‘आपल्या’ कंत्राटदारांना दहा हजार कोटींची खिरापत

मित्रानो, पहा आपले राजकारणी नेते आपल्याला कसं वापरून घेत आहेत। हजारो कोटीची कामं कशी एका झटक्यात कन्त्राट्दारानां दिली जात आहेत आणि हयात सर्वच जन सामिल झाल्याचा चित्र आहे। विरोधी पक्ष सरकारी पक्षाबरोबर राहून आपले इस्पित कशे साध्य करतो त्याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे। काय, तुमचे काय मत आहे?

हा लेख लोकसत्ता ह्या वृत्त पत्रातून घेतला आहे

निशांत सरवणकर ,मुंबई, १४

डिसेंबरविदर्भातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांना आळा घालण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारकडून हजारो कोटी रुपयांची पॅकेजेस् जाहीर केली जात असतानाच ही आर्थिक मदत योग्य त्या कामांसाठी वापरण्याची जबाबदारी असलेल्या विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांकडून कंत्राटदारांना कोटय़वधी रुपयांची खिरापत वाटून अधिकाऱ्यांनी स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले आहे. विदर्भातील विविध पाटबंधारे योजनांसाठी पुरविण्यात आलेल्या निधीपैकी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी मर्जीतील कंत्राटदारांना वितरीत करण्यात आला आहे. काम सुरू होण्याआधीच या कंत्राटदारांच्या पदरी आगाऊ रक्कम पडावी म्हणून जलसंपदा मंत्री अजितदादा पवार यांनी परिपत्रकेच रद्द केल्याचे उघडकीस आले आहे.पाटबंधारे विभागाच्या सचिवांना डावलून कार्यकारी संचालकाला सर्वाधिकार बहाल करून कोटय़वधी रुपये कंत्राटदारांना बहाल केल्याचे दिसून येत आहे. जलसिंचनाच्या कोटय़वधी रुपयांचे प्रस्ताव कार्यकारी संचालकांकडून थेट मंत्र्यांनाच पाठविण्यात आले. अशा प्रकारच्या फायली या सचिवांमार्फतच मंत्र्यांकडे पाठविण्याची नियमात तरतूद आहे. मात्र तीही डावलण्यात आली आहे. किंबहुना सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून त्यात कुठेही खो घातला जाऊ नये यासाठी ही पुरेपूर काळजी घेतली गेली असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के यांच्या सहीनिशी कोटय़वधी रुपयांचे प्रस्ताव पाटबंधारे सचिवांना डावलून या विभागाचे मंत्री अजित पवार यांना पाठविण्यात आले असून पवारांनी शिर्के यांच्या शिफारशी कुठलेही आक्षेप न घेता मंजूर केल्या आहेत. वास्तविक पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कामासाठी आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद नाही. तशी परिपत्रके २००० तसेच १९९८ पासून अस्तित्वात आहेत. इतकेच नव्हे तर १६ एप्रिल व २५ एप्रिल २००८ रोजी पाटबंधारे विभागाच्या सचिवांनी पुन्हा जारी केलेल्या परिपत्रकात तर कंत्राटदारांना आगाऊ रक्कम देण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते तसेच कंत्राटाची सुधारीत रक्कम निश्चित केल्यानंतर ती जर संबंधित अधिकाऱ्याच्या अधिकार कक्षेत बसत नसेल तर निविदा समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवावी, अशी तरतूद होती. परंतु तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी ही दोन्ही परिपत्रके रद्द करून कंत्राटदारांना अनुकूल भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होते. कोटय़वधी रुपयांच्या जलसिंचनाच्या कामासाठी निविदा मागवितानाही केंद्रीय जलआयोग, नियोजन विभाग, जलस्रोत विभागांनी केलेल्या शिफारशीही डावलण्यात आल्या आहेत. अर्थात राजकीय पाठबळाशिवाय कार्यकारी संचालकदर्जाचा अधिकारी इतक्या मोठय़ा प्रमाणात पदाचा दुरुपयोग करू शकत नाही, हेही यावरून प्रकरणी स्पष्ट होते. या प्रकरणी शिवसेनेचे माजी आमदार सुरेश गंभीर यांनी सुरुवातीला तक्रारी करून चौकशीची मागणी केली होती. परंतु नंतर अचानक त्यांना या तक्रारींमध्ये तथ्य नसल्याचा साक्षात्कार झाला. ‘मातोश्री’वरून दबाव आल्याचे सांगितले जाते. आश्चर्याची बाब म्हणजे या लाभार्थी कंत्राटदारांपैकी एक असलेल्या अविनाश भोसले यांच्या महाबळेश्वर येथील फार्म हाऊसवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे विश्रांती घेत होते, हा निव्वळ योगायोगच म्हटला पाहिजे, असे सूत्रांनी सांगितले.