Tuesday, April 13, 2010

गड राखले; कारभाराचे काय?

मनसे ला बदलापूर व अंबरनाथ येथे जरूर यश मिळाले आहे ज्यामध्ये बदलापूर येथून ३ नगरसेवक तर अंबरनाथ मधून ६ नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. महत्वाचं म्हणजे बदलापूर मध्ये राज साहेबांनी काही लोकांच्या दादागिरी ला भीक न घालता कटू निर्णय घेतले आणि शिव सेनेने अपरिहार्य कारणाने अश्या लोकांना जवळ केले. त्यांना अश्या तडजोडीतून नजीकच्या काळात फायदा होईल पण भविष्य काळात अशी लोक डोई जड होतील ह्या बद्दल शंका नाही. असो आमच्या तीन सीट आल्या त्याबद्दल आम्ही खुश आहोत. बदलापूर कर आणि अंबरनाथ करांचे त्याबद्दल धन्यवाद

नवी मुंबईत आणि औरंगाबाद मध्ये मनसे ला यश मिळू शकल नाही आणि माझी खात्री आहे की राज साहेब तेथील संघटना वाढीकडे भरीव लक्ष घालतील.

तुम्ही जर कधी ह्या निवडणुका जवळून बघितल्या असतील तर एक गोष्ट लक्षात येते की ह्या निवडणुका खरं म्हणजे पैसे खर्च करून विकत घेण्या सारख्या झालेल्या आहेत, त्याच कारण आहे महापालिकेत येत असलेला अमाप पैसा आणि नगरसेवकांना त्या मधील मिळणारा वाटा. माझ्या माहिती प्रमाणे प्रत्येक वार्डमध्ये १५ ते २५ लाख रुपये खर्च केले गेले. काही ठिकाणी तर हि रक्कम ५० लाखाच्या घरात गेली. ज्या कोणी लोकांनी पैसे घेऊन आपल मत दिले असेल त्यांना कळणार नाही की ते आपल्या शहराला बकाल करण्यात हात भार लावत आहेत. काय खरं कि नाही? तुमचं काय मत आहे, कळवावे

आजच सकाळी म टा मध्ये खालील लेख वाचला आणि तो सदर करीत आहे तुमच्या साठी


महाराष्ट्रातील नवी मुंबई व औरंगाबाद या दोन महापालिका तसेच अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर आणि विदर्भातील मोवाड या तीन नगरपालिकांमधील निवडणुकांचे निकाल जाहीर

झाले असून प्रथमदर्शनी तरी नागरिकांनी आपल्या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्याच बाजूने कौल दिल्याचे दिसत आहे. पण या निकालांनी खऱ्या अर्थाने चपराक मिळाली आहे, ती काँगेसला! मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी औरंगाबाद महापालिकेतील शिवसेनेची गेल्या दोन दशकांची सत्ता मोडून काढण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती. शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या प्रदीप जयस्वाल यांच्या शहर विकास आघाडीला राज्यातील सत्ताधारी आघाडीने आपलेसे करून त्यांना १६ जागाही सोडल्या होत्या. तरीही औरंगाबादच्या वतनावर चव्हाणांना कब्जा करता आला नाही तो नाहीच; उलट गेल्यावेळेपेक्षा काँगेसच्या जागाही कमी झाल्या आहेत! हे अपयश मोठे आहे आणि मुख्यमंत्र्यांबरोबरच औरंगाबादची सूत्रे हाती असलेल्या चार मंत्र्यांनाही ती जबाबदारी टाळता येणार नाही. याच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अब्दुल सत्तार नावाच्या मंत्र्याने आपल्याच पक्षाच्या कार्यर्कत्यास जाहीर मारहाण केली होती आणि तरीही त्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यास मुख्यमंत्री वा काँगेस संघटना धजावली नव्हती. औरंगाबादेतील कौल हा एका अर्थाने सरकारपक्षाच्या या वागण्याविरोधातील कौल आहे. पण त्याचवेळी शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या युतीलाही गेल्या वेळेप्रमाणेच याहीवेळी स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. खरे तर गेल्या वेळी २६ जागा जिंकणाऱ्या शिवसेनेचे यावेळी ३० नगरसेवक निवडून आले आहेत; पण त्याचवेळी भाजपची सदस्यसंख्या सहाने कमी होऊन १५वर आली आहे. स्पष्ट बहुमतासाठी युतीला पाच नगरसेवकांची गरज आहे. ते कुठूनही मिळवता येतील आणि अखेर सत्ता युतीचीच येईल; पण कायम अपक्ष वा अन्य छोट्या पक्षांच्या कुबड्या घेऊन युतीला कारभार करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर या निवडणुकीची सारी सूत्रे हातात असलेले शिवसेनेचे माजी खासदार चंदकांत खैरे यांचे चिरंजीव हृषिकेश आणि खैरे यांनीच उमेदवारी दिलेले त्यांचे वाहनचालक या दोहोंच्या पदरी पराभव आल्याने घराणेशाहीचे राजकारण एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे आपण खपवून घेणार नसल्याचेही मतदारांनी दाखवून दिले आहे. हा औरंगाबादवरच्या खैरे यांच्या सुभेदारीला मोठाच धक्का आहे. पण औरंगाबादेतील वतनदारीला मतदार धक्का देत असतानाच, नवी मुंबईतील गणेश नाईक यांचे साम्राज्य मात्र अबाधित राहील, याची काळजी नवी मुंबईकरांनी घेतली आहे. नाईक यांचे हे यश विशेष लक्षणीय अशा अर्थाने आहे की एकीकडे औरंगाबाद, अंबरनाथ आणि बदलापूर-कुळगाव या तीन पालिकांमध्ये राज्याची धुरा सांभाळणाऱ्या दोन्ही काँगेस आघाडी करून रिंगणात उतरलेल्या असतानाच, केवळ नवी मुंबईत मात्र नाईक यांच्याच आग्रहामुळे आघाडी झालेली नव्हती. त्यामुळेच तेथे राष्ट्रवादीच्या विरोधात काँगेसचे उमेदवार सर्वच्या सर्व म्हणजे ८९ मतदारसंघांत मैदानात उतरले होते. तरीही नाईकांनी एकहाती ५५ जागा जिंकून राष्ट्रवादी काँगेसचा हा गड कायम राखला आहे. शिवाय, विलासराव देशमुख व अशोक चव्हाण यांचे डावे उजवे हात समजले जाणारे नामदेव भगत आणि रमाकांत म्हात्रे हे दोघेही पराभूत होतील, याची जातीने काळजी घेतली आहे. औरंगाबाद, अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर या पालिकांपेक्षा नवी मुंबईशी असलेले मुंबईकरांचे नाते हे केवळ भौगोलिकदृष्ट्याच जवळिकेचे नव्हे तर भावनिक पातळीवरचेही आहे. त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीतील यशापयशाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि मनसे या दोन्ही पक्षांनी तेथे सारी ताकद पणास लावली होती. शिवसेनेला १६ जागा तरी मिळाल्या; पण राज ठाकरे यांच्या सभांना भरभरून गदीर् करणाऱ्या नवी मुंबईकरांनी मनसेच्या वाट्याला मात्र एकही जागा येणार नाही, अशी व्यवस्था केली! पण त्याचवेळी अंबरनाथ-बदलापूर पट्ट्यात मात्र 'मनसे'ने आपले नऊ उमेदवार निवडून आणले आहेत. अंबरनाथमधील सहा मनसे नगरसेवकांनीच शिवसेना-भाजप युतीच्या हातात थेट सत्ता येणार नाही, अशी व्यवस्था केली आहे. याचवेळी तिकडे दूरवरच्या मोवाडसारख्या छोट्या गावातील मतदारांचा कौल हा काँगेसच्या नामुष्कीत भरच घालणारा आहे. १७ सदस्यांच्या या पालिकेत, राष्ट्रवादीला १० जागा मिळत असताना, काँगेसच्या वाट्याला आलेल्या जागा आहेत शून्य! महापालिका आणि नगरपालिका यांच्या निवडणुका या स्थानिक प्रश्ानवरच लढवल्या जात असतात आणि त्याचा राज्याच्या राजकारणावर काही प्रभाव पडत नाही, असे आता काँगेसवाले सांगतीलही. पण त्यामुळे मतदारांनी दिलेल्या कौलाचे महत्त्व कमी होणारे नाही. त्यामुळेच आता सर्वच पक्ष या पालिकांत 'राजकारण आणि अर्थकारण' बाजूला ठेवून शहर विकासाची कामे जातीने हाती घेतील, तर ते अधिक बरे होईल.

2 comments:

  1. विनोदजी,

    मध्यंतरी कोल्हापुरात आय टी उद्योग सुरू करणार अशी बातमी सकाळमध्ये वाचली. कोल्हापूर-धनबाद अशी थेट रेल्वे सुरू झाली आहे असंही वाचलं. जिथं सर्वत्र मराठी बोलतात, जिथलं कल्चर अजून तरी मराठमोळं आहे, अशा महाराष्ट्रातल्या थोड्या शहरांमध्ये अजून तरी कोल्हापूरचं नाव टिकून आहे. धनबाद-गया-अलाहाबाद अशी फिरत येणारी रेल्वे आणि उद्या आय टी उद्योग आलाच तर पाठोपाठ येणारं कॉस्मोपोलिटियन कल्चर कोल्हापूरसारख्या उरल्यासुरल्या शहरांवरही घाव घालणारं असू शकेल. पुण्याचं वीस वर्षांत काय झालं सगळ्यांनाच माहित आहे.

    हे इथं लिहिण्याचं कारण म्हणजे आपण आणि आपले सहकारी या विषयात काही करू शकाल काय? अशा विषयात काय करायचं असतं वगैरेत मी स्वतः अनभिज्ञ आहे. आपल्यापर्यंत फक्त विचार पोहोचवत आहे.

    धन्यवाद.
    विवेक.

    ReplyDelete
  2. विवेक तुमच्या प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद.

    कोल्हापुरात आय टी उद्योग येत असेल तर ते वाईट की चांगलं ह्याचा निर्णय घेण हे थोड कठीण आहे. कारण कुठल्याही प्रदेशाचा विकास करायचा असेल तर उद्योग धंदे आलेच पाहिजे त्याशिवाय विकास कसा होणार? ह्या उद्योगा मध्ये मराठी भाषिक लोकांना प्राधान्य मिळायला पाहिजे ह्या बद्दल मात्र दुमत नाही , तेव्हा तेथील यु पी / बिहार मधून येणाऱ्या ट्रेन तर थांबवायला हव्या. मी तुमचा मेसेज writetous@manase.org येथे पाठवत आहे. तुम्ही देखील ह्या इमेल आय डी वर इमेल करू शकता.

    ReplyDelete