हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा नाही

म टा च्या सौजन्याने

26 Jan 2010, 0413 hrs IST
अहमदाबाद :

हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, असा भारतातील बहुतांश लोकांचा समज असला, तरी घटनेत अथवा कोणत्याही सरकारी कागदपत्रांत हिंदीचा राष्ट्रभाषा म्हणून उल्लेख नाही। हिंदी ही फक्त अधिकृत भाषा आहे, असे सांगत गुजरात हायकोर्टाने याबाबत दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे.

वस्तूंची किंमत, त्यात समाविष्ट असलेले घटक, उत्पादनाची तारीख हिंदीत छापणे राज्य सरकारने अनिवार्य करावे, यासाठी सुरेश कच्छाडिया यांनी गेल्या वषीर् हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली होती।

त्यावर निर्णय देताना न्यायाधीश एस। जे. मुखोपाध्याय आणि न्यायाधीश ए. एस. दवे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सरकारी कागदपत्रांत, वटहुकुमात अथवा घटनेत हिंदीचा राष्ट्रभाषा असा उल्लेख नसल्याने उत्पादकांवर अशी सक्ती करता येणार नाही, असे या निर्णयात म्हटले आहे.

भारतातील बहुतांश लोकांना हिंदी लिहिता-वाचता येत असल्याने वस्तूंवरील माहिती या भाषेत असावी, असे याचिकेत म्हटले होते। मात्र राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्त्व करणाऱ्या मंडळाने वस्तूंचे वजन आणि मोजमाप यांबाबतीतील १९७७च्या कायद्याचा आधार घेतला.

या कायद्यानुसार ही माहिती देवनागरी किंवा इंग्रजीत असणे आवश्यक आहे। तसेच घटनेतील १७व्या भागात भारताच्या अधिकृत भाषांबाबत उल्लेख आहे. या ३४३व्या कलमानुसार देवनागरी लिपीतील हिंदी आणि इंग्रजी भारतात अधिकृत भाषा म्हणून ओळखल्या जातात. मात्र यात हिंदीचा राष्ट्रभाषा असा उल्लेख नसल्याने हिंदीची सक्ती कोणावरही करता येणार नाही, असे गुजरात हायकोर्टाने सांगितले आहे.