खालील लेख म टा च्या सौजन्याने
दगड आणि वाळूच्या उत्खननामुळे गंगा नदी आणि परिसराचे पर्यावरण धोक्यात येत असल्यामुळे, या पात्रालगतचे हे व्यवसाय बंद करावेत, या मागणीसाठी तीन महिन्यांहून अधिक काळ उपोषण करणाऱ्या स्वामी निगमानंद सरस्वती यांच्या निधनाने राजकीय व्यवस्थेचीच नव्हे, तर प्रसार माध्यमांची दिवाळखोरीही वेशीवर टांगली आहे. निगमानंद यांच्या निधनानंतरही त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांपेक्षा, उत्तराखंडमध्ये सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा दुटप्पी दांभिकपणा लोकांसमोर आणण्याला काँग्रेसचे प्राधान्य दिसते आहे. माध्यमांचा भरही रामदेव बाबांच्या उपोषणाचा राजकीय फायदा उठवण्यासाठी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री रमेश पोखरीयाल निशांक यांनी या काळात चालवलेली धडपड आणि वारंवार घेतलेल्या वार्ताहर बैठका यावर आहे. रामदेव यांना ज्या 'हिमालयन इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेस'च्या हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले होते, तेथेच स्वामी निगमानंदही कोमात, अत्यवस्थ अवस्थेत होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांना त्यांची कोणतीही दखल घ्यावीशी वाटली नाही, हा माध्यमांनी टीकेचा विषय केला आहे. तो योग्यच आहे, मात्र हीच चूक माध्यमांनीही केली आहे, याचा विसर त्यांना पडला आहे. निगमानंद यांचे आंदोलन आणि उपोषणाची उपेक्षा झाल्यामुळे त्यांची झालेली मरणासन्न अवस्था याची कल्पना माध्यमांनाही असू नये, हा त्यांच्याही चुकीच्या प्राधान्यक्रमांचाच परिणाम आहे. राजधानी दिल्लीतील मोक्याची जागा, केंदातील सरकारला अडचणीत आणण्याची आंदोलनातील राजकीय क्षमता, पंथअनुयायांच्या हमखास गदीर्ची हमी, पंचतारांकित थाट या सर्वच बाबी माध्यमांसाठी सोईच्या होत्या. निगमानंदांच्या उपोषण आंदोलनात यापैकी काहीच नव्हते. काळ्या पैशासारखा सबगोलंकारी मुद्दा घेऊन ते उपोषण करीत नव्हते, तर त्यांची मागणी ठोस होती. गंगा नदीच्या सुमारे ८० कि. मी. लांबीच्या पात्रालगत चालणारे खाणकाम बंद करावे, यासाठी त्यांचे उपोषण होते. या खाणकामात कोट्यवधी रुपयांचे व्यावसायिक हितसंबंध आहेत आणि या व्यावसायिकांना राजकीय संरक्षण आहे. उत्तराखंडमधील भाजपचे सरकार या व्यावसायिकांचे बांधील गडी आहे, असे आरोप हे आंदोलन हाती घेणाऱ्या मातृ सदनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहेत. त्यात तथ्य असावे, असे या आंदोलनाचा गेल्या दोन वर्षांतील इतिहास पाहता म्हणता येते. मात्र हे उद्योग दहा वर्षांहून अधिक काळ चालू आहेत; गंगेचे प्रदूषण हा केवळ धामिर्क नव्हे, तर गंगेलगतच्या परिसरासाठी अस्तित्वाचा प्रश्न असूनही कोणत्याही राजकीय पक्षाने या आंदोलनामागे बळ उभे केले नाही, त्याअथीर् या उद्योगात सर्वच राजकीय नेत्यांचा वाटा असणार हे उघड आहे. निगमानंद यांनीच जानेवारी २००८ मध्ये दीर्घकाळ उपोषण केले होते. त्यानंतर दगडांच्या खाणींना बंदी घालण्यात आली होती. पण ती काही काळच पाळली गेली. मार्च २००९ मध्ये अन्य एक स्वामी दयानंद यांनी तीस दिवसांचे उपोषण केले होते. पुन्हा काही काळ हे उत्खनन बंद झाले, पण ऑक्टोबर २००९ मध्ये पुन्हा हा व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर दयानंद यांनी सुमारे पाच महिने सत्याग्रह केला होता. परंतु बऱ्याच प्रमाणात हे आंदोलन एकांडेच राहिले. स्थानिक जनता मोठ्या प्रमाणात त्यामागे उभी राहिली नाही. कोर्टाकडून बंदीवर स्थगिती मिळवण्यातही व्यावसायिकांना यश येत असे. अशा सर्व बाजूंनी प्रतिकूल परिस्थितीत, केवळ गंगेच्या शुद्धीकरणाच्या ध्येयावरील निष्ठेपायी निगमानंद यांनी यावषीर् फेब्रुवारीत उपोषण सुरू करून आपला जीव पणाला लावला. माध्यमांना एका यशस्वी 'सोहळ्या'साठी आवश्यक त्या सर्व बाबी रामदेव यांच्या उपोषण आंदोलनात होत्या, मात्र त्यापैकी एकही स्वामी निगमानंद यांच्या उपोषणात नव्हती! निगमानंद यांचा मृत्यूही एरवी उपेक्षितच राहिला असता, पण बाबा रामदेव यांना त्याच हॉस्पिटलात दाखल केल्यानंतर, या दोन उपोषणांना भाजप नेत्यांनी दिलेल्या प्रतिसादात असलेला जमीन-अस्मानाचा फरक, हा 'बातमी'चा विषय ठरला. त्यामुळे का होईना, निगमानंदांनी ज्यासाठी जीव पणाला लावला, तो विषय दखलपात्र ठरला! कोट्यवधींची मालमत्ता आणि अनुयायांची फौज पाठीशी असलेले बाबा रामदेव उत्तराखंडमधील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना जवळचे वाटले, पण गंगेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न आणि एका 'संता'चे उपोषण त्यांना दखल घेण्याच्या लायकीचे वाटले नाही, हा भाजपच्या ढोंगबाजीचाच पुरावा आहे. पण त्यामुळे केंद सरकार या जबाबदारीतून सुटू शकत नाही. सन २००९ डिसेंबरमध्ये केंदाने एक पथक या खाणींच्या पाहणीसाठी पाठवले होते. या पथकाचा अहवाल कारवाईसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवला होता. शिवाय गेल्या वर्षी ६ जानेवारीला मुख्यमंत्र्यांना पर्यावरण मंत्रालयाने पत्रही लिहिले होते, हा जयराम रमेश यांचा खुलासा अपुरा आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्याने दिलेल्या ज्या अधिकारात आता केंदीय कारवाईचे आश्वासन रमेश देत आहेत, ती कृती आधीच केली असती, तर निगमानंद यांचे जीवन ३५व्या वर्षीच संपले नसते.
Posts
No comments:
Post a Comment