प्रताप आसबेंचा म टा मधील लेख

सादर करीत आहे प्रताप आसबेंचा म टा मधील लेख

आपला विनोद

बेरजेचे राजकारण अपरिहार्य?

विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील पराभव शिवसेनेला चांगलाच झांेबलेला दिसतो. कुठलाही पराभव तसा जिव्हारीच लागतो. त्यामुळे साहजिकच अगदी हातघाईला आल्याप्रमाणे त्यांची वक्तव्ये चालू आहेत. राजकारण हे बुद्धी पणाला लावून करावे लागते. त्यात पराभव वाट्याला येतो तेव्हा एकतर अकलेचे दिवाळे निघालेले असते किंवा त्यांच्याच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीने तोेंडावर पाडलेले असते. अशावेळी लोक त्या पक्षातच दम नाही, असा निष्कर्ष काढून मोकळे होतात. राजकीय वाटचालीत पक्षाच्या पौरुषत्वाविषयीच निर्माण झालेले प्रश्न महागात पडतात. राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुका जेव्हा अटीतटीच्या होतात, तेव्हा राजकारणात बऱ्याचवेळेला उलथापालथ झालेली आहे.

तशी ती आताही झाली असती; पण या निवडणुकीत कमीअधिक झाले तर आपले मुख्यमंत्रीपदच पणाला लागेल, याची पुरती जाणीव अशोक चव्हाणांना होती. राष्ट्रवादीच काय पण काँग्रेसवालेही त्यांचा गेम करायला टपले होते. त्यामुळे अनेक नेते परदेशवाऱ्या करीत असताना सलग १५ दिवस त्यांनी सगळे लक्ष निवडणुकांवर केंदित केेले होते. अधिकृतपणे तीनच उमेदवार उभे केले. चौथ्याला अपक्ष म्हणून पाठिंबा दिला. हा सावधपणा लक्षात घेतला तर त्यांनी निवडणुका किती गांभीर्याने घेतल्या होत्या हे लक्षात येते. राष्ट्रवादीवाले धूर्त, चपळ आणि लवचिकही आहेत. त्यांच्या निवडणुकीची सगळी सूत्रे छगन भुजबळ आणि अजित पवार हाताळत होते. ते अगदी इरेला पडल्याप्रमाणे डावपेच टाकत होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या खेळीचा फटका आपल्याला बसू नये, याचीही काळजी मुख्यमंत्री घेत होते. अशाप्रकारच्या सत्त्वपरीक्षेला मुख्यमंत्री नवखे होते; पण त्यांनीही एकहाती प्रयत्न करून या निमित्ताने आपले स्थान बळकट करून घेतले, हे विशेष.

खरे म्हणजे, या निवडणुकीत सगळ्यांकडेच कमी मते होती. त्यामुळेच या निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात, असा काँग्रेससह युतीचा प्रयत्न होता. पण राष्ट्रवादीने त्या तशा होऊ दिल्या नाहीत. अशावेळी युतीने चार जागा लढविणे जोखमीचे होते. सत्ताधाऱ्यांना सत्तेचा फायदा असतो. ते बाहेरून मते आणू शकतात. शिवसेना - भारतीय जनता पक्षाकडे अपक्षांसह प्रत्येकी ४७ मते होती. सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच भाजपने सगळे मार्ग अवलंबून बाहेरून तीन-चार मते आणली. शिवसेनेनेही तशीच मते आणली असती तर प्रश्न नव्हता. पण त्यांना ते जमले नाही. निवडणुका केवळ पैशाच्या जोरावर कधीच जिंकता येत नाहीत. त्यासाठी राजकीय कसब आणि विश्वासार्हताही तितकीच महत्त्वाची असते. शिवसेनेकडे रग्गड पैसे आहेत. पैसे नव्हते अशातला भाग नाही. तरीही सेनेचा का पराभव झाला, याचा विचार त्यांच्या नेत्यांनी केला पाहिजे. तसे पाहता दहा जागांकरिता केवळ ११ उमेदवार असल्याने व त्यातही गोपीनाथ मुंडे हे आपले सगळे कसब पणाला लावणार, हे उघड असल्याने सेनेने दुसरा उमेदवार उभे न करणे शहाणपणाचे होते. आणि अशाही स्थितीत त्यांना दुसरा उमेदवार निवडून आणायचा होता तर विजयाच्या दिशेने रणनीती आखणे आवश्यक होते. पण सेनेने या दोन्हीपैकी काहीच केले नाही. तरीही विजय गृहीत धरला, ही आश्वर्याची बाब होती; कारण निवडणूक सुरू झाल्यापासूनच सेनेचा उमेदवार पडेल, असा सार्वत्रिक समज होता आणि तो अनाठायी नव्हता.

तो समज दूर करण्यासाठी जी राजकीय पावले उचलायला हवी होती, तीही उचलली गेली नाहीत. या विधानसभेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे १३ आमदार असून त्यांनी सगळ्यांचीच अडचण केली, ही वस्तुस्थिती आहे. मनसे ही शिवसेनेच्याच वैचारिक मुशीतून निर्माण झालेली आहे. ही युतीची आणि विशेषत: शिवसेनेची जमेची बाजू होती. ही तेरा मते शिवसेनेने आपल्या बाजूने वळविली असती तर काँग्रेस पुरस्कृत अपक्ष उमेदवाराचा पराभव निश्वित होता. इतकेच नव्हे तर राज्यसभेतील सहाव्या जागेसाठीही कडवी लढत देता आली असती. पण त्यासाठी युतीने आणि विशेषत: शिवसेनेने बेरजेचे राजकारण करायला हवे होते. राजकारणात देवाणघेवाण करावी लागते, ती केवळ पैशाची नसते. एखादी परिषदेची किंवा राज्यसभेची जागा दिली असती किंवा भविष्यात देण्याचे आश्वासन दिले असते तरी समीकरण बदलले असते. वेगळे राजकारण घडविता आले असते. तसे पाहता काँग्रेसवाल्यांना ही निवडणूक अवघड होती. पण त्यांनी लवचिक भूमिका घेऊन शिवसेनेची मनधरणी केली.

याउलट शिवसेना ताठर होती. मनसेने बदलापूरनंतरही एक-दोन सकारात्मक संकेत दिले होते. त्याची दखल घेतली गेली नाही. मनसेला स्वत:हून पाठिंबा द्यायचा असेल तर द्यावा नाहीतर ते काँग्रेसला विकले गेले, हा प्रचार करायचा असा कुठेतरी शिवसेनेचा दृष्टिकोन असावा. शिवसेनेची आणखी एक समस्या आहे ती म्हणजे ते मनसेचे अस्तित्वच मान्य करायला तयार नाहीत. एकाच विचाराचे दोन पक्ष असू शकतात ही कल्पनाच त्यांना सहन होत नाही. त्यामुळे आपला सवता सुभा राखण्यासाठी दुसऱ्याला संपविणे, हेच शिवसेनेचे एकमेव उद्दिष्ट बनले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकाच वैचारिक परंपरेतील पक्ष आहेत. दोघेही परस्परांना पाण्यात पाहतात. संधी मिळेल तिथे कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करतात. दोघांनाही एकमेकांना संपवून आपली वैचारिक मक्तेदारी स्थापन करायची आहे. पण तरीही ते एकत्र आहेत. परस्परांच्या अस्तित्वाचे वास्तव त्यांनी मान्य केले आहे. कारण एकवेळ वैचारिक विरोधकांवर मात करणे सोपे आहे; पण वैचारिक सार्धम्य असलेल्यांवर मात करणे अवघड असते. तो संघर्ष कमालीचा किचकट आणि प्रदीर्घ असतो. रस्त्यावर राडेबाजी करून याचा फैसला करता येत नाही. यावर सत्तेसाठी काँग्रेसवाले काहीही तडजोडी करतात, असा युक्तिवाद केला जातो. पण तो निरर्थक आहे; कारण ज्यांना सत्तेसाठीही तडजोडी करता येत नाहीत त्यांच्याकडे लोक तरी कशाला जातील ?

निवडणुकांचे निकाल लागताच शिवसेनेने मनसेवर टीकेची झोड उठविली. पराभव जिव्हारी लागल्याने भाषा धारदार आहे. उत्तर प्रत्युत्तर तर शेंबडापासून शेणापर्यंत गेले. थैल्यांचे हिशेब चुकते झाले. तेव्हा जुन्या शिवसैनिकांनी राज-उद्धवच्या खांद्यावर हात ठेवणाऱ्या बाळासाहेबांचे होडिर्ंग लावून 'हे चित्र कधी दिसेल' असा भाबडा सवाल केला आहे. भाबडेपणाने का होईना पण त्यांनी वास्तव मान्य केले आहे. कधी ना कधी त्यांना एकत्र यावे लागणार, हे त्यांना पटले आहे. अर्थात शिवसेनेने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरही अशीच टीका केली होती. भाषा कडवी होती. पण मराठी माणसांतील एक घटक ठामपणाने त्यांच्या मागे असल्याने मनसेचे राजकीय अस्तित्व कायम आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मनसेने काँगेस आघाडीला मतदान केल्याने मराठी नेटकरांनी प्रेमभंग झाल्याप्रमाणे नेटवर तीक्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. याचा अर्थ मनसेचा सगळा पाठिंबा ओसरून जाईल, असे नव्हे. कारण शिवसेनेनेही यापूवीर् अनेकदा काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणारे राजकारण केलेले आहे. त्यामुळे उगाच तोंडातली वाफ दवडून कटुता वाढवणे शहाणपणाचे नाही. कधी ना कधी त्यांना एकत्र यावे लागणार आहे. अगदी कायमच विरोधात बसायचे असेल तर ही चैन परवडेल. पण त्यातून पक्षाला मुठीतील वाळूसारखी गळती लागू शकते. त्यामुळे शिवसेनेला थोडेसे लवचिक होऊन बेरजेचे राजकारण करावे लागेल. कारण ते अपरिहार्य आहे.