खालील लेख म टा च्या सौजन्याने .....
पंतप्रधानांच्या आवाहनाला नकार देत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मंगळवारपासून दिल्लीत भ्रष्टाचारविरोधाचे बिगूल वाजवत आमरण उपोषणास सुरुवात केली. लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी तयार झालेल्या समितीवर सामान्य जनतेतूनच ५० टक्के सदस्य नेमावे, या मागणीसाठी अण्णांनी दिल्लीत सुरू केलेली ही लढाई देशाच्या अनेक भागांत व राजकीय-सामाजिक क्षितिजावरही पोहोचल्याने केंद सरकारवर मोठा दबाव आला आहे.
भ्रष्टाचारी राजकारणी-सरकारी अधिकारी-न्यायाधीश यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी तयार होत असलेल्या जन लोकपाल विधेयकाचा मसुदा ठरवण्यासाठी नेमलेल्या समितीतील ५० टक्के सदस्य देशातील सामाजिक कार्यकतेर् व विचारवंतांमधून नियुक्त करावेत, ही अण्णांची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी मध्यंतरी त्यांनी पंतप्रधानांचीही भेट घेतली होती. मात्र पंतप्रधानांच्या सूचनेवरून या विधेयकासाठी नेमलेल्या मंत्रिगटाशी चर्चा करूनही या मागणीबाबत नकारात्मक सूरच निघाला. त्यामुळेच अण्णांनी थेट दिल्लीत धडक दिली. अण्णांच्या आंदोलनाला सर्वस्तरातून पाठिंबा मिळू लागल्याने हादरलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाने सोमवारी रात्री पत्रक काढून त्यांना उपोषणापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्नही करून पाहिला. पण आपल्या लढ्यावर ठाम असलेल्या अण्णांनी आता माघार नाही, असा निर्धार करीत सकाळी असंख्य कार्यर्कत्यांसह 'राजघाट'वरील महात्मा गांधींच्या समाधीजवळ 'इन्कलाब झिंदाबाद'चा नारा दिला. नंतर खुल्या जीपमधून इंडिया गेट गाठत त्यांनी उपोषणास सुरुवात केली.
देशभर वादळ
अण्णांच्या या आंदोलनाला अवघ्या महाराष्ट्राने पाठिंबा दिलाच; पण दिल्लीसह बेंगळुरू, चेन्नई, मोरादाबाद येथेही निदर्शने झाली. भाजपने अण्णांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन करतानाच केंद सरकारलाही हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करू नये, अशी सूचना केली. युनायटेड जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादवही अण्णांच्या समर्थनार्थ पुढे आले.
हा लढा थांबणार नाही
पंतप्रधान म्हणतात, मी तुमचा आदर करतो. मग गेल्या महिनाभरात आमचे एकदाही म्हणणे का ऐकून घेतले नाही? हा लढा आता थांबणार नाही. मसुदा तयार करण्यासाठी सरकार व जनता यांचे ५०-५० टक्के सदस्य हवेतच!
भ्रष्टाचारी राजकारणी-सरकारी अधिकारी-न्यायाधीश यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी तयार होत असलेल्या जन लोकपाल विधेयकाचा मसुदा ठरवण्यासाठी नेमलेल्या समितीतील ५० टक्के सदस्य देशातील सामाजिक कार्यकतेर् व विचारवंतांमधून नियुक्त करावेत, ही अण्णांची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी मध्यंतरी त्यांनी पंतप्रधानांचीही भेट घेतली होती. मात्र पंतप्रधानांच्या सूचनेवरून या विधेयकासाठी नेमलेल्या मंत्रिगटाशी चर्चा करूनही या मागणीबाबत नकारात्मक सूरच निघाला. त्यामुळेच अण्णांनी थेट दिल्लीत धडक दिली. अण्णांच्या आंदोलनाला सर्वस्तरातून पाठिंबा मिळू लागल्याने हादरलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाने सोमवारी रात्री पत्रक काढून त्यांना उपोषणापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्नही करून पाहिला. पण आपल्या लढ्यावर ठाम असलेल्या अण्णांनी आता माघार नाही, असा निर्धार करीत सकाळी असंख्य कार्यर्कत्यांसह 'राजघाट'वरील महात्मा गांधींच्या समाधीजवळ 'इन्कलाब झिंदाबाद'चा नारा दिला. नंतर खुल्या जीपमधून इंडिया गेट गाठत त्यांनी उपोषणास सुरुवात केली.
देशभर वादळ
अण्णांच्या या आंदोलनाला अवघ्या महाराष्ट्राने पाठिंबा दिलाच; पण दिल्लीसह बेंगळुरू, चेन्नई, मोरादाबाद येथेही निदर्शने झाली. भाजपने अण्णांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन करतानाच केंद सरकारलाही हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करू नये, अशी सूचना केली. युनायटेड जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादवही अण्णांच्या समर्थनार्थ पुढे आले.
हा लढा थांबणार नाही
पंतप्रधान म्हणतात, मी तुमचा आदर करतो. मग गेल्या महिनाभरात आमचे एकदाही म्हणणे का ऐकून घेतले नाही? हा लढा आता थांबणार नाही. मसुदा तयार करण्यासाठी सरकार व जनता यांचे ५०-५० टक्के सदस्य हवेतच!
Posts
No comments:
Post a Comment