जपानमधील महाभयंकर भूकंप, प्रलयंकारी त्सुनामीमुळे एकापाठोपाठ एक सुरक्षा यंत्रणा कोलमडून पडत फुकूशिमा अणुभट्टीत झालेल्या स्फोटामुळे अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या अपघाताची भीती पुन्हा उफाळून आली आहे. ती अनाठायी आहे, असे म्हणता येणार नाही. प्रकल्पामुळे होणारा किरणोत्सर्ग आणि भूकंपप्रवण क्षेत्रामुळे संभाव्य अपघाताची भीती यामुळे आधीच जैतापूर प्रकल्पाला मोठ्याप्रमाणात विरोधाला तोंड द्यावे लागत आहे. आता प्रगत जपानमधील अणुऊर्जा प्रकल्पात अपघात झाल्यानंतर जैतापूरचा विरोध अधिक धारदार होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाला साधारणत: तीन बाजूने विरोध होत आहे. ऐहिक सुखासाठी उद्याचा विचार न करता नैसगिर्क साधनसंपत्ती ओरबाडणाऱ्या अधाशीवृत्तीच्या विरोधात पर्यवरणवादी नेहमीच उभे असतात. तसे ते यावेळीही आहेत. त्यात प्रमामुख्याने गांधीवादी, डावे आणि पर्यावरणवादी यांचा समावेश असतो. असे असले तरी समस्त गांधीवादी, समस्त डावे हे प्रत्येकवेळी विरोधात असतील, असे नाही. शिवाय, राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या नावाने जबरदस्तीने जमिनी घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. कोयनेचे रडगाणे अजून चालूच आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांतील एक मोठा वर्ग विकासप्रकल्पांच्या विरोधात कायमच असतो. तसा तो यावेळीही आहे. पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यावेळी प्रकल्पाच्या विरोधात शिवसेनेनेही शस्त्रे परजली आहेत.
राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून केंद्र आणि राज्यातील विद्यमान सरकारने जैतापूरचा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केला आहे. देशात युपीएऐवजी एनडीएचे सरकार असते तरी त्यांच्यादृष्टीने प्रकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला नसता; कारण प्रकल्पाच्या विरोधात इतका गदारोळ उठलेला असतानाही आणि आघाडीतील मित्रपक्षाने विरोधाचा पवित्रा घेतलेला असतानाही भाजपची प्रकल्पाला पाठिंबा देण्याचीच भूमिका आहे. मधल्या काळात शिवसेनेची भूमिका काहीशी नरमाईची होती. पण आता जपानमधील अपघातामुळे सेनेचा विरोधही अधिक धारदार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जैतापूर प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोकणात पुन्हा एन्रॉनच्या आंदोलनाचा प्रत्यय येणार, असे दिसते आहे. त्यामुळे 'हिस्ट्री रिपीटस्' असे म्हणतात ते काही खोटं नाही. तेव्हा एन्रॉन, काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या विरोधात वेगवेगळ्या एनजीओ, डावे पक्ष, भाजप मागोमाग शिवसेना आणि स्थानिक जनता असा चित्तथरारक संघर्ष होता. प्रकल्पाच्या गरम पाण्यामुळे मासे मरतील. कोलंबी, कुर्ल्या, चिम्मोऱ्या गायब होतील. मच्छिमार देशोधडीला लागतील. आंब्याकाजूचे मोहर गळतील. कलमं वठतील. निसर्गरम्य कोकण उजाड होईल. या भीतीने कोकणी माणूस आणि कोकणाची अस्मिता पेटून उठली होती. एन्रॉनच्या बाजूचे आणि विरोधातले यांच्यातील हा संघर्ष इतका विलक्षण होता की कोण हरले आणि कोण जिंकले, असा प्रश्न निर्माण झाला. कारण संघर्षाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कुणी ना कुणी पराभूत होत गेले. यात पहिला बळी काँग्रेसचा गेला. शिवसेना-भाजपची युती सत्तेवर आली तसा प्रकल्प थंडावला. पण बघता बघता नियतीने कथानकाला अशीकाही कलाटणी दिली की, विचारता सोय नाही. रेबेका मार्क आली. ती आली. तिने पाहिले आणि बाळासाहेबांनाच जिंकले. मग काय? अटलजींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएची बसयात्रा नुकतीच कुठे सुरू झाली होती. रेबेकाबाईंनी त्यांच्यावरही मोहिनी घातली. त्यामुळे एनडीए सरकारने अवघ्या १३ दिवसांच्या राजवटीत एन्रॉनला पुन्हा जिवंत करण्याचा निर्णय घेतला. प्रकल्पामुळे आंबे, काजू, मासे यांच्यावर विपरीत परिणाम झाला नाही.
पण सुमारे १० हजार मेगावॉटच्या जैतापूर प्रकल्पामुळे पुन्हा ती भीती निर्माण झाली. अणुऊजेर्च्या रिअॅक्टरमुळे किरणोत्सर्ग होणार. महाभयंकर क्षमतेच्या अणुभट्ट्यांत काही अपघात झाला तर कोकणचे चेनोर्बिल होणार, अशी भीती पसरली. जपानमधील ताज्या घटनांनी ती आणखीनच वाढली आहे. शिवाय, कूलिंग प्रक्रियेसाठी वापरलेल्या पाण्यामुळे मासे मरतील. त्यांच्या अनेक जाती-प्रजाती नष्ट होतील. आंब्याकाजूचे मोहोर गळतील. इतकेच काय पण किरणोत्सर्गामुळे कॅन्सरची लागण होणार. महिलांचे गर्भपात होतील. माणसे नपुंसक होतील. मानवी प्रजननच थांबेल. या भीतीने कोकणी माणूस अस्वस्थ झाला. कोकणात पुन्हा असंतोषाचा वणवा पेटला.
खरे म्हणजे, ९३८ हेक्टरवर उभ्या राहणाऱ्या या प्रकल्पात एकही गाव, एकही घर बाधित होत नाही. त्यातली ६०७ हेक्टर जमीन अगदी ओसाड आहे. २६२ हेक्टर जमीन वरकस आहे. तर ६८ हेक्टर जमिनीवर शेती होते. आंब्याची १५० कलमे त्यात आहेत. कूलिंग प्रक्रियेनंतरचे गरम पाणी समुदात बरेच आत जाऊन सोडण्यात येणार आहे. सर्वच्यासर्व सहा रिअॅक्टर चालू झाल्यानंतर, म्हणजे सन २०२५नंतर पाणी जिथे सोडले जाईल तिथे पाव किलोमीटरच्या परिघातील पाण्याचे तापमान समुदातील पाण्याच्या तापमानापेक्षा पाच सेल्सिअसने वाढणार आहे. त्यामुळे सागरी जीवसृष्टीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. भारतामध्ये यापूवीर् अस्तित्वात आलेल्या नरोरा, काक्रापार, कैगा आणि तारापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे सागरी जीवसृष्टीवर कोणताही विपरीत परिणाम झालेला नाही. पण भूकंपप्रवण क्षेत्रामुळे अपघाताची भीती आहे. जैतापूरचा परिसर तिसऱ्या सेस्मिक झोनमध्ये येतो. जपान, तैवान हे सात, आठ आणि नऊ, अशा भयावह सेस्मिक झोनमध्ये आहेत. त्यामुळे भूकंप आणि त्यानंतर येणाऱ्या त्सुनामीचे तिथे प्रचंड धोके आहेत. तरीही जपानमध्ये ५४ अणुऊर्जा प्रकल्प आहेत. भारतातील नरोराचा प्रकल्प चौथ्या सेस्मिक झोनमध्ये येतो. तिसऱ्या सेस्मिक झोनमध्ये येणाऱ्या जैतापूरच्या ३९ कि.मी.च्या परिसरातील भूगर्भात 'अॅक्टिव्ह फॉल्ट' नाही, असे तज्ज्ञ म्हणतात. जपान आणि इतर देशांच्या तुलनेने भूकंपाचा धोका कमी आहे. पण तरीही भूकंप आणि त्सुनामीचे धोके लक्षात घेऊन प्रकल्पाची उभारणी करणे आवश्यक आहे. तशी ती घेतली जाणार असल्याचे अणुऊर्जा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तसा विश्वास लोकांना देण्याची गरज आहे. प्रदूषण करणारी कोणतीही रसायने प्रकल्पातून सोडण्यात येणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय, भारतात जिथे जिथे अणुऊजेर्चे प्रकल्प आहेत तिथे कुठेही माणसांच्या पौरुषत्वावर, महिलांच्या गर्भधारणेवर कोणतेही विपरीत परिणाम झालेले नाहीत. पण लोकांच्या मनात घर करून बसलेल्या या शंकांचे निरसन सरकारने नीट केलेले नाही. आजवर प्रकल्पाला जो काही विरोध झाला त्याला ही भीती कारणीभूत आहे.
संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीला एकरी १० लाख रु. असा विक्रमी दर देण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांतील कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी. नसेलतर पाच लाख रु. परित्यक्ता आणि घरदार नसलेल्यांना ५०० रु.चे पेन्शन. आरोग्यकेंद, शाळा, आयटीआय, विद्यार्थ्यांचा दहावी आणि बारावीच्या शिक्षणाचा खर्च, महिलांना स्वयंरोजगारासाठी साह्य, मच्छिमारांच्या पुनर्वसनासाठी जेटी, शीतगृह, मच्छिमारी नौका, जाळी, मुसा काझी जेटीतील गाळ काढण्यासाठी आथिर्क मदत, शिवाय, विजेच्या विक्रीतून होणाऱ्या फायद्यातील दोन टक्के रक्कम त्या परिसरातील विकासासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. असे पुनर्वसनाचे अभूतपूर्व पॅकेज आहे. पण पुनर्वसनाचे कितीही मोठे पॅकेज दिले तरी मुळात लोकांच्या मनातली भीती दूर होत नाही, तोपर्यंत विरोध होतच राहणार. खरे म्हणजे, माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्यापासून अनेक शास्त्रज्ञांचा या प्रकल्पाला पाठिंबा आहे. तज्ज्ञांनी प्रकल्पाच्या संबंधात असलेली भीती आणि शंका निरर्थक ठरविल्या. पण त्यांचे म्हणणे समजेल उमजेल अशा भाषेत लोकांपर्यंत गेले नाही. तशात जपानमधील घटनांनी लोकांना प्रकल्पाबाबतचे भय आणि शंका वाढविल्या आहेत. प्रकल्पाच्या बाजूने आपली सगळी प्रतिष्ठा पणाला लावणारे एकमेव काँग्रेसनेते नारायण राणे. त्यामुळे सेना हातघाईवर आलेली आहे. यातील राजकारणाचा भाग बाजूला केला तरी लोकांच्या शंकांचे निरसन झालेले नाही, हेही तितकेच खरे आहे. तशात हद्दपारी आणि जिल्हाबंदीचे आदेश जारी झाले आहेत. पण त्यातून प्रश्न अधिकच चिघळेल. लोकांच्या मनातील भीती दूर करणे, हाच एकमेव उपाय आहे. हायकोर्टाने म्हटल्याप्रमाणे सरकारने तज्ज्ञांची एक समिती नेमावी. अनिल काकोडकरांनाच तिचे अध्यक्षपद द्यावे. या समितीत अणुतज्ज्ञांबरोबरच सागरी जीवसृष्टीचे तज्ज्ञ, शेतीतज्ज्ञ, प्रजनन क्षेत्रातले डॉक्टर, पर्यावरणतज्ज्ञ यांचा समावेश करावा. तिने राजकीय पक्षांचे नेते, स्थानिक आणि बाहेरचे विरोधक याच्यांशी समोरासमोर चर्चा करावी. भीतीचे निराकरण करावे. लोकांच्या सहमतीने हा प्रकल्प उभा करावा. त्याला पर्याय नाही.
राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून केंद्र आणि राज्यातील विद्यमान सरकारने जैतापूरचा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केला आहे. देशात युपीएऐवजी एनडीएचे सरकार असते तरी त्यांच्यादृष्टीने प्रकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला नसता; कारण प्रकल्पाच्या विरोधात इतका गदारोळ उठलेला असतानाही आणि आघाडीतील मित्रपक्षाने विरोधाचा पवित्रा घेतलेला असतानाही भाजपची प्रकल्पाला पाठिंबा देण्याचीच भूमिका आहे. मधल्या काळात शिवसेनेची भूमिका काहीशी नरमाईची होती. पण आता जपानमधील अपघातामुळे सेनेचा विरोधही अधिक धारदार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जैतापूर प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोकणात पुन्हा एन्रॉनच्या आंदोलनाचा प्रत्यय येणार, असे दिसते आहे. त्यामुळे 'हिस्ट्री रिपीटस्' असे म्हणतात ते काही खोटं नाही. तेव्हा एन्रॉन, काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या विरोधात वेगवेगळ्या एनजीओ, डावे पक्ष, भाजप मागोमाग शिवसेना आणि स्थानिक जनता असा चित्तथरारक संघर्ष होता. प्रकल्पाच्या गरम पाण्यामुळे मासे मरतील. कोलंबी, कुर्ल्या, चिम्मोऱ्या गायब होतील. मच्छिमार देशोधडीला लागतील. आंब्याकाजूचे मोहर गळतील. कलमं वठतील. निसर्गरम्य कोकण उजाड होईल. या भीतीने कोकणी माणूस आणि कोकणाची अस्मिता पेटून उठली होती. एन्रॉनच्या बाजूचे आणि विरोधातले यांच्यातील हा संघर्ष इतका विलक्षण होता की कोण हरले आणि कोण जिंकले, असा प्रश्न निर्माण झाला. कारण संघर्षाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कुणी ना कुणी पराभूत होत गेले. यात पहिला बळी काँग्रेसचा गेला. शिवसेना-भाजपची युती सत्तेवर आली तसा प्रकल्प थंडावला. पण बघता बघता नियतीने कथानकाला अशीकाही कलाटणी दिली की, विचारता सोय नाही. रेबेका मार्क आली. ती आली. तिने पाहिले आणि बाळासाहेबांनाच जिंकले. मग काय? अटलजींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएची बसयात्रा नुकतीच कुठे सुरू झाली होती. रेबेकाबाईंनी त्यांच्यावरही मोहिनी घातली. त्यामुळे एनडीए सरकारने अवघ्या १३ दिवसांच्या राजवटीत एन्रॉनला पुन्हा जिवंत करण्याचा निर्णय घेतला. प्रकल्पामुळे आंबे, काजू, मासे यांच्यावर विपरीत परिणाम झाला नाही.
पण सुमारे १० हजार मेगावॉटच्या जैतापूर प्रकल्पामुळे पुन्हा ती भीती निर्माण झाली. अणुऊजेर्च्या रिअॅक्टरमुळे किरणोत्सर्ग होणार. महाभयंकर क्षमतेच्या अणुभट्ट्यांत काही अपघात झाला तर कोकणचे चेनोर्बिल होणार, अशी भीती पसरली. जपानमधील ताज्या घटनांनी ती आणखीनच वाढली आहे. शिवाय, कूलिंग प्रक्रियेसाठी वापरलेल्या पाण्यामुळे मासे मरतील. त्यांच्या अनेक जाती-प्रजाती नष्ट होतील. आंब्याकाजूचे मोहोर गळतील. इतकेच काय पण किरणोत्सर्गामुळे कॅन्सरची लागण होणार. महिलांचे गर्भपात होतील. माणसे नपुंसक होतील. मानवी प्रजननच थांबेल. या भीतीने कोकणी माणूस अस्वस्थ झाला. कोकणात पुन्हा असंतोषाचा वणवा पेटला.
खरे म्हणजे, ९३८ हेक्टरवर उभ्या राहणाऱ्या या प्रकल्पात एकही गाव, एकही घर बाधित होत नाही. त्यातली ६०७ हेक्टर जमीन अगदी ओसाड आहे. २६२ हेक्टर जमीन वरकस आहे. तर ६८ हेक्टर जमिनीवर शेती होते. आंब्याची १५० कलमे त्यात आहेत. कूलिंग प्रक्रियेनंतरचे गरम पाणी समुदात बरेच आत जाऊन सोडण्यात येणार आहे. सर्वच्यासर्व सहा रिअॅक्टर चालू झाल्यानंतर, म्हणजे सन २०२५नंतर पाणी जिथे सोडले जाईल तिथे पाव किलोमीटरच्या परिघातील पाण्याचे तापमान समुदातील पाण्याच्या तापमानापेक्षा पाच सेल्सिअसने वाढणार आहे. त्यामुळे सागरी जीवसृष्टीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. भारतामध्ये यापूवीर् अस्तित्वात आलेल्या नरोरा, काक्रापार, कैगा आणि तारापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे सागरी जीवसृष्टीवर कोणताही विपरीत परिणाम झालेला नाही. पण भूकंपप्रवण क्षेत्रामुळे अपघाताची भीती आहे. जैतापूरचा परिसर तिसऱ्या सेस्मिक झोनमध्ये येतो. जपान, तैवान हे सात, आठ आणि नऊ, अशा भयावह सेस्मिक झोनमध्ये आहेत. त्यामुळे भूकंप आणि त्यानंतर येणाऱ्या त्सुनामीचे तिथे प्रचंड धोके आहेत. तरीही जपानमध्ये ५४ अणुऊर्जा प्रकल्प आहेत. भारतातील नरोराचा प्रकल्प चौथ्या सेस्मिक झोनमध्ये येतो. तिसऱ्या सेस्मिक झोनमध्ये येणाऱ्या जैतापूरच्या ३९ कि.मी.च्या परिसरातील भूगर्भात 'अॅक्टिव्ह फॉल्ट' नाही, असे तज्ज्ञ म्हणतात. जपान आणि इतर देशांच्या तुलनेने भूकंपाचा धोका कमी आहे. पण तरीही भूकंप आणि त्सुनामीचे धोके लक्षात घेऊन प्रकल्पाची उभारणी करणे आवश्यक आहे. तशी ती घेतली जाणार असल्याचे अणुऊर्जा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तसा विश्वास लोकांना देण्याची गरज आहे. प्रदूषण करणारी कोणतीही रसायने प्रकल्पातून सोडण्यात येणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय, भारतात जिथे जिथे अणुऊजेर्चे प्रकल्प आहेत तिथे कुठेही माणसांच्या पौरुषत्वावर, महिलांच्या गर्भधारणेवर कोणतेही विपरीत परिणाम झालेले नाहीत. पण लोकांच्या मनात घर करून बसलेल्या या शंकांचे निरसन सरकारने नीट केलेले नाही. आजवर प्रकल्पाला जो काही विरोध झाला त्याला ही भीती कारणीभूत आहे.
संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीला एकरी १० लाख रु. असा विक्रमी दर देण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांतील कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी. नसेलतर पाच लाख रु. परित्यक्ता आणि घरदार नसलेल्यांना ५०० रु.चे पेन्शन. आरोग्यकेंद, शाळा, आयटीआय, विद्यार्थ्यांचा दहावी आणि बारावीच्या शिक्षणाचा खर्च, महिलांना स्वयंरोजगारासाठी साह्य, मच्छिमारांच्या पुनर्वसनासाठी जेटी, शीतगृह, मच्छिमारी नौका, जाळी, मुसा काझी जेटीतील गाळ काढण्यासाठी आथिर्क मदत, शिवाय, विजेच्या विक्रीतून होणाऱ्या फायद्यातील दोन टक्के रक्कम त्या परिसरातील विकासासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. असे पुनर्वसनाचे अभूतपूर्व पॅकेज आहे. पण पुनर्वसनाचे कितीही मोठे पॅकेज दिले तरी मुळात लोकांच्या मनातली भीती दूर होत नाही, तोपर्यंत विरोध होतच राहणार. खरे म्हणजे, माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्यापासून अनेक शास्त्रज्ञांचा या प्रकल्पाला पाठिंबा आहे. तज्ज्ञांनी प्रकल्पाच्या संबंधात असलेली भीती आणि शंका निरर्थक ठरविल्या. पण त्यांचे म्हणणे समजेल उमजेल अशा भाषेत लोकांपर्यंत गेले नाही. तशात जपानमधील घटनांनी लोकांना प्रकल्पाबाबतचे भय आणि शंका वाढविल्या आहेत. प्रकल्पाच्या बाजूने आपली सगळी प्रतिष्ठा पणाला लावणारे एकमेव काँग्रेसनेते नारायण राणे. त्यामुळे सेना हातघाईवर आलेली आहे. यातील राजकारणाचा भाग बाजूला केला तरी लोकांच्या शंकांचे निरसन झालेले नाही, हेही तितकेच खरे आहे. तशात हद्दपारी आणि जिल्हाबंदीचे आदेश जारी झाले आहेत. पण त्यातून प्रश्न अधिकच चिघळेल. लोकांच्या मनातील भीती दूर करणे, हाच एकमेव उपाय आहे. हायकोर्टाने म्हटल्याप्रमाणे सरकारने तज्ज्ञांची एक समिती नेमावी. अनिल काकोडकरांनाच तिचे अध्यक्षपद द्यावे. या समितीत अणुतज्ज्ञांबरोबरच सागरी जीवसृष्टीचे तज्ज्ञ, शेतीतज्ज्ञ, प्रजनन क्षेत्रातले डॉक्टर, पर्यावरणतज्ज्ञ यांचा समावेश करावा. तिने राजकीय पक्षांचे नेते, स्थानिक आणि बाहेरचे विरोधक याच्यांशी समोरासमोर चर्चा करावी. भीतीचे निराकरण करावे. लोकांच्या सहमतीने हा प्रकल्प उभा करावा. त्याला पर्याय नाही.
Posts
सुंदर विवेचन.
ReplyDeleteमला पण ह्या प्रकल्पाबद्दल खुप कमि माहिति होती. ति मिळाली.
तुम्हि ह्या फिल्ड मध्ये आहात काय ?
आशिष हा लेख आजच्या महाराष्ट्र टाइम्स मधील प्रताप आसबे चां आहे ...
ReplyDeleteपर्यावरणवाद्याना पर्यावरणाशी देणे घेणे नसून विरोधासाठी विरोध ही त्यांची भूमिका आहे. पृथ्वीचे पर्यावरण मानवाने हस्तक्षेप केला नाही तरी कायम टिकणार नाही हे त्याना माहीत आहे, पण मानवाचे (पर्यायाने स्वतःचे) श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे अधिक चांगला युक्तिवाद नाही.
ReplyDelete