सुमारे सात कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहारात चौकशी समितीने दोषी ठरविलेले बेस्टचे निलंबित उपमहाव्यवस्थापक एस. ए. पुराणिक यांना पुन्हा एकदा शिवसेनेने अभय दिले. आज झालेल्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत पुराणिक यांच्या बडतर्फीचा प्रशासनाने दिलेला प्रस्ताव पुराणिक यांच्या निवृत्तीपूर्वी म्हणजेच सायंकाळी पाच वाजण्यापूर्वी मंजूर होण्याची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात तो पाच वाजल्यानंतर मंजूर झाला. त्यामुळे शिवसेनेने भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यास पाठीशी घातल्याचा आरोप करीत भाजप आणि काँग्रेसने सभात्याग केला.
बेस्टमध्ये उपमहाव्यवस्थापक (वीज पुरवठा) या पदावर कार्यरत असताना पुराणिक यांनी कुचकामी मिटर खरेदी करणे, कंपन्यांना लाखो रुपयांची बिले कमी करून देणे अशा प्रकारे कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवून त्यांना २३ जुलै २००९ मध्ये निलंबित केले होते. त्यानंतर या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राजन कोचर यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात पुराणिक यांना १७ पैकी १५ आरोपांत दोषी ठरविले असून त्यांनी बेस्टचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान केल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे पुराणिक यांना बडतर्फ करण्याची महत्वपूर्ण शिफारसही या अहवालात करण्यात आली असून त्यानुसार पुराणिक यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव आज बेस्ट समितीच्या बैठकीत प्रशासनातर्फे मांडण्यात आला होता.
पुराणिक आज सायंकाळी पाच वाजता सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यापूर्वी त्यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक असताना सत्ताधारी शिवसेनेने मात्र त्याना वाचविण्याचाच आटोकाट प्रयत्न केला. पुराणिक यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव त्वरित मंजूर करण्याची मागणी भाजपा आणि काँग्रेसच्या सदस्यानी लावून धरली. मात्र त्यांना वाचविण्याचा शिवसेना आटोकाट प्रयत्न करीत असल्याचे लक्षात येताच भाजपासह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यामुळे कोरम अभावी सभा तहकूब करण्याची आफत सत्ताधारी शिवसेनेवर ओढवली. शेवटी भाजप सदस्यांची समजूत काढीत त्याना पुन्हा सभागृहात बोलावण्यात आले आणि पुराणिक यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव मंजुरीच्या विसंबास प्रशासकीय घोळच कारणीभूत असल्याचा आरोप सेनेने केला.
अखेर पाच वाजून पाच मिनिटांनी म्हणजेच पुराणिक यांच्या निवृत्तीनंतर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्याचवेळी पुराणिक यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला.
बेस्टमध्ये उपमहाव्यवस्थापक (वीज पुरवठा) या पदावर कार्यरत असताना पुराणिक यांनी कुचकामी मिटर खरेदी करणे, कंपन्यांना लाखो रुपयांची बिले कमी करून देणे अशा प्रकारे कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवून त्यांना २३ जुलै २००९ मध्ये निलंबित केले होते. त्यानंतर या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राजन कोचर यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात पुराणिक यांना १७ पैकी १५ आरोपांत दोषी ठरविले असून त्यांनी बेस्टचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान केल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे पुराणिक यांना बडतर्फ करण्याची महत्वपूर्ण शिफारसही या अहवालात करण्यात आली असून त्यानुसार पुराणिक यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव आज बेस्ट समितीच्या बैठकीत प्रशासनातर्फे मांडण्यात आला होता.
पुराणिक आज सायंकाळी पाच वाजता सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यापूर्वी त्यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक असताना सत्ताधारी शिवसेनेने मात्र त्याना वाचविण्याचाच आटोकाट प्रयत्न केला. पुराणिक यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव त्वरित मंजूर करण्याची मागणी भाजपा आणि काँग्रेसच्या सदस्यानी लावून धरली. मात्र त्यांना वाचविण्याचा शिवसेना आटोकाट प्रयत्न करीत असल्याचे लक्षात येताच भाजपासह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यामुळे कोरम अभावी सभा तहकूब करण्याची आफत सत्ताधारी शिवसेनेवर ओढवली. शेवटी भाजप सदस्यांची समजूत काढीत त्याना पुन्हा सभागृहात बोलावण्यात आले आणि पुराणिक यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव मंजुरीच्या विसंबास प्रशासकीय घोळच कारणीभूत असल्याचा आरोप सेनेने केला.
अखेर पाच वाजून पाच मिनिटांनी म्हणजेच पुराणिक यांच्या निवृत्तीनंतर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्याचवेळी पुराणिक यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला.
Posts
No comments:
Post a Comment