ही थट्टा आता थांबवा! - प्रताप आसबे

खरच, शिवजयंती चा गोंधळ थाबंवायला हवा म्हणजे सर्व मराठी जनता एकत्र शिवजयंती साजरी करू शकतील । तुमचा काय विचार आहे?

म टा च्या सौजन्याने
23 Feb 2010, 0035 hrs IST
प्रताप आसबे
शिवजयंतीच्या संदर्भातला फाल्गुनवाद आणि वैशाखवाद आता थांबलाच पाहिजे... .......

मराठी माणूस, मराठी अस्मिता यावरुन सध्या रणकंदन चालू आहे। मराठी माणूस मराठी अस्मितेने नखशिखांत पेटून उठला आहे. आख्ख्या देशाने या पेटलेल्या मराठी माणसाचा धसका घेतला आहे. पूवीर् बंगालमध्येतर म्हणे मुलांना झोपविण्यासाठी 'मराठे आले... मराठे आले', अशी भीती आई तान्हुल्यांना घालायची, अशी आमची ख्याती. पण दुदैर्वाची गोष्ट अशी की, या मराठी माणसाला महाराष्ट्राचा मानबिंदू असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती नेमक्या कोणत्या दिवशी साजरी करावी हे अजून ठरविता आलेले नाही. राज्यशासन, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँगेस यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी शिवजयंती साजरी केली. त्यात शिवसेना सहभागी नव्हती. आता नेहमीप्रमाणे वैशाखात तिथीनुसार ते वेगळी शिवजयंती साजरी करतील. गेली १० वषेर् महाराष्ट्रात हेच चालू आहे. दोन वेगवेगळ्या दिवशी जयंती साजरी केल्यामुळे आपण मराठीच नव्हे तर एकूण जनमानसात संभ्रम निर्माण करतो आहोत, याचेही भान नाही.

या दोन शिवजयंत्यांमुळे एक शासकीय तर दुसरी बिगर शासकीय, अशी वर्गवारी लोकांनी करून टाकली आहे। ज्याच्यापासून मराठी माणसाला प्रेरणा मिळाली, महाराष्ट्राला स्वत:ची ओळख निर्माण झाली आणि मराठी अस्मितेला धुमारे फुटले त्या शिवरायांच्या जयंतीबद्दलही मराठी माणसांचे एकमत होत नाही, हे वास्तव आहे. मग मराठी माणूस आणि मराठी अस्मिता याला खराच काही अर्थ आहे की हे सगळेच थोतांड आहे, असा प्रश्न पडतो. कारण आता शिवजयंती कोणत्या तारखेला साजरी करायची हा विषयही राजकारणाचा झाला आहे. मराठी माणसे, मराठी नेते आणि महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष यांच्यातील दुभंगही आता आमच्या नजरेला खुपेनासा झाला आहे, हे विशेष

शिवाजी महाराजांची जयंती नेमक्या कोणत्या तिथीला आणि तारखेला येते, याबद्दल इतिहासकारांत गेली जवळपास १०० वषेर् वाद आहे। या वादातून मार्ग काढून शिवजयंतीची तारीख निश्वित करण्यासाठी वसंतराव नाईक यांच्या काळात १९६६ साली इतिहासकारांची एक समिती नेमली होती. तिच्यात दत्तो वामन पोतदार, ग. ह. खरे, न. र. फाटक, बाबासाहेब पुरंदरे यांच्यासह सात सदस्य होते. पण समितीचे एकमत झाले नाही. सरकारनेही निर्णय घेतला नाही आणि या वादात न पडता प्रथेप्रमाणे तिथीनुसार शके १६२७चा जन्म गृहीत धरून शिवजयंती साजरी करण्याचा निर्णय केला. साहाजिकच वर्षातून दोनदा आणि तीनदा शिवजयंती साजरी होऊ लागली. अप्रत्यक्षपणे ही शिवजयंतीची थट्टाच होती. विधिमंडळात चर्चा होऊनही हा प्रकार थांबत नव्हता. युतीचे शासन असताना २३ एप्रिल १९९९ रोजी भाजपच्या सदस्या रेखा खेडेकर यांनी शिवजयंतीच्या तारखेचा वाद मिटविण्यासाठी सरकारकडे आग्रह धरला. त्यासाठी अशासकीय ठराव मांडला. मधल्या काळात शिवरायांच्या जन्मतारखेबद्दल अनेकांनी संशोधन केले होते. त्यामुळे अलीकडच्या काळात इतिहासकारांत थोडीफार एकवाक्यता आहे. त्या इतिहासकारांचे दाखले देत १९ फेब्रुवारी १६३०चा जन्म असल्याचे सांगून १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती साजरी करावी, अशी सूचना त्यांनी केली होती. तिला शिवसेनासदस्य चंदकांत पडवळ, रवींद गायकवाड, काँगेसमधून इतिहासाचे प्राध्यापक सुहेल लोखंडवाला, माणिकराव ठाकरे आणि भाजपच्या रूपलेखा ढोेरे यांनी पाठिंबा दिला होता. मुख्यमंत्रीपदी नारायण राणे होते. तत्कालीन सांस्कृतिक कार्यमंत्री प्रमोद नवलकर यांनी चचेर्ला उत्तर दिले होते. नवलकरांनी टिळकांपासून आढावा घेत न. र. फाटक दत्तो वामन पोतदार यांच्या वादाचे दाखले देत महाराष्ट्रात 'फाल्गुनवाद आणि वैशाखवाद' असे दोन गट पडल्याचे नमूद केले होते. पण तो वादासाठी वाद होता, असे मत व्यक्त करीत आता बहुतांशी इतिहासकार १९ फेब्रुवारी १६३० या तारखेवर सहमत असल्याचे सांगितले होते. त्यात सेतु माधवराव पगडी, बाबासाहेब पुरंदरे, गजानन भास्कर मेहेंदळे, इतिहास संशोधक मंडळ आणि मधुकर अष्टीकर यांचे दाखले त्यांनी दिले होते. नवलकरांच्या शब्दात : 'या वादावर आणखी एक समिती नेमण्यात अर्थ नाही कारण तो कालापव्यय ठरेल. वादात पडायचे नाही, हा (आधीच्या शासनाचा १९८९ सालचा) निर्णय मी मानणार नाही. हा शासनाचा पलायनवाद होतो. केव्हा ना केव्हा तरी या वादावर पडदा पडला पाहिजे. हा वाद चिघळत ठेवायचा आणि लोकांच्या भावनांशी खेळायचे ही शासनाची निश्वितच भूमिका नाही. सभागृहाच्या भावनांची मी नोंद घेतली आहे. इतिहासकारांचे संदर्भ लक्षात घेऊन, मेहेंदळेंशी चर्चा करून जुलैच्या अधिवेशनात किंवा त्यापूवीर्ही शासन यावर अंतिम निर्णय घेईल. १६२७चा आग्रह धरणाऱ्या इतिहासकारांपैकी फारच थोडे आज शिल्लक आहेत. ज्यांचा हट्ट आहे, त्यांच्याशीही मी बोलेन. समितीचा आग्रह न धरता श्ाीमती खेडेकर यांनी ठराव मागे घ्यावा, अशी मी विनंती करतो.' श्ाीमती खेडेकर यांनी अशासकीय ठराव मागे घेतला. या सबंध चचेर्वरून असे स्पष्ट होते की १९ फेबुवारी रोजी शिवजयंती साजरी करण्याची युती शासनाची मानसिकता होती.

पण या प्रश्नावर युती शासनाचा औपचारिक निर्णय झाला नाही; कारण पाच वर्षांचा आपला कार्यकाल संपण्यापूवीर्च शिवसेना-भाजप युतीने विधानसभा बरखास्त केली आणि विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेतल्या। हा जुगार त्यांच्या अंगाशी आला आणि राज्यात विलासराव देशमुखांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँगेसच्या आघाडीच्या सरकारने सत्तेवर येताच युती शासनाने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली. तेव्हा सांस्कृतिक कार्यमंत्री रामकृष्ण मोरे होते. राज्यपालांनी १३ मार्च २००० रोजी केलेल्या अभिभाषणात फाल्गुन वद्य तृतीया, शके १५५१ म्हणजेच १९ फेब्रुवारी १६३० ही शिवाजी महाराजांची जन्मतारीख शासनाने स्वीकारली असून आता यापुढे प्रतिवषीर् १९ फेब्रुवारी रोजीच शिवजयंती साजरी केली जाईल, असे सांगितले होते.

बहुतांशी इतिहासकार, सगळे राजकीय पक्ष, विधिमंडळातील दोन्ही बाजूचे सदस्य यांची सहमती असल्याने सरकारने निर्णय घेतला। या निर्णयानंतर वादावर पडदा पडायला हवा होता. पण तसे झाले नाही. शिवसेनेने घुमजाव करून सरकारचा निर्णय धुडकावून लावला. सत्ता हातची निसटल्याने शिवसेनेत वैशाख वणवा पेटला होता. सेनेने वैशाखाचा आग्रह धरला. नवलकरांनी फाल्गुन वैशाख वादाचा उल्लेख करून भावनेशी खेळायची आमची भूमिका नाही, असे सांगितले होते. पण सत्तेतून पायउतार झाल्यावर सेनेने तेच राजकारण केले. फाल्गुनवादाच्या विरोधात वैशाख वादाची कास धरली. सेनेने पलटी खाल्ल्यावर 'जाणत्या' इतिहास-कारांनीही मिठाची गुळणी धरली. साहाजिकच क्षूद राजकारणासाठी फाल्गुन वैशाखात शिवरायांच्या जयंतीची ओढाताण होत राहिली. मराठी अस्मितेच्या नावाने कुणी कितीही गमजा माराव्यात; पण मराठी माणूस अजूनही फाल्गुनवाद आणि वैशाखवाद या गटातटातच विभागला आहे. महाराष्ट्राचा मानबिंदू असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचीही थट्टा चालली आहे, हे नाकारता येणार नाही.