महाराष्ट्र तीन वर्षांमध्ये भारनियमनमुक्त करणार - मुख्यमंत्री

मित्रानो, कालच सकाळ मधे खालील लेख वाचला आणि त्यानुसार आपले आदरणीय मुख्यमंत्री म्हणे तीन वर्षात महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त करण्याकरिता प्रयत्न्य करणार आहेत। एके काळी क्रमांक एक वर असणार्या महाराष्ट्रा साठी ही शरमेची गोष्ट आहे की त्यांच्या महत्वाच्या शहरान्मधे सहा सहा तासाचा लोड शेडिंग कराव लागतय । कांग्रेस च सरकार गेले १० वर्ष महाराष्ट्रावर राज्य करत आहेत मग त्यानीँ इतका वेळ काय झोपा काढल्या? लाज वाटली पाहिजे सरकारला की ते लोकांचे साधे प्रश्न सोडवू शकत नाही । मान्य आहे की विज निर्मिती करण्यासाठी कॅपीटल लागते पण ती गोळा करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे। महाराष्ट्राला लोड शेडिंग मुक्त करने हे गरजेचं आहे नाहीतर आपल्या राज्यातील सर्व उद्योग धंधे शेजारच्या राज्यात जातील आणि मग आपल्या सगळ्याना बोबंलत बसावं लागेल। आता विरोधी पक्षाने ह्या प्रश्नावर सरकार काय करते ह्यावर बारीक़ लक्ष ठेवाव लागेल अन्यथा तीन वर्षानंतर परत आपला "ये रे माझ्या मागल्या" असं नको व्हायला। काय तुमचं काय मत आहे?


सकाळ वृत्तसेवा

Sunday, December 13, 2009 AT 02:27 AM (IST)

चाकण - विजेच्या भारनियमनाचा प्रश्‍न सर्वांनाच भेडसावत असून, पुढील तीन वर्षांत महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त करणार असून, उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल,असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.

निघोजे (ता. खेड) येथील चाकण औद्योगिक वसाहतीतील व्होक्‍सवॅगन इंडिया प्रा. ली. कंपनीच्या पोलो कारच्या स्टार्ट प्रॉडक्‍शन कार्यक्रमात ते बोलत होते.

श्री. चव्हाण म्हणाले, भारतात मोठ्या प्रमाणात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गुंतवणूक होत असून, सर्वांत अधिक गुंतवणूक राज्यात होत आहे. उद्योगधंद्यांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी प्रयत्नशील असून, त्यातील त्रुटी दूर केल्या जातील. कंपन्यांना प्रशिक्षित तरुण स्थानिक भागात मिळण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, तंत्रशिक्षण केंद्र, अभियांत्रिकी विद्यालय काढण्यात येईल. स्थानिकांना कंपनीतच रोजगार उपलब्ध होणार आहे. बहुतांश तरुण रोजगारासाठी मुंबईला जातात. मुंबईप्रमाणे पुणे राज्यात औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर ठरत आहे. विदर्भ, कोकण, मराठवाडा या विकासाच्या दृष्टीने मागास असलेल्या भागात उद्योगांनी गेले पाहिजे. राज्य सरकार पूर्णपणे सहकार्य करील.

उद्योगमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी राज्यात अनेक कंपन्या गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होत असल्याचे सांगितले.

कंपनीचे संचालक डॉ. जोकेम हाईजमन म्हणाले, भारतातील ग्राहकाला परवडेल असा उत्तम दर्जा व रास्त किंमत असलेल्या पोलो कारची निर्मिती केली आहे. दर वर्षी सुमारे एक लाख दहा हजार कारचे उत्पादन करण्याची कंपनीची क्षमता आहे. वाहनक्षेत्रातील आठ ते दहा टक्के वाहनविक्रीचा हिस्सा कंपनीचा राहील. जर्मन कंपनीसाठी भारत एक महत्त्वाचा देश आहे.या वेळी व्यवस्थापकीय संचालक जॉर्ज म्युलर यांनीही विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी सुमारे एक तास कंपनीत फिरून उत्पादनप्रक्रियेची व विविध विभागांची माहिती घेतली. आमदार दिलीप मोहिते, आमदार विलास लांडे, जिल्हाधिकारी चंद्रकांत दळवी, उद्योजक बाबा कल्याणी, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नीलेश गटणे, गजानन पाटील, प्रांताधिकारी डॉ. किरण महाजन आदी या वेळी उपस्थित होते.

स्थानिकांना रोजगार द्या
आमदार दिलीप मोहिते यांनी व्होक्‍सवॅगन ही कंपनी स्थानिक तरुण व ज्यांच्या जमिनी उद्योगांसाठी गेल्या आहेत अशा भूमिपुत्रांना रोजगार देत नाही, या कंपनीचे अधिकारीही दुर्लक्ष करतात, अशी तक्रार मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली. या वेळी पत्रकारांनीही स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध होत नाही, अशी तक्रार असल्याचे निदर्शनास आणले. यावर श्री. चव्हाण यांनी कंपन्यांनी स्थानिक तरुणांना प्रथम रोजगार दिला पाहिजे, असे सांगितले.