पाण्याशी 'खेळ' नको!

मित्रानो, आजच सकाळी म टा मधे प्रताप आसबेचां एक चांगला लेख वाचला तो तुमच्या सोबत शेयर करीत आहे। मुंबई तील पाणी टंचाई किती भीषण आहे ह्याची कल्पना ह्या लेखातून येते आणि हे सर्व भ्रष्ट राज कारनी आपापला फायदा करण्याकरिता आपल्या शहराचा बट्या बोळ करत आहेत। ह्यानां आता धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे । मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडनुका जवळ येउन ठेपल्या आहेत आणि सुज्ञ जनता ह्या सत्ताधार्याना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही । तुर्तास एवढेच ......


19 Jan 2010, 0049 hrs IST
प्रताप आसबे

मुंबईतील पाण्याचा प्रश्ान् वाटतो तितका सोपा नाही। परंतु या समस्येचे गांभीर्य समजून घेण्याचीच कुणाची तयारी नाही, हे दुदैर्व आहे... ..........

यंदाचा पावसाळा संपल्या-पासून मुंबई महापालिकेची घालमेल सुरू आहे। मुंबई, ठाणे आणि नाशिकच्या परिसरात यंदा कमी पाऊस झाल्याने दीड कोटी लोकसंख्येच्या मुंबई शहराला पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत पाणी कसे पुरवायचे, असा प्रश्न पडला आहे. या शहराला दररोज किमान ३६४८ दशलक्ष लिटर पाणी लागते. राज्य सरकारच्या भातसा, अप्पर वैतरणा या धरणातून रोज २६६४ दशलक्ष लिटर, तर महापालिकेच्या मोडकसागर, तानसा, विहार, तुळशी या तलावातून ९८४ दशलक्ष लिटर पाणी पुरविले जाते. पाऊस कमी झाल्याने या धरण आणि तलावांमध्ये मागच्या तुलनेत सुमारे दोन लाख १० हजार दशलक्ष लिटर पाणी कमी आहे, असे म्हणतात. त्यामुळे १५ जुलैपर्यंत कशी कळ काढायची, असा प्रश्न आहे.

पाण्याच्या तुटवड्यामुळे महापालिकेने सुरुवातीपासूनच रोजच्या पाणीपुरवठ्यात १५ टक्के कपात केली आहे। या कपातीनंतरही पावसाळ्याच्या आधीच २५ ते ३० दिवस पाणी संपण्याची शक्यता आहे. म्हणजे साधारणत: १५ मेपासून पाणीपुरवठाच करता येणार नाही इतका तुटवडा आहे. सलग महिनाभर या शहराला पाणीच देता येणार नाही, अशी स्थिती दिसू लागली तेव्हा महापालिकेचे धाबे पुरते दणाणले. बैठकामागून बैठका सुरू झाल्या. त्यातून आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठ्यालाच सुटी द्यायची 'शक्कल' महापालिकेने काढली. हा काही उपाय नाही; पण काही ना काही केेले पाहिजे, म्हणून आठवड्यातून एक दिवस सुटीचा उपाय काढला होता.

मुंबई हे जागतिक कीतीर्चे शहर। तिथे आठवड्यातून एकदा पाणी नाही, ही नामुष्कीची बाब. त्यामुळे जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेऊन महापालिकेच्या आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मुंबईला दररोज साधारणत: १२९ दशलक्ष लिटर जास्तीचे पाणी देण्याचा निर्णय त्यांनी आपल्या अधिकारात घेतला. या दिलाशामुळे आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठ्याला सुटी देण्याचा महापालिकेचा विचार बारगळला.

आता अजित पवार तरी कोठून पाणी देणार, असा प्रश्नच आहे। त्यांनी भातसा-अप्पर वैतरणा या धरणांच्या राखीव साठ्यातून पाणी द्यायचा मार्ग काढला. पवार यांनी काही प्रमाणात जोखीम घेतली; कारण १५ जुलैनंतर पाऊस पडला नाही तर नंतरचे सलग ९५ दिवस पाणीपुरवठा करता यावा, यासाठी पाण्याचा साठा राखून ठेवला जातो. त्यातील ४५ दिवसांचा साठा शिल्लक ठेवून साधारणत: ५० दिवसांचा साठा मुंबईला देण्यात आला आहे. दुदैर्वाने उद्या पाऊसच पडला नाही, तर ४५ दिवसांचा साठा भातसा -अप्पर वैतरणात असेल. त्यामुळे सुरुवातीच्या ४५ दिवसांनंतरही पाऊस पडला नाही तर आणीबाणीची स्थिती निर्माण होईल. तेव्हा लोक व राजकारणी अजित पवार यांच्या नावाने खडे फोडायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. आज या प्रश्नावर मिठाची गुळणी धरलीय, ते महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनावाले सगळ्यात पुढे असतील, यात शंका नाही. मात्र अजित पवार यांनी काही प्रमाणात धोका पत्करलेला असल्याने मुंबई महापालिकेचा जीव भांड्यात पडला आहे.

मुंबईसाठी जास्तीचे पाणी देण्याचा निर्णय घेताना अजित पवार यांनी आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठ्याला सुटी द्यायची नाही, मुंबईतील पाणीपुरवठ्याचे ऑडिट केेले पाहिजे, अशा अटी महापालिकेला घातल्या आहेत। यातील दुसऱ्या अटीचे पालन महापालिका कितपत करेल याची शंकाच आहे. मुंबईच्या वॉर्डावॉर्डात किती लोकसंख्या आहे, कोणत्या वॉर्डाला किती पाणी देतो, लोकसंख्येच्या घनतेचे आणि पाणीपुरवठ्याचे काही प्रमाण आहे का, दरमाणशी पुरवठा जास्त आहे की कमी आहे, कुणाला पाणी किती मिळते, याचा तपशील महापालिकेकडे नाही. काही ठिकाणी पाण्याच्या मोजमापासाठी मीटर बसविली; पण त्यातील ५० टक्के निकामी आहेत. मुंबई महापालिका रोज ३६४८ दशलक्ष लिटर पाणी पुरवते. त्यातील सुमारे २८ टक्के म्हणजे १०२१ दशलक्ष लिटर पाण्याचा हिशेबच नाही.

दुदैर्वाने मुंबई महापालिकेला, तेथील सत्ताधाऱ्यांना या गलथान-पणाची पर्वा नाही। मुंबईकरांनाही व्यवस्थित पाणी मिळते म्हणून पाण्याची किंमत नाही. ठाणे, नाशिक या आदिवासी भागातून पाणी आणले जाते. या शहरासाठी साधारत: ५३ टीएमसी पाणी विविध धरणांत अडविण्यात आले आहे. त्यातील बहुतेक सगळे पाणी शहराकडे वळवून किरकोळ असा वाटा शेतीला दिला जातो, याची थोडीतरी जाण पाहिजे. साधारणत: एक टीएमसी पाण्यात १५४५ हेक्टर जमिनीत भाताचे पीक घेता येते. हे सगळे पाणी शेतीला वापरले असते तर किमान ८१ हजार हेक्टर जमीन भाताच्या पिकासाठी पाण्याखाली आली असती. पण पाणी शहराकडे वळविल्याने आदिवासी ग्रामीण भागातील प्रगतीच्या वाटाच बंद झालेल्या आहेत. याची कसलीही जाण न ठेवता आमच्यासारखे मुंबईकर वाट्टेल तसे पाणी वापरतात.

मुंबई महापालिका १९८५ पासून शिवसेना-भाजप युतीच्या ताब्यात आहे। पाण्याच्या टंचाईला गैरव्यवस्थापन हे प्रमुख कारण असून त्या गैरव्यवस्थापनाला प्रामुख्याने तेच जबाबदार आहेत. महापालिकेने थोडीबहुत विकासाची कामे केली की त्याची इतकी टामटूम केली जाते की विचारायला नको. रस्तोरस्ती झेंडे काय. बॅनर काय. पुलेक्स काय. जणू चंदावर गेल्याचा देखावा केला जातो. पण तेच नेते पाणी प्रश्नावर अवाक्षर काढायला तयार नाहीत. मुंबईत रोजच्या रोज अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. रोज नवनव्या झोपड्या उभ्या राहात आहेत. काही महाभाग यांना प्रोत्साहन देऊन गबर झाले आहेत. साफसफाई आणि कचऱ्याच्या नावाखालीही कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होतो, असे म्हणतात. ज्यांच्या हातात शहराची सूत्रे आहेत, त्यांचे सगळे लक्ष टेंडरवर खिळलेले असते. महापालिकेने मंजूर केलेल्या काही मोजक्या टेंडरची जरी चौकशी झाली तरी भ्रष्टाचाराचे प्रमाण किती भयावह आहे, याची कल्पना येईल. महापालिकेत प्रामुख्याने मराठी कर्मचारी आहेत. ती ताब्यातही मराठी लोकांच्याच आहे. मराठीसह कोणीही जावो, त्याला नागवल्याशिवाय कोणी सोडत नाही. पावलापावलावर भ्रष्टाचार आहे. याची कधीतरी झाडाझडती व्हायला पाहिजे. नाहीतर महापालिकेच्या कारभारात कधीच सुधारणा होणार नाही. पाण्याच्या टंचाईची झळ लागली असती तर साचलेल्या विहिरीतून गाळ उचमळून यावा तसे हे प्रश्न पुढे आले असते.

पण आता पाण्याची टंचाईच जाणवणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे मुंबईतील उच्चभ्रू लोकांना पाण्याचे महत्त्व कळेल, याची शक्यता नाही. मुंबई महापालिकेतील गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचारही सुशेगात चालत राहील, यातही शंका नाही. कळावे, जय महाराष्ट्र !