लेखक - विनय कोरे, अध्यक्ष्य जनसुराज्य शक्ती पक्ष
केंद्र सरकारची न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ही बडी कंपनी रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील जैतापूर बंदराजवळ मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. त्याच्याविरुद्ध फार मोठे आंदोलन उभे ठाकले आहे. या विषयाचा विचार करण्याआधी हा प्रकल्प आकाराने केवढा असेल हे आधी पाहू. त्याची क्षमता १० हजार मेगाव्ॉट राहील. मोठय़ा वीज प्रकल्पासाठी आपल्याकडे कोयना व दाभोळ (म्हणजे पूर्वीची एन्रॉन) अशा दोनच मोजपट्टय़ा आहेत. जैतापूर प्रकल्प पूरा झाला की त्यातून कोयनेच्या २० पट तर दाभोळच्या पाच पट वीजनिर्मिती होणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर तेथे दर ताशी एक कोटी युनिट विजेचे उत्पादन होईल. त्याच्या उभारणीसाठी ९५ हजार कोटी रुपये खर्च होतील. आपल्या देशात यापूर्वी एवढय़ा अतिप्रचंड खर्चाचा कसलाही प्रकल्प हाती घेण्यात आला नव्हता. या प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक तंत्रविज्ञान वापरले जात आहे.
जैतापूर प्रकल्पाला विरोध असणाऱ्यांची तीन वर्गात विभागणी करता येते. या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेण्यात येणाऱ्या जमिनींमुळे विस्थापित होणारे पहिल्या वर्गात मोडतात. कोणाचीही विस्थापित होण्याची तयारी नसते. त्यामुळे त्यांचा विरोध समजण्यासारखा आहे. हा प्रकल्प विनाशकारी असून, त्यामुळे आसमंतातील प्रदेश पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहे. अशा खोटय़ा भयगंडामुळे पछाडलेले संबंधित ग्रामीण लोक दुसऱ्या वर्गात येतात. बाहेरून आलेले पुढारी पहिल्या दोन्ही वर्गांतील मंडळीचे नेतृत्त्व करीत असून, त्यांचा तिसरा वर्ग आहे. या पुढाऱ्यांनी कपोलकल्पित बाबी अतिरंजित स्वरुपात मांडून स्थानिक मंडळींना भडकवले आहे. डॉ. अनिल काकोडकर यांच्याकडून आपण श्रेष्ठ अणुशास्त्रज्ञ आहोत असे गृहीत धरून ही सर्व पुढारी मंडळी बोलत असतात. केंद्र सरकारच्या ऊर्जा व अणुऊर्जा धोरणांनाच हे पुढारी आव्हान देत आहेत. उद्या काहीही घडले तरी त्यांचे जरासुद्धा बिघडत नसल्यामुळे पहिल्या दोन वर्गातील मंडळींनी या एकूण विषयाचा शांतपणे विचार करण्याची गरज आहे.
प्रकल्पाला मोठा निक्षून विरोध केला तर तो रद्द होतो असे पश्चिम बंगालमधील सिंगूर येथील टाटांच्या संकल्पित नानो मोटारींच्या कारखान्याबाबत घडले. तसेच जैतापूरबाबत घडू शकेल, अशी खोटी आशा पुढाऱ्यांनी संबंधितांना दाखविली आहे. खरे म्हणजे जैतापूर व सिंगूर यांची तुलना होऊ शकत नाही. सिंगूर प्रकल्पाला तेथील राज्य सरकारचा पाठिंबा होता, पण ममता बॅनर्जींच्या विरोधामुळे केंद्र सरकार टाटांच्या पाठीशी नव्हते. जैतापूर प्रकल्प केंद्र सरकारचाच असून, त्याला महाराष्ट्र सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे. टाटांच्या सिंगूर प्रकल्पाच्या ५० पटींहून अधिक खर्चाचा जैतापूर प्रकल्प आहे. टाटानी तत्काळ गुजरातमध्ये पर्यायी जागा निवडून तेथे झटकन कारखाना उभारला आणि नानो मोटारीचे उत्पादन सुरू केले. जैतापूरला तसा पर्याय नाही. या प्रकल्पाला शिवसेना व भाजप यांचा विरोध आहे. उद्या भाजपप्रणित मित्रपक्षांचे (शिवसेनेसह) सरकार केंद्रामध्ये पुन्हा सत्तेवर आले तर ते हा प्रकल्प रद्द न करता तो प्रत्यक्षात यावा अशीच भूमिका घेईल. अणुऊर्जा प्रकल्प खासगी क्षेत्रातही उभारावेत असा विचार सध्या प्राथमिक पातळीवर चालू आहे. जैतापूर प्रकल्प खासगी क्षेत्रात असता तो अंबानी उभारणार असते, तर त्याला या राजकीय पक्षांनी मुळीच विरोध केला नसता हे निश्चित. या प्रकल्पाला स्थानिकांचा कडक विरोध आहे हे स्पष्ट झाल्यानंतरही केंद्र सरकारने त्यासाठी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष सरकोझी यांच्याशी करार केला यावरून त्या सरकारचा पक्का निश्चय लक्षात येतो. जैतापूर प्रकल्प मुळीच रद्द होणार नाही हे प्रकल्पग्रस्त व आसमंतातील मंडळी यांनी प्रथम ध्यानात घ्यावयास हवे.
पुढाऱ्यांनी चुकीचे मार्गदर्शन केले आणि अनुयायांना मोठा फटका बसला अशी नुकतीच एक गोष्ट घडली. कोल इंडिया लिमिटेड ही केंद्र सरकारची बडी कंपनी असून, तिने प्रथमच आपले शेअरभांडवल विकायला काढले. या गोष्टीला कामगार संघटनेचा तीव्र विरोध होता. कंपनीचे कामगार व अन्य कर्मचारी सुमारे सव्वातीन लाख आहेत. त्यांना अत्यंत सवलतीच्या दराने कंपनीने शेअर देऊ केले होते. ते घेऊ नका असा युनियनचा आदेश होता. तरीही थोडय़ा जणांनी घेतले. त्यांना तत्काळ प्रचंड लाभ झाला. ज्यांनी घेतले नाहीत ते मग हात चोळत बसले. अशीच अवस्था जैतापूर प्रकल्पामुळे विस्थापित होणारे व आसमंतातील लोक यांची होण्याचा संभव दिसतो. यास्तव त्यांनी या पुढाऱ्यांचा नाद सोडणे त्यांच्या हिताचे ठरेल.
रिलायन्स इन्डस्ट्रीज या खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा कंपनीने गुजरातमध्ये जामनगरजवळ अतिप्रचंड तेलशुद्धी कारखाना उभारला. त्यासाठी चार खेडी उठवावी लागली. त्यातील लोकांच्या पुनर्वसनाची परिपूर्ण योजना रिलायन्सने प्रथम तयार केली आणि नंतर त्या लोकांना सांगितली. ती स्वीकारली गेली आणि कसलाही विरोध न होता हा प्रकल्प त्वरित उभा राहिला. त्याप्रमाणे आपलेही पुनर्वसन व्हावे अशी मागणी जैतापूर-माडबनच्या रहिवाशांनी केली तर ते समजण्यासारखे होईल.
या अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे आसमंताचा फार मोठा विकास होणार आहे. राजापूरला गंगा आहेच. हा प्रकल्प म्हणजे प्रत्यक्षात दुसरी मोठी गंगा ठरणार आहे. तिचा लाभ स्थानिकांनी घेतला नाही तर बाहेरचे विशेषत: बिगर मराठी लोक घेतील. त्यामुळे १० वर्षांनी जैतापूरची भाषा हिंदी बनून जाईल, असे होऊ नये यासाठी विरोध बंद करून या प्रकल्पाचा जास्तीत जास्त फायदा आपणाला कसा मिळवता येईल, असा व्यावहारिक विचार स्थानिक मंडळींनी करावयास हवा. या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्यांचे केवळ पुनर्वसन होऊन चालणार नाही, तर जामनगरप्रमाणे ते सुस्थापित झाले पाहिजेत. विरोध करीत राहिल्यास, मिळालेले नुकसानभरपाईचे पैसे ते प्रथम फस्त करतील आणि नंतर देशोधडीला लागतील. मग त्यांच्याकडे पाहणार कोण? पुढारी मंडळी तर त्याआधीच पसार झालेली असतील.
या अणुऊर्जा प्रकल्पातील अधिकारी, तंत्रज्ञ, कामगार आदींना राहण्यासाठी वसाहत उभी केली जाईल, ती प्रत्यक्षात छोटीशी नगरीच होईल. तेथील सर्व पूरक सेवांचे काम अग्रक्रमाने विस्थापितांना व नंतर आसमंतातील लोकांना मिळाले पाहिजे. या नगरीतील मंदिरांच्या पुजाऱ्यापासून सर्व स्थानिक असले पाहिजेत. शिंपी, सुतार, गवंडी, नाभिक, धोबी, चर्मकार, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेपरवाला, टेलिफोन बूथ, मोबाईल दुरुस्ती आदी सर्व कामे बाहेरच्यांना न मिळता स्थानिकांना उपलब्ध व्हावयास हवीत. येथील दुकाने आणि पेट्रोल पंप व गॅस एजन्सी स्थानिकांचीच असावीत, असा आग्रह धरावा लागेल. अशा कटाक्षाने भर दिला नाही तर हिंदीभाषिक तरुण जैतापूर बंदरात मासे खरेदी करून ते या नगरीत विकण्याचा व्यवसाय सुरू करतील. सध्या असे काही तरुण जैतापुरात मच्छीमारांकडे नोकरीला आहेत. प्रकल्पाला विरोध करीत राहिल्यास ‘भैय्या हातपाय पसरी’ याचे प्रत्यंतर येईल.
या अणुऊर्जा प्रकल्पात रुग्णालय, पब्लिक स्कूल आदी कित्येक सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. मूळ प्रकल्प व या सुविधा या सर्वांमध्ये असणाऱ्या नोकऱ्यांपैकी शक्य तेवढय़ा जास्त स्थानिकांना कशा मिळतील हे पाहावयास हवे. ही गोष्ट केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीमध्ये बसत नाही. तथापि, त्या सरकारला हे पटवून द्यावे लागेल. या प्रकल्पाला लागणारी सर्व यंत्रसामग्री फ्रान्समधून न आणता, जी भारतात तयार होऊ शकेल ती येथूनच घेतली पाहिजे अशी अट भारत सरकारने घातली आहे. लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो, भारत फोर्ज आदी कंपन्या अशी यंत्रसामग्री द्यायला तयार आहेत. हेच तत्त्व स्वीकारून स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यात प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करता येईल. नजीकच्या भविष्यकाळात उपलब्ध होणाऱ्या या नोकऱ्यांसाठी स्थानिक इच्छुकांना प्रशिक्षित करण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल.या प्रकल्पासाठी देशी व परदेशी बडे कंत्राटदार येतील. त्यांच्याकडेही नोकऱ्या उपलब्ध होतील, तसेच या प्रकल्पातील शेकडो छोटी कंत्राटे व उपकंत्राटे यांपैकी काही स्थानिक मंडळी घेऊ शकतील. या सर्वांकडे लक्ष ठेवले पाहिजे. या प्रकल्पाच्या नगरीला दूध, अंडी, भाज्या, फळे, फुले आदींचा पुरवटा करावा लागेल. त्यांचे उत्पादन स्थानिक पातळीवर होण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करावे लागेल.
या प्रकल्पाच्या निमित्ताने वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घ्यावयास हव्यात. त्यासाठीची जलवाहतूक जयगड (धामणखोल) बंदरातून करावी लागेल. पुरेशा क्षमतेचे दुसरे बंदर जवळपास नाही. रत्नागिरी हाच जवळचा विमानतळ राहणार आहे. त्याची धावपट्टी अधिक लांबीची करावी लागेल. हे लक्षात घेता, सागरी महामार्गाचा जयगड-रत्नागिरी-जैतापूर हा भाग विशेष दर्जाचा करणे भाग पडेल. मुंबई-कोकण-गोवा या राष्ट्रीय मार्ग १७ वरून जैतापूरला जाणारा रस्ता सध्या राज्य महामार्ग आहे. त्याची क्षमता वाढवावी लागेल. जैतापूरला कोल्हापूर हे जवळचे बडे शहर आहे. त्यासाठी कोल्हापूर-गगनबावडा-भुईबावडा-खारेपाटण हा राज्य महामार्ग अधिक दर्जाचा करणे गरजेचे राहील. कोकण रेल्वेच्या राजापूर रोड व वैभववाडी या स्टेशनांच्या दरम्यान नवे स्टेशन स्थापन करून तेथून जैतापूरला ब्रँच लाइन टाकण्याचा विचार करावा लागेल. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या निमित्ताने वाहतुकीच्या चांगल्या सुविधा कशा निर्माण होणार आहेत याची यावरून कल्पना यावी. जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प ही दुसरी गंगा आहे हे या सर्व विवेचनावरून लक्षात येईल. तिचा लाभ घेण्याकरिता मार्गदर्शन करण्यासाठी बिनसरकारी किंवा निमसरकारी यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे, पण हे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत विस्थापित होणारे व आसमंतातील लोक नाहीत. त्यांनी योग्य दिशेने जावे यासाठी त्यांना प्रवृत्त करण्याकरिता आता मुंबईतील जैतापूरकरांनी पुढाकार घ्यावयास हवा. त्यांनी एक सभा निमंत्रित करून साधकबाधक विचार करावा आणि या विकासपर्वाचा मार्ग सुकर करावा. जैतापूरकरांनी सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला तर नवे मुख्यमंत्री त्यांना सक्रीय पाठिंबा देतील याबद्दल त्यांनी नि:शंक असावे.
जैतापूर प्रकल्पाला विरोध असणाऱ्यांची तीन वर्गात विभागणी करता येते. या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेण्यात येणाऱ्या जमिनींमुळे विस्थापित होणारे पहिल्या वर्गात मोडतात. कोणाचीही विस्थापित होण्याची तयारी नसते. त्यामुळे त्यांचा विरोध समजण्यासारखा आहे. हा प्रकल्प विनाशकारी असून, त्यामुळे आसमंतातील प्रदेश पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहे. अशा खोटय़ा भयगंडामुळे पछाडलेले संबंधित ग्रामीण लोक दुसऱ्या वर्गात येतात. बाहेरून आलेले पुढारी पहिल्या दोन्ही वर्गांतील मंडळीचे नेतृत्त्व करीत असून, त्यांचा तिसरा वर्ग आहे. या पुढाऱ्यांनी कपोलकल्पित बाबी अतिरंजित स्वरुपात मांडून स्थानिक मंडळींना भडकवले आहे. डॉ. अनिल काकोडकर यांच्याकडून आपण श्रेष्ठ अणुशास्त्रज्ञ आहोत असे गृहीत धरून ही सर्व पुढारी मंडळी बोलत असतात. केंद्र सरकारच्या ऊर्जा व अणुऊर्जा धोरणांनाच हे पुढारी आव्हान देत आहेत. उद्या काहीही घडले तरी त्यांचे जरासुद्धा बिघडत नसल्यामुळे पहिल्या दोन वर्गातील मंडळींनी या एकूण विषयाचा शांतपणे विचार करण्याची गरज आहे.
प्रकल्पाला मोठा निक्षून विरोध केला तर तो रद्द होतो असे पश्चिम बंगालमधील सिंगूर येथील टाटांच्या संकल्पित नानो मोटारींच्या कारखान्याबाबत घडले. तसेच जैतापूरबाबत घडू शकेल, अशी खोटी आशा पुढाऱ्यांनी संबंधितांना दाखविली आहे. खरे म्हणजे जैतापूर व सिंगूर यांची तुलना होऊ शकत नाही. सिंगूर प्रकल्पाला तेथील राज्य सरकारचा पाठिंबा होता, पण ममता बॅनर्जींच्या विरोधामुळे केंद्र सरकार टाटांच्या पाठीशी नव्हते. जैतापूर प्रकल्प केंद्र सरकारचाच असून, त्याला महाराष्ट्र सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे. टाटांच्या सिंगूर प्रकल्पाच्या ५० पटींहून अधिक खर्चाचा जैतापूर प्रकल्प आहे. टाटानी तत्काळ गुजरातमध्ये पर्यायी जागा निवडून तेथे झटकन कारखाना उभारला आणि नानो मोटारीचे उत्पादन सुरू केले. जैतापूरला तसा पर्याय नाही. या प्रकल्पाला शिवसेना व भाजप यांचा विरोध आहे. उद्या भाजपप्रणित मित्रपक्षांचे (शिवसेनेसह) सरकार केंद्रामध्ये पुन्हा सत्तेवर आले तर ते हा प्रकल्प रद्द न करता तो प्रत्यक्षात यावा अशीच भूमिका घेईल. अणुऊर्जा प्रकल्प खासगी क्षेत्रातही उभारावेत असा विचार सध्या प्राथमिक पातळीवर चालू आहे. जैतापूर प्रकल्प खासगी क्षेत्रात असता तो अंबानी उभारणार असते, तर त्याला या राजकीय पक्षांनी मुळीच विरोध केला नसता हे निश्चित. या प्रकल्पाला स्थानिकांचा कडक विरोध आहे हे स्पष्ट झाल्यानंतरही केंद्र सरकारने त्यासाठी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष सरकोझी यांच्याशी करार केला यावरून त्या सरकारचा पक्का निश्चय लक्षात येतो. जैतापूर प्रकल्प मुळीच रद्द होणार नाही हे प्रकल्पग्रस्त व आसमंतातील मंडळी यांनी प्रथम ध्यानात घ्यावयास हवे.
पुढाऱ्यांनी चुकीचे मार्गदर्शन केले आणि अनुयायांना मोठा फटका बसला अशी नुकतीच एक गोष्ट घडली. कोल इंडिया लिमिटेड ही केंद्र सरकारची बडी कंपनी असून, तिने प्रथमच आपले शेअरभांडवल विकायला काढले. या गोष्टीला कामगार संघटनेचा तीव्र विरोध होता. कंपनीचे कामगार व अन्य कर्मचारी सुमारे सव्वातीन लाख आहेत. त्यांना अत्यंत सवलतीच्या दराने कंपनीने शेअर देऊ केले होते. ते घेऊ नका असा युनियनचा आदेश होता. तरीही थोडय़ा जणांनी घेतले. त्यांना तत्काळ प्रचंड लाभ झाला. ज्यांनी घेतले नाहीत ते मग हात चोळत बसले. अशीच अवस्था जैतापूर प्रकल्पामुळे विस्थापित होणारे व आसमंतातील लोक यांची होण्याचा संभव दिसतो. यास्तव त्यांनी या पुढाऱ्यांचा नाद सोडणे त्यांच्या हिताचे ठरेल.
रिलायन्स इन्डस्ट्रीज या खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा कंपनीने गुजरातमध्ये जामनगरजवळ अतिप्रचंड तेलशुद्धी कारखाना उभारला. त्यासाठी चार खेडी उठवावी लागली. त्यातील लोकांच्या पुनर्वसनाची परिपूर्ण योजना रिलायन्सने प्रथम तयार केली आणि नंतर त्या लोकांना सांगितली. ती स्वीकारली गेली आणि कसलाही विरोध न होता हा प्रकल्प त्वरित उभा राहिला. त्याप्रमाणे आपलेही पुनर्वसन व्हावे अशी मागणी जैतापूर-माडबनच्या रहिवाशांनी केली तर ते समजण्यासारखे होईल.
या अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे आसमंताचा फार मोठा विकास होणार आहे. राजापूरला गंगा आहेच. हा प्रकल्प म्हणजे प्रत्यक्षात दुसरी मोठी गंगा ठरणार आहे. तिचा लाभ स्थानिकांनी घेतला नाही तर बाहेरचे विशेषत: बिगर मराठी लोक घेतील. त्यामुळे १० वर्षांनी जैतापूरची भाषा हिंदी बनून जाईल, असे होऊ नये यासाठी विरोध बंद करून या प्रकल्पाचा जास्तीत जास्त फायदा आपणाला कसा मिळवता येईल, असा व्यावहारिक विचार स्थानिक मंडळींनी करावयास हवा. या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्यांचे केवळ पुनर्वसन होऊन चालणार नाही, तर जामनगरप्रमाणे ते सुस्थापित झाले पाहिजेत. विरोध करीत राहिल्यास, मिळालेले नुकसानभरपाईचे पैसे ते प्रथम फस्त करतील आणि नंतर देशोधडीला लागतील. मग त्यांच्याकडे पाहणार कोण? पुढारी मंडळी तर त्याआधीच पसार झालेली असतील.
या अणुऊर्जा प्रकल्पातील अधिकारी, तंत्रज्ञ, कामगार आदींना राहण्यासाठी वसाहत उभी केली जाईल, ती प्रत्यक्षात छोटीशी नगरीच होईल. तेथील सर्व पूरक सेवांचे काम अग्रक्रमाने विस्थापितांना व नंतर आसमंतातील लोकांना मिळाले पाहिजे. या नगरीतील मंदिरांच्या पुजाऱ्यापासून सर्व स्थानिक असले पाहिजेत. शिंपी, सुतार, गवंडी, नाभिक, धोबी, चर्मकार, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेपरवाला, टेलिफोन बूथ, मोबाईल दुरुस्ती आदी सर्व कामे बाहेरच्यांना न मिळता स्थानिकांना उपलब्ध व्हावयास हवीत. येथील दुकाने आणि पेट्रोल पंप व गॅस एजन्सी स्थानिकांचीच असावीत, असा आग्रह धरावा लागेल. अशा कटाक्षाने भर दिला नाही तर हिंदीभाषिक तरुण जैतापूर बंदरात मासे खरेदी करून ते या नगरीत विकण्याचा व्यवसाय सुरू करतील. सध्या असे काही तरुण जैतापुरात मच्छीमारांकडे नोकरीला आहेत. प्रकल्पाला विरोध करीत राहिल्यास ‘भैय्या हातपाय पसरी’ याचे प्रत्यंतर येईल.
या अणुऊर्जा प्रकल्पात रुग्णालय, पब्लिक स्कूल आदी कित्येक सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. मूळ प्रकल्प व या सुविधा या सर्वांमध्ये असणाऱ्या नोकऱ्यांपैकी शक्य तेवढय़ा जास्त स्थानिकांना कशा मिळतील हे पाहावयास हवे. ही गोष्ट केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीमध्ये बसत नाही. तथापि, त्या सरकारला हे पटवून द्यावे लागेल. या प्रकल्पाला लागणारी सर्व यंत्रसामग्री फ्रान्समधून न आणता, जी भारतात तयार होऊ शकेल ती येथूनच घेतली पाहिजे अशी अट भारत सरकारने घातली आहे. लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो, भारत फोर्ज आदी कंपन्या अशी यंत्रसामग्री द्यायला तयार आहेत. हेच तत्त्व स्वीकारून स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यात प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करता येईल. नजीकच्या भविष्यकाळात उपलब्ध होणाऱ्या या नोकऱ्यांसाठी स्थानिक इच्छुकांना प्रशिक्षित करण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल.या प्रकल्पासाठी देशी व परदेशी बडे कंत्राटदार येतील. त्यांच्याकडेही नोकऱ्या उपलब्ध होतील, तसेच या प्रकल्पातील शेकडो छोटी कंत्राटे व उपकंत्राटे यांपैकी काही स्थानिक मंडळी घेऊ शकतील. या सर्वांकडे लक्ष ठेवले पाहिजे. या प्रकल्पाच्या नगरीला दूध, अंडी, भाज्या, फळे, फुले आदींचा पुरवटा करावा लागेल. त्यांचे उत्पादन स्थानिक पातळीवर होण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करावे लागेल.
या प्रकल्पाच्या निमित्ताने वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घ्यावयास हव्यात. त्यासाठीची जलवाहतूक जयगड (धामणखोल) बंदरातून करावी लागेल. पुरेशा क्षमतेचे दुसरे बंदर जवळपास नाही. रत्नागिरी हाच जवळचा विमानतळ राहणार आहे. त्याची धावपट्टी अधिक लांबीची करावी लागेल. हे लक्षात घेता, सागरी महामार्गाचा जयगड-रत्नागिरी-जैतापूर हा भाग विशेष दर्जाचा करणे भाग पडेल. मुंबई-कोकण-गोवा या राष्ट्रीय मार्ग १७ वरून जैतापूरला जाणारा रस्ता सध्या राज्य महामार्ग आहे. त्याची क्षमता वाढवावी लागेल. जैतापूरला कोल्हापूर हे जवळचे बडे शहर आहे. त्यासाठी कोल्हापूर-गगनबावडा-भुईबावडा-खारेपाटण हा राज्य महामार्ग अधिक दर्जाचा करणे गरजेचे राहील. कोकण रेल्वेच्या राजापूर रोड व वैभववाडी या स्टेशनांच्या दरम्यान नवे स्टेशन स्थापन करून तेथून जैतापूरला ब्रँच लाइन टाकण्याचा विचार करावा लागेल. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या निमित्ताने वाहतुकीच्या चांगल्या सुविधा कशा निर्माण होणार आहेत याची यावरून कल्पना यावी. जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प ही दुसरी गंगा आहे हे या सर्व विवेचनावरून लक्षात येईल. तिचा लाभ घेण्याकरिता मार्गदर्शन करण्यासाठी बिनसरकारी किंवा निमसरकारी यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे, पण हे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत विस्थापित होणारे व आसमंतातील लोक नाहीत. त्यांनी योग्य दिशेने जावे यासाठी त्यांना प्रवृत्त करण्याकरिता आता मुंबईतील जैतापूरकरांनी पुढाकार घ्यावयास हवा. त्यांनी एक सभा निमंत्रित करून साधकबाधक विचार करावा आणि या विकासपर्वाचा मार्ग सुकर करावा. जैतापूरकरांनी सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला तर नवे मुख्यमंत्री त्यांना सक्रीय पाठिंबा देतील याबद्दल त्यांनी नि:शंक असावे.
Posts
No comments:
Post a Comment