प्रताप आसबे
महाराष्ट्र टाईम्स
गौरवशाली, सहिष्णु, सर्वसमावेशक, प्रागतिक विचारांची ध्वजा घेऊन खऱ्या अर्थाने प्रगती करणारा महाराष्ट्र कधीच इतिहासजमा झाला आहे. त्यामुळे 'त्या' महाराष्ट्राचे दाखले देण्याची आता गरजच नाही!
................
महाराष्ट्राची अधोगती कोणी रोखू शकेल, असा अंधूक विश्वास बाळगण्यातही आता अर्थ राहिलेला नाही; कारण आता आणखी काय अधोगती व्हायची राहिली आहे? असा प्रश्न कुणालाही पडेल. एका अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याला जिवंत जाळले आहे. उद्या अशाच रीतीच्या आणखी बातम्या यायला लागल्या, तर हा प्रकारही आमच्या अंगवळणी पडेल. तेव्हा या बातम्या हळूहळू पहिल्या पानावरून आतल्या पानात जातील. कुणाच्या तोंडाला काळं फासलं, कुणाची धिंड काढली, तर कधीकाळी मोठमोठाल्ल्या बातम्या यायच्या. आता त्या बातम्याच होत नाहीत. आजवर इतक्याजणांना काळं फासलं, इतक्यांची धिंड निघाली; त्यामुळे त्यातले नावीन्यच हरवले.
या महाराष्ट्राला वाळू माफियांची दंडेली नवी नाही. त्यांनी कुणावर ट्रक घातले, कुणाला डंपरने उडविले, या बातम्यांचा जीव त्या त्या दिवसापुरता असतो; कारण वाळूचे नाते अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन मानवी मूलभूत गरजांशी आहे. वाळू नसेल तर घरं कशी उभी राहणार? बांधकामाचा खर्च कमी झाला, तर घरंही स्वस्त होणार. पण गौण खनिज म्हणून सरकार त्याचीही रॉयल्टी घेते. मग घरं महाग होणार नाहीत तर काय? म्हणून काही समाजसेवक सरकारचा आदेश धाब्यावर बसवून राजरोसपणे वाळू घेऊन जातात. कुणी त्यांना अडविण्याचा वेडेपणा करतो, तेव्हा ते तथाकथित समाजसेवक त्या प्रतिक्रांतिकारांना धडा शिकवतात. अशा घटना सरकारच्या नजरेतून क्षुल्लकच असतात. त्यामुळेच 'वाळूत मुतलं ना फेस ना पाणी', अशी एक समर्पक म्हण आधीच रूढ झालीय. ती उगीच नाही.
दुधातली भेसळ अशीच अंगवळणी पडली आहे. १०० लिटरमध्ये २० लिटर पाणी, म्हणजे काहीच नाही. दुधातली भेसळ लोकांनी गृहीतच धरलीय. त्यातून रोज राजरोसपणे लाखो रुपये नेते आणि पदाधिकाऱ्यांना समाजसेवेसाठी मिळत असतात. महात्मा गांधी म्हणायचे म्हणे की, महाराष्ट्र म्हणजे कार्यर्कत्यांचे मोहोळ आहे. राष्ट्रपित्याच्या या वाणीचा पुनर्पत्यय धवलक्रांतीने घडविला. नवसमाज घडविण्यासाठी गावागावात स्वच्छ, शुभ्र, धवल वेशातील 'कर्तबगार आणि उपक्रमशील' कार्यर्कत्यांचे जथ्थे उभे राहिले. स्वत:च्या आथिर्क पायावर उभे झालेल्या या स्वाभिमानी कार्यर्कत्यांनीच जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्षाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली. एकेकाळी पाव्हणेरावळे आले तर गावात चहाला दूध मिळायचे नाही. त्या महाराष्ट्रात दुधाचा महापूर आला. या धवलक्रांतीची सुरुवात कुठे झाली, हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. पण कदाचित याचा 'पायलट प्रोजेक्ट' कोल्हापुरात सुरू झाला असावा. डेअरीमधून टँकर भरण्याआधीच प्रमाणबद्धपणे त्यात पाणी मिसळले जाऊ लागले. पाण्याचे प्रमाण आणि त्यातून उभा राहणारा पैसा याचा हिशेब चोख होता. म्हणूनच सहकारातील त्याच्या वाटपावरून कधी कलागती झाल्या नाहीत. दुधात स्वच्छ पाणीच मिसळले जात असल्याने ते आरोग्यदायीच म्हटले पाहिजे. त्या तुलनेत पिशव्यांत इंजेक्शनने पाणी भरणे हे आरोग्याला घातक. त्यांच्यावर वेळोवेळी छापे घालून पोलिस आपले कर्तव्य पार पाडतात, हा केवढा मोठा दिलासा! पण आता नुसत्या पाण्यावर कसं भागणार? त्यामुळे रासायनिक दुधाचे उपक्रमशील प्रयोगही आता सुरू झाले आहेत. त्याला अद्याप राजाश्ाय मिळणे बाकी आहे; पण तोही यथावकाश मिळेल.
पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये होणाऱ्या भेसळीचा इतिहास तर आणखीनच रोमहर्षक आहे; कारण तिनेतर आमच्या देशातील औद्योगिक क्रांतीलाच हातभार लावला आहे. या भेसळीच्या जिवावर आम्ही प्रगतीची उंचउंच शिखरे पादाक्रांत केली. त्यातून हजारो, लाखो लोकांना रोजगार मिळाला. बाजारात पैसा आला. शेअर बाजार वधारला. बांधकाम व्यवसायात बरकत आली. मुंबई-पुण्याची स्कायलाईन बदलली. देशाचा जीडीपी डबल डिजिटमध्ये पोहोचला. भारतीय उद्योगपतींची नावे फोर्ब्सच्या यादीत झळकायला लागली.
पेट्रोल, डिझेल, नाफ्ता, केरोसिन हे सगळे पेट्रोलियम पदार्थाचे उपपदार्थ. रॉकेलच्या चिमणीने तर गरिबांच्या घरातला अंधारही दूर होतो. हे सूत्र लक्षात घेऊन गरिबी आणि बेरोजगारी हटविण्यासाठी पेट्रोल, डिझेलमध्ये रॉकेल आणि नाफ्ता मिसळण्याचा कल्पक शोध आम्हीच लावला. त्यामुळे नवं काही घडविण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती असणाऱ्यांनी पेट्रोलियम पदार्थातील भेसळीचा नव्या मुंबईतील हा 'आदर्श' डोळ्यासमोर ठेवून राज्यभर ठिकठिकाणी पावलं टाकली. धुळ्यामध्ये पेट्रोलियम पदार्थांचे डेपो उभे राहिल्यावर आख्ख्या खानदेशात शेकडो बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. पेट्रोलपंप मालकांची हालाखी दूर झाली. टँकरवाल्यांच्या हातात चार पैसे खेळू लागले. आडरानात येऊन पडलेले तेलकंपन्यांचे अधिकारी कर्मचारी, तुटपुंज्या पगाराच्या विवंचनेत जगणारे पोलिस, पुरवठा आणि महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे बंगले उभे राहू लागले. राजकीय कार्यकतेर्, नेते आणि एकूणच राजकीय पक्षांना झळाळी प्राप्त झाली. सत्तेच्या दरबारात त्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. त्यातल्या अतिउपक्रमशील नेत्यांना पक्षात आणि कायदेमंडळात कर्तृत्त्व गाजविण्याची संधी मिळू लागली. त्यांच्या होतकरू कार्यर्कत्यांनी नगरपालिका आणि महापालिका ताब्यात घेतल्या. झपाट्याने विकासाकडे झेपावणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रात पोस्टिंग मिळावी यासाठी लाखो रुपयांच्या उलाढाली व्हायला लागल्या. या स्पर्धापरीक्षेत एसीबी, टँफिक या विभागांना तर कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले. विकासाची गंगा पुण्या-मुंबईपुरती मर्यादित न राहता ती अविकसित आणि ग्रामीण भागात गेल्याने अर्थव्यवस्थेचे विकेंदीकरण झाले. इतके सकारात्मक परिवर्तन होत असेल तर कोणते सरकार कशाला या परिवर्तनाच्या आड येईल? त्यामुळे मेहेंदळे बाईंचा अहवाल धूळखात पडणे, अगदीच साहजिक होते.
विकासाचा रथ अशा सुसाट वेगाने धावायला लागल्यानंतर कुठंतरी अपघात होणार. वाटेत आडवे येणाऱ्यावर हिंस्त्र हल्ले होणार. त्यात यशवंत सोनावणे हा अधिकारी जिवंतपणे जाळला गेला. याची देही याची डोळा हा अघोरी प्रकार पाहायला मिळाल्याने अवघा महाराष्ट्र हादरून गेला. प्रजासत्ताक दिन झाकोळून गेला. शासन-प्रशासन भेदरून गेले. झोपी गेलेल्या विरोधी पक्षांची सदसद्विवेकबुद्धी जागी झाली. आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. हे खपवून घेणार नाही, स्वस्थ बसणार नाही, अद्दल घडवू, अशा राणाभीमदेवी थाटात घोषणा झाल्या. राज्यर्कत्यांच्या फर्मानामुळे पोलिस, पुरवठा आणि महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांची झोप उडाली. त्यांनी राज्यभर छापे घातले. लाखो लिटर भेसळीचे तेल ताब्यात घेतले. सोनवणे कुटुंबीयांना २५ लाखांची मदत जाहीर झाली. तपास सीबीआयकडे सोपवायची तयारीही दाखविली गेली. आता राहिले काय? नाही म्हणायला विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात परस्परांची लक्तरे काढली जातील, चांबडी लोळविण्याची भाषा होईल, महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाचे दाखले दिले जातील, सुसंस्कृततेची कोडकौतुके होतील. यात कुणी यशवंतरावांची आठवण काढेल. कुणी एसेम आणि डांग्यांची महती सांगेल. त्यांच्या सचोटीचे राग आळवले जातील. पण हा गौरवशाली महाराष्ट्र हा कधीच इतिहासजमा झालेला आहे. थांबलेला भेसळयुक्त विकासाचा रथ महिन्या-दोन महिन्यांत पुन्हा भरधाव वेगाने दौडायला लागेल. त्यामुळे 'त्या महाराष्ट्राचे' दाखले देण्याची गरज नाही. कारण तोच हा महाराष्ट्र आहे, यावर आता शेंबडं पोरही विश्वास ठेवणार नाही
................
महाराष्ट्राची अधोगती कोणी रोखू शकेल, असा अंधूक विश्वास बाळगण्यातही आता अर्थ राहिलेला नाही; कारण आता आणखी काय अधोगती व्हायची राहिली आहे? असा प्रश्न कुणालाही पडेल. एका अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याला जिवंत जाळले आहे. उद्या अशाच रीतीच्या आणखी बातम्या यायला लागल्या, तर हा प्रकारही आमच्या अंगवळणी पडेल. तेव्हा या बातम्या हळूहळू पहिल्या पानावरून आतल्या पानात जातील. कुणाच्या तोंडाला काळं फासलं, कुणाची धिंड काढली, तर कधीकाळी मोठमोठाल्ल्या बातम्या यायच्या. आता त्या बातम्याच होत नाहीत. आजवर इतक्याजणांना काळं फासलं, इतक्यांची धिंड निघाली; त्यामुळे त्यातले नावीन्यच हरवले.
या महाराष्ट्राला वाळू माफियांची दंडेली नवी नाही. त्यांनी कुणावर ट्रक घातले, कुणाला डंपरने उडविले, या बातम्यांचा जीव त्या त्या दिवसापुरता असतो; कारण वाळूचे नाते अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन मानवी मूलभूत गरजांशी आहे. वाळू नसेल तर घरं कशी उभी राहणार? बांधकामाचा खर्च कमी झाला, तर घरंही स्वस्त होणार. पण गौण खनिज म्हणून सरकार त्याचीही रॉयल्टी घेते. मग घरं महाग होणार नाहीत तर काय? म्हणून काही समाजसेवक सरकारचा आदेश धाब्यावर बसवून राजरोसपणे वाळू घेऊन जातात. कुणी त्यांना अडविण्याचा वेडेपणा करतो, तेव्हा ते तथाकथित समाजसेवक त्या प्रतिक्रांतिकारांना धडा शिकवतात. अशा घटना सरकारच्या नजरेतून क्षुल्लकच असतात. त्यामुळेच 'वाळूत मुतलं ना फेस ना पाणी', अशी एक समर्पक म्हण आधीच रूढ झालीय. ती उगीच नाही.
दुधातली भेसळ अशीच अंगवळणी पडली आहे. १०० लिटरमध्ये २० लिटर पाणी, म्हणजे काहीच नाही. दुधातली भेसळ लोकांनी गृहीतच धरलीय. त्यातून रोज राजरोसपणे लाखो रुपये नेते आणि पदाधिकाऱ्यांना समाजसेवेसाठी मिळत असतात. महात्मा गांधी म्हणायचे म्हणे की, महाराष्ट्र म्हणजे कार्यर्कत्यांचे मोहोळ आहे. राष्ट्रपित्याच्या या वाणीचा पुनर्पत्यय धवलक्रांतीने घडविला. नवसमाज घडविण्यासाठी गावागावात स्वच्छ, शुभ्र, धवल वेशातील 'कर्तबगार आणि उपक्रमशील' कार्यर्कत्यांचे जथ्थे उभे राहिले. स्वत:च्या आथिर्क पायावर उभे झालेल्या या स्वाभिमानी कार्यर्कत्यांनीच जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्षाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली. एकेकाळी पाव्हणेरावळे आले तर गावात चहाला दूध मिळायचे नाही. त्या महाराष्ट्रात दुधाचा महापूर आला. या धवलक्रांतीची सुरुवात कुठे झाली, हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. पण कदाचित याचा 'पायलट प्रोजेक्ट' कोल्हापुरात सुरू झाला असावा. डेअरीमधून टँकर भरण्याआधीच प्रमाणबद्धपणे त्यात पाणी मिसळले जाऊ लागले. पाण्याचे प्रमाण आणि त्यातून उभा राहणारा पैसा याचा हिशेब चोख होता. म्हणूनच सहकारातील त्याच्या वाटपावरून कधी कलागती झाल्या नाहीत. दुधात स्वच्छ पाणीच मिसळले जात असल्याने ते आरोग्यदायीच म्हटले पाहिजे. त्या तुलनेत पिशव्यांत इंजेक्शनने पाणी भरणे हे आरोग्याला घातक. त्यांच्यावर वेळोवेळी छापे घालून पोलिस आपले कर्तव्य पार पाडतात, हा केवढा मोठा दिलासा! पण आता नुसत्या पाण्यावर कसं भागणार? त्यामुळे रासायनिक दुधाचे उपक्रमशील प्रयोगही आता सुरू झाले आहेत. त्याला अद्याप राजाश्ाय मिळणे बाकी आहे; पण तोही यथावकाश मिळेल.
पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये होणाऱ्या भेसळीचा इतिहास तर आणखीनच रोमहर्षक आहे; कारण तिनेतर आमच्या देशातील औद्योगिक क्रांतीलाच हातभार लावला आहे. या भेसळीच्या जिवावर आम्ही प्रगतीची उंचउंच शिखरे पादाक्रांत केली. त्यातून हजारो, लाखो लोकांना रोजगार मिळाला. बाजारात पैसा आला. शेअर बाजार वधारला. बांधकाम व्यवसायात बरकत आली. मुंबई-पुण्याची स्कायलाईन बदलली. देशाचा जीडीपी डबल डिजिटमध्ये पोहोचला. भारतीय उद्योगपतींची नावे फोर्ब्सच्या यादीत झळकायला लागली.
पेट्रोल, डिझेल, नाफ्ता, केरोसिन हे सगळे पेट्रोलियम पदार्थाचे उपपदार्थ. रॉकेलच्या चिमणीने तर गरिबांच्या घरातला अंधारही दूर होतो. हे सूत्र लक्षात घेऊन गरिबी आणि बेरोजगारी हटविण्यासाठी पेट्रोल, डिझेलमध्ये रॉकेल आणि नाफ्ता मिसळण्याचा कल्पक शोध आम्हीच लावला. त्यामुळे नवं काही घडविण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती असणाऱ्यांनी पेट्रोलियम पदार्थातील भेसळीचा नव्या मुंबईतील हा 'आदर्श' डोळ्यासमोर ठेवून राज्यभर ठिकठिकाणी पावलं टाकली. धुळ्यामध्ये पेट्रोलियम पदार्थांचे डेपो उभे राहिल्यावर आख्ख्या खानदेशात शेकडो बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. पेट्रोलपंप मालकांची हालाखी दूर झाली. टँकरवाल्यांच्या हातात चार पैसे खेळू लागले. आडरानात येऊन पडलेले तेलकंपन्यांचे अधिकारी कर्मचारी, तुटपुंज्या पगाराच्या विवंचनेत जगणारे पोलिस, पुरवठा आणि महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे बंगले उभे राहू लागले. राजकीय कार्यकतेर्, नेते आणि एकूणच राजकीय पक्षांना झळाळी प्राप्त झाली. सत्तेच्या दरबारात त्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. त्यातल्या अतिउपक्रमशील नेत्यांना पक्षात आणि कायदेमंडळात कर्तृत्त्व गाजविण्याची संधी मिळू लागली. त्यांच्या होतकरू कार्यर्कत्यांनी नगरपालिका आणि महापालिका ताब्यात घेतल्या. झपाट्याने विकासाकडे झेपावणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रात पोस्टिंग मिळावी यासाठी लाखो रुपयांच्या उलाढाली व्हायला लागल्या. या स्पर्धापरीक्षेत एसीबी, टँफिक या विभागांना तर कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले. विकासाची गंगा पुण्या-मुंबईपुरती मर्यादित न राहता ती अविकसित आणि ग्रामीण भागात गेल्याने अर्थव्यवस्थेचे विकेंदीकरण झाले. इतके सकारात्मक परिवर्तन होत असेल तर कोणते सरकार कशाला या परिवर्तनाच्या आड येईल? त्यामुळे मेहेंदळे बाईंचा अहवाल धूळखात पडणे, अगदीच साहजिक होते.
विकासाचा रथ अशा सुसाट वेगाने धावायला लागल्यानंतर कुठंतरी अपघात होणार. वाटेत आडवे येणाऱ्यावर हिंस्त्र हल्ले होणार. त्यात यशवंत सोनावणे हा अधिकारी जिवंतपणे जाळला गेला. याची देही याची डोळा हा अघोरी प्रकार पाहायला मिळाल्याने अवघा महाराष्ट्र हादरून गेला. प्रजासत्ताक दिन झाकोळून गेला. शासन-प्रशासन भेदरून गेले. झोपी गेलेल्या विरोधी पक्षांची सदसद्विवेकबुद्धी जागी झाली. आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. हे खपवून घेणार नाही, स्वस्थ बसणार नाही, अद्दल घडवू, अशा राणाभीमदेवी थाटात घोषणा झाल्या. राज्यर्कत्यांच्या फर्मानामुळे पोलिस, पुरवठा आणि महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांची झोप उडाली. त्यांनी राज्यभर छापे घातले. लाखो लिटर भेसळीचे तेल ताब्यात घेतले. सोनवणे कुटुंबीयांना २५ लाखांची मदत जाहीर झाली. तपास सीबीआयकडे सोपवायची तयारीही दाखविली गेली. आता राहिले काय? नाही म्हणायला विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात परस्परांची लक्तरे काढली जातील, चांबडी लोळविण्याची भाषा होईल, महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाचे दाखले दिले जातील, सुसंस्कृततेची कोडकौतुके होतील. यात कुणी यशवंतरावांची आठवण काढेल. कुणी एसेम आणि डांग्यांची महती सांगेल. त्यांच्या सचोटीचे राग आळवले जातील. पण हा गौरवशाली महाराष्ट्र हा कधीच इतिहासजमा झालेला आहे. थांबलेला भेसळयुक्त विकासाचा रथ महिन्या-दोन महिन्यांत पुन्हा भरधाव वेगाने दौडायला लागेल. त्यामुळे 'त्या महाराष्ट्राचे' दाखले देण्याची गरज नाही. कारण तोच हा महाराष्ट्र आहे, यावर आता शेंबडं पोरही विश्वास ठेवणार नाही
Posts
No comments:
Post a Comment