नाशिक महानगर : लुटालूट !

खालील लेख हा लोकसत्ता मधून घेतला आहे ....

दिनांक - १७/०९/२०१०

महानगर पालिकेतील सत्ताधारी जनतेच्या पैश्याची कशी लूट करतात ते वाचा ........

जयप्रकाश पवार ,शुक्रवार, १७ सप्टेंबर २०१०

शिवकालीन सुरतेच्या लुटीचा संदर्भ नेहमी दिला जातो, पण तो चांगल्या अर्थाने. कारण सुरतेच्या लुटीमध्ये हाती लागलेला सर्वच माल रयतेच्या भल्यासाठी वापरला गेला होता. कदाचित, त्यामुळेच लुटीसारखी घटना लौकीकार्थाने वाईट असली तरी केवळ त्यामागच्या तत्कालीन शुद्ध हेतूमुळे त्याकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहिले गेले असावे. ती घटना आजही आदर्शवत म्हणून ओळखली जाते. परंतु त्याच आदर्श शिवशाहीचे पाईक असल्याचा दावा करणाऱ्या नाशिक महापालिकेतील शिवसेनेच्या कारभाऱ्यांचा कारभार मात्र शिवशाहीला बट्टा लावणारा ठरतो आहे. कारण येथे तर पालिकेतच लुटालूट सुरु असून रयतेला दिलासा देण्याऐवजी रयतेच्या तिजोरीवरच कारभारी अन् अधिकारी संगनमताने दिवसाढवळ्या दरोडा घालत आहे, असे शोचनिय चित्र आहे. रयतेच्या तिजोरीवर घाला घालून त्यातील रक्कम ठेकेदारांकडे वळविण्याचा निलाजरा प्रकार होवू लागल्याने रयतेमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
गत सिंहस्थ कुंभमेळ्यात तीर्थक्षेत्री येणाऱ्या सर्व भाषिक भाविकांना नाशिकचे दिशादर्शन व्हावे म्हणून गावभर कमानी उभारणे व त्यावर माहिती फलक लावण्याचा ठेका दिला गेला होता. ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा’ तत्वावरचा हा ठेका त्यावेळच्या आयुक्तांनी सरकारी बिरादरीतील पूर्वसूरींना शरण न येता, ठेकेदार निविदेतील अटी-शर्तीनुसार काम करीत नसल्याचा ठपका ठेवून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. आयुक्तांच्या निर्णयाविरुद्ध ठेकेदार न्यायालयात गेला. त्यानंतर लवाद नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला. लवादामध्ये ठेकेदाराच्या बाजुने निर्णय होवून नुकसान भरपाईपोटी ठराविक रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले गेले. पालिका आणि ठेकेदार यांच्यातील नातेसंबंध जगजाहीर आहेत. पालिकेकरवी कोणत्याही प्रकारचे काम ठेकेदाराला देताना कागदोपत्री ज्या अटी-शर्ती नमूद केल्या जातात त्या प्रामुख्याने पालिकेच्या पर्यायाने जनहिताचा विचार करूनच केल्या जातात. समजा, एखाद्या ठेकेदाराने बदमाशी केली, काम मध्येच सोडून पळ काढला तर त्याचा भुर्दंड पालिकेवर पडणार नाही, लोकांची फसवणूक होणार नाही याची पूरेपूर काळजी प्रशासनाने घ्यावी असे संकेत आहेत. त्यामुळे समजा ठेकेदार जिल्हा न्यायालयात यशस्वी ठरला तरी उच्च न्यायालयात अन् तेथेही अपयश पदरी आले तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पालिकेचे प्रथम कर्तव्य ठरते. पालिका प्रशासनाला नेमके या कर्तव्याचे सोयीने विस्मरण झाल्यामुळे म्हणा की अन्य काही भावनिक कारणास्तव म्हणा, अधिक भानगडीत न पडता ठेकेदाराला सुमारे तीन कोटी रुपये देवून टाकण्याची मनोमन तयारी करून टाकली. वास्तविकत: सिंहस्थ काळातील कमानीचा ठेका असो की शहर बस वाहतुकीसाठी बस थांबे उभारण्याचा विषय असो या दोन्ही प्रकरणांत तत्कालीन महसूल आयुक्त वा माजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मुलांचा थेट संबंध होता हे उघड सत्य आहे. त्यातच ठेकेदारापैकी एक जण माजी राज्यमंत्र्यांच्या नाजुक नाते संबंधातील. अशारितीने ठेका घेणारे अन् देणारे यांच्या संबंधावर लख्ख प्रकाश पडत असताना झाकली मूठ सव्वा लाखाची अशी गत सध्या या वादग्रस्त विषयाची झाली आहे. कमान प्रकरण, पेलिकन पार्कचा वादग्रस्त करार आणि मलनि:स्सारण केंद्राशी संबंधीत ठेकेदाराला द्यावयाचे पैसे या केवळ तीन प्रकरणात नाशिक पालिकेला वीसहून अधिक कोटींच्या रक्कमेचा भरुदड सोसावा लागणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, शासन प्रतिनिधी म्हणून आयुक्तांनी पालिकेच्या कारभारावर अंकुश ठेवायचा तर तेच महोदय या कामी पुढे आहेत अशी उघडउघड चर्चा आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ नाशिक जिल्ह्य़ाचेही पालकमंत्री आहेत, त्यामुळे शासनाचा प्रतिनिधी अंकुश राखण्यात कुचराई करीत असेल तर त्याला जाब विचारण्याचे दायित्व पालकमंत्र्यांकडे आपसूकच जाते. मुंबई पालिकेचे महापौर म्हणून भुजबळांनी काम पाहिले असल्यामुळे ज्येष्ठाच्या नात्याने त्यांच्या पालकत्वाखालील नाशिक पालिकेला दोन खडे बोल सुनावण्याचे काम होताना दिसत नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विधीमंडळातील उपगटनेते आ. वसंत गिते यांनी या प्रकरणाबाबत नगरविकास खात्याच्या सचिवांकडे तक्रार केल्यावर त्याची गंभीर दखल घेतली गेली. किमान वरकरणी तरी या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतल्याचे दिसत असले तरी शेवटी हे खाते नाशिकच्या महाविद्यालयात व्यवस्थापन शास्त्राचे धडे गिरविलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रभावाखाली आहे. अशारितीने नाशकात चाललेल्या लुटालुटीकडे सांप्रतकाळातील शिवशाहीचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ वा अन्य जबाबदार लोकप्रतिनिधींकरवी कानाडोळा व्हावा याचाच अर्थ कुठे ना कुठे पाणी मुरते आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.