दुरवस्थेच्या फे-यात अडकलेला कल्याणमधील मच्छी माकेर्टचा कायापालट करण्यासाठी राज्य मत्स्योद्योग महामंडळाने एक कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले असतानाच, आता डोंबिवली पश्चिमेकडील स्टेशन परिसरातील मच्छिमार्केटचाही पुनर्विकास केला जाणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव २८ फेब्रुवारीला होणाऱ्या महासभेत सादर होत आहे.
डोंबिवली पश्चिमेला स्टेशन परिसरात असणाऱ्या या मच्छिमाकेर्टमध्ये साध्या प्राथमिक दर्जाच्या सुविधांचाही अभाव असल्याने त्याला बकाल स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या स्थितीकडे मनसेचे नगरसेवक अमित सुलाखे यांनी पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधत माकेर्टचा पुनविर्कास करण्याची मागणी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार पालिका आयुक्तांनी गेल्या शनिवारी मच्छिमाकेर्टची पाहणी केली.
मच्छिमाकेर्टची दुरवस्था पाहता त्याचा पुनविर्कास करण्याची आवश्यकता असल्याचेे प्रशासनानेही मान्य केले. सोनवणे यांच्या आदेशानुसार पालिकेच्या बांधकाम विभागातफेर् सुधारणेचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. मच्छिमाकेर्टची जागा सुमारे एक हजार चौरस मीटर असून या माकेर्टचा पुनविर्कास करताना तळमजल्यावर मच्छी आणि मटण माकेर्ट असेल. तर पहिल्या मजल्यावर एक हॉल तयार करण्यात येणार आहे. यात कँटीन आणि मच्छिविक्रेत्यांसाठी गोदामाची सोय उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पावर सुमारे एक कोटी ६९ लाखंाचा खर्च अपेक्षित असून त्यांसदर्भातील प्रस्ताव पुढील महासभेपुढे ठेवण्यात येत असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
डोंबिवली पश्चिमेला स्टेशन परिसरात असणाऱ्या या मच्छिमाकेर्टमध्ये साध्या प्राथमिक दर्जाच्या सुविधांचाही अभाव असल्याने त्याला बकाल स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या स्थितीकडे मनसेचे नगरसेवक अमित सुलाखे यांनी पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधत माकेर्टचा पुनविर्कास करण्याची मागणी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार पालिका आयुक्तांनी गेल्या शनिवारी मच्छिमाकेर्टची पाहणी केली.
मच्छिमाकेर्टची दुरवस्था पाहता त्याचा पुनविर्कास करण्याची आवश्यकता असल्याचेे प्रशासनानेही मान्य केले. सोनवणे यांच्या आदेशानुसार पालिकेच्या बांधकाम विभागातफेर् सुधारणेचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. मच्छिमाकेर्टची जागा सुमारे एक हजार चौरस मीटर असून या माकेर्टचा पुनविर्कास करताना तळमजल्यावर मच्छी आणि मटण माकेर्ट असेल. तर पहिल्या मजल्यावर एक हॉल तयार करण्यात येणार आहे. यात कँटीन आणि मच्छिविक्रेत्यांसाठी गोदामाची सोय उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पावर सुमारे एक कोटी ६९ लाखंाचा खर्च अपेक्षित असून त्यांसदर्भातील प्रस्ताव पुढील महासभेपुढे ठेवण्यात येत असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment