कोकण किनारपट्टीवर परप्रांतीय मोठ्या प्रमाणावर जमिनींची खरेदी करीत असून सीआरझेडच्या धोरणात बदल करायला अमराठी बाबू बसलेलेच आहेत. नव्या धोरणाचा फायदा परप्रांतियांना होणार असून हीच मंडळी 'कोण तुम्ही', असा प्रश्न आपल्याला विचारतील, असे सांगत हे सगळे षड्यंत्र सुरू असल्याचा आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला.
मराठी व्यापार मित्र मंडळाच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. सीआरझेडच्या धोरणात बदल करण्याबाबत आता सगळीकडेच बोलले जात आहे. धोरणात बदल करणारे अमराठी बाबू आहेत. परप्रांतीय मोठ्या प्रमाणात कोकण किनारपट्टीवर जमिनींची खरेदी करीत आहेत. एकदा का जमीनखरेदीचे काम संपले की सोयीनुसार सीआरझेडच्या धोरणात बदल केले जातील. याचा फायदा तुम्हाला नव्हे तर परप्रांतीयांना होणार आहे. हे एकप्रकारचे षडयंत्रच सुरू आहे, असे राज ठाकरे यांनी सांगितले. ज्यांच्याकडे कुवत असेल त्यांनी मुंबई-महाराष्ट्रात जमीन खरेदी करून फायदा उचलायला हवा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
भविष्यातील संघर्षाची नांदी
राज ठाकरे यांच्याबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनीही अलीकडेच सीआरझेडच्या धोरणाविषयी भाष्य केले होते.
सीआरझेडच्या धोरणामुळे अविकसित राहिलेल्या कोळीवाड्यांच्या जमिनी स्थानिकांच्या नावावर केल्यास त्यांच्या निवा-याचा प्रश्न सुटेल, असे शरद पवार म्हणाले होते. तर सीआरझेड कायद्यामुळे पर्यटन विभागाच्या अनेक योजनांमध्ये अडथळे येत असून हेच कायदे जर शिवाजी महाराजांच्या काळात असते तर एकही किल्ला बांधता आला नसता, असे भुजबळ म्हणाले होते. सीआरझेड कायद्याविषयी सर्वच प्रमुख नेते भाष्य करू लागल्याने नजिकच्या काळात या कायद्यावरून गदारोळ माजण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मराठी व्यापार मित्र मंडळाच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. सीआरझेडच्या धोरणात बदल करण्याबाबत आता सगळीकडेच बोलले जात आहे. धोरणात बदल करणारे अमराठी बाबू आहेत. परप्रांतीय मोठ्या प्रमाणात कोकण किनारपट्टीवर जमिनींची खरेदी करीत आहेत. एकदा का जमीनखरेदीचे काम संपले की सोयीनुसार सीआरझेडच्या धोरणात बदल केले जातील. याचा फायदा तुम्हाला नव्हे तर परप्रांतीयांना होणार आहे. हे एकप्रकारचे षडयंत्रच सुरू आहे, असे राज ठाकरे यांनी सांगितले. ज्यांच्याकडे कुवत असेल त्यांनी मुंबई-महाराष्ट्रात जमीन खरेदी करून फायदा उचलायला हवा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
भविष्यातील संघर्षाची नांदी
राज ठाकरे यांच्याबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनीही अलीकडेच सीआरझेडच्या धोरणाविषयी भाष्य केले होते.
सीआरझेडच्या धोरणामुळे अविकसित राहिलेल्या कोळीवाड्यांच्या जमिनी स्थानिकांच्या नावावर केल्यास त्यांच्या निवा-याचा प्रश्न सुटेल, असे शरद पवार म्हणाले होते. तर सीआरझेड कायद्यामुळे पर्यटन विभागाच्या अनेक योजनांमध्ये अडथळे येत असून हेच कायदे जर शिवाजी महाराजांच्या काळात असते तर एकही किल्ला बांधता आला नसता, असे भुजबळ म्हणाले होते. सीआरझेड कायद्याविषयी सर्वच प्रमुख नेते भाष्य करू लागल्याने नजिकच्या काळात या कायद्यावरून गदारोळ माजण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Posts
खरंच खूप महत्वाचा प्रश्न आहे हा.
ReplyDeleteमहेंद्र