मनसेची 'स्टॉल योजना' अडगळीत?

ह्या झारीतल्या शुक्राचार्यांचे डोळे फोडायला पाहिजे, अजून काय ???

म टा च्या सौजन्याने

म. टा. खास प्रतिनिधी

24 Jul 2010, 0633 hrs IST

मुंबै बँकेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जातून बेरोजगारांना फूटपाथवर २५ हजार स्टॉल उपलब्ध करून देण्याची आकर्षक योजना मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काही दिवसांपूवीर्च मांडली. पण फूटपाथविषयी राज्य सरकार आणि पालिकेचे धोरण, पालिकेत शिवसेना-भाजप युतीची असलेली सत्ता पाहता ही योजना कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.

आरे सरिता तसेच अपंग टेलिफोन चालकांचेच स्टॉल सध्या फूटपाथवर आहेत. १९८९ सालापासून फूटपाथवर स्टॉल टाकण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. काही ठिकाणी अनधिकृत स्टॉल उभारले जातात, हा भाग अलाहिदा. पालिकेच्या धोरणातही स्टॉल उभारण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे २५ हजार स्टॉल्स उभारणार कुठे असा प्रश्ान् आहे. लोकांना अडथळा होणार नाही असे स्टॉल टाकण्यासाठी द्या, अशी मागणी करण्यात आली असली तरी असे फूटपाथ कुठून उपलब्ध देणार असाही प्रश्ान् आहे.

धोरण व सुप्रीम कोर्टाची ढाल

फूटपाथवर स्टॉल टाकण्यास परवानगी द्यायची तर पालिकेला धोरणात बदल करावे लागेल. दुसरा अडथळा राजकीय आहे. ही योजना खुद्द राज ठाकरे यांनी सादर केली आहे आणि पलिकेत युतीची सत्ता आहे. राज यांच्या योजनेला शिवसेना मूर्त स्वरूप देण्याची सुतराम शक्यता नाही. पालिकेचे धोरण आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निदेर्शाची ढाल पुढे करत शिवसेना स्वत:ची सुटका सहज करून घेऊ शकते.

दादरमधील रहिवासी प्रभाकर नेने यांनी फूटपाथ पादचाऱ्यांसाठीच असले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. २००३, २००४ व २००७ रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार फेरीवाले व ना-फेरीवाले विभाग ठरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता फूटपाथच शिल्लक नाहीत, याकडे नेने यांनी लक्ष्य वेधले.

मुंबै बँकेतही खोडा

मंुबै बँकेचे अध्यक्ष मनसेचे आमदार प्रवीण दरेकर असले तरी बँकेच्या कार्यकारिणीवर सर्वपक्षीय सदस्य आहेत. राज यांना या योजनेचे श्रेय मिळू शकते, ही बाब ध्यानात आल्याने इतर पक्षांमध्येही अस्वस्थता आहे. त्यामुळे हे पक्षही पडद्याआडून या योजनेत खोडा घालण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

'मुंबै'च्या तिजोरीवर मतांचा 'बॅलन्स'?

म टा च्या सौजन्याने

सहकारी चळवळ आणि राजकारण याचा जवळचा संबंध असल्यानेच मुंबै बँकेकडून उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या ५०० कोटी रुपयांतून मराठी तरुणांना स्टॉल्स देण्याच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या योजनेवर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबईतील नेते नाराज झाले आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली ही घोषणा आपले खाते साफ करणारी आणि मनसेचा मतांचा बॅलन्स वाढविणारी ठरण्याची भीती दोन्ही काँग्रेसला वाटत आहे.

मुंबै बँकेच्या अध्यक्षपदी मनसेचे आमदार प्रवीण दरेकर यांची अलीकडेच निवड झाली. सहकार क्षेत्रातील ही अग्रगण्य बँक मनसेच्या ताब्यात येताच त्या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांची भेट घेऊन मुंबईत २५ हजार स्टॉल्ससाठी जागा देण्याची मागणी केली. मुंबै बँक मराठी तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अल्प व्याजदरात ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार असल्याचे राज यांनी सांगितले. मुंबै बँकेवर सर्व पक्षांची मंडळी असल्याने यामध्ये कुणीही राजकारण पाहू नये, असेही राज म्हणाले.

बेरोजगारांसाठी प्रथमच योजना

मुंबै बँकेचे अध्यक्षपद मनसेचे आमदार प्रवीण दरेकर यांच्याकडे असले तरी बँकेचे नऊ संचालक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. काँग्रेसचे तीन संचालक असून शिवसेना व भाजपचा प्रत्येकी एक संचालक आहे. वर्षानुवषेर् बँकेवर दोन्ही काँग्रेसचा कब्जा असताना मुंबै बँकेने बेरोजगारांसाठी एवढी मोठी रक्कम उपलब्ध करून दिली नाही. आताच मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना राबवली तर त्याचा लाभ मनसेला किती होईल व दोन्ही काँग्रेसला किती होईल याबद्दल काँग्रेस वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

राष्ट्रवादीशी चर्चा करू

मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार कृपाशंकर सिंह म्हणाले की, मराठी तरुणांना स्टॉल्स देण्याची मनसेची मागणी वाचल्यावर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशी याबाबत चर्चा केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मुंबै बँकेवर वरचष्मा आहे. हा पक्ष राज्यात काँग्रेसबरोबर सत्तेत आहे. अशावेळी मुंबई महापालिका निवडणुकीत कोणती भूमिका घ्यायची हे ठरणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री लवकरच याबाबत बैठक बोलावून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी चर्चा करणार आहेत.

अधिक बारकाईने लक्ष

मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष नरेंद वर्मा म्हणाले की, सहकार चळवळीत पक्ष नसतो. मुंबै बँकेवर मनसेचे काही लोक निवडून आले आहेत. मात्र तरीही राज ठाकरे यांनी केलेली मागणी आम्ही दुर्लक्षित केलेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष या नात्याने प्रत्येक वॉर्डमध्ये पक्षबांधणीचे काम करीत असताना अशा मागणीकडे अधिक बारकाईने लक्ष दिले जाईल.

२५ हजार स्टॉल्ससाठी राज पालिकेत

म टा च्या सौजन्याने ..........

मुंबईतील पदपथांवर २५ हजार स्टॉल उभारून ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज अल्पदराने उपलब्ध करून मराठी तरुणांना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा या हेतूने मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आखलेली योजना पालिकेला पटवून देण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला आहे. आयुक्त स्वाधिन क्षत्रिय व महापौर श्रद्धा जाधव यांची गुरुवारी पालिका मुख्यालयात भेट घेऊन योजनेच्या अमलबजावणीसाठी विनंती केली.

एकूणच सर्वसामान्य मुंबईकरांना या स्टॉल्समुळे तोशीस पडणार नाही, असेच पदपथ या योजनेसाठी द्यावेत असे राज यांनी स्पष्ट केले. राज यांच्यासह बँकेचे अध्यक्ष व आमदार प्रवीण दरेकर, शिवाजीराव नलावडे, राजन शिरोडकर, मनसेचे गटनेते मंगेश सांगळे तसेच बँकेच्या कार्यकारिणीचे सदस्यांनी आयुक्तांची भेट घेतली. ही योजना मराठी तरुणांना रोजगार मिळवून देणारी आहे, त्यामुळे या योजनेकडे पक्षाच्या चष्म्यातून बघू नका, बँकेच्या संचालक मंडळावर सर्व पक्षाचे सदस्य असून बँकेने ही योजना तयार केली आहे, त्यामुळे पक्षभेद बाजूला ठेवा, असे आवाहन राज यांनी केले. स्वयंरोजगार योजनेच्या माध्यमातून सुमारे ५० हजार तरुण-तरुणींना रोजगार उपलब्ध होईल. स्टॉल उभारणीकरिता आवश्यक ते साहित्य व माकेर्टिंगची यंत्रणा उभारण्याची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारीही बँकेने ठेवली आहे. या स्टॉलच्या माध्यमातून कराच्या-भाड्याच्या स्वरूपात पालिकेला लाखो रूपयांचा महसूलही मिळू शकतो, अशी योजना आहे. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनाही योजनेची माहिती दिली आहे. योजनेचा अभ्यास करू, असे आयुक्त क्षत्रिय यांनी सांगितले.

त्यानंतर, राज थेट महापौर श्रद्धा जाधव यांच्या कार्यालयात आले. तिथे काय वार्तालाप होतो हे ऐकण्यासाठी सर्वांनी कान टवकारले होते. चर्चा आटोपल्यानंतर राज उभे राहिले. एक पॉझ घेतला. बाकी सर्व ठीक चालले आहे ना, अशी विचारणा त्यांनी महापौरांना केली. त्यावर उपस्थितांच्या चेह-यावर मिश्किल हास्य पसरले.

अखेर बेस्ट फाइव्ह लागू

म टा च्या सौजन्याने

सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारलादिलासा देत यंदाच्या वर्षासाठीकॉलेजची अकरावीची अॅडमिशनसुरू करण्याचा आणि बेस्टफाइव्ह लागू करण्याचा अंतरिमआदेश दिला आहे . तसेच मुंबईहायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगितीदेत बेस्ट फाइव्ह प्रकरणाचीपुढील सुनावणी याचवर्षीऑक्टोबर महिन्यात घेण्याचानिर्णय जाहीर केला आहे .

या आदेशामुळे महाराष्ट्र राज्यमाध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या SSS च्या विद्यार्थ्यांना बेस्ट फाइव्हसूत्राने मिळालेल्या गुणांआधारे कॉलेजमध्ये अॅडमिशन घेण्यासाठी प्रवेश अर्ज भरतायेणार आहे . तर ICSE या केंद्रीय बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना ग्रुप एकमधले चार आणि ग्रुप दोन मधला एक विषय घेतला असल्यास बेस्ट फाइव्ह सूत्राचा फायदा घेऊन अॅडमिशनघेण्यासाठी प्रवेश अर्ज भरता येईल . अन्यथा त्यांना ग्रुप तीन प्रमाणे म्हणजे सगळ्या विषयांमध्ये मिळालेल्या गुणांच्याआधारे अॅडमिशनसाठी प्रवेश अर्ज भरता येईल.

न्या . शिरपूरकर आणि न्या . जोजफ सिरीयाक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला .बोर्डातर्फे ज्येष्ठ अॅड . हरीश साळवे यांनी ' एसएससी ' ' सीबीएसई ', ' आयसीएसई 'या तिन्ही बोर्डांचा अभ्यासक्रम व त्यांची मार्क देण्याची पद्धती कशी भिन्न आहे त्याचीमाहिती दिली . तसेच एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्याला सहा विषयात पास व्हावेलागते , मात्र ' आयसीएसई ' चा विद्यार्थी एका विषयात नापास असला तरी त्यालाअकरावीत प्रवेश मिळू शकतो , हे दाखवून दिले . अखेर सुप्रीम कोर्टाने शैक्षणिक वेळापत्रकाचा विचार करुन अंतिम निकाल येण्यास लागणार असलेला विलंब लक्षात घेऊन अंतरिम आदेश दिला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ अॅड . पी . पी . राव , भारतीय विद्यार्थी सेनेतर्फे अॅड .राहुल नार्वेकर आणि सिद्धार्थ शिंदे तसेच ' आयसीएसई ' विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठीज्येष्ठ अॅड . सोली सोराबजी , मुकुल रोहटगी यांनी काम पाहिले .

मनसेच्या चार आमदारांचे निलंबन रद्द

म टा च्या सौजन्याने

मटा ऑनलाइन वृत्त । मुंबई

12 Jul 2010, 1445 hrs IST

अबू आझमी यांना आमदारकीची शपथ घेताना मारहाण करुन विधानसभेत राडा केल्यामुळे पहिल्या अधिवेशनापासूनच निलंबित झालेल्या मनसेच्या चार आमदारांवरील निलंबन रद्द करण्यात आले आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवारास मतदान केल्यामुळेच मनसे हे बक्षिस मिळाल्याची चर्चा यामुळे जोर धरू लागलीय.

नवनियुक्त आमदारांनी मराठीतून शपथ घ्यावी, असे आवाहन मनसेने सर्व आमदारांना केले होते. या आवाहनला जाहीरपणे वाटाण्याच्या अक्षता लावत अबू आझमी यांनी हिंदीतून आमदारकीची शपथ घेण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी मनसेच्या शिशिर शिंदे, राम कदम, रमेश वाजंळे आणि वसंत गिते या चार आमदारांनी अबू आझमी यांना शपथ घेण्यापासून रोखले. माईक खेचून घेतला, आझमी यांना शपथ घेण्याच्या स्टेजवरुन खाली खेचून थोबाडीत मारण्यात आली. या घटनेनंतर मनसेच्या आक्रमक झालेल्या आमदारांनी आझमी यांचा जाहीर निषेध करत घोषणाबाजी केली होती. या प्रकरणी मनसे आमदार शिशिर शिंदे, राम कदम, रमेश वाजंळे आणि वसंत गिते यांना चार वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्यांना विधानसभेत येण्यास तसेच सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्यास मनाई करण्यात आली होती.

तेरा आमदार निवडून आले असताना चार प्रमुख आमदारांवर कारवाई झाल्यामुळे मनसेला विधानसभेत मोठा फटका बसला होता. ही कारवाई रद्द व्हावी आणि निलंबित आमदारांना पुन्हा कामकाजात भाग घेता यावा, यासाठी मनसेचे पडद्याआडून प्रयत्न सुरू होते. अखेर विधानपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने ही संधी मनसेने साधली. राज ठाकरे यांनी जाहीरपणे निलंबन रद्द व्हावे यासाठी काँग्रेसला निवडणुकीत पाठिंबा दिल्याचे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर आज (सोमवारी) मनसेच्या आमदारांवरील निलंबन रद्द करण्यात आले.

निलंबन रद्द करण्याच्या ठरावाला सुरुवातीला आक्षेप घेणा-या भाजपने नंतर यु टर्न घेतला आणि निलंबन रद्द झालेल्या मनसे आमदारांच्या स्वागताची भूमिका घेतली.

याआधी सोमवारी सकाळी राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचे पहिले सत्र सुरू होताच विरोधक आक्रमक झाले होते. लेनचे वादग्रस्त पुस्तक या मुद्द्यावर सरकारविरोधी घोषणा देत विरधकांनी सभागृह दणाणून सोडले. अखेर आधी दहा मिनिटांसाठी आणि पुन्हा गोंधळ सुरू झाल्यामुळे दुपारी एक वाजेपर्यंत सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले होते. दुपारी काम सुरू झाल्यावर मनसेच्या आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा ठराव सादर झाला आणि थोड्याच वेळात मंजूर झाला.

दरम्यान, निलंबन रद्द झाल्यामुळे मनसेचे अनेक दिवसांपासून विधानसभेबाहेर असलेले, चार आमदार मंगळवारपासून कामकाजात सहभागी होणार आहेत.

महाराष्ट्राच्या पाठीत असंख्यवेळा खंजीर

म टा च्या सौजन्याने .......

सीमाप्रश्न असो वा पाणीप्रश्न. राज्यातील खासदार नेहमीच महाराष्ट्राच्या प्रश्नाकडे पाठ फिरवत दिल्लीमध्ये वैयक्तिक तोडपाणी करण्यात मग्न असतात. राज्याचे प्रश्न हाताबाहेर गेल्यावर मात्र पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आव आणतात. त्यांच्या या बेफिकिरीपणामुळे एवढ्यांदा खंजीर खुपसले गेले आहेत की महाराष्ट्राच्या पाठीवर असंख्य भोके पडली आहेत, अशा शब्दांत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील खासदारांचा सीमाप्रप्रश्नी समाचार घेतला.

महाराष्ट्र नवनिर्माण रेल्वे कर्मचारी सेनेच्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. महाराष्ट्राचे ४८ खासदार असून ही ताकद फार मोठी आहे. हे खासदार त्यांच्या पक्षाची लेबले बाजूला सारून सीमाप्रश्नावर एकदाही एकत्र आलेले नाहीत. महाराष्ट्राचे प्रश्न मार्गी लावण्याऐवजी वैयक्तिक तोडपाणी करण्यात तसेच सुतगिरण्या मिळविण्यात त्यांना स्वारस्य आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्येही एकी नाही. त्यांच्या राजकीय ढोंगामुळे तिथल्या मराठी माणसाला मात्र नाहक सहन करावे लागते, असे राज म्हणाले.

कर्नाटकात सत्ता असताना भाजप शांत का?

कानडी अत्याचार सुरू असताना भाजपचे खासदार काहीच बोलत नाहीत. तिथे भाजपची सत्ता असताना महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते एकनाथ खडसे केंदातील मंत्र्याचा राजीनामे घेण्याची विधाने करीत आहेत. भाजपची कर्नाटकात सत्ता असताना महाराष्ट्र इथे टाहो फोडतोय. रेल्वे भरतीची परीक्षा मराठीतून घेण्याचा प्रश्न असो वा इतर प्रश्न असोत, त्या त्या वेळीच सावध राहूनच ते मागीर् लावायला हवेत, असे ते म्हणाले.

शरद पवार, नारायण राणेंवरही टीका...

शरद पवारांना अंधारात ठेऊन सीमाप्रश्नी प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते सांगत आहेत. आता पवार क्रिकेटच्या उजेडात बसले असल्याने इकडे अंधार असणारच. क्रिकेटच्या फ्लडलाईटस्मुळे त्यांच्या डोळ्यापुढे अंधारी येणारच, असा टोला राज यांनी लगावला. नारायण राणे यांनाही राज यांनी चिमटा काढला. केंदाने कोकण रेल्वेच्या प्रश्नावर आश्वासन दिल्यावर नारायण राणे आणि सेनेनेही आंदोलन मागे घेतले. केंदाकडून एवढे दिवस फटके खाल्ल्यानंतरही त्यांच्या आश्वासनावर हे कसे काय विश्वास ठेवतात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

भिवंडी-ठाणे महामार्गावर कृत्रिम वाहतूक कोंडी

बऱ्याच दिवसापासून प्रवास करताना विचार करत होतो कि अंजूर फाट्याला ही अचानक वाहतूक कोंडी का व्हायला लागली आणि आज ठाणे वृतांत मधून त्याचे उत्तर मिळाले ........ जर तुम्ही कल्याण - ठाणे असा किवां आग्रा हाय वे वर ठाण्य पासून प्रवास करत असाल तर तुम्हाला हि वाहतूक कोंडी अंजूर फाट्याजवळ मिळेल .... आता २ आठवड्या पासून अचानक कोंडी बंद झाली आहे .....

तुमच्या साठी सादर करीत आहे ठाणे वृतांत मधील लेख .......

खालील लेख लोकसत्ता च्या सौजन्याने

विनोद

अलीकडे रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढत असल्याने ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी होते, परंतु टोल ठेकेदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग), वाहतूक शाखेचे पोलीस यांच्या संगनमताने कोंडी होत असते, हे सांगितल्यास कुणाचा विश्वास बसणार नाही. परंतु हा प्रकार गेल्या सहा महिन्यांपासून ठाणे-भिवंडी महामार्गावर (मुंबई-नाशिक-आग्रा महामार्ग) या तिघांच्या संगनमतामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. हे अनेकांच्या लक्षातही येत नाही.
मुंबई-नाशिक-आग्रा महामार्गावरील ठाणे ते वडपा (भिवंडीजवळ) पर्यंत टोल ठेकेदाराने ‘बांधा-वापरा, हस्तांतर करा’ या तत्त्वावर खासगीकरणातून ठेका घेतलेला आहे. हा रस्ता चौपदरी आहे. हा रस्ता आठ पदरी करण्याचा ठेका आपल्यालाच मिळावा व टोलनाक्याचे दर दुपटीने वाढवून मिळावे म्हणून संबंधित टोल ठेकेदाराने व सदर रोडची देखभाल करणारे सार्वजनिक बांधकाम (राष्ट्रीय महामार्ग) विभागाचे कार्यकारी अभियंता सलीम शेख व शाखा अभियंता किरण पाटील, बम्हाणी, दरेकर तसेच भिवंडी वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पठाण यांच्या संगनमताने सध्या अंजूर-दिवे टोलनाका, मानकोली नाका ते राजनोलीपर्यंत मुंबईकडे जाणारी वाहने वळविली जातात. अहमदाबाद-मुंबई महामार्गाने मुंबईकडे सरळ मार्गाने जायला हवीत, ती वाहने मनोर- वाडा- भिवंडी- वडपा- रजनोली- मानकोली या मार्गे ठाण्याच्या दिशेने पाठविली जातात. दररोज नाशिकहून निघणारी सर्व वाहने व भिवंडी शहरातून निघणारी सर्व वाहने याच महामार्गावरून मुंबईकडे जात असतात. या वाहनांमध्ये अहमदाबादकडून येणारी वाहने वळवून या प्रचंड प्रमाणात वाहनांची गर्दी होते. त्यामुळे २४ तास ठाणे ते अंजूर-दिवे टोलनाका ते मानकोली नाक्यापर्यंत अशा पद्धतीने कृत्रिम वाहतूक कोंडी होत असते. दररोज भिवंडी- ठाणे- मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना याचा भयंकर त्रास होत आहे. ही कृत्रिम वाहतूक कोंडी दूर केली नाही तर मोठे आंदोलन करण्याचा निर्धार पंचक्रोशीतील नागरिकांनी केला आहे.
या महामार्गावरून एखादा मंत्री जाणार असला तर अहमदाबादकडून येणारी सर्व वाहने अहमदाबाद- मनोर- मुंबई मार्गाने सरळ पाठविली जातात. या वाहनांचा लोंढा कमी होताच वाहतूक कोंडी आपोआप दूर होते. गेल्याच आठवडय़ात राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील हे एका कार्यक्रमासाठी मुंबई-ठाणे मार्गाने कल्याणला आले होते. खासदार सुप्रिया सुळे यासुद्धा याच कार्यक्रमाला आल्या होत्या. त्या दिवशी पूर्ण दिवस ठाणे ते भिवंडी बायपास महामार्ग मोकळा होता. त्या दिवशी संपूर्ण दिवसभर वाहतूक कोंडी झाली नव्हती.