खरं म्हणजे सरकारने आय सी एस इ किवा सी बी एस इ बोर्ड आणि एस एस सी बोर्ड ह्यांच्या परीक्षे पद्धतीत मोठा फरक आहे तो न्याय संस्थे पुढे पुराव्यासकट ठेवला पाहिजे अन्यथा नेहमीच तोंडघशी पडावं लागेल. ह्या दोन बोर्डाच्या परीक्षा पद्धतीत फरक असल्या कारणाने दोघांना समान न्याय कसा लावणार? ह्या मध्ये मात्र गोची होते आहे एस एस सी च्या विद्यार्थ्यांची, चांगले गुण मिळवून देखील त्यांना चांगल्या कॉलेजेस पासून वंचित राहावं लागतय.
काल आय सी एस इ किवा सी बी एस इ बोर्डाच्या पालकांचा आनंद टी वी वर बघितला आणि वाईट वाटलं. सोळा लाख विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळ खंडोबा निव्वळ काही हजार विद्यार्थी करत आहेत आणि आपण / आपले राज्य सरकार ह्या विद्यार्थ्यांसाठी काहीही करू शकत नाही हि कल्पनाच सहन होत नाही , थू आमच्या जिंदगानी वर ......
आपला विनोद
शिक्षणाचा खेळखंडोबा करणारे कोण आहेत ? आपणच निवडून दिलेले ना ? त्यांनी तर सार्या जीवनाचाच खेळखंडॊबा केलाय आपल्या जीवनाचा. आता पुढील काही वर्षे आपण भिंतीवर डोक आपटून घेण्याशिवाय काहिच करु शकत नाही.
ReplyDeleteया तथाकथीत १ क्रमांकाच्या राज्याला शिक्षण मंत्री नाही तर काय होणार शिक्षणाचं ?
जय महाराष्ट्र म्हणायच व घरीच बसून रहायच, पुढील निवडणुक येत पर्यंत. त्या नंतर त्यांनीच जपलेल्या व्होट बॅंका आहेतच त्यांना पुन्हा सत्तेवर बसवायला.
बरोबर आहे तुमचं म्हणनं ...
ReplyDelete