अणुऊर्जा हवी की नको हा भावनेचा नव्हे तर वैज्ञानिक निकषांवर अभ्यास करून निर्णय घेण्याचा विषय आहे. असे असूनही अणुऊर्जेच्या सुरक्षिततेविषयी लोकांच्या मनात शंका असतानाही या ऊर्जास्रोताची कुठे आणि किती प्रमाणात कास धरायची या निर्णयाचा विषय असून तो त्याच पातळीवर घेतला जायला हवा, असे ठाम प्रातिपादन जपानचे भारतातील राजदूत अकिताका सैकी यांनी आज येथे केले. ‘ऑब्झव्‍‌र्हर रीसर्च फौंडेशन’ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात जपानने अलीकडेच ओढवलेल्या भूकंप व त्सुनामीच्या दुहेरी महआपत्तीचा मुकाबला कसा केला यावर राजदूत सैकी बोलत होते. ते म्हणाले की, जपानमध्ये एकूण वीज निर्मीतीत २९ टक्के वाटा अणुऊर्जेचा आहे. यासाठी देशभरात समुद्रकिनारी एकूण ५४ अणूऊर्जा प्रकल्प कार्यरत आहेत. एकूण वीजनिर्मीतीमध्ये अणुऊर्जेचा वाट सध्याच्या २९ टक्क्यांरून २०१४ पर्यंत ३७ व २०१९ पर्यंत ४१ टक्क्यांवर नेण्याच्या योजना असताना फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पात या महाआपत्तीमुळे आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. फुकुशिमाच्या सहाही अणुभट्टय़ा बंद पडल्याने देशातील वीजनिर्मितीत १० टक्क्यांची तूट आली आहे. ही तूट कशी भरून काढायची यावर तूर्तास तरी कोणतेही उत्तर नाही. फुकुशिमाचा प्रकल्प चालविणाऱ्या टोकियो इलेक्ट्रिक कंपनीने या सहाही अणुभट्टया कायमचा निर्णय घेतला आहे. हे काम दोन टप्प्यांमध्ये येत्या वर्षभरात पूर्ण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राजदूत सैकी म्हणाले की, एवढी आपत्ती ओढवली तरी अणुऊर्जा अजिबात नकोच असे म्हणणाऱ्या जपानी नागरिकांची संख्या ५० टक्क्यांहून कमी असल्याचे एका जाज्या जनमतपाहणीत आढळून आले आहे. लोकांना अणुऊर्जा नको असे नाही तर त्यांना या ऊर्जास्रोताच्या सुरक्षिततेविषयी काळजी आहे. ताज्या घटनांनंतर या काळजीत कहीशी वाढ झाली आहे. जपान सरकारनेही याची दखल घेतली असून लोकांना अशा धोक्याशी मुकाबला करण्यासाठी वाऱ्यावर सोडले जाऊ शकत नाही या भावनेतून अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या सुरक्षेचा फेराआढावा घेण्याचे ठरविले आहे. याचा अर्थ जपान अणुऊजेचा वापर सोडून देणार असे नाही. तसे करणे जपानला परवडणारेही नाही कारण देशाची ऊर्जेची गरज भागविण्यास अन्य ऊर्जासाधने पुरेशी नाहीत व या साधनांचा अणुऊर्जेएवढय़ा मोठया प्रमाणावर वापर करणे जपानला परवडणारेही नाही. याच संदर्भात त्यांनी अणुऊर्जा हा भावनेचा नव्हे तर वैज्ञानिक विषय असल्याचा उल्लेख केला.
प्रसारमाध्यमांमुळे निर्माण झालेले काही गैरसमज दूर करताना जपानचे राजदूत म्हणाले की, फुकुशिमा येथील अणुभट्टय़ा वितळून जाण्याचा धोका आहे किंवा तेथील किरणोत्सर्गाचे प्रमाण चेर्नोबिलच्या बरोबरीला गेले आहे, हे म्हणणे बरोबर नाही. अणुभट्टय़ांच्या २० किमी परिघात किरणोत्सर्ग जास्त असून ते क्षेत्र प्रतिबंधित म्हणून घोषित केले गेले आहे. फुकुशिमाच्या अणुभट्टय़ा भूकंपाचा धोका लक्षात घेऊन बनविण्यात आल्या होत्या परंतु एवढय़ा प्रचंड उंचीच्या त्सुनामी लाटांची मात्र त्याचे आरेखन करताना कल्पना केली गेली नव्हती. तरीही त्सुनामीने अणुभट्टीला काही झालेले नाही. तिच्या शीतकरण यंत्रणेस वीज पुरवठा करणारी पर्यायी यंत्रणा त्सुनामीमुळे बंद पडल्याने अडचण आली आहे. जपानमधील सर्वच अणुभट्टय़ा समुद्राच्या किनारीच आहेत कारण पाण्याची मोठी गरज लक्षात घेता त्यांच्यासाठी तेच ठिकाण त्यांच्यासाठी आदर्श ठरते. पण फुकुशिमाचा अनुभव लक्षात घेता यापुढे अणुभट्टय़ा उंच डोंगरावर उभारणे मात्र चुकीचे ठरेल शीतकरण यंत्रणेसाठी पर्यायी वीज पुरवठा यंत्रणा हवी तर दूर डोंगरावर उभारणे हा त्यावर एक उपाय असू शकतो.जैतापूर प्रकल्पासाठी सर्व अणुभट्टय़ा परदेशातून आयात केल्या जाणार आहेत. याचा अप्रत्यक्ष संदर्भ देऊन राजदूत सैकी यांना असा प्रश्न केला गेला की, तुमच्या अणुभट्टयाही अशाच आयात केलेल्या असत्या तर ताज्या आपत्तीनंतर आपण तरीही अणुऊर्जेचा असाच आग्रह धरला असता का? यावर ते उत्तरले की, आम्ही आम्हाला लागणाऱ्या सर्व अणुभट्टय़ा देशातच बनवितो. आमच्या अणुभट्टय़ांच्या सेरक्षेचा दर्जा अत्यंत उच्च आहे. तरीही विदेशात कोणी आमच्याहून सरस अणुभट्टय़ा बनवीत असेल तर त्यांचा अभ्यास करण्याची आमची तयारी आहे. आमच्या अनुभवावरून सर्र्वानीच शिकावे, असे आम्हाला वाटते.
राजदूत सैकी म्हणाले की, एवढी आपत्ती ओढवली तरी अणुऊर्जा अजिबात नकोच असे म्हणणाऱ्या जपानी नागरिकांची संख्या ५० टक्क्यांहून कमी असल्याचे एका जाज्या जनमतपाहणीत आढळून आले आहे. लोकांना अणुऊर्जा नको असे नाही तर त्यांना या ऊर्जास्रोताच्या सुरक्षिततेविषयी काळजी आहे. ताज्या घटनांनंतर या काळजीत कहीशी वाढ झाली आहे. जपान सरकारनेही याची दखल घेतली असून लोकांना अशा धोक्याशी मुकाबला करण्यासाठी वाऱ्यावर सोडले जाऊ शकत नाही या भावनेतून अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या सुरक्षेचा फेराआढावा घेण्याचे ठरविले आहे. याचा अर्थ जपान अणुऊजेचा वापर सोडून देणार असे नाही. तसे करणे जपानला परवडणारेही नाही कारण देशाची ऊर्जेची गरज भागविण्यास अन्य ऊर्जासाधने पुरेशी नाहीत व या साधनांचा अणुऊर्जेएवढय़ा मोठया प्रमाणावर वापर करणे जपानला परवडणारेही नाही. याच संदर्भात त्यांनी अणुऊर्जा हा भावनेचा नव्हे तर वैज्ञानिक विषय असल्याचा उल्लेख केला.
प्रसारमाध्यमांमुळे निर्माण झालेले काही गैरसमज दूर करताना जपानचे राजदूत म्हणाले की, फुकुशिमा येथील अणुभट्टय़ा वितळून जाण्याचा धोका आहे किंवा तेथील किरणोत्सर्गाचे प्रमाण चेर्नोबिलच्या बरोबरीला गेले आहे, हे म्हणणे बरोबर नाही. अणुभट्टय़ांच्या २० किमी परिघात किरणोत्सर्ग जास्त असून ते क्षेत्र प्रतिबंधित म्हणून घोषित केले गेले आहे. फुकुशिमाच्या अणुभट्टय़ा भूकंपाचा धोका लक्षात घेऊन बनविण्यात आल्या होत्या परंतु एवढय़ा प्रचंड उंचीच्या त्सुनामी लाटांची मात्र त्याचे आरेखन करताना कल्पना केली गेली नव्हती. तरीही त्सुनामीने अणुभट्टीला काही झालेले नाही. तिच्या शीतकरण यंत्रणेस वीज पुरवठा करणारी पर्यायी यंत्रणा त्सुनामीमुळे बंद पडल्याने अडचण आली आहे. जपानमधील सर्वच अणुभट्टय़ा समुद्राच्या किनारीच आहेत कारण पाण्याची मोठी गरज लक्षात घेता त्यांच्यासाठी तेच ठिकाण त्यांच्यासाठी आदर्श ठरते. पण फुकुशिमाचा अनुभव लक्षात घेता यापुढे अणुभट्टय़ा उंच डोंगरावर उभारणे मात्र चुकीचे ठरेल शीतकरण यंत्रणेसाठी पर्यायी वीज पुरवठा यंत्रणा हवी तर दूर डोंगरावर उभारणे हा त्यावर एक उपाय असू शकतो.जैतापूर प्रकल्पासाठी सर्व अणुभट्टय़ा परदेशातून आयात केल्या जाणार आहेत. याचा अप्रत्यक्ष संदर्भ देऊन राजदूत सैकी यांना असा प्रश्न केला गेला की, तुमच्या अणुभट्टयाही अशाच आयात केलेल्या असत्या तर ताज्या आपत्तीनंतर आपण तरीही अणुऊर्जेचा असाच आग्रह धरला असता का? यावर ते उत्तरले की, आम्ही आम्हाला लागणाऱ्या सर्व अणुभट्टय़ा देशातच बनवितो. आमच्या अणुभट्टय़ांच्या सेरक्षेचा दर्जा अत्यंत उच्च आहे. तरीही विदेशात कोणी आमच्याहून सरस अणुभट्टय़ा बनवीत असेल तर त्यांचा अभ्यास करण्याची आमची तयारी आहे. आमच्या अनुभवावरून सर्र्वानीच शिकावे, असे आम्हाला वाटते.
Posts
No comments:
Post a Comment