खालील बातमी म टा च्या सौजन्याने ........
कल्याणातील केडीएमसीचेजलशुद्धीकरण केंद्र अतिशयकेविलवाण्या स्थितीत असूनत्याकडे कानाडोळा करूनमहापालिका प्रशासन लाखोनागरिकांच्या जीविताशी खेळकरत आहे . या केंद्रातील पाणीशद्धीकरणासाठी वापरलीजाणारी रेती चक्क गेल्या १० वर्षांत बदलण्यात आली नसून काही फिल्टर नादुरुस्तअसल्याची धक्कादायक माहितीही उघड झाली आहे . या पार्श्वभूमीवर जबाबदारअधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी होत आहे .
कल्याणातील बारावे जलशुद्धीकरण केंद्राची मनसेचे आमदार प्रकाश भोईर यांनीअलिकडेच अचानक पाहणी केली . त्यावेळी त्यांना या केंद्राची दयनीय स्थिती आढळूनआली होती . त्याबाबत त्यांनी पालिका आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्याकडे तक्रारकेल्यावर एक्झिक्युटीव्ह इंजिनीअर रविंद्र पुराणिक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीनेमून या केंद्राच्या स्थितीबाबतचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते .
या समितीचा अहवाल मंगळवारी महासभेत दाखल करण्यात आल्यावर तेथीलभयानक स्थिती स्पष्ट झाली . जलशुध्दीकरण केंद्रात १८ फिल्टर असले तरी त्यापैकी ३फिल्टर बंद असल्याचे आढळले . तसेच या फिल्टरमधील रेती २००१पासून बदललेलीनाही . पाण्याच्या प्रवाहाच्या मार्गात तर चक्क शेवाळ दिसून आल्याने या केंद्राच्याअस्वच्छतेबाबत कल्पना येते . २ फ्ॅलश मिक्सरपैकी १ नादुरुस्त होते . पाण्याचीगुणवत्ता तपासण्याच्या प्रयोगशाळेत पाणी गळती होते .
तसेच पाण्याच्या चाचणीचे नमुने कोकण भवन येथील प्रयोगशाळेत पाठवले जातात ,असा पालिकेचा दावा असला तरी प्रत्यक्षात तशी नोंद कोठेही आढळली नाही .याखेरीज या नोंदींची तपासणी पालिका अधिकाऱ्यांकडून केल्याचेही पुरावे दिसलेनसल्याचा ठपका पुराणिक समितीने ठेवला आहे . त्यामुळे पाण्याच्या गुणवत्तेकडेप्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे .
या केंद्रात ८० कर्मचारी नेमणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात ५६ कर्मचारीच कामकरत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे . तेथील कर्मचाऱ्यांना ठराविक शैक्षणिक पात्रताअसणे गरजेचे असले तरी तेथील कर्मचाऱ्यांकडे तशी पात्रता आढळली नसल्याचेयावेळी उघड झाले . तेथील कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र , गणवेश , गमबूट , हेल्मेट वहॅण्डग्लोज आदींपैकी काहीच कॉण्ट्रॅक्टर पुरवत नसल्याचाही ठपका अहवालात आहे .
अशा गंभीर प्रकारासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे , अशी मागणीनगरसेवक उल्हास भोईर यांनी महासभेत केली . सर्वच नगरसेवकांनी त्यावरुनप्रशासनावर तोंडसुख घेतल्यावर महापौर वैजयंती गुजर यांनी जबाबदारअधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला . दरम्यान रस्त्यांची दुर्दशा, डोंबिवलीतील स्वीमिंग पुलचे वादग्रस्त कॉण्ट्रॅक्ट , प्रिंटर बंद असल्याने कोट्यवधीरुपयांची बिले न पाठवणे व त्यापाठोपाठ जलशुध्दीकरण केंद्राची दारुण स्थिती अशासर्वच प्रकरणात विभागप्रमुख एक्झिक्युटीव्ह इंजिनीअर प्रमोद कुलकर्णी आहेत . परंतुते आयुक्त सोनवणे यांच्या खास मर्जीतील अधिकारी असल्याने त्यांच्यावर आयुक्तकारवाई करत नाहीत , असा आरोप पालिका वर्तुळात होऊ लागला आहे .
कल्याणातील बारावे जलशुद्धीकरण केंद्राची मनसेचे आमदार प्रकाश भोईर यांनीअलिकडेच अचानक पाहणी केली . त्यावेळी त्यांना या केंद्राची दयनीय स्थिती आढळूनआली होती . त्याबाबत त्यांनी पालिका आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्याकडे तक्रारकेल्यावर एक्झिक्युटीव्ह इंजिनीअर रविंद्र पुराणिक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीनेमून या केंद्राच्या स्थितीबाबतचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते .
या समितीचा अहवाल मंगळवारी महासभेत दाखल करण्यात आल्यावर तेथीलभयानक स्थिती स्पष्ट झाली . जलशुध्दीकरण केंद्रात १८ फिल्टर असले तरी त्यापैकी ३फिल्टर बंद असल्याचे आढळले . तसेच या फिल्टरमधील रेती २००१पासून बदललेलीनाही . पाण्याच्या प्रवाहाच्या मार्गात तर चक्क शेवाळ दिसून आल्याने या केंद्राच्याअस्वच्छतेबाबत कल्पना येते . २ फ्ॅलश मिक्सरपैकी १ नादुरुस्त होते . पाण्याचीगुणवत्ता तपासण्याच्या प्रयोगशाळेत पाणी गळती होते .
तसेच पाण्याच्या चाचणीचे नमुने कोकण भवन येथील प्रयोगशाळेत पाठवले जातात ,असा पालिकेचा दावा असला तरी प्रत्यक्षात तशी नोंद कोठेही आढळली नाही .याखेरीज या नोंदींची तपासणी पालिका अधिकाऱ्यांकडून केल्याचेही पुरावे दिसलेनसल्याचा ठपका पुराणिक समितीने ठेवला आहे . त्यामुळे पाण्याच्या गुणवत्तेकडेप्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे .
या केंद्रात ८० कर्मचारी नेमणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात ५६ कर्मचारीच कामकरत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे . तेथील कर्मचाऱ्यांना ठराविक शैक्षणिक पात्रताअसणे गरजेचे असले तरी तेथील कर्मचाऱ्यांकडे तशी पात्रता आढळली नसल्याचेयावेळी उघड झाले . तेथील कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र , गणवेश , गमबूट , हेल्मेट वहॅण्डग्लोज आदींपैकी काहीच कॉण्ट्रॅक्टर पुरवत नसल्याचाही ठपका अहवालात आहे .
अशा गंभीर प्रकारासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे , अशी मागणीनगरसेवक उल्हास भोईर यांनी महासभेत केली . सर्वच नगरसेवकांनी त्यावरुनप्रशासनावर तोंडसुख घेतल्यावर महापौर वैजयंती गुजर यांनी जबाबदारअधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला . दरम्यान रस्त्यांची दुर्दशा, डोंबिवलीतील स्वीमिंग पुलचे वादग्रस्त कॉण्ट्रॅक्ट , प्रिंटर बंद असल्याने कोट्यवधीरुपयांची बिले न पाठवणे व त्यापाठोपाठ जलशुध्दीकरण केंद्राची दारुण स्थिती अशासर्वच प्रकरणात विभागप्रमुख एक्झिक्युटीव्ह इंजिनीअर प्रमोद कुलकर्णी आहेत . परंतुते आयुक्त सोनवणे यांच्या खास मर्जीतील अधिकारी असल्याने त्यांच्यावर आयुक्तकारवाई करत नाहीत , असा आरोप पालिका वर्तुळात होऊ लागला आहे .
No comments:
Post a Comment