढरा या दोन रंगांमध्येच या विषयाचं चित्रण केलं जातं. ते चुकीचं आहे. त्या दोन टोकाच्या रंगांमध्ये अनेक करड्या रंगाच्या छटा आहेत. शिवाय आज या विषयाला आंतरराष्ट्रीय राजकारण, समाजकल्याण, अर्थकारण, औद्योगिकीकरण असे अनेक पैलू आहेत. सध्या संपूर्ण जगाला भेडसावणाऱ्या हवामानबदलाबाबतीत कोणतंही एक राज्य किंवा कोणताही एक देश स्वतंत्ररीत्या काही उपाययोजना करू शकत नाही की कोणतंही धोरण आखू शकत नाही. पर्यावरणविषयक सर्वच मुद्द्यांबाबतीत हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळं एकांगी विचार टाळत विवेकाची कास धरून मध्यममागीर् निर्णयच घ्यावे लागतील, हा संदेश जयराम रमेश यांनी दिला आहे. त्याचं आपण स्वागतच करायला हवं.
....................
विरोधकांचे आक्षेप
आण्विक किरणांमुळे कर्करोग, वंध्यत्व येणे, मुले विकृत होणे, त्वचा जळणे असे परिणाम होऊ शकतात. अणुभट्टीतील इंधनाच्या राखेतील किरणोत्सगीर् दव्ये शेकडो वषेर् वातावरणात टिकून राहतात. या अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीची, सागरी पर्यावरणाची अपरिमित हानी होईल. कोकणच्या निसर्गरम्य परिसरातील जैवविविधता आणि निसर्ग धोक्यात येईल. प्रकल्पाची जागा भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडते, याकडे सरकारकारने दुर्लक्ष केले आहे.
त्यांनी दिलेल्या मंजुरीमुळं या प्रकल्पांविषयी असणाऱ्या समस्यांवर तोडगा निघाला आहे की काय, हे जरी आपण निश्चितपणे सांगू शकत नसलो, तरी त्यांनी एका कळीच्या प्रश्नाचं उत्तर मात्र देऊन टाकलं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पर्यावरण हा एक परवलीचा शब्द बनला आहे. त्यातच प्रसारमाध्यमांनी पर्यावरणाच्या बाजूनं बोलणारा तो पुरोगामी आणि त्याविषयी यत्किंचितही शंका काढणारा प्रतिगामी, अशी ढोबळ विभागणी करून टाकलेली आहे. त्यामुळंच असावं कदाचित, पण पर्यावरण संवर्धनाच्या बाबतीत अतिरेकी आग्रह धरणारी मंडळी एका बाजूला आणि विकासाचा नारा बुलंद ठेवू पाहणारे दुसऱ्या बाजूला, असा संघर्ष गेली काही वर्षं आपण पाहतो आहोत.
या परिस्थितीपोटीच पर्यावरण संवर्धनाचा आग्रह विकासविरोधी आहे, असा सिद्धांत रूढ होऊ पाहत होता. पर्यावरणाचा विनाश केल्याशिवाय विकास साधलाच जाऊ शकत नाही, असा उपसिद्धांतही दृढ होत आहे. त्यामुळंच 'पर्यावरण की विकास' असा प्रश्न आ वासून पुढं उभा राहिला होता. जयराम रमेश यांनी मात्र दोन्ही टोकाच्या भूमिकांचा त्याग करत विवेकाची कास धरून पर्यावरणाचं संवर्धन करूनही विकास साधता येऊ शकतो, हे स्पष्ट केलं आहे. एवढंच नाही तर विकासाचा नऊ टक्के दर गाठण्यातही काही अडचण येऊ नये, असंही मत प्रदशिर्त केलं आहे. 'पर्यावरण की विकास' या प्रश्नाचं मूळच उखडून टाकून त्यांनी 'पर्यावरण आणि विकास' असा नि:संदिग्ध संदेश दिला आहे.
पर्यावरण संवर्धन म्हणजे जैसे थे परिस्थितीच कायम ठेवणं, असं नव्हे. तसा आग्रह धरला जातो कारण पर्यावरणात होणारा बदल आणि पर्यावरणाची हानी यात नेहमीच गल्लत केली जाते. कोणताही विकास प्रकल्प उभा करायचा तर पर्यावरणात बदल होणं क्रमप्राप्त आहे. साधा रस्ता बांधायचा तर जैसे थे परिस्थिती ठेवून तो बांधला जाऊ शकत नाही. वाटेत येणाऱ्या प्रत्येक वृक्षाला वळसा घालूनच पुढं जाणंही व्यवहार्य ठरत नाही. पण त्यापायी घटलेल्या वृक्षराजीच्या जागी नवीन वृक्षारोपण केल्यास पर्यावरणाची हानी होत नाही. यासंबंधीचे नियमही आहेत. त्यांची कडक अमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरता येतो. पण चुकीच्या गृहीतापायी रस्ताच नको असा पवित्रा घेणं कितपत समंजसपणाचं होईल?
आज 'बिजली, पानी आणि सडक' या मूलभूत गरजा झाल्या आहेत. याविषयी कोणाच्या मनात किंतू असलाच तर त्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या बिहारमधील निवडणुकांच्या निकालाचं परिशीलन करावं. गेल्या वीस वर्षांमध्ये झालेल्या आथिर्क प्रगतीपायी नागरिकांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. त्या पूर्ण करणं हे कोणत्याही सरकारचं कर्तव्यच ठरतं. आणि त्या पूर्ण करायच्या तर जैतापूर किंवा विमानतळासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना पर्याय नाही. दाभोळ विद्युतकंेदामधून तयार होणारी वीज महागडी आहे असा आक्षेप घेत तो प्रकल्प समुदात बुडवायला निघालेली मंडळी आता इतर कंेदामधून नागरिकांना मिळणारी वीज त्याहीपेक्षा दुप्पट महाग झाल्यावरही मूग गिळून बसली आहेत.
विजेचा तुटवडा ही फार मोठी गंभीर समस्या सध्या देशाला भेडसावते आहे. त्यापायी औद्योगिक वाढीलाही आळा बसतो आहे. परिणामी रोजगारनिमिर्तीची लक्ष्यं गाठणंही अवघड होऊन बसलं आहे. वीजनिमिर्तीचे औष्णिक, जल, अणु हे जे व्यवहार्य स्त्रोत आहेत त्यापैकी अणुऊर्जा ही सर्वात जास्ती पर्यावरणप्रेमी असल्याचं आता जगभर मान्य केलं जात आहे. त्यामुळंच अनेक देशांमध्ये नव्यानं अणुवीजकंेदांच्या उभारणीला चालना मिळत आहे. पर्यावरणवादी हे मान्य न करता सौरऊर्जा किंवा पवनऊर्जा यासारख्या स्त्रोतांचा आग्रह धरतात. पण मोठ्या प्रमाणावर वीजनिमिर्तीसाठी या स्त्रोतांचा वापर करता येईल, असं तंत्रज्ञान अजून विकसित झालेलं नाही. उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास ही वीज फारच महाग पडते. शिवाय जर सौरऊर्जानिमिर्तीसाठी सोलर फार्म बांधायचं असेल तर त्यासाठीही फार मोठ्या प्रमाणात जमीन लागणारच. आज जैतापूरला होत असलेल्या विरोधात, किंवा इतरही प्रकल्पांच्या विरोधात, जमीनसंपादनाचा मुद्दा कळीचा झाला आहे. तो सौरऊर्जा कंेदाच्याही आड येईलच.
अणुऊर्जा प्रकल्प पर्यावरणविरोधी आहेत, हे एक चुकीचं गृहितक आहे. बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीच्या प्रवक्त्यांनी अणुऊर्जा कंेदातून किरणोत्सार होतो आणि त्याचा पर्यावरणावर अनिष्ट परिणाम होऊन त्यापायी हरितपट्टा निकालात निघतो, असं विधान केल्याचं वृत्त प्रसारित झालं आहे. हे विधान त्यांनी कोणत्या आधारावर केलं? कारण त्याच्या पुष्टीसाठी त्यांनी कोणताही ठोस, सबळ आणि विश्वासार्ह पुरावा दिलेला नाही. वस्तुस्थितीशी ते विसंगत आहे. जैतापूरचा प्रकल्प ज्या फ्रान्सच्या सहकार्यानं उभा होत आहे त्या फ्रान्समधली ७८ टक्के वीज अणुऊर्जा कंेदांमधून मिळते. एकूण ५९ अणुभट्ट्या तिथं कार्यरत असून त्यातून ६३ हजार मेगावॉट वीज तयार केली जाते. फ्रान्समधील ही वीज सर्वात स्वस्त असल्यामुळं तो देश फार मोठ्या प्रमाणात विजेची निर्यातही करतो.
फ्रान्सचं एकूण क्षेत्रफळ ५ लाख ४५ हजार किलोमीटर वर्ग एवढं आहे. त्यावर ५९ अणुभट्ट्या म्हणजे दर दहा हजार किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफळात एक अणुभट्टी असं प्रमाण पडतं. किंवा दर साडेआठ हजार किलोमीटर वर्ग प्रदेशात एक हजार मेगावॉट अणुऊर्जानिमिर्ती होते. त्यातून जर असह्य प्रमाणात किरणोत्सार होत असेल तर संपूर्ण देश बेचिराखच व्हायला हवा. त्या देशाला भेट देणारा कोणीही तेथील हरितभूमीनं प्रभावित झाल्याशिवाय राहत नाही. फ्रान्सच कशाला, अण्वस्त्रांच्या भीषण संहारकतेचा अनुभव घेतलेल्या जगातील एकमेव अशा जपानमध्येही २५ टक्के वीज अणुऊजेर्च्या माध्यमातून मिळविली जाते. आपल्या देशात जैतापूरनंतरही हे प्रमाण दहा टक्क्यांवरसुद्धा पोचणार नाही.
अणुवीजनिमिर्ती कंेदाजवळ किरणोत्सार होत असतो हे विधान दिशाभूल करणारं आहे. कारण त्याचा अर्थ असा होतो की, जिथं अणुवीजनिमिर्ती कंेद नाही तिथं किरणोत्सार अजिबात नसतो. पुण्यामध्ये अणुवीजनिमिर्ती कंेदही नाही की संशोधनासाठीची अणुभट्टीही नाही. नागपूरला नाही, दिल्लीला नाही. इतर अनेक ठिकाणी नाही. म्हणून तिथं अजिबात किरणोत्सार नाही, अशी परिस्थिती नाही. नैसगिर्करीत्या काही किरणोत्सार सर्वत्र होतच असतो. याला बॅकग्राऊंड रेडिएशन म्हणतात. त्यापासून प्रत्येकाला काही डोस मिळतच असतो. त्याची जागतिक सरासरी २.५ मिलिसिव्हर्ट एवढी आहे. किमान एक आणि कमाल दहा असं त्याचं प्रमाण आहे. विमानातून प्रवास करताना तर त्याहून अधिक डोस मिळत असतो. अणुवीजकंेदाच्या परिसरात ही सरासरी उल्लंघली गेली तरच तिथं टाळता येण्याजोगा किरणोत्सार होतो, असा दावा करता येईल. ती सरासरी ओलांडली जाऊ नये यासाठीचे नियम इंटरनॅशनल कमिशन फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन (आयसीआरपी) या संस्थेनं घालून दिले आहेत. त्यांचं काटेकोर पालन सर्वच देश करतात. ते तसं आपल्या देशातल्या अणुवीजकंेदांमध्ये केलं जात नाही असा दावा असेल, तर त्या परिसरात वाढीव किरणोत्सार होत असल्याचे ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर केले जायला हवेत. ते न करताच अशी बेछूट विधानं करणं हे सर्वसामान्यांच्या सारासार विचाराऐवजी भावनेला आवाहन करत त्यांची दिशाभूल करणंच आहे. अणुऊजेर्चा प्रश्न सध्या प्रचलित असल्यामुळं त्या क्षेत्राचं हे उदाहरण घेतलं असलं तरी पर्यावरणवादी नेहमीच अशी निराधार आणि खळबळजनक विधानं करून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यापायीच पर्यावरण संवर्धन हे विकासविरोधी असल्याची भावना प्रबळ होत जाते. आणि ज्यांना विकासाची आवश्यकता वाटते त्यांचा पवित्राही ताठर बनत जातो. संवादाची शक्यताच मावळून जाते.
अणुऊजेर्विरुद्ध किंवा कोणत्याही नव्या विकासप्रकल्पाविरुद्धचा सगळा एकांगी आणि सत्यस्थितीशी विपरित असणारा व माणसाच्या मनात असलेल्या भीतीच्या मूलभूत भावनेला आवाहन करणारा प्रचारच विकासप्रकल्प पर्यावरणविरोधी आहेत ही समजूत जनमानसात रुजवत असतो. खरं तर पर्यावरण संवर्धन विकासविरोधी आहे की नाही, एवढाच विचार नेहमी केला जातो. केवळ काळा आणि पांढरा या दोन रंगांमध्येच या विषयाचं चित्रण केलं जातं. ते चुकीचं आहे. त्या दोन टोकाच्या रंगांमध्ये अनेक करड्या रंगाच्या छटा आहेत. शिवाय आज या विषयाला आंतरराष्ट्रीय राजकारण, समाजकल्याण, अर्थकारण, औद्योगिकीकरण असे अनेक पैलू आहेत. सध्या संपूर्ण जगाला भेडसावणाऱ्या हवामानबदलाबाबतीत कोणतंही एक राज्य किंवा कोणताही एक देश स्वतंत्ररीत्या काही उपाययोजना करू शकत नाही की कोणतंही धोरण आखू शकत नाही. पर्यावरणविषयक सर्वच मुद्द्यांबाबतीत हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळं एकांगी विचार टाळत विवेकाची कास धरून मध्यममागीर् निर्णयच घ्यावे लागतील, हा संदेश जयराम रमेश यांनी दिला आहे. त्याचं आपण स्वागतच करायला हवं.
....................
विरोधकांचे आक्षेप
आण्विक किरणांमुळे कर्करोग, वंध्यत्व येणे, मुले विकृत होणे, त्वचा जळणे असे परिणाम होऊ शकतात. अणुभट्टीतील इंधनाच्या राखेतील किरणोत्सगीर् दव्ये शेकडो वषेर् वातावरणात टिकून राहतात. या अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीची, सागरी पर्यावरणाची अपरिमित हानी होईल. कोकणच्या निसर्गरम्य परिसरातील जैवविविधता आणि निसर्ग धोक्यात येईल. प्रकल्पाची जागा भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडते, याकडे सरकारकारने दुर्लक्ष केले आहे.
Posts
mi aapala lekh aaj usheera 14-3-2010 la wachato aahe aso mala ase watate ki paryawaran drushtya yogya ki ayogya he tharawinyacha adhikar paryawaran sanshodhkana aahe anu sanshodhakana nahi jaitapur sathi barech anu scientist paryawaran abhyasakanchya bhumiket shirale aahet he ayogya aahe!
ReplyDelete