बिल्डरांना स्टेअरकेसप्रिमीअममध्ये सवलत देणारामात्र महापालिकेलाआर्थिकदृष्ट्या खड्ड्यातघालणारा वादग्रस्त निर्णयतातडीने मागे घेण्याचे फर्मानमनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीकेडीएमसीचे आयुक्त रामनाथसोनवणे यांना गुरुवारी सोडले .करदात्या सर्वसामान्यांना काडीचाफायदा नसणारा बिल्डरधार्जिण्यानिर्णयाबाबत राज ठाकरे यांनी फोनवरुन तीव्र नापसंती व्यक्त केल्याचे समजते .
केडीएमसी लगतच्या अन्य महापालिकांमध्ये स्टेअरकेस प्रिमिअम अवघे ३५ टक्के इतकाआकारला जातो . परंतु केडीएमसीत तोच १०० टक्के इतका असल्याचे कारण देतबिल्डर संघटनांनी पालिकेकडे सातत्याने प्रिमिअम कमी करण्याची मागणी केली होती .परंतु या निर्णयामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होईल , असे कारण देत ती मान्यझाली नव्हती .
मात्र अचानक मागील आठवड्यात आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी हा प्रिमिअम १००टक्क्यांवरुन ४० टक्क्यांवर आणला . आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे केवळ बिल्डरलॉबीचा फायदा होणार असला तरी पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल ,अशी भीती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक जितेंद्र भोईर यांनी व्यक्त केली . तर मनसेचेनगरसेवक मंदार हळबे यांनी बिल्डरांच्या फायद्यासाठी आयुक्तांचा आटापिटा कशासाठी? असा सवाल करत प्रशासनाला धारेवर धरले . याप्रकरणात पालिकेत मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय मनसेचे शहराध्यक्ष राजेश कदम यांनी व्यक्त केलाहोता .
या पार्श्वभूमीवर मनसेचे आमदार रमेश पाटील यांनी गुरुवारी मुंबईत राज ठाकरेयांची भेट घेउन याप्रकरणातील वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली . महापालिकेवरकोट्यवधी रुपयांचे कर्ज असतांना पालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचेसमजताच राज ठाकरे यांचा पारा चढला व त्यांनी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनाफोन करुन हा निर्णय रद्द करण्याची सूचना केली . आमदार रमेश पाटील यांनी यावृत्ताला दुजोरा दिला .
दरम्यान , याबाबत आयुक्त सोनवणे यांना संपर्क साधला असता त्यांनी याप्रकरणातीलअर्थकारणाबद्दल मनसेच्या शिष्टमंडळाकडून तक्रारी आल्याचे मान्य केले . शुक्रवारीसंध्याकाळी नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन योग्य तो निर्णय घेणारअसल्याचे ते म्हणाले . राज ठाकरे यांच्या भूमिकेमुळे मनसेकडून स्टेअरकेसप्रिमिअमच्या मुद्यावर होणारा संभाव्य टोकाचा विरोध पाहता आयुक्तांना हा निर्णयमागे घेण्याखेरीज पर्याय राहिला नसल्याची चर्चा आहे .
केडीएमसी लगतच्या अन्य महापालिकांमध्ये स्टेअरकेस प्रिमिअम अवघे ३५ टक्के इतकाआकारला जातो . परंतु केडीएमसीत तोच १०० टक्के इतका असल्याचे कारण देतबिल्डर संघटनांनी पालिकेकडे सातत्याने प्रिमिअम कमी करण्याची मागणी केली होती .परंतु या निर्णयामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होईल , असे कारण देत ती मान्यझाली नव्हती .
मात्र अचानक मागील आठवड्यात आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी हा प्रिमिअम १००टक्क्यांवरुन ४० टक्क्यांवर आणला . आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे केवळ बिल्डरलॉबीचा फायदा होणार असला तरी पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल ,अशी भीती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक जितेंद्र भोईर यांनी व्यक्त केली . तर मनसेचेनगरसेवक मंदार हळबे यांनी बिल्डरांच्या फायद्यासाठी आयुक्तांचा आटापिटा कशासाठी? असा सवाल करत प्रशासनाला धारेवर धरले . याप्रकरणात पालिकेत मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय मनसेचे शहराध्यक्ष राजेश कदम यांनी व्यक्त केलाहोता .
या पार्श्वभूमीवर मनसेचे आमदार रमेश पाटील यांनी गुरुवारी मुंबईत राज ठाकरेयांची भेट घेउन याप्रकरणातील वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली . महापालिकेवरकोट्यवधी रुपयांचे कर्ज असतांना पालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचेसमजताच राज ठाकरे यांचा पारा चढला व त्यांनी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनाफोन करुन हा निर्णय रद्द करण्याची सूचना केली . आमदार रमेश पाटील यांनी यावृत्ताला दुजोरा दिला .
दरम्यान , याबाबत आयुक्त सोनवणे यांना संपर्क साधला असता त्यांनी याप्रकरणातीलअर्थकारणाबद्दल मनसेच्या शिष्टमंडळाकडून तक्रारी आल्याचे मान्य केले . शुक्रवारीसंध्याकाळी नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन योग्य तो निर्णय घेणारअसल्याचे ते म्हणाले . राज ठाकरे यांच्या भूमिकेमुळे मनसेकडून स्टेअरकेसप्रिमिअमच्या मुद्यावर होणारा संभाव्य टोकाचा विरोध पाहता आयुक्तांना हा निर्णयमागे घेण्याखेरीज पर्याय राहिला नसल्याची चर्चा आहे .
Posts
No comments:
Post a Comment