खालील लेख लोकसत्ता च्या सौजन्याने ......
कल्याण-डोंबिवली पालिकेचा चालू वर्षीचा ठेका देताना पीठासीन अधिकारी म्हणून महापौर वैजयंती गुजर यांनी मनमानी केली आहे. शासनाची जकातविषयक असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे दुर्लक्षित केली आहेत. जकात ठेका वाढून द्यावा, अशी मागणी काही नगरसेवकांनी महासभेत करूनही पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सर्वानुमते हा ठराव मंजूर असे म्हणून सभागृहाची दिशाभूल केली आहे. जकात ठेका देताना पालिकेचे सुमारे २५ कोटींचे नुकसान करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापौरांच्या मनमानी कारभाराची चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी मनसेच्या विधी विभागाचे प्रमुख अ‍ॅड. सुहास तेलंग यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक यांच्याकडे केली आहे.
मंदी, जवाहरलाल नेहरू अभियानातील कामे आणि नैसर्गिक वाढीतून पालिकेला एकूण सुमारे १४७ कोटींहून अधिक जकातीच्या माध्यमातून महसूल मिळाला असता. पण शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार न करता केवळ एका विशिष्ट जकात वसुली ठेकेदाराला सहानुभुती दाखविण्यासाठी मनमानी करून महासभेतील मताचा विचार न करता पीठासीन अधिकाऱ्यांनी पालिकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे. जकात ठेका देताना पारदर्शक व्यवहार व्हावा यासाठी शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. त्याचाही विचार करण्यात आला नाही. पंधरा टक्के नैसर्गिक वाढ गृहीत धरून १२३ कोटींचा ठेका देण्यात येणार आहे. मनसेचे नगरसेवक मंदार हळबे, मनोज घरत, काँग्रेसचे नवीन सिंग, आघाडीचे बाळ हरदास या सर्वानी १४० कोटींहून अधिक रकमेचा जकात ठेका देण्याची मागणी महासभेत केली, पण ती डावलण्यात आली, असे अ‍ॅड. तेलंग निवेदनात म्हटले आहे.
पालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याने या प्रकरणाची चौकशी करून पीठासीन अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी अ‍ॅड. तेलंग यांनी केली आहे.
गेल्या दहा वर्षांत जकात ठेका हा नेहमीच कळीचा आणि वादाचा विषय झाला आहे. यापूर्वी माजी नगरसेवक स्व. नंदकिशोर जोशी, त्यानंतर माजी नगरसेविका स्टेला मोराईस जकात या विषयावर पालिकेला सळो की पळो करून सोडत असत. आता त्याच पावलावर पाऊल ठेवून मनसेने, काँग्रेस आघाडीतील काही नगरसेवकांनी प्रशासनाला जकात विषयावर दे माय धरणी ठाय करून सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाळ हरदास यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे ठेकेदारांना आपल्या केबिनपर्यंत पोहोचू देत नसल्याने जकात ठेकेदाराची चांगलीच गोची होणार असल्याची पालिकेत चर्चा आहे.
महापौर वैजयंती गुजर यांनी मात्र जे कायद्याने करता येते तेच महासभेने केले आहे. कोणतीही मनमानी याप्रकरणी झालेली नाही. शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेऊन ठेका देण्याचा ठराव करण्यात आला आहे. या ठरावावर सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या सह्य़ा आहेत. त्यामुळे मनमानी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. पालिकेच्या हिताचा विचार करून घेतलेल्या निर्णयासाठी आपण कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत, असे म्हटले आहे.
मंदी, जवाहरलाल नेहरू अभियानातील कामे आणि नैसर्गिक वाढीतून पालिकेला एकूण सुमारे १४७ कोटींहून अधिक जकातीच्या माध्यमातून महसूल मिळाला असता. पण शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार न करता केवळ एका विशिष्ट जकात वसुली ठेकेदाराला सहानुभुती दाखविण्यासाठी मनमानी करून महासभेतील मताचा विचार न करता पीठासीन अधिकाऱ्यांनी पालिकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे. जकात ठेका देताना पारदर्शक व्यवहार व्हावा यासाठी शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. त्याचाही विचार करण्यात आला नाही. पंधरा टक्के नैसर्गिक वाढ गृहीत धरून १२३ कोटींचा ठेका देण्यात येणार आहे. मनसेचे नगरसेवक मंदार हळबे, मनोज घरत, काँग्रेसचे नवीन सिंग, आघाडीचे बाळ हरदास या सर्वानी १४० कोटींहून अधिक रकमेचा जकात ठेका देण्याची मागणी महासभेत केली, पण ती डावलण्यात आली, असे अ‍ॅड. तेलंग निवेदनात म्हटले आहे.
पालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याने या प्रकरणाची चौकशी करून पीठासीन अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी अ‍ॅड. तेलंग यांनी केली आहे.
गेल्या दहा वर्षांत जकात ठेका हा नेहमीच कळीचा आणि वादाचा विषय झाला आहे. यापूर्वी माजी नगरसेवक स्व. नंदकिशोर जोशी, त्यानंतर माजी नगरसेविका स्टेला मोराईस जकात या विषयावर पालिकेला सळो की पळो करून सोडत असत. आता त्याच पावलावर पाऊल ठेवून मनसेने, काँग्रेस आघाडीतील काही नगरसेवकांनी प्रशासनाला जकात विषयावर दे माय धरणी ठाय करून सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाळ हरदास यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे ठेकेदारांना आपल्या केबिनपर्यंत पोहोचू देत नसल्याने जकात ठेकेदाराची चांगलीच गोची होणार असल्याची पालिकेत चर्चा आहे.
महापौर वैजयंती गुजर यांनी मात्र जे कायद्याने करता येते तेच महासभेने केले आहे. कोणतीही मनमानी याप्रकरणी झालेली नाही. शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेऊन ठेका देण्याचा ठराव करण्यात आला आहे. या ठरावावर सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या सह्य़ा आहेत. त्यामुळे मनमानी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. पालिकेच्या हिताचा विचार करून घेतलेल्या निर्णयासाठी आपण कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत, असे म्हटले आहे.
Posts
No comments:
Post a Comment