Tuesday, December 14, 2010

लोडशेडिंग-आमदारांचे शड्डू

खालील बातमी म टा च्या सौजन्याने ........................



ठाणे जिल्ह्यात ठाणे, नवी मुंबई शहरांत झीरो लोडशेडिंग होत असताना लवकरच त्यामध्ये कळव्याची भर पडणार आहे. शिवाय, डोंबिवली व भिवंडीतही सध्या दीड तासांहून कमी वेळ लोडशेडिंग आहे. असे असूनही कल्याणमध्ये मात्र तीन तासांहून अधिक काळ अंधाराचे साम्राज्य असते. याविरोधात मनसेचे आमदार प्रकाश भोईर यांनी संघर्ष सुरू केला असून कल्याणातही डोंबिवलीप्रमाणे दीड तासच लोडशेडिंग करून रहिवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी विधीमंडळात केली आहे.

ठाणे जिल्ह्याच्या शहरी भागात प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रमाणात लोडशेडिंग केले जाते. राज्यात मोठ्या प्रमाणात लोडशेडिंग होत असताना ठाणे व नवी मुंबईत लोडशेडिंग होत नाही. लवकरच कळवादेखील या यादीत समाविष्ट होईल, असे सांगितले जाते. त्यामुळे जिल्ह्यात केवळ कल्याणचा एकमेव शहरीबहुल भाग 'अधिक लोडशेडिंग'च्या क्षेत्रात बाकी राहणार आहे. जवळपास डोंबिवलीइतकीच वीजबिलाची वसुली असली तरी केवळ जास्त वीजचोरीचे कारण देत कल्याणमधील लोडशेडिंग कमी करण्यात आलेले नाही.

वीजचोरी कमी करण्याची जबाबदारी वीज प्रशासनाची आहे. मध्यंतरी महावितरण कंपनीने प्रचंड बंदोबस्त घेऊन मुंब्रासारख्या संवेदनशील परिसरातील वीजचोरी मोठ्या प्रमाणात उघड करून ती पुन्हा होणार नाही, यासाठी उपाययोजना केली होती. तशी कार्यवाही कल्याणात करण्याची इच्छाशक्ती वीज प्रशासन दाखवू शकलेले नाही. वीजचोरांवर गुन्हे दाखल केल्यास तसे करण्यास किमान भविष्यात कोणी धजावणार नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहेच. त्यामुळे प्रशासनाने कोणाचाही मुलाहिजा न राखता वीजचोरांवर कारवाई करावी, असे मनसेचे आमदार प्रकाश भोईर यांचे म्हणणे आहे.

कल्याण झोनचे मुख्यालय कल्याण पश्चिमेला आहे. त्याचा फारसा कोणताही फायदा कल्याणकरांना मिळत नाही. साधे वीज वितरण वाहिन्यांचे जाळेदेखील भूमिगत करण्याचा विचार महावितरणच्या प्रशासनाने केलेला नाही, असा आरोप आमदार भोईर यांनी केला आहे. विजेची मागणी व पुरवठ्यामधील तफावत पाहता कल्याणमधील लोडशेडिंग पूर्णपणे बंद करणे शक्य नाही. परंतु किमान त्यामध्ये घट करणे महावितरणला शक्य आहे. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यात कल्याणकरांना दिलासा मिळावा, यादृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी त्यांनी विधीमंडळात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी विधीमंडळाच्या अधिवेशनानंतर बैठक बोलवावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

No comments:

Post a Comment