डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आदरांजली

आज १४ एप्रिल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज जयंती त्यानिमित्ताने "मी महाराष्ट्राचा महाराष्ट्र माझा" तर्फे ह्या महा मानवास भावपूर्ण आदरांजली

गड राखले; कारभाराचे काय?

मनसे ला बदलापूर व अंबरनाथ येथे जरूर यश मिळाले आहे ज्यामध्ये बदलापूर येथून ३ नगरसेवक तर अंबरनाथ मधून ६ नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. महत्वाचं म्हणजे बदलापूर मध्ये राज साहेबांनी काही लोकांच्या दादागिरी ला भीक न घालता कटू निर्णय घेतले आणि शिव सेनेने अपरिहार्य कारणाने अश्या लोकांना जवळ केले. त्यांना अश्या तडजोडीतून नजीकच्या काळात फायदा होईल पण भविष्य काळात अशी लोक डोई जड होतील ह्या बद्दल शंका नाही. असो आमच्या तीन सीट आल्या त्याबद्दल आम्ही खुश आहोत. बदलापूर कर आणि अंबरनाथ करांचे त्याबद्दल धन्यवाद

नवी मुंबईत आणि औरंगाबाद मध्ये मनसे ला यश मिळू शकल नाही आणि माझी खात्री आहे की राज साहेब तेथील संघटना वाढीकडे भरीव लक्ष घालतील.

तुम्ही जर कधी ह्या निवडणुका जवळून बघितल्या असतील तर एक गोष्ट लक्षात येते की ह्या निवडणुका खरं म्हणजे पैसे खर्च करून विकत घेण्या सारख्या झालेल्या आहेत, त्याच कारण आहे महापालिकेत येत असलेला अमाप पैसा आणि नगरसेवकांना त्या मधील मिळणारा वाटा. माझ्या माहिती प्रमाणे प्रत्येक वार्डमध्ये १५ ते २५ लाख रुपये खर्च केले गेले. काही ठिकाणी तर हि रक्कम ५० लाखाच्या घरात गेली. ज्या कोणी लोकांनी पैसे घेऊन आपल मत दिले असेल त्यांना कळणार नाही की ते आपल्या शहराला बकाल करण्यात हात भार लावत आहेत. काय खरं कि नाही? तुमचं काय मत आहे, कळवावे

आजच सकाळी म टा मध्ये खालील लेख वाचला आणि तो सदर करीत आहे तुमच्या साठी

महाराष्ट्रातील नवी मुंबई व औरंगाबाद या दोन महापालिका तसेच अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर आणि विदर्भातील मोवाड या तीन नगरपालिकांमधील निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून प्रथमदर्शनी तरी नागरिकांनी आपल्या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्याच बाजूने कौल दिल्याचे दिसत आहे. पण या निकालांनी खऱ्या अर्थाने चपराक मिळाली आहे, ती काँगेसला! मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी औरंगाबाद महापालिकेतील शिवसेनेची गेल्या दोन दशकांची सत्ता मोडून काढण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती. शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या प्रदीप जयस्वाल यांच्या शहर विकास आघाडीला राज्यातील सत्ताधारी आघाडीने आपलेसे करून त्यांना १६ जागाही सोडल्या होत्या. तरीही औरंगाबादच्या वतनावर चव्हाणांना कब्जा करता आला नाही तो नाहीच; उलट गेल्यावेळेपेक्षा काँगेसच्या जागाही कमी झाल्या आहेत! हे अपयश मोठे आहे आणि मुख्यमंत्र्यांबरोबरच औरंगाबादची सूत्रे हाती असलेल्या चार मंत्र्यांनाही ती जबाबदारी टाळता येणार नाही. याच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अब्दुल सत्तार नावाच्या मंत्र्याने आपल्याच पक्षाच्या कार्यर्कत्यास जाहीर मारहाण केली होती आणि तरीही त्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यास मुख्यमंत्री वा काँगेस संघटना धजावली नव्हती. औरंगाबादेतील कौल हा एका अर्थाने सरकारपक्षाच्या या वागण्याविरोधातील कौल आहे. पण त्याचवेळी शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या युतीलाही गेल्या वेळेप्रमाणेच याहीवेळी स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. खरे तर गेल्या वेळी २६ जागा जिंकणाऱ्या शिवसेनेचे यावेळी ३० नगरसेवक निवडून आले आहेत; पण त्याचवेळी भाजपची सदस्यसंख्या सहाने कमी होऊन १५वर आली आहे. स्पष्ट बहुमतासाठी युतीला पाच नगरसेवकांची गरज आहे. ते कुठूनही मिळवता येतील आणि अखेर सत्ता युतीचीच येईल; पण कायम अपक्ष वा अन्य छोट्या पक्षांच्या कुबड्या घेऊन युतीला कारभार करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर या निवडणुकीची सारी सूत्रे हातात असलेले शिवसेनेचे माजी खासदार चंदकांत खैरे यांचे चिरंजीव हृषिकेश आणि खैरे यांनीच उमेदवारी दिलेले त्यांचे वाहनचालक या दोहोंच्या पदरी पराभव आल्याने घराणेशाहीचे राजकारण एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे आपण खपवून घेणार नसल्याचेही मतदारांनी दाखवून दिले आहे. हा औरंगाबादवरच्या खैरे यांच्या सुभेदारीला मोठाच धक्का आहे. पण औरंगाबादेतील वतनदारीला मतदार धक्का देत असतानाच, नवी मुंबईतील गणेश नाईक यांचे साम्राज्य मात्र अबाधित राहील, याची काळजी नवी मुंबईकरांनी घेतली आहे. नाईक यांचे हे यश विशेष लक्षणीय अशा अर्थाने आहे की एकीकडे औरंगाबाद, अंबरनाथ आणि बदलापूर-कुळगाव या तीन पालिकांमध्ये राज्याची धुरा सांभाळणाऱ्या दोन्ही काँगेस आघाडी करून रिंगणात उतरलेल्या असतानाच, केवळ नवी मुंबईत मात्र नाईक यांच्याच आग्रहामुळे आघाडी झालेली नव्हती. त्यामुळेच तेथे राष्ट्रवादीच्या विरोधात काँगेसचे उमेदवार सर्वच्या सर्व म्हणजे ८९ मतदारसंघांत मैदानात उतरले होते. तरीही नाईकांनी एकहाती ५५ जागा जिंकून राष्ट्रवादी काँगेसचा हा गड कायम राखला आहे. शिवाय, विलासराव देशमुख व अशोक चव्हाण यांचे डावे उजवे हात समजले जाणारे नामदेव भगत आणि रमाकांत म्हात्रे हे दोघेही पराभूत होतील, याची जातीने काळजी घेतली आहे. औरंगाबाद, अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर या पालिकांपेक्षा नवी मुंबईशी असलेले मुंबईकरांचे नाते हे केवळ भौगोलिकदृष्ट्याच जवळिकेचे नव्हे तर भावनिक पातळीवरचेही आहे. त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीतील यशापयशाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि मनसे या दोन्ही पक्षांनी तेथे सारी ताकद पणास लावली होती. शिवसेनेला १६ जागा तरी मिळाल्या; पण राज ठाकरे यांच्या सभांना भरभरून गदीर् करणाऱ्या नवी मुंबईकरांनी मनसेच्या वाट्याला मात्र एकही जागा येणार नाही, अशी व्यवस्था केली! पण त्याचवेळी अंबरनाथ-बदलापूर पट्ट्यात मात्र 'मनसे'ने आपले नऊ उमेदवार निवडून आणले आहेत. अंबरनाथमधील सहा मनसे नगरसेवकांनीच शिवसेना-भाजप युतीच्या हातात थेट सत्ता येणार नाही, अशी व्यवस्था केली आहे. याचवेळी तिकडे दूरवरच्या मोवाडसारख्या छोट्या गावातील मतदारांचा कौल हा काँगेसच्या नामुष्कीत भरच घालणारा आहे. १७ सदस्यांच्या या पालिकेत, राष्ट्रवादीला १० जागा मिळत असताना, काँगेसच्या वाट्याला आलेल्या जागा आहेत शून्य! महापालिका आणि नगरपालिका यांच्या निवडणुका या स्थानिक प्रश्ानवरच लढवल्या जात असतात आणि त्याचा राज्याच्या राजकारणावर काही प्रभाव पडत नाही, असे आता काँगेसवाले सांगतीलही. पण त्यामुळे मतदारांनी दिलेल्या कौलाचे महत्त्व कमी होणारे नाही. त्यामुळेच आता सर्वच पक्ष या पालिकांत 'राजकारण आणि अर्थकारण' बाजूला ठेवून शहर विकासाची कामे जातीने हाती घेतील, तर ते अधिक बरे होईल.

म टा फोटो गॅलरी - त्वरित बंद करा

आजच यशवंत चा लेख वाचला .... हि म टा फोयो गॅलरी हा खरोखरच घृणास्पद प्रकार आहे आणि तो त्वरित थांबला पाहिजे. मी म टा चा इमेल आय डी शोधण्याचा प्रयत्न केला पण सापडला नाही. त्यांचा mtonline@indiatimes.co.in इमेल आय डी बरोबर नाही आणि माझा इमेल परत आला. काय करावे काही कळत नाही. तुम्हाला काही कल्पना असेल तर कळवावे.

म टा ला सर्वानी निषेधाचा इमेल पाठवायला हवा, नाही काय?

विनोद

प्रेरक कहाणी

म टा मध्ये संजय झेंडे नि लिहिलेला एक चांगला लेख वाचला .... सादर करीत आहे तुमच्या साठी

हा लेख खालील लिंक वर देखील मिळू शकेल

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5752247.cms

खरोखरच काही वेळेला सामान्य लोक किती असामान्य काम करून जातात हेच चैत्राम पवार ह्यांनी दाखवून दिले आहे. अर्थात त्यांना सामान्य म्हणायच का हा प्रश्नच आहे. पुढील वेळी धुळ्याला गेलो कि नक्की जाईन बारीपाड‍याला

म टा च्या सौजन्याने

बारीपाडा. २० वर्षांपूर्वी ते एक ओसाड गाव होतं. आज मात्र ते आदर्श गाव ठरलं आहे. हे कसं झालं, त्याचाच वेध...

धुळे जिल्ह्यातील बारीपाडा हे ७५० लोकवस्तीचे आदिवासी गाव सध्या आधुनिक पर्यटनस्थळ म्हणून आकारास येत आहे. महिन्यात साधारणपणे १०० ते १५० पाहुणे या गावात येतात. यामध्ये देशातील निरनिराळ्या प्रांतांबरोबरच परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांचाही समावेश असतो. लवकरच या ठिकाणी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील भेट देणार आहेत. अर्थात बारीपाडा हे काही सातपुड्यातील तोरणमाळसारखे थंड हवेचे ठिकाण नाही किंवा त्याठिकाणी एखादे प्राचीन शिल्प अथवा मंदिरही नाही. तरीदेखील बारीपाड्यास भेट देणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवसे वाढते आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे बारीपाडा हे आदर्श खेड्याचे एक मॉडेल आहे.

सन १९९१मध्ये कुऱ्हाडबंदीचा कायदा बारीपाड्यात कठोरपणे अमलात आणण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे परिसरातील ११०० हेक्टरवरील जंगल अबाधित राखणे शक्य झाले. या मूलभूत प्रयोगामुळेच बारीपाड्याची वाटचाल आज स्वयंपूर्ण खेड्याच्या दिशेने सुरू आहे. जंगल आणि जल संवर्धनासाठी लोकसहभागतून राबविण्यात आलेले विविध प्रयोग, पाण्याच्या पातळीत झालेली वाढ त्याअनुषंगाने शेतीत झालेले परिवर्तन, ग्रामस्थांच्या राहणीमानात झालेले बदल आणि गावात शिक्षण, आरोग्य आणि ऊर्जा याविषयी निर्माण झालेली जागरुकता या एकाच ठिकाणी अभावानेच आढळणाऱ्या बाबी पाहण्यासाठी बारीपाड्यामध्ये वर्दळ वाढते आहे. वाढलेली वर्दळ कॅश करण्याची संधी बारीपाड्यातील बचत गटांनी घेतली आहे. येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी जेवण बनविणे, बारीपाड्याच्या गुऱ्हाळात तयार होणारा पौष्टिक गुळ तसेच बासमतीच्या पंक्तीत बसणारा बारीपाड्याची नवी ओळख झालेला तांदूळ पॅकिंग करून विकणे हा नवीन उद्योग पाहुण्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे भरभराटीस येत आहे. बारीपाड्यातील अनेक वस्तूंनी आठवडे बाजाराची कक्षा ओलांडून मोठ्या शहरांमधील सुपरशॉपीमध्ये स्थान मिळविले आहे. गेल्या वषीर् नऊ टन सेंदीय तांदूळ विकण्यात आला.

धुळे शहरापासून सुमारे १०० किमी अंतरावर साक्री तालुक्यातील पिंपळनेरपासून २५ किमीवर बारीपाडा आहे. बारीपाड्यास स्वतंत्र ग्रामपंचायत नाही. मांजरी ग्रामपंचायतीच्या पाच पाड्यांपैकी एक पाडा असे सध्या बारीपाड्याचे शासन दरबारी अस्तित्व आहे. नैऋत्येकडे गुजरात राज्यातील डांग जिल्ह्यातील आहवा तालुक्याची सीमा तर दक्षिणेस नाशिक जिल्हा. जवळच असलेल्या शेंदवड-मांजरी डोंगरात धुळे जिल्ह्याची जीवारेखा असलेल्या पांझरा नदीचे उगमस्थान. या निसर्गरम्य परिसरात असलेलं बारीपाडा.२० वर्षांपूवीर् एक ओसाड गाव होतं. सर्रास वृक्षतोडीमुळे जलचक्र बिघडलेलं. पाण्याची पातळी खालावलेली आणि पावसावर अवलंबून असलेली शेती पाण्याअभावी विस्कळित झालेली. गावातील राबणारे हात रोजीरोटीच्या शोधात बाहेर पडलेले. व्यसनाधिनता, कौटुंबिक कलह आणि जन्मोजन्मीचे दारिद्य. या दुष्टच्रकातून गावाला बाहेर काढायचं कसं हा मनाला घोर लावणारा प्रश्न एम.कॉम.पर्यंतचं शिक्षण घेऊन गावात परतलेल्या चैत्राम देवचंद पवार या तरुणास अस्वस्थ करीत असे. साक्री तालुक्यातील मालपूर-कासारे गावात पाहिलेल्या वृक्ष पालखी सोहळ्यातून प्रेरणा घेऊन चैत्रामने कुऱ्हाडबंदीचा कायदा ग्रामस्थांसाठी अमलात आणण्याचा निर्धार केला. जंगल तोडणाऱ्यास दंड असा नियम झाला. त्यामुळे अनेक समस्या, अडचणी, भांडणे असे टप्पे पार करीत या कायद्यामुळे जंगलतोडीवर निर्बंध आले. त्याच बरोबरीने दरवषीर् सामूहिकपणे वृक्षलागवडीचे प्रयोग होऊ लागले. पिंपळनेर परिसरातील वार्सा येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून आदिवासींसाठी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याचं पूर्णवेळ काम करणाऱ्या डॉ.आनंद फाटक यांची चैत्राम आणि सवगंड्यांची भेट झाली; संवाद वाढला आणि बारीपाड्याच्या उत्थानाचे नवे पर्व सुरू झाले. डॉ. फाटक यांनी बारीपाड्यातील उत्साही तरुणांची सहल राळेगणसिद्धी, पाबल (जि.नगर) येथे नेली. तेथील प्रयोगांची पाहणी करण्यात आली. अण्णा हजारेंशी चर्चा झाली. तेव्हापासून बारीपाडा ग्रामविकास संकल्पनांची अंमलबजावणी करणारी प्रयोगशाळाच ठरली. जनसेवा फाउंडेशन, वनवासी कल्याण आश्रम या संस्थांची जोड मिळाली.

कुऱ्हाडबंदीचे सकारात्मक परिणाम तीन-चार वर्षांत दिसू लागले. जंगल सांभाळल्यामुळे पाणी अडविले गेले, जमिनीची धूप थांबली. ग्रामस्थांनी सुमारे ३५० दगडी बांध बांधले, पांझर तलावाची ऊंची वाढविली. त्यामुळे पाण्याची पातळी वाढली. बारीपाड्याच्या ग्रामस्थांना तीन किमी अंतरावरून पाणी आणावे लागत असे. आज परिसरातील पाच पाड्यांचा पाणीपुरवठा बारीपाड्यातून होतो. स्वत:ची शेती पाण्याअभावी विस्कळित झाल्याने बाहेरगावी मजुरीसाठी जाणारा शेतकरी बारीपाड्यात थांबू लागला. तूर, मूग, उडीद, ज्वारी, बाजरी या परंपरागत पिकांबरोबरच ऊस, कांदा, बटाटा, लसूण, सोयाबीनसारख्या नगदी पिकांचे उत्पादन शेतकरी घेऊ लागला. स्थलांतराचे प्रमाण घटले. परिसरातील पाड्यांमधील मजूर मजुरीसाठी पाड्यास येऊ लागले. विविध बचत गट, समित्यांमार्फत आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जाविषयक जागृती यावर भर देण्यात आला. कुपोषणाचे प्रमाण घटले, वैयक्तिक स्वच्छतेचे महत्त्व पटले. पाल्यांना किमान चवथीपर्यंत शिकवावे अन्यथा दंड भरावा, शाळेत नियमित न येणाऱ्या शिक्षकांचीही दंडापासून सुटका झाली नाही. विजेच्या तारांवर आकडे टाकणाऱ्यांचे मन वळविण्यात आले. मीटरसाठी आग्रह करण्यात आला. गोबर गॅस प्लॅन्ट, शोष खड्यांच्या निर्मितीमुळे गटार विरहित गाव या विविध प्रयोगांमुळे बारीपाडा चचेर्त आले. अनेक पुरस्कारांचे मानकरी ठरले. परदेशात कौतुक झाले.

ऑस्ट्रेलियातून आलेल्या शैलेश शुक्ला या तरुणाने आपला पीएच.डी. प्रबंध बारीपाडा केंदबिंदू ठेवून लिहिला. आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी वास्तव्य केले. अनेक मान्यवर, जलतज्ज्ञ बारीपाड्यात येऊन गेले. त्यांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा, मार्गदर्शक सूचनांचा लाभ बारीपाड्यने करून घेतला. त्याचाच एक भाग म्हणजे बारीपाड्याच्या जंगलात पिकणाऱ्या नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या वनभाज्यांचे प्रदर्शन भरविण्याचा प्रयोग सुरू झाला. दरवषीर् ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये वनभाज्यांचे प्रदर्शन भरते. गेल्यावषीर् आयोजित करण्यात आलेल्या प्रदर्शनात विविध ७० वनभाज्यांपासून ६८५ प्रकारच्या चविष्ट भाज्या तयार करण्यात आल्या. या प्रयोगातनूच पुढे दुर्मिळ वनौषधींच्या संवर्धनाचा विषय समोर आला. परिसरातील वैदंूचे संमेलन आयोजित करण्याचा परिपाठ सुरू झाला. त्यांच्या परंपरागत ज्ञानाचा लाभ करून घेत वनऔषधींचा दस्तावेज तयार करण्याचा उपक्रम सुरू आहे. वनौषधींचे पृथ:करण व अधिक संशोधन यासाठी काही संस्थांची मदत घेण्यात येत आहे. मधुमक्षिका पालन, महू फुलांपासून तेल काढणे इत्यादी उत्पन्नाच्या साधनांची जोड मिळाल्याने गावातील बचत गट समृद्ध झाले. बारीपाड्यास भेट देणारा प्रत्येकजण गुरू असतो, या भावनेने पाहुण्यांकडे पाहणाऱ्या चैत्राम पवारच्या बारीपाड्यास जिज्ञासूंनी एकदा भेट देण्याची, सन २०२०मध्ये अपेक्षित समर्थ भारतातील एक समर्थ खेडे प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी घ्यावी आणि ग्रामस्थांना कौतुकाची थाप देण्यास हरकत नाही.

महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल २००९ - २०१०

मित्रानो , नुकताच महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे तो सादर करीत आहे तुमच्या साठी .....
http://www.maharashtra.gov.in/pdf/Eco_Survey_Final_English_200910.pdf

मी अजुन हा अहवाल वाचला नाही पण वाचण्याचा प्रयत्न जरूर करेन । तुमच्या काही काँमेटंस असतील तर जरुर कळवा

आता प्रतीक्षा स्फोटाची?

प्रताप आसबे चां म टा मधील एक सुंदर लेख
खरं म्हणजे ह्या राज्यकर्त्याना सगळी कड़े स्वताचं स्वार्थच दिसतो ... त्यानां लोकांच्या प्रश्नांचे काही सोयरसुतक नाही ....

म टा च्या सौजन्याने
- प्रताप आसबे
आघाडीच्या सरकारमध्ये मतभेद पाचवीलाच पुजलेले असतात। उभयपक्ष हमरीतुमरीवरही येतात. पण पुन्हा दोन्ही बाजू ताठरपणा सोडून कामाला लागतात. पण परवा जे झालंय त्यामुळे वेगळेच रंग दिसू लागले आहेत... ......

अशोक चव्हाण आता मुख्यमंत्रीपदावर चांगलेच रुळले आहेत। सुरुवातीला ते काहीसे धांदरट वाटत होते. नव्याने एकाद्या प्रश्नावर भूमिका घ्यायची म्हटल्यावर ते थोडेसे गडबडतात. राजकीय भूमिकेचे त्यांचे अंग थोडे कच्चे आहे. त्यामुळे मराठीच्या बाबतीत ते असेच गडबडले होते. असे एकदोनदा झाल्यानंतर ते धांदरट तर नाहीत ना, अशी शंका यायला लागली. पण काहीही म्हणा; राहुल गांधी यांचा दौरा आणि त्याहीपेक्षा शाहरुखच्या 'माय नेम इज खान'ने त्यांना आत्मविश्वास मिळवून दिला हे मात्र खरे. राहुल गांधींचा दौरा पूर्णपणे दिल्लीतून आयोजित केला होता. त्यात एसपीजीचा मोठा हात होता. त्यांनी सेनेचा असा काही कात्रजचा घाट केला की विचारता सोय नाही. त्यात ती इतकी बिथरली की कारण नसताना खानच्या मागे लागली. पण अशोकरावांनी लावलेली टाईट फिल्डिंग पाहून ढाणे वाघ इतके भेदरले की त्यांनी नख्या खुपसून आपलेच कोथळे बाहेर काढले. सकाळ, संध्याकाळ डरकाळ्या फोडणारी सेना एका फटक्यात गळफटलेली पाहून अशोकरावांना प्रथमच मुख्यमंत्रीपदाचे भान आले. साहजिकच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आत्मविश्वासाने कारभार करू लागले.

तसा अशोकरावांचा फार कुणाशी दोस्ताना नाही। एकदोघांचा अपवाद वगळला तर फारसा कोणावर विश्वास नाही. थट्टा, मस्करी, विनोद यांचे वावडे. मोकळेपणाने खळखळून बोलणे तर लांबच. चेहरा टवटवीत, तरीही रुक्षच. मंत्री म्हणून ते एकांडे शिलेदार होते. विलासराव शंकररावांचे लाडके होते. पण यांचे त्यांचे कधीच जमले नाही. श्ाेष्ठींवर मात्र अगाध श्ाद्धा. या श्ाद्धेमुळे की काय, पण चव्हाणांना परंपरेने श्ाेष्ठींचा वरदहस्त कायमच लाभत आला आहे. मग तो इंदिराजी, राजीवजींचा असो की सोनिया, राहुलचा. शंकररावांचेही असेच होते. अशोकराव हे शंकररावांप्रमाणेच मुख्यमंत्री म्हणूनही एकांडे शिलेदार आहेत. एकदोघे त्यांच्या मागेपुढे असतात. पण त्यांचीही झेप कुंपणापर्यतच आहे. सांगायचा मुद्दा असा की वर सोनिया-राहुल आणि इथे अपवाद वगळले तर काँग्रेसमध्ये फारसे कुणी त्यांच्याबरोबर नाही. तो काही मोठा दोष नाही. मुख्यमंत्री सार्वभौम असतात. परंतु राज्यकारभार हा केवळ तांत्रिक, कायद्यानुसार आणि घटनेनुसार करता येत नाही. ती एक कला आहे. शास्त्रीय संगीतासारखी. ती ज्याला जमते तेच राज्यकारभाराचे वाद्य यशस्वीपणे वाजवू शकतात. ही कला नसेल तर एका पक्षाचे सरकार असतानाही अडचणी निर्माण होतात. समतोल ढळतो. राज्यात गेली १० वषेर् एकपक्षीय नव्हे तर आघाडीचे सरकार आहे. आघाडीच्या सरकारची संस्कृती आणखीनच वेगळी असते. मंत्री या नात्याने अशोकरावांनाही त्याचा अनुभव आहे. यात राष्ट्रवादी आणि एकेकाळी भाजप यांच्यासारखे दुय्यम पक्ष खूप त्रास देतात. त्यांच्याकडे छगन भुजबळ, अजित पवार आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे वजनदार नेते असतात. संसदीय डावपेचात ते तरबेज असतात. त्यांचे अहंगंड आणि हितसंबंध मोठे असतात. तुम्हाला अहंगंड आणि हितसंबंध नसतील तर त्यांना घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. पण इथे सगळ्यांचेच पाय मातीचे आहेत. महाराष्ट्रात गेली २० वषेर् केवळ हितसंबंधांचे राजकारण चालू आहे. बरोबर चूक हा प्रश्न नाही. ते वास्तव आहे. आपल्या हिताची फाईल असेल तर मंत्री थेट मुख्यमंत्र्यांकडे घेऊन जातात. संबंधित खात्याच्या मंत्र्याकडेच नव्हे तर राज्यमंत्र्यांकडेही पायधूळ झाडायला कमी करत नाहीत. विलासराव तर लिफ्टमधून बाहेर पडता पडता सह्या करायचे. काय आहे ते त्यांना बरोब्बर कळायचे. शिवाय, त्याचे दुकान बंद झाले तर आपला मॉल कसा चालेल, असाही प्रश्न होता. पण अशोकरावांना ही दुकाने अजिबात पसंत नाहीत. एखादा दुसरा अपवाद सहन करून बाणेदारपणाने सांगतात की यापुढे तुम्ही फाईल आणायची नाही, ती प्रॉपर चॅनलनेच आली पाहिजे. पुढच्यावेळी फाईल आणली तर सही करणार नाही. यातून स्वपक्षीयांपासून अनेकजण दुखावले आहेत. पण अशोकरावांनी त्यांच्या रागलोभाची पर्वा केली नाही. भुजबळांसारख्यांनाही त्यांनी नाकी नऊ आणले. आपल्याला करायचे तेच केले.

मुख्यमंत्र्याकडे अल्लाउद्दिनच्या जादूच्या दिव्याप्रमाणे एमएमआरडीए आहे। तो एकच वेळेस मुंबई महापालिका, एमएसआरडीसी, पीडब्ल्युडी, हाऊसिंग अशा कुठेही तो कामी येतो. मुख्यमंत्र्यांनी ठरविले की मुंबई-ठाण्यासंबंधातील कोणतीही कामे ते या माध्यमातून करू शकतात. अशोकरावांनी हे पक्के ध्यानात घेऊन धडाधड कामे काढली. बीओटी हे एक नवीन हत्यार राज्यर्कत्यांच्या हाती आले आहे. एमएमआरडीए आणि बीओटी यांची जेव्हा सांगड होते तेव्हा तर इंदाचा ऐरावत वर्षाबाहेर डोलायला लागतो. अशावेळी संबंधित खाती आणि त्यांच्या मंत्र्यांना बोटे मोडण्याशिवाय गत्यंतर नसते. मग मंत्री कोणत्या का पक्षाचा असेना. कारण एका बाजूला आकडेमोड आणि दुसऱ्याबाजूला बोटेमोड अव्याहत चालू आहे. दुकाने बंद पडताहेत आणि मॉल तेजीत आहे.

पण परवा म्हणे अजित पवार यांनीही मुख्यमंत्र्यांवर तोफ डागली। विषय अनेक होते. एमएमआरडीएपासून सगळेच. विधान परिषदेच्या कोकणातील निवडणुकीत नारायण राणेंचा अपवाद वगळला तर झाडून सगळे काँग्रेसवाले राष्ट्रवादीच्या बंडखोर उमेदवाराच्या मागे उभे आहेत. त्यामुळेच अजितदादांचा पारा एकदम चढला असावा. मुख्यमंत्री एरवी सबुरीची भाषा करतात. पण यावेळी त्यांनीही दुप्पट आवाजात खडे बोल ऐकवले. आधी भुजबळ आणि आता अजितदादा या राष्ट्रवादीच्या दोघा बिनीच्या सरदारांना त्यांनी बघता बघता गारद केले. काँग्रेसची वाढती लोकप्रियता आणि पक्षश्ाेष्ठींचा खंबीर पाठिंबा या बळामुळेच त्यांना हे शक्य झाले, यात शंका नाही. आघाडीच्या सरकारमध्ये मतभेद पाचवीलाच पुजलेले असतात. उभयपक्ष हमरीतुमरीवरही येतात. पण पुन्हा दोन्ही बाजू ताठरपणा सोडून कामाला लागतात. सरकार चालवायचे असते. पक्ष चालवायचा असतो. लोकांची कामे करून स्पधेर्त पुढे राहायचे असते. हितसंबंध सांभाळायचे असतात. पण गेली काही महिने आणि विशेषत: परवा जे काही झाले त्यामुळे उभयतांत कमालीची कटुता निर्माण झाली आहे. दुसऱ्या फळीत मतभेद झाले तरी पहिल्या फळीचे नेते गाडा हाकत असतात. पण या प्रकारात तेही दुखावले आणि दुरावले आहेत. त्यामुळेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोघेही हळूहळू ताठर भूमिकेत चालले आहेत. स्फोट कधी व्हायचा तेव्हा होवो; वात मात्र पेटली आहे, एवढे निश्वित.

मनसे झाला 'प्रादेशिक पक्ष'

म टा च्या सौजन्याने

- म। टा. खास प्रतिनिधी , मुंबई

राज ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला निवडणूक आयोगाने प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता दिली असून रेल्वे इंजिन हे निवडणूक चिन्ह या पक्षासाठी राखीव ठेवल्याचे गुरुवारी पत्राद्वारे कळविले। प्रादेशिक पक्ष मान्यतेचे निकष विधानसभा निवडणुकीत मनसेने पूर्ण केले होते. मात्र त्यानंतरही आयोगातील दफ्तरदिरंगाईमुळे त्यांना मान्यतेचे पत्र मिळालेले नव्हते. त्यासंदर्भात मनसेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यासंदर्भात आज, शुक्रवारी सुनावणी होणार असताना, आदल्याच दिवशी आयोगाचे मान्यतेचे पत्र पक्षाला मिळाल्याचे मनसेचे प्रतोद नितीन सरदेसाई यांनी दिली.